नेपाल सरकार र आन्दोलनरत किसानबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार किसानले चिनी उद्योगीबाट २१ दिनभित्र ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउने छन् । २१ दिनभित्र भुक्तानी नभएमा मन्त्रालयले सबै उद्योगको सम्पत्ति रोक्का राख्ने र किसानको पैसा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदानको दुरुपयोग, किसानको अनुदान चिनी मिलमा गएको, सरकारले तोेकेभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिनी मिलका सञ्चालक र पाँच जना किसान पनि रहने सहमति भएको छ । प्राविधिक समितिले एक सय २० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । यस्तै सर्लाहीमा किसानले १० किलोमिटर वरपरका मिललाई मात्रै उखु बेच्न पाउने गरी बनाइएको नियम खारेज गरेर जुनसकै मिलमा पनि बेच्न पाउने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै किसानले भोलि (मङ्गलबार) देखि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गर्ने उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । उखु बेचेको पैसा पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्लाही, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट आएका किसानले १६ दिनदेखि काठमाण्डौको माइतीघरमा धर्ना दिँदै आएका थिए । पोहोरको पुसमा पनि सरकारले माघको ७ गतेभित्र पैसा पाउने गरी चिनी उद्योगी र किसानसँग सम्झौता गराएको थियो तर एक वर्षसम्म पनि पैसा नपाएपछि किसान फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक