वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्रसहित नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्नुभएको मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो । दाबीपत्रमा जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो तथा एमालेका अध्यक्ष एवं दलका नेता ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि विपक्षी दलको गठबन्धनका सांसदको हस्ताक्षरसहित आज राष्ट्रपतिको कार्यालयमा उक्त दाबी गर्नुभएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको यादव समूह र एमालेको नेपाल समूहको हस्ताक्षरबारे बहस भइरहेको छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनानीले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन भए पनि धारा ७६ (२) को प्रक्रिया नै आकर्षित हुने बताउनुभयो । ७६ (२) मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ७६ (५) मा ;उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
मैनालीले दलीय प्रणालीमा कुनै दलको संसद सदस्यलाई ह्वीप लाग्ने बताउँदै मन लागेको ठाउँमा मत दिने छुट नभएको बताउनुभयो । ‘पार्टी अनुशासनमा रहेको संसदको सदस्यलाई ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन हुँदा छुट हुन्छ भन्ने कतै लेखिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो स्वतन्त्रतामा संसद सदस्यले पाउँदैनन् ।’ स्वतन्त्र बाहेकका सांसदहरु दलको अधिनमा रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
पहिलोपटक अभ्यास गरिएकाले विभिन्न तर्कहरु हुनु स्वभाविक भएको बताउँदै मैनालीले धारा ७६ (५) ले दललाई नचिन्ने र सांसदको हैसियत स्वतन्त्र जस्तै रहने भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारका निर्माण वा संसदमा विश्वास अविश्वास व्यक्त गर्दा दलका सांसदको स्वतन्त्र हैसियत नरहने पनि बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने दोहोरो हस्ताक्षर र कानूनी प्रबन्धका विषयमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनुभएको बताइएको छ । यसैबीच नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर अनधिकृतरुपमा दुरुपयोग भएको भन्दै मान्यता नदिन राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् ।
उता ‘‘तपाईँहरु मिलेर सरकार बनाउनुस् या मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आउनुस् । अर्को उपयुक्त विकल्प केही भएमा हिम्मतका साथ ल्याउनुस्, राजनीतिक तनावलाई शिथिल गरेर महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर जाऔँ ।’’ देशमा कोभिङ–१९ को महामारी नियन्त्रण, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने जटिल समय भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन आफू तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले आज बिहान आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभाापति शेरबहादुुर देउवालाई टेलिफोन गरेर उक्त आग्रह गरेको जनाउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरल, नेताहरु सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहितको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नयाँ सरकार दिन नसक्ने, आफूलाई समर्थन पनि नगर्ने तर अहिलेको सरकारलाई ढाल्नैपर्ने भए विपक्षीलाई एकजुट भएर प्रस्तुत हुने बाटो आफूले खोलिदिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री र ठूलो दलको नेताका हैसियतले आफूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पनि सहमति र विकल्पका लागि आज बिहान पनि टेलिफोन गरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौजुदा सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने बलियो राजनीतिक आधार नभएको भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहका आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आज साँझ ५ बजेसम्मका लागि समय दिई आह्वान गर्नुभएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे उठेका चासोलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो ।
उहाँले नयाँ प्रक्रियामा जानुपूर्व प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नैपर्छ भन्ने संविधानमा कतै उल्लेख नभएको जनाउँदै उहाँले अरुलाई विकल्प दिएर हात उठाउनु नै पर्याप्त भएको स्पष्ट गर्नुभयो । ‘‘म सहमतिका लागि कुरा गर्न चाहन्छु, उहाँहरु उत्तर–दक्षिण गरिरहनुभएको छ । साथीहरु मलाई लखेटिरहनुहुन्छ, अरु विकल्पमा जाऔँ, निर्वाचनतर्फ नधकेलौँ भन्छु तर विकल्प नदिने हो भने निर्वाचनमा देश गएमा आकाश खस्दैन । यो संवैधानिक प्रक्रिया हो । स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनबाट जनताको ताजा मतादेश आउँछ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट भागेर हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ । नियमितरुपमा पनि एक वर्षपछि निर्वाचन गर्नैपर्छ ।’’
प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेभित्रैबाट अनुशासनहीनरुपमा अलोकतान्त्रिक ढङ्गले आफ्नो दलको सरकार ढाल्ने र विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास भएको र आफ्नै दलको सरकारलाई विश्वास प्राप्त नहोस् भनेर आपराधिक प्रकारका काम पनि भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले गत वैशाख २७ गते आफूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन जाँदा पारित नहुने प्रस्ताव ल्याएर नाटक गरेको भनिएको र यो सरकारलाई विश्वासको मत लिने नैतिक हिसाबले पनि छैन भनी आरोप लगाइएको स्मरण गराउँदै त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलले ७६ (२) बमोजिमको सरकार बन्न तीन दिनको समय दिँदा बन्न नसकेपछि आफूले नचाहेर पनि ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘‘यसरी समयले च्यापेका बेला फेरि विश्वासको मततिर जानुभन्दा मार्गप्रशस्त गर्नु संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा उपयुक्त छ । यसमा षड्यन्त्र कहाँ भयो ? दलहरु मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सकेमा म स्वागत गर्छु । अरुले मलाई गरे जस्तो म सधैँको किचकिच गर्दिन, नयाँ सरकारलाई मेरो दल सहयोग गर्छ ।’’ उहाँले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘‘कसले विफल गर्न खोज्यो संसद् ? मलाई समर्थन गर्नुस् न त । संविधान कसले थिचोमिचो गरेको छ ? म हार्छु, मैले हात उठाएँ भन्दा पनि सुख नपाउने ? अनि गाली गरेर मात्रै हुन्छ ?’’
नयाँ सरकार बनाउन संविधानबमोजिम सरकार बनाउन समय दिँदा राष्ट्रपतिमाथि किन महाभियोग भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले सक्ने भए प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पहिला पनि समय थियो भन्नुभयो । राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश गणतन्त्रमाथिको आक्रमण भएको जिकिर पनि गर्नुभयो । ‘‘मैले गरेको सिफारिशप्रति म जवाफदेही छु । राष्ट्रपतिलाई दोष नदिऔँ । संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वाेच्च अदालतले हो । मैले शपथ लिँदा प्रतिगमन हुने, कसले सपथ लिएमा क्रान्ति हुने हो ?’’, पत्रकारको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो ।
एमालेभित्रको विवादबारेको प्रश्नमा उहाँले संसदीय प्रणालीमै ‘फ्लोर क्रस’ गराउने र प्रणालीकै धज्जी उडाउने गतिविधि हुँदैनथ्यो भने २०७५ जेठ २ मा फर्कन कुनै आपत्ति नभएको स्पष्ट गर्दै त्यस्ता अनुशासनहीन गतिविधि नभएको भए एमालेभित्रको समस्या राष्ट्रिय चासोको विषय नहुने जनाउनुभयो । ‘‘राजनीतिक हिसाबले पार्टी एकीकरण कायम छ, कानूनी समस्या आएकाले एकतापूर्वको अवस्था आएको हो । नेकपाको सट्टामा सहमतिका आधारमा अर्काे नयाँ लिएर दल दर्तामा जान केही साथीहरु चाहनुभएन । नेपाल टेलिभिजनका अनुसार एकीकरणमा आएका साथीहरुसहित एमाले नाम मञ्जूर गर्नुपरेको हो । असतुष्ट रहेका माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको अनुशासनहीन काम रोकिने स्थिति भएमा संवादबाट व्यवस्थापन गरिनेछ । होइन भने राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमालेभित्र भएको अन्तर्घातको पनि हिसाबकिताब गरिनेछ ।’’
कोभिड नियन्त्रणको प्रभावकारिताबारेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय जीवनको रक्षाका सवालमा सबै देशले गरेका प्रयास र उपलब्धि सबै देशको हुने भएकाले थप मात्राको खोप ल्याउन छिमेकी भारत र चीनसहित संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य मुलुकसँग उच्चस्तरमा संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आवश्यकता परेमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर महामारी कायम रहेमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने उदाहरण विश्वका अन्य मुलुकबाट पनि प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक