अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियावीच भएको परिस्कृत रक्षा प्रविधि आदानप्रदान गर्ने एक विशेष सुरक्षा सम्झौता प्रति चीन आक्रोसित, दुबै देशका सुरक्षा फौज फिर्ता गर्न भारतको प्रस्ताव

अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियावीच भएको परिस्कृत रक्षा प्रविधि आदानप्रदान गर्ने एक विशेष सुरक्षा सम्झौतापछि अन्तराष्ट्रिय राजनीति खास गरी इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ । सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई औपचारिक रुपमा परमाणू ऊर्जाबाट चल्ने पनडूब्बी निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।  अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले सो सम्झौता चीनविरुद्धको कदम मानेका छन् । इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनले आफ्नो शक्ति र सैन्य उपस्थिति बढाइरहेको विश्लेषण भइरहेका बेला अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियासँगको साझेदारी रहने गरी विशेष खालको सुरक्षा सम्झौता गरेका हुन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइवर संयन्त्रकाविभिन्न पक्षलाई समेटिएको भनिएको ओकस नामक सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई पहिलो पटक परमाणू उर्जाबाट चल्न पनडूब्बी बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

सम्झौता ऐतिहासिक कदम: अमेरिका

अमेरिकाले सो सम्झौतालाई एक ऐतिहासिक कदम मानेको छ । सम्झौतापछि राष्ट्रपति जो बाइडनले भनेका छन्– “आज हामी तीन वटा मुलुकवीच सहकार्यलाई प्रगाढ बनाउन अर्को एउटा ऐतिहासिक कदम चाल्दैछौं किनभने हामी सबैले दीर्घकालका लागि इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुको महत्वलाई बुझेका छौं ।”

सम्झौता परमाणू क्षमता विस्तारका लागि होइन: अस्ट्रेलिया

परमाणू अप्रसार कार्य नगर्ने भनि सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता अस्ट्रेलियाले साउथ चाइना सीका केही क्षेत्रमा पनडूब्बी सञ्चालन गर्ने पाउने भएपछि अमेरिका र बेलायतसँगको पछिल्लो सम्झौताले चीनलाई झस्काएको देखिन्छ । सम्झौताले परमाणू हतियारको प्रयोगलाई बढावा दिन सक्ने जनाइएको छ । तर अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले परमाणू क्षमता विस्तार गर्न नयाँ सम्झौता नगरिएको दावी गर्दै भने–“यहाँ अस्ट्रेलियामा परमाणूसम्वन्धी हाम्रो नेतृत्वदायी जिम्मेवारीहरुको अभ्यास गर्न हामीले के गछौं भन्ने बिषयको गहन परीक्षण समेत गर्नुपर्नेछ । तर मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ की अस्ट्रेलियाले परमाणू हतियार प्राप्त गर्न वा परमाणू क्षमताको स्थापना गर्न खोजिरहेको छैन ।”

फ्रान्ससँग अस्ट्रेलियाले गरेको सबैभन्दा ठूलो प्रकृतिको रक्षा सम्झौता खारेज हुने गरी घोषणा गरिएको ओकस नामक सम्झौताले विश्व राजनीतिलाई तताएको छ । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियावीचको क्वाड भनिने अनौपचारिक साझेदारीबाट झस्किएको बेइजिङलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र लक्षित नयाँ सम्झौताले थप आक्रोशित बनाउने देखिएको छ ।

इन्डो प्यासिफिकको स्थायित्वमा विश्वको भविष्य निर्भर: बाइडन

अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक उपस्थितिलाई बढाउँदै लगेको छ । त्यसलाई संकेत गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले भने–“हामीले यो क्षेत्रको वर्तमान रणनीतिक वातावरण र आगामी दिनमा कसरी विकसित हुन्छ भन्ने दुवै पक्षलाई सम्वोधन गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ किनभने हरेक मुलुक र समग्र विश्वको भविष्य आगामी दशकहरुमा स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको स्थायित्व र समृद्धिमा निर्भर हुनेछ ।”

युरोपियन युनियनबाट अलग भएपछि प्यासिफिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी ग्लोबल ब्रिटेन रणनीति अंगालिरहेको बेलायतले नयाँ साझेदारीमा हातेमालो गर्न आएको विश्लेषण भइरहेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन स्वयम्ले अमेरिका र अस्ट्रेलियासँगको सम्झौतालाई नयाँ अध्याय भनेका छन् । उनले भने–“हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्वन्धमा हामीले नयाँ अध्याय शुरु गर्दछौं र यो साझेदारीको पहिलो काम भनेको अस्ट्रेलियालाई परमाणू उर्जाबाट चल्ने पनडूब्बी उपलव्ध गराएर सहयोग गर्नु हो, तर ती पनडूब्बीहरु परमाणू हतियारसहित सुसुजित नभई परमाणू उर्जाबाट सञ्चालित हुनेछ भन्ने प्रस्ट हुनुपर्दछ ।”

“ओकस” सम्झौता गैरजिम्मेवार कदम: चीन

अस्ट्रेलियासँगको आफ्नो सम्वन्ध पछिल्लो समय तनावपूर्ण बन्दै गएका बेला भएको नयाँ परमाणू सम्झौताप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ । सो सम्झौताले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर बनाउने भन्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको साझेदारीलाई गैरजिम्मेवार कदम भनेको छ ।

यसै बिच चीनसँगको हिमाली सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुबै देशका सुरक्षा फौज फिर्ता गर्न भारतले चीनसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच दुसान्वेमा भएको भेटका क्रममा सो प्रस्ताव अघि सारिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्रीले आफ्नो विवादित हिमालयन बोर्डरमा खटिएका चीन र भारतका सेना फिर्ता गरे मात्र दुईपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

 विदेशमन्त्री जयशंकरले ट्वीटरमार्फत भेटबारे जानकारी दिण्ôदै भन्नुभएको छ, “सीमा क्षेत्रबाट सेनालाई हटाउने सम्बन्धमा छलफल भयो । हिमालयन सीमा क्षेत्रमा खटिएका चीन र भारतका सेनालाई दुबै देशले हटाएमा दुबै देशबीच सम्बन्ध राम्रो हुनेछ । दुई पक्षीय विकासको लागि सीमाबाट सेना हटाउन आवश्यक छ ।”

यद्यपी, चीन र भारतको सीमा विवाद चीनले सकारात्मक तरिकाले सम्हाल्दै आएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले बताउनुभएको छ । उहाँले शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न र सीमा क्षेत्रमा हुने तनाव कम गर्न दुबै देशले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सीमा विवादकै कारण चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो ।