क- एम.सी.सी. सन्दर्भः गत अगष्ट २०२१ को अन्तिम सप्ताहमा नेपाली संचारमा एमसीसीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री फतिमा सुमार लगायतको प्रतिनिधि मंडल, एमसीसीको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा काठमाण्डौं आउदै हुनुहन्छ र पांच दिने भ्रमणको कार्यतालिका अनुसार संम्वध्द सवै राजनैतिक दल, प्रमुख नेतृत्वगण लगायत अन्यपक्षहरुसंग समेत गहन छलफल गरी निर्णय लिने भन्ने विषयले समाचार माध्यममा निकै प्रमुखता पाएको देखियो । यस भ्रमणले एमसीसीको कार्यान्वयनको बिषयमा लामो समयदेखी कायम अन्योलता र भ्रमको अवस्थाको निराकरण हुन सक्ने तथा त्यस्को सकारात्मक परिणाम निस्किने नेपाली आम जनसमुदाय एवं प्रबुध्दवर्गहरुले अपेक्षा समेत गरेका छन ।
करिव ७५ वर्ष लामो ऐतिहासिक दौत्य संम्वन्ध भएको र नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार बिश्वको एकमात्र सुपरपावर राष्ट्र अमेरिकाले नेपाललाइ संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाउन खेलेको अविष्मरणीय भुमिका तथा यस अघि गरि आएका सहयोग प्रति नेपाल सदैव कृतज्ञ रहि आएको, आउदा दिनहरुमा समेत यो प्रकृयाले निरन्तरता पाउने नै छ र एमसीसी पनि सोही कडिमा जोडिने छ भन्ने आशा गरिएको छ ।
एमसीसीका बिषयमा उत्पन्न भ्रम र आशंकाले प्रवुध्दवर्गका विच ठूलो चर्चाका साथै नेपाल–अमेरिका विचको ऐतिहासिक संम्वन्धमा चिसोपना ल्याउने होकी भन्ने भय समेत व्याप्त छ । अमेरिकी सरकारले नेपाली जनताको जिवनस्तर उकास्न प्रदान गर्न लागेको यो पछिल्लो एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग रकम अन्तर्गतका परियोजनाहरु किन बिवादीत भए ? यसको बास्तविकता किन बुझ्न बुझाउन सकिएन ? भन्ने मुल प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी देखिएको छ ।
तसर्थ, मित्र राष्ट्र अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि नेपालमा पाल्नु हुने अवसरमा एमसीसी परियोजनामा भ्रम, आशंका र विवाद हुनुका प्रमुख कारणहरु, एमसीसीका संन्दर्भमा नेपालका समस्याहरु तथा एमसीसीलाई विवाद रहित वनाउन आम नेपाली नागरिकहरूको आग्रह वुदागत खुलाई अमेरिका–नेपालको ऐतिहासिक मैत्री सम्वन्धले अझै नौलो उचाइ लिन सकोस भन्ने कामना सहित नेपाल नागरिक अभियानले अध्ययन विश्लेषण गरी समस्याको समाधानका वुदा सहित मिति २०७८ साल भाद्र २० गते नै लिखित तयार भएको पत्र नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुतावास मार्फत एमसीसीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री फतिमा सुमार लगायतको प्रतिनिधि मंडललाइ आग्रहपत्र प्रेशित गरिएको छ ।
ख. एमसीसी परियोजनामा भ्रम, आशंका र विवाद हुनुका प्रमुख कारणहरुः
ख.१ नेपालका राजनैतिक दल र प्रमुख नेतृत्वगणहरुले सत्ता र शक्तिका लागि उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनलाई लिएर आफ्नो अनुकुल विभिन्न व्याख्या र विचार व्यक्त गरी रहनु ।
ख.२ नेपाली जनतालाई नेताहरुले एक स्वरमा सांचो र सत्य कुरा वताउन नचाहनु ।
ख.३ नेपालको अधिकांस सचेत र प्रवुध्दवर्ग दलगत रुपले विभाजित र एनजिओ, आईएनजिओको प्रभावमा रहनु ।
ख.४ एमसीसीको चर्चा संगै चीनको बीआरआई प्रोजेक्ट पनि आक्रमकरुपले विश्वमानचित्रमा प्रकट हुनु र दुवै बिश्वव्यापी प्रोजेक्टहरु एक अर्काको प्रतिष्पर्दीका रूपमा व्याख्या हुन थाल्नु ।
क.५ यो एमसीसी प्रोजेक्ट नेपाल भारत विच अन्तरदेशीय विद्युतिय प्रशारण लाईनसंग संम्वन्धित दुई देशीय प्रोजेक्ट भएका कारण लगानिपूर्व भारतको सहमती आवश्यक भनिएको छ । तर भारतसंग नेपालको विगतदेखी नै ढल्केवार– मुजफ्फरनगर, वुटवल–गोरखपुर, नेपालगञ्ज, नेपालगंञ्ज, महेन्द्रनगर–टनकपुर लगायतका अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनहरुवाट विद्युतको प्रशारण भईनै रहेकोले लगानी पूर्वभारतको पनि सहमती आवश्यक पर्ने भनेर किन अल्झाउन खोजिएको हो भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ कुनै पनि पक्षवाट नआउदा समेत अन्यौल र आशंका उव्जिएको देखिन्छ ।
ख.६ विभिन्न राजनैतिक दल तथा नेताहरुले नेपालको संविधानसंग बांझिने प्रवृत्तिका छन भनेर तथ्यहरु प्रस्तुत गर्नु ।
ख्.७ विगत २ वर्ष यता एमसीसीका पक्षधर राजनैतिक नेता एवं दलहरुले यो विशुध्द आर्थिक विकाससंग संम्वन्धित परियोजना हो भन्ने विषयमा जोड दिदै आएको भएता पनि पुर्व अमेरिकी उप–बिदेश मंत्री लगायत केही उंच्च अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसी परियोजना आईपिएस अन्तरगत कै परियोजना र आईपिएस कै अभिन्न अंग हो भनि वक्तव्य दिएका कारण नेपाली सचेत वर्ग सशंकित र विभाजित मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । स्मरण रहोस, सन् २०१७ डिसेम्वरको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ट ३९ मा एमसीसी आइपीएसको अंग भएको उल्लेख छ ।
ख.ड यसरी नै विगत दुई वर्ष अघिदेखी चीन र भारत विचको टकराव र शक्ति संघर्षको स्थिति तथा हालै मध्य एसियाको अफगानिस्तादेखी पूर्व ईरान सम्ममा विकसित घटनाक्रमले दक्षिण एसिया र खासगरी नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान हुने त होईन भन्ने आशंका बलशाली हुदै गएका कारण पनि एमसीसी मुद्दा ज्यादा विवादित हुन गएको देखिन्छ ।
ख.९ अर्को महत्वपूर्ण कुरा आर्थिक विकाससंग संम्वन्धित प्रोजेक्टहरु जतिसुकै ठूला धनराशीका भए पनि, यस्ता संम्झौता सरकार कै तहमा हुने गरेका छन । नेपाल चीन विचको बिआरआई संमझौता यस्को पछिल्लो उधारहण पनि हो । यसरी नै आर्थिक विकासका संम्झौताहरु नेपाल संन्धि ऐन,२०४७ र नेपालको संविधान २०७२को धारा २७९ले व्याख्या गरेका बिषयवस्तु भित्र पर्दैनन, यि र यस्ता विषयवस्तु सरकारकै तहमा गभरमेण्ट टु गभरमेण्ट सम्पन्न हुनु पर्ने संवैधानिक प्राव्धान एवं आम जनताको वुझाई समेत भएका कारण एमसीसीको कार्यान्वयनको प्रकृया विवादीत वन्न पुगेको हो ।
अतः यो विषय नेपाली नेतृत्वतहले स्पष्टसंग नेपाली जनता र अमेरिकी सरकारलाई वुझाउन नसके कै देखिन्छ ।
ग. एमसीसीका संन्दर्भम नेपालका समस्याहरुः
ग.१ राजनैतिक स्थिरता कायमगरी देशलाई विकासको मार्गमा अग्रसर गराउने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न गराउन सक्ने दीर्घकालीन, दुरगामी सोच र संस्कार नेपाली राजनैतिक नेतृत्ववर्गमा नहुनु नै हाम्रो ठूलो दुर्भाग्य हो ।
अर्को कुरा सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने र जस्तो सुकै संम्झौतामा पनि अध्ययन नगरी सुझवुझ विना नै सही धस्काउदै हिडने भिजनलेस राजनैतिक नेतृत्व मुलुकमा स्थापीत हुनु झन ठूलो अभिशाप भएको छ ।
ग.२ एमसीसीका हाल प्रचारमा आएका प्राव्धानहरुलाई जस्ताकोतस्तै संसदवाट पारित गराउने हो भने भोली चीनले पनि सहमती भै सकेको बिआरआईलाई नेपालको संविधान र कानून भन्दा माथि राखेर संसदबाट पारित गराउन दवाव दिएको खण्डमा के गर्ने ?
ग.३ साठी अर्वको एमसीसी भन्दा हालकै मूल्यमा पनि २८० अर्व भन्दा बढीको बुढीगंण्डकी हाईड्रो पावर र १८० अर्व भन्दा वढिको सुदूर पश्चिमको सेती हाईड्रो पावरमा लगानी गर्ने कम्पनीहरुले सोही वमोजिमका माग र शर्त राखेको अवस्थामा के गर्ने ?
अतः नेपालको भविष्यको विकासको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी एमसीसी संम्वध्द अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरुले सदासयता देखाएर आमनेपालीको अपेक्षालाई सम्मान गर्दै न्याय गर्न सक्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ ।
घ. एमसीसीलाई विवाद रहित वनाउन अमेरिकी पदाधीकारीहरुसंग आग्रहः
घ.१ नेपालका राजनैतिकदलहरुले जनतालाई स्पष्ट पारेर साझा मेण्डेट सहित आउन आग्रह गर्ने ।
घ.२ एमसीसीलाई संसदीय प्रकृयावाट अनुमोदन गराउन खोज्दा, नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन लगायत अन्य दातृ संस्थाहरुवाट भविष्यमा निम्तिन सक्ने जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरी निर्णय लिनु पर्ने । स्मरण रहोस, नेपालले असलंग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरेको छ ।
घ.३ नेपालको संविधान र संन्धि ऐनका बर्षिलाप नहुने तथा देशको स्वाधीनता सम्मान हुने गरी गभरमेण्ट टु गभरमेण्ट संम्झौता गर्दा समेत लागू गर्न कुनै वाधा अवरोध नआउने ।
Long Live US-NEPAL Friendship!
नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डा.ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनु हुन्छ । thakurmohanshrestha@yahoo.
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक