वन तथा वातावरण मन्त्रालय रणनीतिक सुधारतर्फ उन्मुख छ

- डा. पेमनारायण कँडेल, सचिव - वन तथा वातावरण मन्त्रालय

 नेपाल वन–जंगलमा धनी छ । नेपालको करिब ४४.५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि विडम्बनाका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ कि हामी अझै काठ आयात गरिरहेका छौं । आजका दिनसम्म वन पैदावारबाट मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने नाराहरू नारामै सीमित छ । वनबाट रोजगारी बढाउने योजना पनि योजनामै सीमित रहे । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनबाट उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनमा जान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित

विभिन्न योजनाहरू बनाइएको थियो । यी योजनाहरू पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भएसँगै वनको व्यवस्थापन पनि अन्योलमा छ, जसले बजारमा काठको हाहाकार सिर्जना गर्ने र विदेशी काठ आयात गर्न टेवा पुगिरहेको छ । हिजो वन क्षेत्रमा जेजस्तो भए पनि आगामी दिनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने योजनासहित सुधारका रणनीतिक योजना तर्जुमा भएको र अब वनबाट राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास दिलाउँछन् वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेल । नेदरल्यान्डबाट दिगो विकासका लागि वन विषयमा स्नातकोत्तर र वन विषयमा विद्यावारिधि गरेका कँडेल कृषि मन्त्रालयको सचिव हुँदै हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कँडेलले आफ्नो कार्यकालमा वनको सांगठनिक सुधारमा उल्लेखनीय छलाङ मार्ने, काठ आयात कम गरेर फरक र केही नयाँ काम गर्ने योजना बुनेको बताउँछन् । वन अनुसन्धानको विषयमा रुचि राख्ने सचिव डा. कँडेलसँग समग्र वन तथा वातावरणका मुद्दामा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा अहिले के काम भइरहेको छ ?

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विषयहरूलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर एउटा सुधारको रणनीति तर्जुमा गरेका छौं । सुधारको रणनीतिले प्राथमिकताका आधारमा ६ महिनाभित्र के गर्ने ? एक वर्षभित्र के गर्ने ? दुई वर्षभित्र के गर्ने समयबद्ध त्यसले आकलन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुधार गर्नका लागि रणनीति बनाएको छ पहिलो विषय ।

खासगरी वन तथा तथा वातावरण मन्त्रालय संघीयतापछि यसको नीति, कानुन, यसको संस्थाका विषयहरूमा केही सिकाइहरू पनि भएका छन् । सिकाइका आधारमा केही नीतिगत, कानुनी केही सुधारका योजनाहरू बनाएका छौं ।

वन ऐन, २०७६ स्वीकृति भइसकेको छ । नियमावली आएको छैन । नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर, सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहभागितामूलक किसिमले त्यसलाई तर्जुमा गरेर त्यसलाई स्वीकृत गर्ने तरिकाबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमति आइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारीमा छौं ।

दोस्रो र महŒवपूर्ण काम भनेको बेलायतस्थित ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप ट्वान्टी सिक्स) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबै डकुमेन्ट तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर यसको पनि समिसन गरिसकेका छौं । खासगरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता योजना, दीर्घकालीन शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी डकुमेन्ट, संवेदनशीलतासम्बन्धी अध्ययन गर्ने विषयहरू, यस्ता विषयहरू सबै मन्त्रालयको सहभागितामा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा तयार गरेर कोपमा समिसन गरिसकेका थियौं । त्यो पनि ठूलो काम हो । त्यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको विषयमा अनुकूलन गर्नमा के गर्ने, न्यूनीकरण गर्नका लागि के गर्ने, कसरी गर्ने, कति स्रोत चाहिन्छ ? कस्तो संस्था चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि त्यसले आकलन गर्ने भएकाले त्यसले पनि संस्थागत र प्रणालीगत काम भएको छ । फेवा जलाधारलाई वर्षौंदेखि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर म स्वयं भू–संरक्षण विभागको महानिर्देशक छँदा नै सुरु गरेको विषय थियो । अहिले १ सय २३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलसहित फेवाताललाई संरक्षण जलाधार क्षेत्र घोषणा ग¥यो । त्यसले के देखायो भने पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । त्यो महŒवपूर्ण संस्थागत काम भएको छ । नीतिगत काम भएको छ । अर्को वन्यजन्तुको आगमन गर्ने, हिँड्ने डुल्ने जुन बाटो छ, त्यो बाटोमा हिँड्दा वन्यजन्तु पनि दुर्घटनामा पर्ने र सवारी साधन पनि दुर्घटनामा पर्दा मानवीय क्षति हुने गरेको पाइन्छ । यसो नहोस् भन्नका लागि वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार मापदण्ड पनि हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएका छौं । सायद अर्को हप्तातिर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेछ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा त्यसले ठूलो काम गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो भएपछि पूर्वाधारहरू जस्तै सडक, नहर बनाए पनि वन्यजन्तुलाई ओहोरदोहोर गर्न सजिलो हुने, वन्यजन्तु हिँड्दाखेरि पनि बाधा नपुग्ने, त्यस्तो किसिमको सडकहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ नेपालमा । टनेलहरू ओभरपास, अन्डर पास भन्ने मार्गदर्शन त्यसले दिएको छ र सबै मन्त्रालयको त्यसमा सहमति छ । त्यो पनि महŒवपूर्ण काम हामीले गर्दै छौं ।

त्यही रणनीतिले पहिचान गरेको विषयवस्तुमा वन्यजन्तुको राहत वितरण गर्ने विषयमा केही समस्याहरू छन् । त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले मार्गदर्शन छ । कार्यविधि छ । त्यसलाई संशोधन गर्ने तयारीमा छौं । केही दिनमा नै अगाडि बढ्नेछ । अर्को पर्यापर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भनेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले त्यसलाई पनि तर्जुमा गरेर अगाडि बढाउने भनेको छ । राष्ट्रिय बाघ गणना यो वर्ष गर्नुपर्ने थियो । किनभने नेपालले २०१० मा नै सन् सन् २०२२ मा बाघलाई दोब्बर बनाउने भनेर प्रतिबद्धता गरेको थियो । सन् २०१० मा बाघको संख्या १ सय २१ थियो । अहिले हामी बाघको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्दै छौं । त्यो काम पनि अन्तिम चरणमा छ । हामी आशा गरौं, २०१८ को गणनामा २ सय ३५ को संख्यामा भएको बाघ अबचाहिँ सन् २०१० को भन्दा दोब्बर हुनेछ । १ सय २१ को दोब्बर भनेको २ सय ५० नाघिहाल्नेछ । अर्को, चितवनमा गैंडाको संख्या बढ्यो । चितवनको गंैडा पश्चिम क्षेत्र त्रिवेणीतिर सरेको छ । उनीहरूको बासस्थानमा समस्या प¥यो । धेरै गैंडा आपसमा जुध्ने, मर्ने भए । प्राकृतिक मृत्यु पनि बढी भएको हुनाले त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने, बर्दियाको बबईलाई लाने गरी अध्ययन सुरु गरेका छौं । त्यो काम पनि तत्काल सुरु हुँदै छ । हिउँ चितुवाको संख्याका बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने गरी राष्ट्रिय गणना सुरु गर्ने गरी संयन्त्र बनाउँदै छौं । त्यो काम पनि भइरहेको छ । सांगठनिक रूपमा संघीयतापछि हामीले केही कुरा सिक्यौं । केही संगठन सुधार गर्नुपर्नेछ । किनभने जलावायु परिवर्तनको विषयमा हामीले छुट्टै महŒवाकांक्षी योजनाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थियौं । जलवायुजन्य प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्दै यसको हानि तथा नोक्सानी कम गर्छौं । २०३० सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने भनेर महŒवाकांक्षी योजना जारी गरेका थियौं । यस्तो महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनका लागि सांगठनिक स्वरूपमा केही सुधार गर्नुपर्नेछ— यस वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र, अरू मन्त्रालयमा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि । यसका लागि पनि हामीले गृहकार्य सुरु गरेका छौं र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलावायु जलाधार, वातावरणसम्बन्धी तलसम्म संगठन जाने गरी अहिलेको विभागलाई स्तरोन्नति गर्ने गरी हामी लागेका छौं । माथिल्लो तहमा पनि सहमति भएको छ । एउटा कमजोरी के देखियो भने हाम्रो संगठनको सुधार गर्नुपर्ने विषय भने माटो र पानी संसारकै आधारभूत प्राकृतिक सोत हो । माटो र पानी संरक्षण गर्ने संगठन, जुन हिजो भू तथा जलाधार विभाग थियो, संघीयतापछि त्यो रहेन । त्यसको माग पनि ठूलो भएको र जलवायुजन्य प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वा अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यस्तो खालको माटो र पानीसँग जोडिएको संगठन विस्तार गर्नुपर्ने महसुस भयो । अन्य समग्र संगठनहरूको पनि पुनरावलोकन गरेर केही गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष वन ऐनले डिभिजनल वन अधिकृतलाई संघीय सरकारले खटाउन सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो विषयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न जरुरी भइसकेको छ । के कारणले भने मुद्दा हेर्नलाई कठिन भएको छ । सरकारवादी मुद्दा संघीय सरकारले हेर्ने संविधानको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यो दिशामा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भएको छ र वन व्यवस्थापनको विषय अन्योलमा छ । अबको विकल्प के हुने ?

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि, २०७१ खारेज गरिएको छ । खारेज गर्दा वन व्यवस्थापन गर्न पाइँदैन भन्ने त्यस्तो कहीं पनि उल्लेख गरिएको छैन । दिगो वन व्यवस्थापन गर भनिएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन गरेर उत्पादकत्व बढाउन भन्ने छ । अहिले वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत रहेर वन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । कतिपय प्रदेशले त्यो पनि गरिराख्नुभएको छ । दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड बन्ने अन्तिम चरणमा छ । त्यसको कार्यदलले अब पेस गर्दै छ । त्यो पनि हामी मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्नेछौं । त्यो भएपछि त्यसले गति लिनेछ । अहिले हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वन व्यवस्थापन, साझेदारी वन व्यवस्थापन, अरू वन व्यवस्थापनबाट केही गुनासाहरू सुनुवाइ गर्नुपर्ने, त्यहाँका कार्ययोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुन विधिबाट लाने भन्ने विषयमा उहाँहरूको गुनासो वा माग आएको हुनाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एउटा कार्यदल गठन गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वन, केही साझेदारी वन चाक्ला वनको विषयमा अध्ययन गरेर कार्ययोजनाको अवस्था कस्तो छ ? अवधि छ कि छैन ? अहिले वनको अवस्था कस्तो ? वन व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ? त्यहाँका जनताको माग के छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर एउटा कार्यदल पनि बनाएका छौं । त्यसले रिपोर्ट ल्याउँछौं र तत्काल केही निर्णय गर्ने गरी वनको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यही कार्ययोजनालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । वनको उत्पादन र उत्पादकत्व नबढीकन वनको दिगो व्यवस्थापन हुँदैन । मागअनुसारको बजारमा वन पैदावारको आपूर्ति पनि हुँदैन । विदेशबाट काठ आयात बढ्नेछ ।

वन व्यवस्थापनमा भएको अन्योलताले उता वनमा काठ कुइरहेको र यता बजारमा काठको अभाव देखिएको छ । राज्यको आम्दानी त खेर गइरहेको छ नि ?

वनको व्यवस्थापन गर्ने विधिबाट वनको सबै काम खुलेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको वनमा पनि छोडपुर्जी भइसकेका काठ निकाल्न सकिने गरी निर्णय भइसकेको छ । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको ठाउँमा त्यसको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । त्यसलाई छिट्टै एउटा दिशा दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।

हामी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्छौं भनेको पनि कैयौं वर्ष बितिसके, अझै हामी आयात गरिरहेका छौं । अब पनि हामी वन जंगलको धनी राष्ट्र भनेर गौरव मात्रै गर्ने कि काठ आयात प्रतिस्थान पनि ?

सुधारको योजनाको एउटा रणनीति के छ भने हामी काठमा आगामी तीन वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुनेछौं र आगामी पाँच वर्षमा स्वदेशी काठ निर्यात गर्न सक्छौं भनेर उल्लेख गरेका छौं । जुन योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रमा पनि वनको विस्तार गर्दै त्यहाँबाट उत्पादन हुने काठको बजारमा लैजानका लागि सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामी दुई–तीनवटा रणनीति अपनाएका छौं । अब केही प्रजातिका रूखहरूलाई कृषि बालीसरह बनाउनुपर्ने भनेर हामीले नियमावलीमा प्रस्ताव गरेका छौं । कृषि बालीसरह हुन्छ भने पनि सर्वसाधारणमा प्रोत्साहन पनि हुनेछ । झन्झटिलो पनि हुनेछैन । उनीहरूले सजिलै उत्पादन गर्छन । बाँझो खेतको पनि उपभोग हुनेछ । हामी आत्मनिर्भर हुनेछौं भनिरहँदा बाहिरको काठ आयात नगरी स्वदेशी काठको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी काठ सस्तो हुनुपर्छ । सस्तो हुनका लागि यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । सबै यसको मूल्य श्रृङ्खलामा सरलीकृत गर्नुपर्छ । यसले आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ र पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।

वनबाट राष्ट्रिय जीडीपीमा योगदान बढाउने नीति के छ ?

वनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढेपछि राजस्व पनि बढ्नेछ । रोजगारी पनि बढ्नेछ । हामीले सुधार योजनामा यति नै बढाउने भने पनि उल्लेखनीय रूपमा योगदान बढाउनेछौं भनेका छौं । जडिबुटीको विषयमा निजी वनको विषयमा पर्यापर्यटकमा पनि सुधार गर्नेछौं ।

वनबाट हुने भ्रष्टाचार रोकेर वन क्षेत्रको सुशासन कसरी कायम गर्ने ?

सुशासन हाम्रो सरकारको मुख्य मुद्दा हो । वन साझा सम्पत्ति हो । सुशासन कायम गर्ने भन्ने विषय संसारमा नै चुनौती हो र नेपालमा पनि चुनौती छ । अतिक्रमण नियन्त्रण कसरी गर्ने ? वन पैदावार कसरी पारदर्शी रूपमा जनताकोमा पु¥याउने, त्यहाँ सुशासन कसरी कायम गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुशासन कसरी कायम गर्ने ? भन्ने मुख्य विषय हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति बनाउने, प्रदेशले कार्यान्वयन गर्छ । प्रणालीगत सुधार गरेर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तरिका परिवर्तन गरेर सुशासन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सुशासनको कुरा पनि हाम्रो सुधारको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । कडाइका साथ सुशासनको कार्यान्वयन गर्नेछौं । नीति कानुन र संगठन र कार्यक्रमगत सुधारबाट सुशासनमा योगदान पुग्नेछ ।

सहरी प्रदूषण बढिरहेको बेलामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भूमिका किन कम देखिएको हो ?

हाम्रो वातावरण हेर्ने छुट्टै विभाग छ । विभागबाट पनि प्रदूषण नियन्त्रणका कामहरू भइरहेको छ । प्रदूषण छिमेकी देशका कारण पनि बढेको छ । प्रदूषण आकलन गर्ने, नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम सुरु भएको छ । प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय पनि भइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका लागि कस्ता योजना छन् र कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनको विषयमा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय बहुआयामिक, बहुपक्षीय, बहुसरोकारवाला हो । मन्त्रालयको भूमिका त्यसमा समन्वय गर्ने हो । त्यसका बाटाहरू देखाउने हो । कोपमा प्रतिबद्धता गरेका योजनाहरू छन् । जस्तै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता योजना छन् । त्यसको कानुनी योजना तर्जुमा गरिसकेका छौं । शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाइसकेका छौं । तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्ने गरी जे–जस्ता योजनाहरू बनाएका छौं, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिसकेका छौं । त्यसका लागि चाहिने लागत प्राप्त हुन्छ भनेर एउटा रणनीति पनि तयार गरिसकेका छौं ।

हामीले राखेका यी महत्वाकांक्षी योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा काम भइरहेको छ । तत्काल सबै मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गरेका छौं । यी योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका लागि कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशत बजेट राखिदिनुस् भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरेका छौं । अरू थप बजेट कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल गरेर अगाडि बढाएका छौं ।

यहाँको कार्यकालमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा थप नयाँ र फरक काम केही गर्छु भनेर त्यस्तो कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?

सुधारको रणनीति हेर्नुभयो भने पनि मेरो अवधिभर यो गर्छु भनेर उल्लेख गरेको छु । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई संस्थागत गर्छु । नीति कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छु । हामीले राखेका नीति कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक दातृ निकायसँग बजेटका लागि समन्वय गर्ने कुरा छ ।

वन ऐन कार्यान्वयन गर्नुका साथै नियमावली ल्याइनेछ । काठ आयात कम गर्छु । निजी क्षेत्रमा वन बढाउन कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र योजना ल्याउँछु । पर्यापर्यटनमैत्री नियमावली ल्याउनेछु । सांगठनिक सुधारमा छलाङ मार्नेछु । जलवायुसँग जोडिएका विषयलाई संस्थागत संरचनाबाट टुङ्गो लगाइनेछ । वनस्पतिको अभिलेखलाई तर्जुमा गर्ने गरी नयाँ संयन्त्र तर्जुमा गरेका छौं । वनस्पति विभागको संगठन पनि विस्तार गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । अहिलेसम्म अझै मैले सोचेजति त नतिजा आएको छैन, तर आगामी दिनमा योजनाबद्ध किसिमले अगाडि बढ्नेछु ।

चुरेमा संरक्षणका लागि कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ?

चुरेको अहिलेको संयन्त्रले चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने हामीले पाठ सिकिसकेका छौं । संरचनागत सुधार आवश्यक छ । समिति कस्तो हुने ? कार्यक्रम कस्तो हुने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कस्तो हुने ? एउटा विषय भयो । कानुनी संयन्त्र जरुरी छ । चुरे कार्यक्रम वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार घोषणा भएको छ । कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, दण्डको विषय छ, अतिक्रमणको विषय छ । यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न कानुन ल्याउनुपर्छ । कानुनका लागि सहमति आइसकेको छ । चुरेको माथिल्लो तहको समस्या समाधान नगरी तल्लो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सक्दैन । तीनवटै सरकारको समन्वयबाट चुरेको समस्या समाधान हुनु जरुरी छ ।

अत्यमा केही भन्नु छ ?

वन तथा वातावरण मन्त्रालय रणनीतिक सुधारतर्फ उन्मुख छ । वन व्यवस्थापन, नियमावलीको विषय, जलवायुका विषय, चुरेको विषयहरू, माटो पानीका विषयहरू, यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रणालीगत सुधार नीति, कानुन, संस्थाका योजना, कार्यक्रम बजेट र कार्यान्वयनको पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अगामी दिनहरूमा यी विषयहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ ।- प्रस्तुति : प्रगती ढकाल/ कारोबार