नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बोल्ने नै यस्तै बेला नै हो : आफ्नो अस्तित्व गुमाउदै अरुको टेको खोज्दै किन ?

 

 - भाष्कर राज राजकर्णिकार

नेपालको निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधि संस्था पछिल्लो समय धरातलीय यथार्थबाट विमुख हुँदै गएको महसुस हुन थालेकाे छ । यो संस्था नेपाली उद्यमी/ व्यावसायीहरुको छाता संगठन मात्रै होइन / देशको एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक संस्था हो जसले अतितमा सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्व समेत गरेको छ । नेपाली जनमानसले केही  पर्दा वा

राजनीतिक अव्यवस्थामा नेपाल उद्याेग वाणिज्य ‘महासंघ' को भूमिकाको खोजी गर्दछ । यसले निजी लगानीको मात्रै पक्षपोषण गर्दैन यसले नेपाली उपभोक्ता र सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोक्दछ ।  यसर्थ हरेक कालखण्डमा यो संस्थाले आफ्नै किसिमको विशिष्ट स्वरुप प्रदर्शन गर्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । 

  निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संस्था भन्दा पृथक अस्तित्व बोकेको आफ्नै किसिमको इतिहास रचेको ‘अद्भूत संगठन संरचना' भएको यो  एउटा सर्वाेत्कृष्ट संस्था हो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । राष्ट्र र उद्यमी/ व्यावसायीहरुकाे हितमा कुनै पनि मुद्दा उठाउन यसलाई अरु कुनै संस्थाको टेकोको जरुरी कहिल्यै परेन र पर्दैन पनि । तर, पछिल्लो समय यसको औपचारिक र अनाैपचारिक गतिविधिहरु र यसले उठाएको मुद्दाहरु जो संयुक्त रुपमा अरु सह-अस्तित्व संस्थाहरुको साथ लिएर उठाउने गरेको छ । लाग्दछ अब यो संस्था राष्ट्र र उद्यमी/ व्यावसायीहरुकाे हितका मुद्दा एक्लै उठाउन ‘लोकाचार' ले नसुहाउने भएर अरुको ‘टेको'काे भर पर्न थालेकाे छ  । 

निर्विवाद रुपमा ‘महासंघ'ले उद्यमी/ व्यावसायीहरुकाे हित रक्षा गर्न लाग्नै पर्दछ । स्वस्थ, स्वच्छ, जनहितकारी व्यापार र व्यावसायको पक्षमा रहनु नै यसको पहिलो धर्म पनि हो । तर, यदि हामी स्वच्छ, स्वस्थ, राष्ट्र र जनहितका लागि व्यावसाय गर्दैछाैं  भने चाहिं जातजाति, हाम्राे, मेराे नभनी सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने सहास पनि महासंघकाे ‘नेतृत्व' ले गर्नैपर्छ । निजी व्यापार र व्यावसायको पक्षपोषण भनेको नैतिकहीन ‘दलिल र पहल' कदापी हुँदै होइन।  

 राज्यको कानूनी संरचनाहरुको प्रक्रियालाई नै प्रभावित बनाउने ‘विज्ञप्ति' गैरजिम्मेवार संस्थागत अडान बन्नै हुँदैन । 

 ‘महासघ'का पछिल्ला विज्ञप्तिहरु हेर्दा लाग्छ, विधानत व्यवस्थित ‘पदाधिकारी समिति'का जिम्मेवारहरू र परिपक्व पदीय दायित्व बोकेकाहरुबाट अनुमोदित हो भन्नेमा शंका लाग्दो छ । अझ, कार्यकारिणी समितिले त स्वीकृत गरिएको कदापी हुँदै होइन भन्नेमा कुनै दुई राय हुनै सक्दैन । मैले यहाँ उठान गर्न खोजेको प्रसंग कसैप्रतिको टिप्पणी र पूर्वाग्रह कदापी होइन तर ‘महासंघ' जस्तो गरिमामय संस्थाले पछिल्लो समय ‘सार्वजनिक' गरेका धारणाहरुले ‘उद्योग र व्यापार वा निजी लगानी ‘को बचाऊ भन्दा‘ गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज जस्तो भएको छ । 

  प्रश्न उठ्न सक्छ के ‘महासंघ'ले यस्तो अवस्थामा केही नबोली बस्न सक्छ ? हो ठीक हो ‘महासंघ'ले बोल्ने नै यस्तै बेला नै हो । तर, ‘महासंघ' कसैकाे दवाव, प्रभाव वा अरु कुनै संस्थाको ‘टेको र अनुहारमा आफ्नो आकृति लुकाएर’  बाेल्ने चाहिं होइन । छर्लंग अनि खुलेर छाती फुकाएर भन्न सक्नुपर्छ कि हाम्रा उद्योग व्यापार र हाम्रा उद्योगी ब्यापारी कुनै कोणबाट पनि कानूनकाे उल्लंघन र गल्ती नै गर्न सक्दैनन् । कुनै गल्ती भए सजाय भोग्न तयार छन् । तर, राज्यका न्यायिक एवम् छानबिन गर्ने निकायहरुले सत्यतथ्यसहित अन्याय नपर्ने गरेर छानबिन गरेर छिनोफानो गरोस भन्नु न्यायिक देखिन्थ्यो / राज्यको नियामक निकाय र अख्तियारी प्राप्त संवैधानिक निकायहरुको छानबिनलाई नै प्रभावित पार्ने गरेर एकोहोरो पक्षपोषण गर्नु संस्थाको ‘धर्म र कर्म' मान्न सकिन्न। 

  यसर्थ महासंघले आफ्नो मूल उद्देश्य, सदस्यको हित र बचाऊ गर्नु र गरेकोमा कसैको आपत्ति हुनुहुन्न । यद्यपि दवावमा परेर वा 'हित र बचाऊ'को नाममा कानूनी प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाउनु महासंघको स्वच्छ, स्वस्थ, व्यावसायकाे उद्देश्य विपरीत प्रतिष्ठा,अस्तित्व र विश्वसनीयता माथि ठूलो आँच  पुग्न गएको छ । महासंघको विभिन्न कालखण्डलाइ फर्केर हेर्ने हो भने त्यो आफैमा अतुलनीय अनि गौरबशाली समेत छ / आगे सबैलाइ चेतना भया ।

- भाष्कर राज राजकर्णिकार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।