गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरे ६ महिनाको प्रगति विवरण, अर्थमन्त्रीले गरे नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन आग्रह

 नेपालमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन र जोडिएको भए तत्काल छोड्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । विहीवार माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको भर्चुअल विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । डिजिटल नेटवर्किङको माध्यमबाट देशको पुँजी विदेश पलायन भइरहेकोले यस्तो गैर कानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न मन्त्री शर्माले आग्रह गरे । कतै कोही व्यक्ति यस व्यवसायमा संलग्न रहेको भए त्यसको सूचना दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न समेत उनले अनुरोध गरे ।

उनले प्राकृतिक साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको स्वामित्व कायम गरी सामुदायिक पुँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशमा समाजवादको आधार तयार गर्न उत्पादन र रोजगार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जिम्मेवार तहका नेताहरूले नै वडाको नेतृत्व लिएर श्रम समूह र श्रम दल बनाएर उत्पादनको काम अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।

मन्त्री शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दा स्थापित गराउने विषयलाई आगामी निर्वाचनको एजेण्डा बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए । पार्टीको हरेक कार्यकर्ताले अभावको जिवनबाट मुक्ति पाउन उत्पादन कार्यमा जोडिएर समृद्ध बन्ने र जनतालाई पनि समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यसै बिच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछिको ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । खाणले कार्यकालमा भएका नीतिगत र कार्यगत प्रगति विवरण बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

७१ बुँदे प्रगति विवरणमा संस्थागत नीतिगत तथा कार्यविधिमा गरेका सुधार, प्रहरीभित्रका सुधार, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, कारागार व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापनमा र लागु औषध नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट भएका प्रगति समेटिएको छ । यो अवधिमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको छ । यस्तै अन्तर प्रदेश प्रहरी परिचालन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान सहयोग समन्वयको कार्यविधि पनि तयार भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा पनि तयार गरेको छ । राजमार्ग सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण तथा

अनुसन्धानको कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ ।

तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, फौजदारी कसुर कैद कट्टा दोश्रो संसोधन नियमावलीको मस्यौदा र नेपाल प्रहरी नियमावली संसोधन भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका र हातहतियार खरखजाना नियमावली दशौं संशोधन मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।