अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्वाचन खर्चको विशेष अनुगमन गर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत हेलिकोप्टर तथा अन्य साधन समेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने

 काठमाडौं / अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्वाचन खर्चको विशेष अनुगमन गर्ने भएको छ।मंसिर ४ मा हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हुने खर्च, प्रयोग हुने सवारीसाधन लगायतका विषयमा गहिरो अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले विशेष निर्णय गरेको हो। उसले पत्र पठाएर निर्वाचनको अनुगमन गरिदिन अख्तियारलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। चुनाव खर्च अपारदर्शी भएपछि निर्वाचन महँगिदै गएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। अख्तियारलाई नै किन निर्वाचन अनुगमनमा खटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरियो? भन्ने प्रश्नमा  निर्वाचन आयोगको उच्च श्रोतले भने, 'अख्यितारले विशेष रूपमा निर्वाचनको खर्चको अनुगमन गर्न सक्छ। त्यसैले अख्यिारलाई चुनावको अनुगमन गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।' 

यसअघि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको चुनाव खर्चको निगरानी गर्न प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वच्छ, निष्पक्ष भनिएको निर्वाचनमा 'गारधन' प्रयोग भएर निर्वाचनको स्वच्छतामै प्रहार हुँदै आएको छ।  निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकोप्टर लगायत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने कार्यलाई रोक्न आयोगले विशेष निर्णयहरू गरेको छ। 

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि हेलिकोप्टरसहितको सवारी साधन प्रयोग गरेको गुणसो बढेपछि अनुमगनका लागि आयोगले बैठक बसेर अख्तियारलाई निर्वाचन अनुगमन गरिदिन विशेष निर्णय गरेको हो।

आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न र आचारसंहिताको पालना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गरेको आयोगमा उजुरी परेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि क-कसले सरकारी खर्चबाट हेलिकप्ट चढेको हो? भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

'प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ, पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउनू', सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ, ' निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९ असोज १२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के, कुन? प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग भएको छ ? स्पष्ट रूपमा खुलाउनू।'

निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत हेलिकोप्टर तथा अन्य साधन समेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने आयोगले जनाएको छ।