शीर्ष नेताको चरित्र र प्रवृत्ति केलाउन वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणबाट नै सुरु गरौँ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अघिल्लो संसदमा निरीह प्रतिपक्षी दलको नेता देखिन्थे । अर्थात्, २०७४ पछि नेकपाको बहुमत सरकारकालमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेको थिएन । सभापति देउवा संसद रोष्ट्रममा औपचारिकताका लागि पुग्थे, सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत जुटाउँदैनथे । ११ पुस २०७५ को संसद बैठक अपवाद भइदियो । त्यस दिन सभापति देउवाले ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुख खोले । अनि रोष्ट्रमबाट भने, ‘वाइड बडीमा ठूलो लफडा भएको छ, त्यसको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ, धेरै घोटाला भएको छ । यसको सत्यतथ्य कुरा आउनुपर्छ । हामी छोड्नेवाला छैनौँ ।’
नेकपाको सरकार बनेको एक वर्षपछि बल्ल देउवाले वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे हिम्मत गरेर बोलेका थिए, त्यो पनि बाहिर बढ्ता चर्चा हुन थालेपछि मात्र । लगत्तै यो काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो र देउवातिर पनि संलग्नताको शंकाको सुई सोझिन थाल्यो, त्यसपछि देउवा मौन मात्र रहेनन्, काण्डलाई नउचाल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेमतो गर्न थाले । त्यसकै पछिल्लो परिणति थियो– ५ पुस २०७७ को संसद विघटन । अर्थात्, वाइड बडी प्रकरण गुपचुप राख्ने सन्दर्भबाट सुध्रिएको सम्बन्धका कारण ओलीलाई संसद विघटनको ग्रिन सिग्नल दिएका थिए ।
संसद विघटनभन्दा अघि देउवाको संलग्नतामा ५१ जना संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका थिए । ओली र देउवाको सम्बन्ध सुध्रिएपछि वाइड बडी काण्ड तुहाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो । यो आयोग गठन गर्नुको मक्सद छानबिनको ध्यान मोड्नु मात्र थिएन, दोषीलाई चोख्याउने रणनीति पनि थियो ।
लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउनै लाग्दा काण्डमा देउवाको समेत संलग्नताको पोल खुलेको थियो । अध्ययनका क्रममा माओवादीको सहयोगमा २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले चार दिनपछि २९ जेठमा वाइड बडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय गरेको तथ्य भेटियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नयाँ नआइसकेको बेलामा मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीको बिफ्रिङमा देउवाले निर्णय लिएका थिए । देउवाको उक्त निर्णयमा टेकेर सचिव अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको पत्र लेखेको पाइयो ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विचौलिया विजयप्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो– ७ फागुन २०७६ मा ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको अध्ययनमा देखिएको थियो । १७ पुस २०७५ मा लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो काण्डमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कसांकारलाई पनि उपसमितिले दोषी ठहर गरेको थियो । अनि त्यतिबेला निगमका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिवहरू कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शंकर अधिकारीलाई पनि दोषको भागिदार बनाएको थियो । यद्यपि, राई र अधिकारीले शक्तिको दुरुपयोग गरेर छानबिनको सूचीमा रहेको आफ्नो नाम प्रतिवेदनबाट हटाउन सफल भएका थिए ।
त्यसो त २०६६ सालमा निगमका लागि न्यारो बडी र अर्को वाइड बडी एयरबस विमान खरिदका लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाएको काण्डले पनि भ्रष्टाचारमा दलीय संलग्नता पुष्टि गरेको थियो । त्यतिबेला निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार, नायब महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुरविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एयरबसले २८ माघ २०६७ मा बैना फिर्ता गरेका कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाइ पाएका थिए ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विचौलिया विजयप्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो– ७ फागुन २०७६ मा । सार्वजनिक भएको अडियोमा प्रेसको मूल्य बढाउने र त्यसबापत ७० करोड कमिसन बाँस्कोटाले लिने संवाद सुनिन्थ्यो । मिश्रको डिल हाइज्याक गरेर शेर्पाले कब्जा गरेपछि मिश्रले अडियो सार्वजनिक गराएका थिए ।
उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्यो । विवाद चर्किँदै गएपछि बाँस्कोटाले भोलिपल्टै राजीनामा दिएका थिए । हुन त, त्यतिबेला यो काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्री रहेका अोलीसहित बाँस्कोटा, तत्कालीन सञ्चारसचिव महेन्द्र गुरुङ र सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
२०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको पाइएको थियो ।
अख्तियारले उक्त उजुरीको खास छानबिन भने गरेन । त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले घुसको प्रमाण नपुग्ने भन्दै छानबिन रोकेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता भएको यो प्रकरणमा केही साताअघि मात्रै विकल पौडेलसहित केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई सामान्य छानबिनसम्म गर्ने हिम्मत जुटाएको देखिँदैन ।
नेता जोगाउने खेल
२०७४ सालमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाए । त्रिताल समितिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गलत नियतका साथ व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । खासगरी, २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ मा गरी चारपटक उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको थियो ।
उक्त निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लिनेमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीसम्मको नाम आएको थियो । त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको पाइएको थियो । यद्यपि, भूमिसुधार कार्यालयले प्रक्रिया नपुगेका र विवादमा परेका नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय अस्वीकार गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरी मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो । अनि, २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारमा बाँकी रहेको तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न बाटो खुलेको थियो ।
यो घटनामाथि छानबिन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराई जोडिएको सार्वजनिक भयो । उनीहरूको घरमा गएर आयोगले बयान लिएको थियो । यद्यपि, उनीहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध प्रश्न उठाई सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । अस्वाभाविक रूपमा पेसी सरिरहेको छ । निर्णय सुनाउने मिति सर्वोच्च अदालतले तोकेको भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण उक्त मिति सारिएको छ । यो जग्गा प्रकरणमा जोडिएका उपाध्यक्ष पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएको भरमा उनीहरूलाई कारबाही उन्मुक्ति दिइएको छ ।
लगत्तै यो काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो र देउवातिर पनि संलग्नताको शंकाको सुई सोझिन थाल्यो, त्यसपछि देउवा मौन मात्र रहेनन्, काण्डलाई नउचाल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेमतो नै गर्न थाले । त्यसकै पछिल्लो परिणति थियो— ५ पुस २०७७ को संसद विघटन ।
यो घटनासँग जोडिने केही रोचक सन्दर्भ पनि बिर्सन नहुने खालकै छन् । जस्तो, नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भनेर अदालतले निर्णय सुनाउने दिन तय गरिसकेको थियो । तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै इजलासमा रहेको यो मुद्दाको आदेश अनुकूल नआउने संकेत पाएर हुन सक्छ, सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू राणाविरुद्ध महाभियाेग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न पुगे । माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सांसदहरूले छापामार शैलीमा महाभियाेग प्रस्ताव संसदसम्म पुर्याए तर अन्तिम किनारा लगाएनन् । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निकट रहेका राणाले नेपाल र भट्टराईको विपक्षमा आदेश गर्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको बदला महाभियाेग प्रस्तावबाट लिइयो ।
कर्मचारीलाई फसाएर नेताहरू कसरी बच्छन् भन्ने अर्को उदाहरण रहेको छ– सुडान घोटाला काण्ड । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सुडान घोटाला निकै ठूलो प्रकरण हो । यो प्रकरणमा तीन जना पूर्वआईजीपीमाथि भ्रष्टाचार ठहर भएको थियो । करिब २९ करोड घोटाला भएको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला थिए ।
त्यसो त एमाले उपाध्यक्ष पौडेल नेकपाकालको विवादमा प्रचण्ड र नेपाल समूहमा थिए । पुस २०७६ मा नेकपाको ९ सचिवालय सदस्यमध्ये बहुमत प्रचण्ड र नेपालकै पक्षमा थिए । त्यसमा पौडेल पनि सहभागी थिए । पौडेल कतिसम्म अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट थिए भने नेकपा विवादको बेलामा नेपालनिवास कोटेश्वर पुगेर प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सर्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए । पौडेल ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएको तथ्य भेट्टाएका ओलीले त्यही अस्त्र प्रयोग गरेर पौडेललाई दबाबमा पारेको त्यतिबेलाको सन्दर्भमा नेकपाका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । पौडेल अन्तिम समयमा प्रचण्ड र नेपाल समूह छोडेर अध्यक्ष ओलीको अर्थमन्त्री बन्न पुगे । त्यसो हुनुमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफू बच्नका लागि पौडेलको रणनीतिका रूपमा पनि व्याख्या हुने गरेको छ ।
नेताहरूलाई कसरी जोगाइन्छ भन्ने अर्को गतिलो उदाहरण माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा पनि छन् । महराले २०७० को चुनावअघि चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । चुनावी खर्चका लागि भनेर मागिएको उक्त रकम आयो कि आएन भनेर सामान्य अनुसन्धानसम्म भएन । राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशीसँग पैसा मागेर चुनावमा खर्च गर्ने कुरा मात्रै अडियोमा थिएन, भारतलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि पनि चीनले सहयोग गर्नुपर्ने महराको जोड थियो । त्यो अडियो कसले र कुन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरियो भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन तथापि माओवादी कमजोर बनाउने रणनीतिसँग चाहिँ जोडिएको थियो । तर, उक्त घटनाबारे सबै दलका सरकार अहिलेसम्म मौन बसेका छन् ।
कर्मचारीलाई फसाएर नेताहरू कसरी बच्छन् भन्ने अर्को उदाहरण छ– सुडान घोटाला काण्ड । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सुडान घोटाला निकै ठूलो प्रकरण हो । यो प्रकरणमा तीन जना पूर्वआईजीपीमाथि भ्रष्टाचार ठहर भएको थियो । करिब २९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको आरोप लागेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनअन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक एपीसीलगायतका विभिन्न बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदमा अनियमितता गरेको बताइएको थियो । त्यतिबेला अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरेको बताइएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै तथा पहिलो संविधानसभाको चुनावको ठीकअघि यो घटना भएको थियो ।
त्यतिबेला गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । यो घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जेठ २०६८ मा सुडानमा बख्तरबन्द गाडी तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा २९ करोड घोटाला भएको ठहर गरेको थियो । त्यतिबेला आयोगले सामान पुर्याउने ठेकेदार, कम्पनी एस्योर्ड रिस्क कम्पनी, त्यसका मालिक नोर्देशक माइकल राडार, उनका सहयोगी शम्भु भारती र ३४ जना प्रहरी अधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भनी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, तीन जना आईजीपी मुछिएको घटनामा गृहमन्त्री सिटौला र गृहसचिव उमेश मैनालीले उन्मुक्ति पाएका थिए ।
एमाले नेताहरूसँग नजिक रहेका शर्माको सहजीकरणमा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको पहिलो प्रयास गरेको थियो । तर, एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाललगायतका नेताहरू मुछिँदा पनि त्यो प्रकरणले किनारा लाग्न पाएन ।
राजनीतिक आड र मन्त्रालयको सहयोगबिना प्रहरी प्रशासनले मात्रै हिम्मत जुटाउने अवस्था नभएको त्यो बेलामा दलहरूले संविधानसभा चुनाव खर्च जुटाउन योजनाबद्ध घोटाला गरेको चर्चा भइरहेको छ । त्यसबाहेक ६७ अर्बबराबरको एनसेलको लाभकर प्रकरण होस्, वा माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको हिनामिना, यी सबै प्रकरणमा दलहरूबीच सहमतिमै अनियमितता भएको देखिन्छ । त्यसैले, दलका शीर्ष नेताहरू छानबिनको दायरामै आउँदैनन्, बरु घोटाला काण्डलाई विषयान्तर गरिरहेका छन् ।
महामारीमा माल कमाउने काइदा
११ चैत २०७६ मा सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो– कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै । महामारीको संक्रमण लहर बढ्न नदिने पूर्वतयारीका लागि लकडाउन गरिएको थियो । र, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । यही समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि राजनीतिक निर्णय गरेको थियो । ओम्नी समूहसँग औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको निर्णय र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । मन्त्री पोखरेलसँगको मिलेमतोमा ओम्नीका सञ्चालक युवराज शर्माले अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो ।
११ चैतमा उच्चस्तरीय समितिले हतारहतार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सूचना निकाल्ने र त्यसको भोलिपल्ट वार्ता गर्ने र चार दिनभित्र खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । त्यतिबेला स्वास्थ्य सेवा विभागलाई बाइपास गरेर राजनीतिक प्रकृतिको समितिले हस्तक्षेप गरेर निर्णय भएको थियो । त्यही कारण तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले लेखा समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘हतारहतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नु भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो ।’ सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो विषयमा छानबिन गरेको थियो । त्यसमा राजनीतिक तहको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको थियो । यो खरिद प्रकरणको मुद्दा पनि राजनीतिक तहको संलग्नताकै कारण टुंगो नलाग्दै रोकिएको छ ।
एमाले नेताहरूसँग नजिक रहेका शर्माको सहजीकरणमा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको पहिलो प्रयास गरेको थियो । तर, एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाललगायतका नेताहरू मुछिँदा पनि त्यो प्रकरणले किनारा लाग्नै पाएन । त्यही महामारीका बेलामा बरु नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज चार्टर्ड उडानका नाममा पनि घोटाला भएको अर्को घटना सार्वजनिक भयो । त्यो घटनाले पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्ने मौका पाएको छैन । यी विवादका कारण बरु निगमले भाडाबापतको रकम नपाएर समस्या भोगिरहेको छ । यो समस्याबारे महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको छ ।
नेता बचाउने काइदामा शीर्ष नेताहरू नै लाग्छन् । जस्तो, वाइड बडी खरिद प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी किटान गरेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष रहेको बताएका थिए । हुनलाई अधिकारीले हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । तर, ओलीले अधिकारीको हकमा फैसला सुनाएका थिए– वाइड बडी खरिद प्रकरणको अनियमिततामा अधिकारी निर्दोष छन् ।
कर्मचारी र विचौलियालाई फसाएर नेताहरू उम्किने रोग निकै पहिलादेखि नै देखिन्छ । पञ्चायतको मल काण्डमा मन्त्री हेमबहादुर मल्लमाथि कारबाही भएको सन्दर्भबाहेक ठूला घटना पछिल्ला दिनमा देखिएका छैनन् । जस्तो, पर्यटन मन्त्रालय र निगमकै सन्दर्भमा पनि सरकारले छवटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको थियो ।
कांग्रेस सांसद तथा व्यापारी विनोद चौधरीका लागि यो सबै भएको पनि आरोप लाग्यो । चौधरीकै कर्मचारी बजेट संसदमा पेस गर्नुअघि मन्त्री शर्माको रोहबरमा मन्त्रालयको गोप्य बैठकमा बस्ने सुविधा पाएका थिए । तिनै कर्मचारीको निर्देशनमा करका दर हेरफेर भएका थिए ।
६ वटै चिनियाँ जहाजको ऋण ३ अर्ब १४ करोड ४ लाख ८९ हजार ७८२ रुपैयाँ छ । यसमध्ये दुईवटा एमए–६० को १ अर्ब ६५ करोड ८ लाख ८३ हजार र चारवटा वाई–१२ को १ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ६ हजार ७८२ ऋण छ । त्यसो त, जहाज ल्याउन तिरिएको १२ करोडबराबरको भन्सार पनि सरकारी ऋणबाटै हो । निगमले जहाज किन्दा लिएको ऋणमध्ये वाई–१२ को वार्षिक ब्याज नै २ करोड ३९ लाख र एमए–६० को ब्याज ६५ लाख छ ।
सबै दलका शीर्ष नेताहरूको मिलेमतोमा कमिसनबापत मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ एक जना विचौलियाले आम्दानी गरेका छन् । उक्त घटनामा संलग्न एक व्यापारीले दिएको जानकारीअनुसार सुरज वैद्यले उक्त जहाज खरिदका लागि विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, चिनियाँ जहाज विगत ५ वर्षदेखि ग्राउन्डेड छन् । एकातिर जहाज खरिदको ऋण छ, अर्कातिर ग्राउन्डेड भएका कारण पार्किङ शुल्क पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
त्योभन्दा दुःखदचाहिँ चिनियाँ जहाज खरिद गरेकै कारण सन् २०१३ देखि युरोपियन युनियनले नेपाली जहाजलाई युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त प्रतिबन्ध फुकाउन सरकारले अहिलेसम्म कूटनीतिक पहल नै गरेको छैन । कमिसनका लागि नेता र मन्त्रीहरू लोभिँदा राज्यले कति क्षति व्यहोरिरहेको छ भन्ने योभन्दा गतिलो उदाहरण अर्को हुन सक्दैन । त्यसरी जहाज खरिद प्रकरणमा डुबाउने तिनै वैद्य २०७५ सालमा ओलीका प्रिय पात्र बनेका थिए । ओलीले नेपाल भ्रमण २०२० को संयोजक वैद्यलाई नै बनाएका थिए । ओलीसँग दोस्ती बनाएका वैद्य त्यतिबेला राजदूत हुनसमेत खोजेको व्यापारिक घरानाबीच चर्चा चलेको थियो ।
राजनीतिक संरक्षणमै आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको थियो । त्यतिबेलाका निगमका प्रमुख गोपाल खड्का मुद्दामा परे पनि त्यतिबेला मन्त्री र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । त्यसो त, चिनियाँ ठेकेदारसँग मिलेर शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको छ । यी दुई परियोजनामा विचौलियाको काम भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । हुन पनि प्राधिकरणका ठूला परियोजनाजतिको आयोजना प्रमुख यिनै अधिकारी हुने गरेका थिए ।
भट्टराईले भनेका थिए– मलाई थाहा छ, मेरो पालामा सुरु गरेको बूढीगण्डकीमा ९ अर्ब रुपैयाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले बाँडेर खानुभा'छ । मलाई थाहा छ, प्रमाणित गर् भने गर्न सक्छु । बुढीगण्डकी अलपत्र परेको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई २० करोडभन्दा बढी रकम बुझाएर महानिर्देशक भएको आरोप लागिरहेको छ । जसको जवाफ न मन्त्री आलेले दिएका छन्, न अधिकारीले नै । हुन पनि जुनियर अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाउने खेलमा त्यतिबेला मन्त्री आलेले सिनियरलाई प्रतिस्पर्धाबाटै हटाइदिएका थिए । त्यतिबेला अधिकारीले प्रचण्ड, देउवा र नेपाललाई आफ्नै प्रयासमा राजी बनाएका थिए । उनीहरू राजी भएपछि मात्रै मन्त्री आलेले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । सबै दलका नेताहरूको प्रिय मात्र बनेका अधिकारी पहिला प्राधिकरणका सबै आयोजनाको प्रमुख किन हुन्थे भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यही सम्बन्धले पुष्टि गर्छ ।
यसरी पोसिन्छ व्यापारी
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट बनाउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट बनाउन प्रवेश दिएको विषय निकै विवादित भयो । संसदीय छानबिनको दायरामा समेत परेको यो काण्डलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले ढाकछोप गरेका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीतिगत हेरफेरका लागि मन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा ठीकअघि अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी बनाएका थिए । त्यसमा सचिव मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करसमेत थिए । मरासिनीले विवाद बढेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा मागेका थिए । पुष्कर भने अर्थमै बसे । शर्मा छानबिनको दायरामा तानिएपछि केही दिनका लागि राजीनामा दिए । संसदीय समितिमा बहुमतका आधारमा शर्मालाई चोख्याउने प्रयास भएको थियो ।
अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको सीसीटीभीसमेत डिलिट गरिएको थियो । राजनीतिक उच्च तहका नेताहरू नै शर्मालाई बचाउन लागेका थिए । शर्मालाई बचाएर राजनीतिक दलहरूले ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ र निश्चित व्यापारीको खेलोफड्को भइरहेको हुन्छ भन्ने सन्देश नागरिकलाई दिएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस सांसद तथा व्यापारी विनोद चौधरीका लागि यो सबै भएको पनि आरोप लाग्यो । चौधरीकै कर्मचारी बजेट संसदमा पेस गर्नुअघि मन्त्री शर्माको रोहबारमा मन्त्रालयको गोप्य बैठकमा बस्ने सुविधा पाएका थिए । तिनै कर्मचारीको निर्देशनमा करका दरहरू हेरफेर भएका थिए ।
कमिसनकै खेलमा शर्मा जोडिएको अर्को आयोजना हो– बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । याे आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा थ्री गर्जेजलाई ठेक्का दिलाउन विचौलियाको भूमिकामा रहेका दीपक भट्ट र त्यतिबेला ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री रहेका शर्माबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । चारपटकसम्म मन्त्रिपरिषद्मा शर्माले लैजाँदा त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने विरोध गरेका थिए । चिनियाँ कम्पनीलाई दिन नहुने महतको अडान थियो । यद्यपि, २०७४ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छोड्ने बेलामा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेका थिए । यो प्रकरणमा झण्डै ९ अर्बको चलखेल भएको आरोप लागेको थियो ।
२२ असोज २०७७ मा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रमुख दलका नेताहरूले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडिचुँडी खाएको आरोप लगाएका थिए । यो आयोजनासँग जोडिएर भएका चलखेलको विषयमा बोल्दै नेता भट्टराईले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ, मेरो पालामा सुरु गरेको बुढीगण्डकीमा ९ अर्ब रुपैयाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले बाँडेर खानुभा'छ । मलाई थाहा छ, प्रमाणित गर् भने गर्न सक्छु । बुढीगण्डकी अलपत्र परेको छ ।’
नेता भट्टराईले यो कुरा त्यतिबेला भनेका थिए, जतिबेला प्रचण्डसँग उनको दूरी निकै बढेको थियो । भट्टराईको आरोपमाथि नेताहरूले प्रश्न त उठाए तर त्यसको सफाइ दिनुको सट्टा गुपचुप राखियो । प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुध्रिएपछि भट्टराईले पनि गलत सूचना रहेछ भन्दै उक्त घटनालाई ढाकछोप गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । २०६९ मंसिरमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोग बन्ला त ?
२०४६ यताका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन संसदमै माग उठेको छ । संसदमा हरि ढकालले २०४६ सालयताका ३३ वर्षका सबै घटनामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०६३ यताका सबै घोटालाहरूको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसका लागि आयोग बनाउनुपर्ने माग उनले गरेका छन् । माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमै २०४६ यताको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउने उल्लेख गरेको थियो । र, गत शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही कुरा दोहोर्याइरहेका थिए ।
त्यसो त नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अहिलेको सन्दर्भलाई ट्रेलर मात्र भएको र वास्तविक फिल्म आउनै बाँकी रहेको बताइरहेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । तर, दलहरूले विगतमा यसरी नै उठेका घोटाला काण्डमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर गुपचुप पारेका थिए । जस्तो, ३३ किलो सुन काण्डदेखि वाइड बडी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि दोषीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि उम्काउने प्रयास भइरहेका छन् ।
शीर्ष नेताहरू यस्ता प्रकरणमा जोडिने गरेका छन् । शीर्ष नेताहरू नै यस्ता प्रकरणमा तानिने भएपछि सहमतिमै घटनालाई विषयान्तर गर्ने प्रयास उनीहरूले गरेका हुन्छन् । जस्तो; नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एमाले नेताहरूले छानबिन प्रभावकारी बनाउन दबाब दिनेभन्दा पनि विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । - - याेगेश ढकाल/ शिलापत्र
अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।
click on this logo for home page
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक