रेशमको मुद्दाको पेसी नौ महिनामा ६ पटक तोकिएकोमा एकपटक सरकारसँग जवाफ माग्ने कामबाहेक सनुुवाइ हुन सकेन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रेशम चौधरीविरुद्ध मुद्दा पेसी सुनुवाइ सरेको लामो समय भएको छ । टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगेर १५ जेठ २०८० सालमा सरकारबाट माफीमिनाह पाएर चौधरी कैदमुक्त भएपछि सोविरुद्ध परेको रिटमा झन्डै नौ महिनादेखि सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन । रेशमको माफीमिनाह भएको दोस्रो दिन नै टीकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हालेकी थिइन् । सो रिट सर्वोच्चमा एक वर्षदेखि विचाराधीन रहेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अर्को वर्षको असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ । गत माघ १४ गते पेसी तोकिएकोमा सो मुद्दा स्थगित भई अर्को पेसी १४ असार २०८१ सालका लागि सरेको हो । सो दिन पनि सुनुवाइ हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनिश्चित छ ।

रेशमको मुद्दाको पेसी नौ महिनामा ६ पटक तोकिएकोमा एकपटक सरकारसँग जवाफ माग्ने कामबाहेक सनुुवाइ हुन सकेको छैन । त्यसमध्ये १७ र २१ जेठ २०८० सालमा पेसीमा चढेर समेत न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन् । २३ जेठमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सरकारको जवाफ मगाएको थियो । सरकारका विभिन्न निकायले ८ साउनभित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । तर, लिखित जवाफ पेस भएपछि भने अहिलेसम्म सुनुवाइको पालो नै आएको छैन । बरु, लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन महिनासम्म पनि सनुवाइ नहुँदा सरकारले यही घटनाका थप दोषीलाई सजाय मिनाह गरिदिएको थियो ।

कैद मिनाह गर्ने अघिल्लो निर्णय न्यायिक परीक्षणमा रहेकै बेला सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसको मौका छोपेर टीकापुर घटनाका थप तीन जना दोषीको सजाय मिनाह गरिदिएको थियो । अझै सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ आउनुपूर्व नै रेशमलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको थियो । रेशमलाई छुटाउन सरकारले आफ्नो सत्ता सौदाबाजीका लागि न्यायालयको पूर्णपाठ समेत कुर्न नसकेको कानुनविद् बताउँछन् ।

उनी जेलमुक्त भएको दुई महिनापछि प्रकाशित भएको टीकापुर घटना’bout सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उनको सजाय माफीको प्रयासलाई ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ भनिएको छ । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपूर्व नै हतारहतारमा रेशम चौधरीलाई छाड्दा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको थियो । त्यसबेला सर्वाेच्चले उठाएको विगाय थियो ः

१. अपराधको राजनीतीकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रंग दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पु¥याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।

२. रगतमा लतपतिएका हातले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।

३. एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ । राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ ।

४. मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुनेगरी माफीमिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकीविपरीत हुने देखिन्छ ।

रेशम छुटेलगत्तै धनगढी कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी असोज ६ गते छुटे । यसविरुद्ध समेत कडायत र मन्धरादेवी विष्टले सर्वोच्चमा २१ कात्तिकमा छुट्टै रिट दिएका थिए । यो रिटको समेत १६ पुसमा नै सर्वोच्चमा विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेर दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ ।

रेशमको मुद्दामा लामो समय राखेर पेसी तोकिँदा सर्वोच्च अदालतले झन्डै ५ महिनापछि सुनुवाइ सार्नुले पीडितले छिटो न्याय पाउनेमा सन्सय उत्पन्न भएको छ । किनकि, यस्तै प्रकृतिका अरू मुद्दामा सुनुवाइ भई एक महिनामा फैसला भएका उदाहरण छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको फैसलापछि सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफीमिनाह गरेर छुटाएपछि हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पाले रिट हालेकी थिइन् ।

सो मुद्दामा पनि मुद्दाको पेसी लामो समय सारिएपछि श्रीमती शर्पा अनसन बसेपछि सर्वोच्चले सो मुद्दालाई हेदाहेर्दैमा राखेर गत कात्तिक १६ गते फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको सो फैसलापछि हाल रिगल भनिने योगराज ढकाल जेल चलान भइसकेका छन् । रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको दिन असार ३ गते माफीमिनाह दिइएको थियो ।

एक त सर्वोच्च अदालतमा रेशम चौधरीविरुद्ध मुद्दा सुनुवाइको पालो आउन अझै चार महिना बाँकी छ । यता गत पुस २७ मा त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट उनी निर्विरोध अध्यक्ष पनि चयन भए । सर्वोच्चमा रेशमको मुद्दा विचाराधीन रहिरहेकै बेला फौजदारी सजाय भोगेको व्यक्ति पार्टी अध्यक्षको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोगमा उठिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठले रेशमलाई दोषी ठहर गर्दै गम्भीर प्रकृतिको अपराध भनेकाले पनि सो मुद्दा लामो समयदेखि पन्छाउने काम भइरहेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । एक त सर्वोच्चले रेशमलाई आममाफी दिने विषयलाई सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको छ । सरकारले दिएको आममाफी नउल्टे पनि निवेदक शारदा कडायतले दिएको रिटमा सर्वोच्चले केही बोल्ने सम्भावना भने देखिन्छ ।

फेरि सो मुद्दामा आममाफीविरुद्ध मुद्दा परेकाले रिट निवेदकले सोही फैसलालाई आधार मानेर बहस गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठको अर्थ सरकार छाडा नहुन, भरमार माफी नदिन र अपराधअनुसार सजाय नदिन र कटु प्रमाण छ भने छोड्न नमिल्ने सन्देश दिएको अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

के थियो घटना ?

थरूहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ सालमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहकै अदालतले सो घटनाको नेतृत्व रेशमले गरेको ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । फागुन २०७४ सालदेखि उनी जेल चलान भएका थिए । तर, सजाय मिनाह भएपछि उनी ६ वर्ष मात्र जेल बसेर निस्किए ।

- निराजन पौडेल / राजधानी