सन् २०२३ मानव अधिकार प्रतिवेदन : नेपाल
सारांश
गत वर्ष नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छैन ।
सरकारले अनुसन्धान गरे तापनि मानव अधिकार उल्लङ्न गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई दण्डित गरेन ।
खण्ड १ : व्यक्तिको निष्ठाको सम्मान
क. स्वेच्छाचारी रूपमा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्ने कार्य र गैरकानुनी अथवा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित अन्य प्रकारका हत्या
नागरिक समाजका केही पर्यवेक्षकहरूले बताएअनुसार गत वर्ष सरकार वा सरकारी पक्षको तर्फबाट विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारी अथवा गैरकानुनी हत्या भएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षा निकायलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हत्या गरेको भनी लागेका आरोपसम्बन्धी उजुरी प्राप्त गरेको छैन । एड्भोकेसी फोरम नामक गैरसरकारी संस्था (गैसस) ले अक्टोबरको मध्यसम्ममा हिरासतमा चार जनाको मृत्यु भएको अभिलेख राखेको छ । कोशी प्रदेशको नाम “लिम्बुवान प्रदेश” राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को मार्च २४ मा धरानमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबिच झडप हुँदा मृत्यु भयो । पछि सरकारले लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्यो र उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमत भयो । यद्यपि, नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूहका अनुसार जुलाईसम्म लिम्बूको परिवारले कुनै क्षतिपूर्ति पाएको थिएन ।
धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा ज्यान गुमाएका दलित समुदायका शम्भु सदाको जून २०२० मा भएको मृत्युको सम्बन्धमा अदालतको फैसला अक्टोबरको मध्यसम्ममा विचाराधीन रह्यो ।
ख. बेपत्ता
सरकार वा कुनै पनि सरकारी निकायको नाममा व्यक्तिलाई बेपत्ता पारेको भनी उजुरीहरू परेका छैनन् ।
ग. यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा सजाय र अन्य सम्बन्धित दुर्व्यवहार
संविधानले यस्ता अभ्यासहरूलाई निषेध गरेको छ, तर सरकारी अधिकारीहरूले तिनको प्रयोग गरेको भनी विश्वसनीय खबरहरू प्राप्त भए । कानुनले यातनालाई अपराध घोषित गर्दै त्यसको सजाय समेत तोकेको छ र यातना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यातनासम्बन्धी कसुरहरूका लागि वैधानिक हदम्याद छ महिना मात्र छ ।
मानव अधिकारकर्मी र कानुनविद्हरूका अनुसार प्रहरीले मूल रूपमा कुटपिट जस्ता गम्भीर दुर्व्यवहारको प्रयोग गरी शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक दोष स्वीकार गर्न लगायो । सुनुवाइपूर्व प्रहरी हिरासतमा राखिएकाहरूको हकमा एड्भोकेसी फोरमले मध्य-अक्टोबरसम्म यातनाका १९ ओटा घटनालाई अभिलेखीकरण गरेको छ ।
सुरक्षा निकायहरूमा दण्डहीनता गम्भीर समस्याका रूपमा रह्यो । हिरासतमा यातना र मृत्युका घटनाहरू घटेमा पीडित वा पीडितका परिवारले नजिकैको प्रहरी चौकीमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । प्राय:जसो अवस्थामा त्यो त्यही प्रहरी चौकी हुन्थ्यो जहाँ दुर्व्यवहारको घटना घटेको हुन्थ्यो । प्रहरी अधिकृतहरू आफ्ना सहकर्मी वा आफूभन्दा उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न र अनुसन्धान सुरु गर्न हिचकिचाएको पाइयो भने पीडितहरू प्राय: प्रहरी वा अन्य सरकारी अधिकारीहरूको धम्की र उनीहरूले बदला लिने डरत्रासका कारण उजुरी दिन हिचकिचाए । कतिपय अवस्थामा पीडितहरूले पीडकको दबाबमा मुद्दा अदालतमा पुग्न नपाउँदै कुरा मिलाए । एड्भोकेसी फोरम र तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका भनाइअनुसार भरपर्दो प्रमाण र त्यसमा पनि खासगरी स्वास्थ्य जाँचको कागजातको अभावमा अदालतहरूले अन्तत: यातनाका धेरै ओटा मुद्दाहरूलाई खारेज गरिदिए । अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाउन अथवा प्रहरीमाथि अनुशासनको कारबाही चलाउन आदेश दिएका अवस्थामा पनि विरलै मात्र अदालती निर्णयहरूको कार्यान्वयन भयो ।
कारागार र थुनुवा केन्द्रको स्थिति
मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार कारागारको अवस्था र खासगरी मुद्दा सुनुवाइपूर्व थुनुवाहरूलाई राख्न प्रयोग हुने थुनुवा केन्द्रहरूको अवस्था दयनीय थियो । साथै, भीडभाड, अपर्याप्त पूर्वाधार र खाना, पानी, लुगाकपडा, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवामा अपर्याप्त पहुँचका कारण त्यहाँ राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा भएका थिएनन् ।
अपमानजनक भौतिक अवस्था : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले धेरैजसो कारागार र सुनुवाइपूर्वका थुनुवा केन्द्रहरूमा अपर्याप्त स्थान, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार रहेको बताएको छ । थुनुवा केन्द्रहरूमा भीडभाड र कमजोर सरसफाइ गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको कुरा एड्भोकेसी फोरमले बताएको छ । कारागारहरूको राष्ट्रव्यापी मूल्याङ्कनसम्बन्धी एड्भोकेसी फोरमद्वारा जून महिनामा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार १०० प्रतिशत कैदी अटाउने गरी निर्माण गरिएका कारागारहरूमा १५३.७ प्रतिशत कैदीहरू छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र एड्भोकेसी फोरमका अनुसार कारागार र थुनुवा केन्द्रहरूमा पानी र बिजुली जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव छ । एड्भोकेसी फोरमले बताएअनुसार केही थुनुवाहरूले खाटको अभावमा भुइँमा सुत्नु परेको थियो भने उनीहरूका लागि पिउनका लागि फिल्टर नगरिएको र फोहोर पानी मात्र उपलब्ध थियो र खाना पनि पर्याप्त थिएन । साथै, कतिपय थुनुवा केन्द्रहरूमा थोरै मात्र हावा, प्रकाश र ताप हुनुका साथै ओछ्यानको सुविधा समेत दयनीय थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार केही कारागारहरूमा स्वास्थ्यकर्मी थिए भने अन्य थुनुवा केन्द्र वा बाल सुधार गृहहरूमा चिकित्सकहरू हप्ताको एक पटक मात्र पुग्ने गरेको पाइयो । एड्भोकेसी फोरमका अनुसार थुनुवाहरूको लागि स्वास्थ्य जाँच सामान्यतया अव्यवस्थित थिए र गम्भीर बिरामी अवस्थाका थुनुवाहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा कमजोर थियो ।
प्रशासन : कारागार वा हिरासत केन्द्रहरूमा दुर्व्यवहारको घटना घटेको सम्बन्धमा कुनै विश्वसनीय आरोप प्राप्त भएन ।
स्वतन्त्र अनुगमन : सरकारले सामान्यतया कारागार र मुद्दा सुनुवाइ पूर्वका थुनुवा केन्द्रहरूमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गैसस र अभियुक्तका वकिलहरूलाई बन्दीहरूसँग भेट गर्ने अवसर दिने गरेको पाइयो । केही गैससहरूले उनीहरूलाई थुनुवा केन्द्रहरूमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको र थुनुवाहरूलाई गेटमा मात्र भेट्न पाइएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू लगायतका केही स्वतन्त्र मानव अधिकार पर्यवेक्षकहरूका हकमा भने त्यसका लागि आवश्यक पहुँच उपलब्ध थियो ।
घ. स्वेच्छाचारी पक्राउ वा थुना
कानुनले स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुनालाई निषेध गरेको छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो पक्राउ वा थुनाको वैधतालाई अदालतमा चुनौती दिने अधिकार प्रदान गरेको छ । सरकारले सामान्यतया यी आवश्यकताहरू पालना गरेको छैन । सुरक्षाकर्मीहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरेका विभिन्न उजुरीहरू प्रकाशमा आए । मानव अधिकारवादी समूहहरूको दाबी अनुसार प्रहरीले २४ घण्टा थुनामा राख्ने अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै औपचारिक अभियोग नलगाई व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी हिरासतमा मात्र राखेन, त्यस्ता कतिपय अवस्थामा थुनुवाहरूलाई परामर्श, खाना, औषधि र अन्य आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्चित गर्यो ।
पक्राउ प्रक्रिया र थुनामा रहँदा गरिएको व्यवहार
कानुनले किटान गरेअनुसार सुरक्षा व्यवस्थामा खलल र लागुऔषधको कारोबारको शङ्का भएका मुद्दा वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएका अपराधमा बाहेक अन्य अपराधमा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि अधिकारीहरूले पक्राउ पुर्जी प्राप्त गर्नु पर्दछ र निजलाई पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्दछ ।
अदालतले थुनालाई मान्यता दिएको खण्डमा कानुनले शङ्कास्पद व्यक्तिलाई सामान्यतया २५ दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान पुरा गर्ने र अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ । केही विशेष मुद्दाहरूमा यो म्याद बढाइने पनि गरिन्छ । शङ्कास्पद व्यक्तिलाई लागुऔषध अपराधका लागि तीन महिनासम्म र सङ्गठित अपराधका लागि ६० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ भने भ्रष्टाचारको शङ्कामा छ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सकिने प्रावधान रहेको छ । संविधानले अभियोग दर्ता नभइसकेको अवस्थामा पनि थुनुवालाई आफ्नो रोजाइको वा राज्यद्वारा बन्दोबस्त गरिएको वकिल राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राज्यद्वारा भुक्तानी गरिएका कानुनी सहायता वकिलहरूमार्फत देवानी र फौजदारी अदालतमा विपन्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता पनि प्रदान गरिएको पाइयो । यी वकिलहरूलाई अदालतले भुक्तानी दिएको थियो र उनीहरूको प्रभावकारितामाथि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठाइएको थियो । यद्यपि, स्वतन्त्र संस्थाहरूले अपराधको आरोप लागेका थुनुवाहरूलाई सीमित सङ्ख्यामा निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएका छन् । अभियोगपत्र दर्ता भएपछि धरौटीमा छुट्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रतिवादीहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका लागि निवेदन दिनसक्ने विकल्प पनि छ ।
मानव अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार केही घटनाका थुनुवाहरूलाई कानुनले तोकेको २४ घण्टा समयावधिको निकै पछि मात्र न्यायिक निकायसमक्ष प्रस्तुत गरियो र थुनुवालाई प्रहरीको दुर्व्यवहारबाट लागेका घाउ, चोटपटक निको हुनका लागि सो समय लिइएको आरोप छ । प्रहरीले आफू थुनुवालाई अदालतसामु पेस गर्न तयार भएको खण्डमा मात्र थुनुवाको नाम दर्ता गरी बारम्बार २४ घण्टा समयावधिको कानुनी आवश्यकतालाई पन्छाउने गरेको कुरा गैससहरूले बताएका छन् ।
स्वेच्छाचारी पक्राउ : मानव आधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र नामक गैससले जनवरीदेखि मध्य-जुलाईसम्म (समयमा पुर्जी नदिई गरिएका) स्वेच्छाचारी पक्राउका ११७ ओटा घटनाहरू अभिलेख गर्यो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका अनुसार अप्रिल १७ मा प्रहरीले १७ जना मिटरब्याज पीडितलाई पक्राउ गर्यो । उनीहरूले मिटरब्याजीले बनाएका फर्जी तमसुक खारेज गर्न र मिटरब्याज पीडितविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन माग राखेका थिए । पक्राउ परेकाहरूलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा तीन घण्टा हिरासतमा राखेर सोही दिन रिहा गरेको थियो ।
मुद्दा सुनुवाइपूर्वको थुना : मुद्दा सुनुवाइपूर्वको लामो समयसम्मको थुना एक समस्याका रूपमा रह्यो । थुनामा बिताइसकेको समय पनि कैदीको सजायमा जोडिन्छ र कुनै पनि अभियुक्तलाई दोषी ठहर्याइएको खण्डमा दिइने काराबासको सजाय अवधिभन्दा बढी समय थुनामा राखिनु हुँदैन ।
कानुनअन्तर्गत सुरक्षा बलहरूले आन्तरिक सुरक्षा र अमनचैन, अन्य देशसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, अथवा विभिन्न जात तथा धार्मिक समूहका नागरिकबिचको सम्बन्धमा खलल गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई हिरासतमा लिन सक्दछन् । कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिमका शर्तहरूको पालना गरी सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई १२ महिनासम्म बिना अभियोग निवारक नजरबन्दमा राख्न सक्दछ । कानुनबमोजिम निवारक नजरबन्दमा अदालतको कुनै पनि तात्विक कानुनी भूमिका हुँदैन ।
ङ. निष्पक्ष सार्वजनिक सुनुवाइबाट वञ्चित
संविधान र कानुनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले सामान्यतया न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सम्मान गरेन । न्यायालयहरू राजनीतिक दवाब, घुसखोरी एवम् डरधम्कीको जोखिमको खतरामा रहे ।
मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया
कानुनले निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाइको अधिकार प्रदान गरेको छ र न्यायपालिकाले सामान्यतया यो अधिकार लागु गरेको छ । अदालतहरूले कहिलेकाहीं प्रतिवादीहरूलाई कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने र आफ्नो सुनुवाइमा उपस्थित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेका छन् । मानव बेचबिखन र लागुऔषध ओसारपसार जस्ता केही मुद्दाहरूमा बाहेक प्रतिवादीहरूसँग निर्दोषिताको अनुमानको अधिकार हुन्छ । सरकारले विपन्न थुनुवाहरूलाई अनुरोधका आधारमा कानुनी सल्लाहकार उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका कारण आफ्ना अधिकारका बारेमा जानकारी नभएका खास गरी दलित जस्ता सीमान्तकृत जात र केही जनजाति समुदायका सदस्य लगायतका व्यक्तिहरू कानुनी प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेको पाइयो । प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिरक्षाको तयारी गर्नका लागि समय पर्याप्त नभएको बताए ।
राजनीतिक बन्दी र थुनुवाहरू
राजनीतिक बन्दी वा थुनुवासम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त भएन ।
च. अन्तरदेशीय दमन
लागु भएन ।
छ. सम्पत्ति जफत र पुनर्स्थापना
लागु भएन ।
ज. गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्राचारमाथि स्वेच्छाचारी वा गैरकानुनी हस्तक्षेप
कानुनले यस्ता कार्यहरूलाई प्रतिबन्धित गरेको छ र सरकारद्वारा यस्ता प्रतिबन्धहरूलाई सम्मान नगरिएको भन्ने विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त भएन ।
खण्ड २ : नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान
क. प्रेस तथा अन्य सञ्चारमाध्यम लगायतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
संविधान र कानुनले प्रेस तथा अन्य सञ्चारमाध्यम लगायतका निम्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेका छन् र सरकारले सामान्यतया यस अधिकारको सम्मान गरेको पाइयो । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, प्रभावकारी न्यायपालिका र क्रियाशील लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको सम्मिश्रणले सञ्चारकर्मीहरूको लगायत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्दछ । यद्यपि, पत्रकार, गैसस तथा राजनीतिकर्मीहरूले सरकारलाई आलोचना गर्ने सञ्चारकर्मी र समाचार गृहहरूलाई सरकारले धम्काउने र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरेको बताए, जसका कारण सेल्फ-सेन्सरशीपका खबरहरू सुनिए । मानव अधिकारवादी वकिल र केही पत्रकारले बताएअनुसार संविधान र कानुनले वाक् स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको क्षमतालाई वृद्धि गरेका छन्, जुन उनीहरूको विचारमा अस्पष्ट र दुर्व्यवहारका लागि खुल्ला किसिमको छ । उदाहरणका लागि संविधानले केही यस्ता परिस्थितिहरू उल्लेख गरेको छ जसलाई आधार मानेर वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने ऐन कानुन बन्न सक्छन् । यसमा “संघीय इकाईबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य” र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य वा सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्य पर्दछन् । संविधानले “जनस्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकता” को प्रतिकूल हुने वा र “समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने” कार्यहरूमा रोक लगाएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता : आफ्ना महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्वहरू मनाइरहेका नेपालका तिब्बती समुदायमाथि रोक लगाउने प्रयास गर्दै सरकारले यस समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दियो ।
कानुनअन्तर्गत समाजिक सञ्जाल वा अन्य अनलाइन साइटमा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीका विरुद्ध कडा टिकाटिप्पणी गर्ने कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अपराधको अभियोग लगाउन सकिन्छ ।
मार्च महिनामा प्रहरीले प्रधानमन्त्री दाहालको र देशमा देखिएको आर्थिक समस्याको विरोध गरिरहेका युवाहरूको मुख बन्द गरेको दृश्य पर्यवेक्षकहरूले देखे ।
प्रहरीले यस्तो गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा शेयर भएको थियो । समाजका विभिन्न तहमा उक्त कार्यको आलोचना भएको थियो र भिडियो राष्ट्रिय सभासम्म पुगेको थियो ।
हिंसा र दुर्व्यवहार : भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूलाई धम्काउने र आक्रमण गर्ने लगायत प्रेस स्वतन्त्रामाथि विभन्न प्रहार भए र सरकारले सञ्चारमाध्यमको सुरक्षा र स्वतन्त्राका लागि पर्याप्त प्रयत्न गरेन । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार गत मार्च १८ मा महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा संघीय संसद्का सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकको सञ्चार क्षेत्रबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै पत्रकार र महासंघ बिक्रीमा रहेको दाबी गरे । घिमिरेको टिप्पणीले जनआक्रोश निम्त्यायो र पत्रकारहरूले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार र उत्पीडनका कथाहरू साझा गरे ।
एसिया डेमोक्रेसी क्रोनिकल्सका अनुसार जून २७ मा एबिसी टेलिभिजन पोखराकी संवाददाता तथा नेपाल पत्रकार महासंघकी कार्यसमिति सदस्य गीता रानालाई मध्य भीरकोट नगरपालिकाका अधिकृतलाई वृत्तचित्रका लागि रेकर्ड गर्ने क्रममा मौखिक दुर्व्यवहार गर्नुका साथै केही बेर हिरासतमा लिइएको थियो । पत्रकार रानालाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रहरीले गालीगलौज गरेको र उनको उपकरणबाट सबै फोटो र भिडियो मेटाएको महासंघले जनाएको छ । नगरपालिकाको कार्यालयमा एक घण्टा थुनिएपछि राना बाहिरिएकी थिइन् ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम लगायत प्रेस तथा अन्य सञ्चारमाध्यमको सेन्सरशीप वा विषयवस्तुमा बन्देज : सरकारी कर्मचारीका क्रियाकलापका साथै राजनीतिक प्रभावबारे खबर सम्प्रेषण गर्नेजस्ता सामान्य मिडिया गतिविधिलाई पनि संवैधानिक प्रावधान र कानुनले अपराधीकरण गरेको पत्रकार तथा गैससहरूले बताए । यसको फलस्वरूप कहिलेकाहीँ मिडियाद्वारा सेल्फ-सेन्सरशीप समेत भयो ।
मानहानिसम्बन्धी कानुन : मुलुकी अपराध संहिताले मानहानिलाई फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
इन्टरनेट स्वतन्त्रता
सरकारले इन्टरनेटको पहुँचमा नियन्त्रण वा अवरोध नगरे तापनि अनलाइन सामग्री सेन्सर गरेको पाइयो । कानुनले “सार्वजनिक नैतिकता वा मर्यादापूर्ण व्यवहार विपरीत,” “घृणा वा इर्ष्या सृजना गर्ने,” वा “सम्बन्धहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने” किसिमका सामाग्रीहरूलाई विद्युतीय माध्यममा प्रकाशित गर्न रोक लगायो । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाले मुलुकभित्रका सबै अनलाइन समाचार तथा विचारप्रधान वेबसाइटहरूले अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । उक्त निर्देशिकाले सरकारलाई “आधिकारिक स्रोत नभएका,” “भ्रम” सिर्जना गर्ने, वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने वेबसाइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अख्तियार सुम्पिएको छ । त्यसै गरी सरकारलाई कुनै सामाग्रीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, वा सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्याएजस्तो लागेमा त्यस्तो सामाग्री सम्प्रेषण गराउन नदिने अख्तियार पनि सरकारसँग सुरक्षित छ । राज्यद्रोह, मानहानि, अदातलको अवहेलना हुने, अश्लील र अनैतिक अनलाइन सामाग्रीको प्रकाशनमा समेत रोक लगाइएको छ । अनलाइन मञ्चहरूको लागि दर्ता, अनुमतिपत्र नवीकरण र सामग्री सिर्जनासम्बन्धी प्रावधान जटिल छन् । पत्रकार महासंघले यस प्रकारको नियमन जटिलताले सरकारलाई अनलाइन सामाग्री सेन्सर गर्नसक्ने अधिकार दिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नोभेम्बर १३ मा सरकारले आपत्तिजनक सामग्रीलाई प्रतिबन्धको कारण भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
ख. शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र सङ्गठनको स्वतन्त्रता
कानुनले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको भए तापनि सरकारले विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरूका हकमा यी अधिकारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रता
नागरिक तथा वैधानिक रूपमा नेपालमा बसोबास गर्नेहरूको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रतालाई सामान्यतया सम्मान गरिए तापनि केही प्रतिबन्धहरू भने कायम रहे, खास गरी अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको हकमा । ठूला सार्वाजनिक भेलाहरू गर्नका लागि सरकारको अनुमति आवश्यक गरियो । शान्तिमा खलल पुर्याउने खालका प्रदर्शन र दङ्गाको सम्भावना भएको खण्डमा कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्र.जि.अ.) लाई कर्फ्यु लगाउने अधिकार दिएको पाइयो ।
सरकारले तिब्बती समुदायका व्यक्तिहरूको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने खालका प्रयासहरू जारी राख्यो । सरकारले दलाई लामाको जन्मदिन र तिब्बती लोसार (नयाँ वर्ष) जस्ता सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूका हकमा भने खुकुलोपन अपनायो । तिब्बती विद्रोह दिवस र तिब्बती लोकतन्त्र दिवस लगायत राजनीतिक महत्त्वका घटनाहरूको अनुगमन गर्न सरकारले तिब्बती बस्तीहरूमा प्रहरी तैनाथ गर्ने कार्य जारी राख्यो ।
सङ्गठनको स्वतन्त्रता
कानुनले सङ्गठनको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र सरकारले सामान्यतया यस अधिकारको सम्मान गरेको छ । यद्यपि, विद्यमान कानुनी ढाँचाले नागरिक समाजको स्वतन्त्रतालाई पर्याप्त रूपमा मान्यता दिँदैन र सरकारद्वारा अत्यधिक स्वविवेक प्रयोगका लागि यसले वातावरण बनाउँछ भन्ने गैससहरूको भनाइ रहेको थियो । गैससहरूका अनुसार गैससको दर्ता प्रक्रिया साँघुरो र झन्झटिलो हुनुका साथै दर्ता अस्वीकार गर्नका लागि सो प्रणालीमा सरकारलाई बढी स्वविवेक दिइएको छ । त्यति मात्र नभई दर्ता प्रक्रिया र मापदण्ड पनि सरकारी दर्ता निकाय पिच्छे फरक हुने र कुनै निकायले त हचुवाको भरमा विद्यमान कानुनले माग्दै नमागेको कागजात हेर्न माग गर्ने गैससहरूले बताए ।
यसका अतिरिक्त कानुननले सरकारलाई सङ्गठनहरूलाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकार सहित सरकारी निर्देशन पालना नगरेको खण्डमा सङ्गठन नै खारेज गर्ने अख्तियार प्रदान गरेको छ । वैदेशिक अथवा सरकारी आर्थिक सहयोग पाउनका लागि गैससहरूले यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्बाट थप एवम् छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । गैससहरूले स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र अधिकारीहरूमा स्वीकृति प्रक्रिया लगभग अनिश्चित कालका लागि रोक्नसक्ने अधिकार रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
ग. धार्मिक स्वतन्त्रता
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ : https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
घ. घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता र देश छोड्ने अधिकार
कानुनले देशभित्र घुमफिर गर्न कानुनी रूपमा सीमित गरेका धेरैजसो शरणार्थीहरू बाहेकलाई देशभित्र घुमफिर गर्ने, विदेश भ्रमण गर्ने, आप्रवासन र स्वदेश फिर्ती गर्न पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र सरकारले सामान्यतया यी अधिकारहरूको सम्मान पनि गरेको छ । सरकारले शरणार्थीहरूको घुमफिरमा असमान तवरले प्रतिबन्ध लगायो ।
देशभित्र घुमफिर : सरकारले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई व्यक्तिगत परिचयपत्र जारी गरेको छैन । यसले गर्दा अधिकांश यस्ता शरणार्थीहरूसँग प्रहरी चेक पोइन्टमा र प्रहरीले रोकेको बेला देखाउनका लागि आवश्यक कागजात हुँदैनन् । कागजातको अभावले तिब्बतीहरूको विदेश यात्रा गर्ने क्षमतालाई पनि बाधा पुर्यायो । केही शरणार्थीहरूले चेक पोइन्टमा प्रहरीबाट आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको वा त्यहाँबाट आफूलाई फिर्ता पठाइएको बताए ।
विदेश भ्रमण : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई बेचबिखन वा अन्य दुर्व्यवहारबाट जोगाउनुपर्ने भन्दै घरेलु रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाका लागि कडा मापदण्ड कायम गर्यो । गैरसरकारी संस्थाहरू र मानव अधिकारकर्मीहरूले यी प्रतिबन्धहरू र निश्चित उमेरभन्दा कम उमेरका महिलाहरूलाई कामका लागि खाडी देशहरूमा यात्रा गर्नका लागि पहिले लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई भेदभावपूर्ण र प्रत्युत्पादक समेत रहेको जिकिर गरे । यसले गर्दा केही महिलाहरू भारतीय सीमा पार गरी अनौपचारिक माध्यमहरूमार्फत विदेशिन बाध्य हुने र फलत: ती महिलाहरू शोषणमा पर्ने जोखिम झनै बढ्ने समेत उनीहरूले बताए ।
ङ. शरणार्थीहरूको सुरक्षा
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालय तथा अन्य मानवीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै शरणार्थी लगायत फिर्ता हुने शरणार्थीहरू, आश्रयको माग गर्नेहरू, राज्यविहीन व्यक्तिहरू र अन्य विभिन्न सरोकारका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्यो । यद्यपि, तल खुलाइएका व्यक्तिहरूका हकमा पर्याप्त संरक्षणको अभाव थियो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शरणार्थी मामिला समन्वयसम्बन्धी राष्ट्रिय इकाईले भुटानी शरणार्थी र नेपालमा जन्मिएका उनीहरूका बालबालिकाको पहिचानसम्बन्धी कागजातमा पहुँच सुधार गरी उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको स्वीकृतिमा सामान्य व्यवसाय र व्यापार गर्न सक्षम बनाएको छ र स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा बैंक खाता खोल्न सहज बनाएको छ ।
आश्रयमा पहुँच : कानुनले आश्रय वा शरणार्थी हैसियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेन र सरकारले शरणार्थीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नका लागि प्रणाली स्थापना गरेन । सरकारले तिब्बती र भुटानीहरूलाई मात्र शरणार्थीको हैसियत प्रदान गर्दै अन्य देशका ९०० शरणार्थी तथा आश्रय माग गर्नेहरूलाई अनियमित रूपमा नेपालमा बसाइसराइ गरेको ठहरायो । अन्य मुलुकले शरणार्थीको रूपमा स्वीकार गरेका कतिपय शरणार्थीको हकमा सरकारले बहिर्गमन अनुमति दिनुअघि नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसेबापत जरिवानास्वरूप उनीहरूबाट प्रति दिन रु. १,०६३ (८ डलर) को उल्लेखनीय रकम असुल गर्यो । सन् १९९० भन्दा पछि आएका तिब्बतीलाई सरकारले शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन । त्यसपछि आएका अधिकांश तिब्बती शरणार्थीहरू भारत प्रवेश गरको भए पनि अज्ञात सङ्ख्याका तिब्बतीहरू नेपालमै बस्दै आएका छन् । सरकारले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई शरणार्थी परिचयपत्र जारी गरको छैन । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयको अनुमानअनुसार नेपालमा बस्ने १२,००० तिब्बती शरणार्थीमध्ये तीन-चौथाईको अभिलेख नै राखिएको छैन र यसमध्ये सन् १९९५ पछि जन्मिएका अथवा त्यसबेला १६ वर्षमुनि रहेका सबै व्यक्तिहरू समेत पर्दछन् । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयका अनुसार पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, सोमालिया, इरान, इराक लगायतका अन्य देशका ६६२ सहरी शरणार्थी वा उक्त कार्यालयले मान्यता दिएका शरणार्थी तथा २३८ आश्रयार्थीहरू नेपालमा बस्दै आएका छन् । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयले यी समूहहरूलाई शरणार्थीको मान्यता प्रदान गरे तापनि सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा पहिचान नगर्ने क्रम जारी राख्यो ।
घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रता : पूर्वी नेपालमा रहेका बाँकी दुई शिविरमा बस्ने र भुटानी नागरिकता भएको दाबी गर्ने लगभग ६,३६५ शरणार्थीको घुमफिर स्वतन्त्रतालाई सरकारले औपचारिक रूपमा सीमित गरे तापनि व्यवहारमा भने सो नीतिको कार्यान्वयन प्राय:जसो गरिएन । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयका अनुसार अक्टोबर १६ सम्ममा ४० जना तिब्बतीहरू नेपालको मार्ग भएर विदेशिए । सरकारले तिब्बती नव आगन्तुकलाई बहिर्गमन अनुमति जारी गरेन । शरणार्थीको हैसियत प्राप्त गरेका नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूलाई देशबाहिर जानका लागि आवश्यक भ्रमण अनुमतिका लागि आवेदन दिने हैसियत दिइएको भए तापनि सोसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अक्सर कठिन, महङ्गो र अपारदर्शी थियो र यस प्रक्रियाबाट प्राप्त भ्रमण अनुमति एउटा भ्रमणका लागि मात्र मान्य थियो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी कार्ड बेच्ने घोटालामा उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारीहरू मुछिएपछि शरणार्थी मामिला समन्वयका लागि राष्ट्रिय एकाइले तिब्बती र भुटानी शरणार्थीहरूको भ्रमण अनुमति तयार पार्दा अतिरिक्तहरू जाँच थप गर्यो, जसबाट वास्तविक शरणार्थीहरूलाई हानि पुग्यो । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयले शरणार्थीको मान्यता दिँदादिँदै पनि सरकारले शरणार्थी नमानेका व्यक्तिहरूबाट नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसेको हरेक दिनको जरिवाना लगाउँदै मुलुकबाट बाहिरिनका लागि भारी रकम असुल्ने गरियो ।
रोजगारी : सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूको काम गर्ने क्षमतामा प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने सम्बन्धमा विश्वसनीय प्रतिवेदनहरू प्राप्त भए ।
आधारभूत सेवा सुविधामा पहुँच : नेपालमा बस्ने अधिकांश तिब्बती शरणार्थीहरूसँग र खासगरी सन् १९९० पछि आउने वा सन् १९९५ पछि १६ वर्ष पुगेकाहरू र उनीहरूका नेपालमा जन्मिएका सन्तानसँग कानुनी कागजात थिएनन् । शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएकाहरूसँग देशमा बस्न पाउने बाहेक अन्य कानुनी अधिकार थिएन । सरकारले गैससहरूलाई नेपालवासी तिब्बती बालबालिकाको लागि प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा र अन्य आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिएको छ । तिब्बती शरणार्थीहरूलाई निजी वा सार्वजनिक संस्थामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने हक थिएन र उनीहरू चिकित्सा, नर्सिङ र इन्जिनियरिङ जस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक अनुमति पत्र लिनका लागि पनि अयोग्य बन्न पुगे । उनीहरूले कानुनी रूपमा व्यापार अनुमति पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न, बैंक खाता खोल्न वा सम्पत्ति वरण गर्न पाएनन् । केही शरणार्थीहरूले जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ता गर्ने कार्यमा निरन्तर कठिनाइ भोग्नु परेको थियो । तिब्बती समुदायका केही भने यस्ता सेवा र सुविधा पाउनका लागि घुस खुवाउने कार्यमा संलग्न रहे ।
सरकारले राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयलाई सहरी शरणार्थीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका केही सेवा सुविधा दिने अनुमति दिए पनि सार्वजनिक शिक्षामा कानुनी पहुँच र रोजगारीको अधिकार भने यी शरणार्थीहरूलाई उपलब्ध थिएन ।
च. आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको अवस्था र उनीहरूप्रतिको व्यवहार
आन्तरिक विस्थापित अनुगमन केन्द्रका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण अक्टोबरसम्ममा २,००० भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भए ।
छ. राज्यविहीन व्यक्तिहरू
राष्ट्रियतासम्बन्धी कानुनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावलगायत मार्फत राज्यविहीनतामा देशले योगदान पुर्यायो । त्यसै गरी जातीयताजस्ता अन्य आधारमा भेदभावमार्फत; राष्ट्रियताका कानुनमा वा तिनको प्रशासनमा; र जन्मदर्ताका क्रममा भोगिएका समस्याहरूको कारण समेत राज्यविहीनतामा योगदान पुग्यो । अनुमानित ६७ लाख व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन भए पनि स्थानीय कानुनअन्तर्गत उनीहरूमध्ये अधिकांश नागरिकताका लागि योग्य छन् । मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन, विवाह वा जन्म दर्ता गर्न, जग्गा र अचल सम्पत्ति खरिद, नामसारी, बिक्री गर्न, व्यावसायिक परीक्षा दिनका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच हासिल गर्न, निजामति सेवामा काम गर्न, बैंक खाता खोल्न, कर्जा लिन र राज्यबाट सामाजिक सुविधा प्राप्त गर्नका लागि १६ वर्षको उमेरमा जारी गरिने नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक छ ।
नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कानुन र नियमहरूले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने महिलाको क्षमतालाई सीमित गरेकोले राज्यविहीनताको समस्या झनै चर्किएको अवस्था थियो । कानुनी प्रावधानहरूले भूमिहीन व्यक्तिहरू र पूर्व कमैया मजदुरहरू लगायतका सीमान्तकृत समूहहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्न अझ गाह्रो बनाए । त्यसै गरी ज्ञानको अभाव र भ्रष्टाचारले पनि नागरिकता प्राप्तिमा बाधा गरे । नागरिकताविहीन व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेका गैससहरूले बताएअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनका लागि स्थानीय निकायहरूले महिलाहरूलाई पुरुष नातेदारको सिफारिस ल्याउनुपर्ने जस्ता पितृसत्तात्मक सर्तहरू पुरा गर्न बाध्य तुल्याउँछन् । यसले गर्दा केही व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनमा कठिनाइ सामना गर्नु परेको छ ।
राज्यविहिन व्यक्तिहरूले रोजगारी, शिक्षा, आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, विवाह र जन्म दर्ता परिचयपत्र, अदालत र न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच, बसाइसराइको अवसर, जग्गा र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, र भूकम्प राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रमको पहुँचमा विभेदको सामना गरे ।
जून महिनामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐनको कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो । उक्त ऐनको कार्यान्वयनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यसहित मुलुकका करिब १२ लाख व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । गैससहरूका अनुसार ऐन लागु भएको पहिलो दुई महिनामा १० हजारभन्दा बढीले नागरिकता लिएका छन् ।
खण्ड ३ : राजनितिक प्रक्रियामा सहभागी बन्न पाउने स्वतन्त्रता
विश्वव्यापी तथा समान मताधिकारमा आधारित गोप्य मतद्वारा सम्पन्न र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनमार्फत कानुनले नागरिकहरूलाई आफ्नो सरकार छान्ने क्षमता दिएको छ ।
चुनाव र राजनीतिक सहभागिता
हालैका निर्वाचनहरूमा दुर्व्यवहार वा अनियमितताहरू : नोभेम्बर २०२२ मा सम्पन्न राष्ट्रिय निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको र दुर्व्यवहार तथा अनियमितताबाट मुक्त रहेको व्यापक रूपमा खबर प्राप्त भएको थियो ।
खण्ड ४ : सरकारी स्तरमा भ्रष्टाचार
कानुनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचारका विरुद्ध सजायको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सरकारले यी कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागु भने गरेन । सरकारी स्तरमा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा धेरै प्रतिवेदनहरू प्राप्त भए ।
भ्रष्टाचार : जुलाई २०२१ देखि जुलाई २०२२ सम्मको आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४४३ जनाविरुद्ध घुसखोरीका ११४ ओटा मुद्दा दायर गर्यो (पछिल्लो प्रतिवेदन उपलब्ध छ) । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय सरकारहरूमा पनि भ्रष्टाचार समस्याका रूपमा देखा पर्यो ।
मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्थाका बारेमा थप जानकारीका लागि कृपया नेपालका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको लगानी वातावरणसम्बन्धी वक्तव्य र विदेश मन्त्रालयकै अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, जसमा वित्तीय अपराधहरूको बारेमा जानकारी समावेश छ ।
खण्ड ५ : मानव अधिकार हननको आरोपका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय र गैरसरकारी अनुसन्धानसम्बन्धी सरकारी धारणा
विभिन्न स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी समूहहरूले सामान्यतया सरकारी नियन्त्रणबिना आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मानव अधिकारको अवस्था वा मुद्दाहरूसम्बन्धी अनुगमन वा अनुसन्धान गरी निष्कर्षहरू प्रकाशित गरे । सरकारी अधिकारीहरू यी समूहहरूको विचारप्रति केही हदसम्म सहयोगी र उत्तरदायी रहे । सरकारले केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससको हकमा प्रवेशाज्ञा पाउने प्रक्रियालाई जटिल बनाउँदै सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर समेत गर्न बाध्य तुल्याएर उनीहरूमाथि प्रशासनिक भार थप्ने काम गर्यो । खासगरी इशाई धार्मिक उद्देश्य बोकेका केही गैससहरूले स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रीकरण भएपछाडि बढी प्रशासनिक नियन्त्रण बेहोर्नु परेको बताए ।
मानव अधिकारसम्बन्धी सरकारी निकायहरू : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अधिकारले उल्लङ्नका घटनाहरूको अनुसन्धान गरेको भए पनि अपर्याप्त जनशक्ति (गत अगस्ट महिनासम्म ३०९ ओटा पदमध्ये ९७ पद रिक्त थिए) एवम् सीमित क्षेत्राधिकारका कारण केही अधिकारकर्मीहरूले यस आयोगलाई प्रभावहीन र पूर्ण स्वतन्त्रता नभएको आयोगका रूपमा हेरेका छन् । सरकारले आयोगका सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेर दण्डहीनताको प्रवर्द्धनमा मद्दत गरेको भनी आयोगले दाबी गरेको छ । प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल दुवै संस्थामा आ-आफ्ना मानव अधिकार शाखा रहेका छन् भने सेनाको आफ्नै मानव अधिकार निर्देशनालय रहेको छ । सेनाको निर्देशनालय र प्रहरीको सेलसँग स्वतन्त्र अनुसन्धान अधिकार रह्यो । मानव अधिकारवादी गैससहरूका अनुसार सेनाद्वारा गरिएका अनुसन्धानहरूमा पूर्ण पारदर्शिताको अभाव थियो ।
सरकार तथा न्यायपालिकाले द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल र माओवादी दलद्वारा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनका उल्लङ्नहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा सम्बोधन गरेनन् ।
मुलुकका दुई सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेनन् । मानव अधिकारका विज्ञहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अनुसन्धान कार्य वा रिपोर्टिङमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । जुलाई महिनामा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यकाल अर्को छ महिनासम्मका लागि थप गर्यो ।
खण्ड ६. विभेद तथा सामाजिक दुर्व्यवहार
महिला
बलात्कार र घरेलु हिंसा : वैवाहिक बलात्कारलगायत महिला वा बालिकाको बलात्कार गैरकानुनी थियो जसका लागि न्यूनतम जेल सजाय पीडितको उमेरमाथि निर्भर हुने गरी ५ देखि १५ वर्षसम्मको थियो । सामूहिक बलात्कार र गर्भवती वा अपाङ्गता भएका महिलाको बलात्कारमा पाँच वर्ष थप कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको थियो। जबरजस्ती गर्ने, धम्की दिने वा बलको प्रयोग गर्ने लगायत गरी पीडितको उजुरी दर्ता गर्ने क्षमतामाथि हस्तक्षेप गर्न कानुनले निषेध गर्नुका साथै बलात्कारविरुद्ध कानुनी कार्यवाहीको विकल्पको रूपमा मध्यस्थताको प्रयोगलाई पनि तीन वर्षसम्मको कैद र जरिवाना हुने गरी निषेध गरेको थियो । यस्तो जबरजस्ती गर्ने वा धम्की दिने व्यक्ति सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्ति भएको खण्डमा थप ६ महिना कैद हुने व्यवस्था थियो । कानुनले बलात्कारको लागि जरिवाना पनि तोकेको थियो, जुन पीडितलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । पीडितले जबरजस्ती वा सामाजिक दबाबका कारण बयान दिन इन्कार गर्ने अवस्थाको निवारण गर्न, अदालतमा प्रारम्भिक आरोप दायर गर्दाको बखत नै पीडितको बयानको अभिलेख राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि कानुनले गरेको थियो । नेपालमा बलात्कारको परिभाषाले पीडित पुरुषहरूलाई समेटेको थिएन । पीडित पुरुषहरूले ‘अप्राकृतिक’ यौन अपराध दण्ड संहिताअन्तर्गत उजुरी दर्ता गर्न सक्थे जसमा सर्वाधिक ठुलो सजायको रूपमा तीन वर्षसम्मको कैद र जरिवाना थियो ।
बलात्कारको उजुरी गरिएका धेरैजसो घटनामा प्रहरी र अदालतहरू प्रतिक्रियाशील थिए, यद्यपि लाञ्छना र सामाजिक दबाबले बलात्कार पीडितहरूलाई न्याय पाउन कठिन तुल्याएका थिए ।
काठमाडौँ बाहिरका प्रहरीले बलात्कारका घटनालगायत लैङ्गिक हिंसाका मुद्दा दर्ता गर्न बारम्बार नमान्ने गरेकोप्रति मानवअधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यी समूहहरूले बताएअनुसार, प्रहरीले प्रायः विवाद समाधान गर्न आपराधिक अनुसन्धानको सट्टा मध्यस्थता प्रयोग गर्न रुचायो ।
महिला र बालिकाविरुद्धको घरेलु हिंसा एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएअनुसार, कम उमेरमा र जबरजस्ती हुने विवाहलगायतका महिला र बालिकाविरुद्धको हिंसा महिलाहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनको असुरक्षा र अपर्याप्त सामाजिक परिचालनका प्रमुख कारकहरूमध्ये एक थियो र यसले अन्तरपुस्ता गरिबीमा योगदान पुर्यायो । कानुनले मेलमिलापमा जोड दिँदै घरेलु हिंसाका उजुरीहरू मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्न अनुमति दिएको थियो । अधिकारीहरूले प्राय: मध्यस्थता असफल हुँदा मात्र मुद्दा चलाए ।
महिला र किशोरीहरूलाई प्रहरीसमक्ष अपराधको उजुरी गर्न सजिलो बनाउनका लागि प्रहरी चौकीहरूले देशका ७७ जिल्लामध्ये सबैमा गरी महिला अधिकृतसहितका २३३ ओटा महिला सेलहरू राखेका थिए । सुधारहरू भए तापनि घरेलु हिंसा र बेचबिखनका पीडितलाई सम्बोधन गर्न स्रोत र प्रशिक्षण अपर्याप्त रहेको गैरसरकारी संस्थाहरूले बताए । प्रहरीका मार्गदर्शनहरूले घरेलु हिंसालाई फौजदारी अपराधको रूपमा व्यवहार गर्न अधिकृतहरूलाई आह्वान गरेको भए तापनि गढिएको भेदभावपूर्ण मनोवृत्तिका कारण यो निर्देशनलाई महिला सेलबाहिर लागु गर्न कठिन रहेको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई उपचार, संरक्षण र मनोसामाजिक तथा कानुनी सहयोग प्रदान गर्न सरकारले १७ ओटा जिल्लामा सेवा केन्द्रहरू, ८ ओटा जिल्लामा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू र १७ ओटा जिल्लामा अस्पतालमा आधारित एकल बिन्दु सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रहरू कायम राखेको थियो । ती सेवा केन्द्रहरूले प्रहरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय निकाय, सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र र महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूबिचको समन्वयमा सुधार ल्याएको लैङ्गिकता विज्ञहरूले बताए । अक्टोबर ११ तारिखसम्म प्रहरीले बलात्कारका १,५४६ ओटा घटना, थप २९३ ओटा बलात्कार प्रयासका घटना र ९,८५१ ओटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता गरेको थियो ।
लैङ्गिक हिंसा वा दुर्व्यवहारका अन्य रूप : संविधानले धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक परम्पराको आधारमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा वा महिला उत्पीडनलाई अपराधीकरण गरेको थियो र पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको अधिकार दिएको थियो । दाइजो दिने प्रचलनलाई दण्ड संहिताले गैरकानुनी बनायो र सजायको रूपमा जरिवाना, तीन वर्षसम्मको कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था गर्यो । दाइजोको सम्बन्धमा आफ्नो पति/पत्नीविरुद्ध गरिने हिंसालाई पनि कानुनले अपराधीकरण गरी जरिवाना, पाँच वर्षसम्मको कैद वा यी दुवै हुनसक्ने सजायको व्यवस्था गरेको थियो । साथै, दाइजो माग्ने, बेइज्जत गर्ने, शारीरिक यातना दिने, दाइजो नदिँदा महिलालाई त्याग्ने लगायतका कुनै पनि प्रकारको मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहारमा जरिवाना, पाँच वर्षसम्मको कैद वा यी दुवै दण्ड हुने व्यवस्था कानुनले गर्यो । तथापि, गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार दाइजो प्रथा सामान्य रह्यो, विशेष गरी तराई क्षेत्रमा । प्रहरीले दाइजोसम्बन्धी भौतिक आक्रमणका तीन ओटा घटना दर्ता गर्यो जुन घटना अक्टोबर महिनासम्म अनुसन्धानमा नै थिए । सरकारी निकायहरूले दाइजोसम्बन्धी हिंसा र जबरजस्ती विवाहका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरी ती विरुद्ध हस्तक्षेपहरू सिफारिस गरे र यदाकदा पीडितलाई मुक्त गरी सेवाहरू प्रदान गरे ।
बोक्सीको आरोप लागेकाविरुद्धको भेदभाव र हिंसालाई किटानीका साथ अपराधीकरण गर्ने कानुनको बाबजुद बोक्सी विद्याबारे परम्परागत विश्वासले ग्रामीण महिलाहरू, विशेष गरी विधवा, वृद्धवृद्धा, निम्न आर्थिक स्थितिका व्यक्तिहरू र दलित जातका सदस्यहरूलाई नकारात्मक असर पार्यो । प्रहरीले बोक्सीको आरोप र त्यसपछिको यातनाका २२ ओटा उजुरी दर्ता गर्यो । कानुनले एसिड आक्रमणलाई अपराधीकरण गरेको र अपराधीविरुद्ध कडा दण्डको व्यवस्था गरेको थियो; कानुनले आपराधिक आक्रमणमा प्रयोग हुने सम्भावना कम गर्न एसिडको बिक्रीलाई पनि नियमन गर्यो । यस वर्ष प्रहरीले एसिड आक्रमणको एउटा घटना दर्ता गर्यो जुन घटना अक्टोबर महिनासम्म अनुसन्धानमा नै थियो ।
छाउपडी (महिनावारीको समयमा र, यदाकदा, सुत्केरी भएपछि महिला तथा किशोरीहरूलाई घरबाट बाहिर राख्ने र गाईबस्तुको गोठमा बस्न बाध्य पार्ने) प्रचलन गम्भीर समस्याको रूपमा रह्यो । सरकारसँग छाउपडीविरुद्ध कानुन थियो जसमा सजायस्वरूप तीन महिनासम्मको कैद, टोकन जरिवाना वा ती दुवै हुनसक्ने व्यवस्था थियो । केही स्थानीय अधिकारीहरूले छाउपडी हटाउन शिक्षा अभियानहरू र छाउगोठहरूको भौतिक विनाशलगायत विभिन्न प्रयासहरू कार्यान्वयन गरे तर लाञ्छना र परम्पराले यस प्रथालाई कायम राख्यो, विशेष गरी ग्रामीण पश्चिमी जिल्लाहरूमा जहाँ कतैकतै प्रतिकूल वातावरणका कारण महिलाहरूको मृत्यु पनि भयो । समाचारहरू अनुसार, छाउपडी विरोधी अभियानले छाउपडी छाप्रोहरू भत्काएपछि पनि परिवारका सदस्यहरू – प्रायः सासूहरू – ले महिला र किशोरीहरूलाई फेरि एक्लै बस्न बाध्य पारेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय महिला र किशोरीहरू जाडो र मनसुनको समयमा गोठ वा गुफाहरूमा सुत्ने गरेका थिए ।
कुनै उजुरीलाई सम्बोधन गर्न कार्यस्थलका आन्तरिक प्रक्रियाहरूको शृङ्खला समाप्त भएपश्चात् यौन उत्पीडनका अपराधीविरुद्ध बढीमा ६ महिनासम्मको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुने सजाय दिन जिल्लाको शीर्ष प्रशासनिक अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनले अनुमति दिएको थियो । महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, कानुनले पीडितहरूलाई पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायहरू र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्यो तर दण्डहरू अपर्याप्त थिए र कानुनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटेन जहाँ सबैभन्दा धेरै यौन उत्पीडन थियो ।
विभेद : देवानी संहितामा भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू छन् । उदाहरणका लागि, सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कानुन जग्गा भाडामा लेनदेन र पारिवारिक सम्पत्तिको बाँडफाँड गर्ने मामिलामा पुरुषहरूको पक्षमा थियो । तर संविधानले यसअघि कानुनी संरक्षण नपाएका महिलालाई सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा आफ्नो पतिको समान अधिकारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्रदान गरेको थियो ।
सुरक्षा चिन्ताहरूका कारण संविधानले महिलालाई सन्तानका बाबुको नागरिकताबिना आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन अनुमति दिएको थिएन र [नेपाली] नागरिक पत्नीसँग विवाह गर्ने विदेशी पतिलाई अङ्गीकृत गर्ने कुनै खास व्यवस्था पनि गरेको थिएन ।
नियमहरूले महिला र किशोरीहरूले आफ्नो लागि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि विवाहित महिलाको हकमा आफ्ना पति, बाबु, वा पतिको परिवार (यदि विधवा भए) बाट नागरिकताको लागि उनी योग्य छिन् र नागरिकता प्राप्त गर्न पति, बाबु, वा पतिको परिवारको अनुमति छ भनी औपचारिक प्रमाणीकरण पेस गर्नु अनिवार्य गरेका थिए । यस आवश्यकताले महिलाको नागरिकताको अधिकारलाई उसको बाबु वा पतिको सहयोगमाथि निर्भर बनाएको थियो । थुप्रै पतिहरूले आफ्ना पत्नीहरूलाई यस्तो प्रमाणीकरण प्रदान गर्न अस्वीकार गरे । महिलाहरूलाई नागरिकताको कागजात प्राप्त गर्नबाट रोक्नाले अदालतमा उनीहरूको पहुँचलाई रोक्यो जस कारण भूमि र अन्य सम्पत्तिमा कानुनी दाबी गर्ने उनीहरूको क्षमतामा बाधा पुग्यो जसले गर्दा पति वा पुरुष आफन्तहरूलाई सम्पत्तिमाथिका दाबीहरूमा महिलालाई वञ्चित गर्ने अनुमति दियो ।
कानुनले सुरक्षा प्रदान गरेको भए तापनि महिलाहरूले रोजगारी लगायतमा प्रणालीगत विभेदको सामना गर्नुपरेको थियो, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा । विशेष गरी दलित महिलाले लैङ्गिक र जातीय विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । कानुनले महिलाहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हिस्सा र विवाहपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति आफैँ राख्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो तर धेरै महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा थाहा नै थिएन र अरू महिला भने विद्यमान अभ्यासलाई चुनौती दिन डराए । कानुनले विधवाहरूलाई उनीहरूको मृतक पतिको सम्पत्तिमा पूर्ण पहुँच र अधिकार प्रदान गरेको थियो; रिपोर्ट भएअनुसार, सरकारले यी प्रावधानहरू लागु गर्न पर्याप्त कदम चालेन ।
महिलाहरूले रोजगारी र पेसामा विभेदको सामना गर्नुपरेको थियो । प्रत्येक सय जना रोजगार पुरुषको सापेक्षतामा केवल ५९ जना रोजगार महिला थिए र महिलाको औसत मासिक आम्दानी पुरुषले कमाउने भन्दा ६ हजार रुपैयाँ (५० डलर) कम थियो। प्रति महिना कम्तीमा ७,६०० रुपैयाँ (६५ डलर) कमाउने जनसङ्ख्याको ५८ प्रतिशत महिला थिए भने प्रति महिना २५,००० रुपैयाँ (२१० डलर) वा सोभन्दा बढी कमाउनेको कुल सङ्ख्याको १२ प्रतिशतमात्र महिला थिए । पितृसत्तात्मक मनोवृत्ति र श्रमको असमान लैङ्गिक विभाजनलाई कम आय, शिक्षा र वित्तीय पहुँचसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको असमानता निम्त्याउने एक कारकको रूपमा पहिचान गरिएको थियो ।
प्रजनन अधिकार : सरकारी निकायतर्फ बाध्यात्मक गर्भपतन वा अनैच्छिक बन्ध्याकरणबारे कुनै रिपोर्ट थिएन । वैवाहिक सम्बन्धबाहिर, विशेष गरी विदेशमा काम गर्दा, गर्भवती भएका महिलाहरूले उल्लेखनीय सामाजिक लाञ्छनाको सामना गर्नुपरेको थियो । बालविवाह गैरकानुनी भए तापनि प्रचलित रह्यो, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा । गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार, धेरै किशोरीहरूले आफू भावनात्मक रूपमा तयार हुनुअघि र आफ्नो शरीर सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन सक्षम हुनुअगावै बच्चा जन्माउन सामाजिक दबाबको सामना गर्नुपरेको थियो । गर्भनिरोध उपलब्ध भए तापनि सांस्कृतिक मान्यताहरूले किशोरी र एकल महिलाहरूको पहुँचमा बाधा पुर्याए ।
सरकारले यौन हिंसाका पीडितलगायत सबैलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क पहुँच प्रदान गरेको थियो । पीडितले सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिक गर्भनिरोध, पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस र मनोसामाजिक परामर्श लगायतका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच पाउन सक्थे भने उपर्युक्त १७ ओटा जिल्लामध्ये प्रत्येकमा एकल बिन्दु सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र थिए ।
सन् २०२१ को नेपालको जनगणनाअनुसार, मातृ मृत्यु अनुपात प्रति १ लाख जीवित जन्ममा १५१ थियो जसमध्ये लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका अनुपात (प्रति १ लाख जीवित जन्ममा क्रमशः २०७ र १७२) अरूभन्दा उच्च थिए भने सबैभन्दा न्यून अनुपात (प्रति १ लाख जीवित जन्ममा ९८) बागमती प्रदेशमा थियो । प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९ वर्ष) का १२,९७६ जना महिलाका मृत्युमध्ये ६५३ ओटा मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित थिए, जुन यस उमेर समूहका कुल मृत्युको ५ प्रतिशत हो ।
सन् २०२२ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार, शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २८ र नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २१ थियो ।
प्रणालीगत नस्लीय वा जातीय हिंसा र विभेद
जातमा आधारित विभेद गैरकानुनी थियो र दलित समुदायप्रति गरिने सार्वजनिक बहिष्करण र हिंसालाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गर्दै अन्य उत्पीडित जातहरूका अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको थियो । संविधानले छुवाछुत प्रथालाई निषेध गर्नुका साथै दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासका लागि विशेष कानुनी संरक्षण पनि प्रदान गरेको थियो । दलित समुदायको संरक्षणलाई सुदृढ गर्न र उनीहरूको अधिकारको प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गरेको थियो । दलित अधिकारकर्मीहरूले भेदभावविरुद्धका कानुन धेरै सामान्य भएको र तिनले दलितहरूको स्पष्ट रूपमा संरक्षण नगर्ने जिकिर गरे । उनीहरूले बताएअनुसार, धेरै जसो घटनाको उजुरी नै गरिँदैन र उजुरी गरिएका घटनामा पनि आधिकारिक कारबाही विरलै हुन्छन् ।
कानुनी प्रावधानअनुसार, हरेक समुदायलाई “आफ्नो भाषा, लिपी, र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने” अधिकार र प्राथमिक तहका विद्यालयहरू मातृभाषामा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त थियो । सरकारले सामान्यतया यी प्रावधानहरूको पालना गर्यो । एक सय पच्चीसभन्दा धेरै जात र जातियताका समूहहरूले १२० भन्दा धेरै भाषाहरू बोल्छन् ।
तल्ला भनिएका जात र केही जनजातिप्रति रोजगारी लगायतमा विभेद व्यापक थियो र तराई तथा ग्रामीण जिल्लाहरूमा विशेष रूपमा प्रचुर थियो । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घका अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा विभेद कम गर्ने मामिलामा सरकारले सीमित प्रगति मात्र हासिल गर्यो ।
सरकारी जागिरका लागि योग्य हुन नेपाली राष्ट्रिय मूल वा नागरिकता अनिवार्य थियो । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घका अनुसार, तल्लो भनिएका जातका व्यक्तिहरूका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न विभेदविरोधी कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले नगण्य प्रगति गर्यो । संरचनागत अड्चन र विभेदका कारण हातैले फोहोरमैला उठाउने, मृत जनावरको विसर्जन गर्ने, चिहान खन्ने वा छालाका उत्पादनहरू बनाउनेजस्ता कम आय हुने र अमानवीय रोजगारीलाई निरन्तरता दिन दलितहरू बाध्य भए ।
अगस्ट महिनासम्म, सन् २०२० मा चार जना दलित वा “अछुत” जातका सदस्यसहित ६ जना युवाको हत्या भएको एक घटनाको पुर्पक्षको पर्खाइमा २३ जना हिरासतमा रहेका थिए । थुनामा रहेका ती व्यक्तिहरूलाई एक दलित युवा र उनकी उच्च-जातीय, क्षेत्री प्रेमिकाबिचको विवाहको विरोध गरेको भनिएका रुकुम जिल्लाका गाउँलेहरूको भीडको हिस्सा भएको आरोप लगाइएको थियो । सुनुवाइ नोभेम्बर महिनाका लागि तय गरिएको थियो; नोभेम्बरसम्म, ती २३ जना प्रहरी हिरासतमा नै थिए ।
जून महिनाको २५ तारिखमा, हिकमत गिरीमाथि उनकी बहिनीलाई भगाई लगेको आक्षेप लागेका दलित पुरुषको घरमा आगजनी गरेको आरोप लगाइयो । प्रहरीले गिरीलाई आगजनी र जातीय विभेदको आरोपमा जुलाई महिनाको ३ तारिखमा जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकाबाट पक्राउ गर्यो । अक्टोबर महिनासम्म उक्त अनुसन्धान प्रक्रियामा नै थियो ।
आदिवासी जनजाति
सरकारले ५९ ओटा जात र जातीय समुदायहरूलाई आदिवासी जनजातिको मान्यता दिएको छ, जसले कुल जनसङ्ख्याको ३६ प्रतिशत ओगटेका छन् । यीमध्ये केही समुदाय तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न भए तापनि धेरै व्यक्तिहरूले सरकारी स्रोतसाधन, रोजगारी र राजनीतिक संस्थाहरूमा असमान पहुँचका साथै राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेदको सामना गर्नुपर्यो । अभियन्ताहरूले बताएअनुसार, आदिवासी समूहहरूको पर्याप्त संरक्षण भएन र उनीहरूले खानी, जलविद्युत र घरजग्गा कम्पनीहरूको अतिक्रमणका कारण आफ्नो जमिन र भूभागमा पहुँच गुमाउने जोखिम थियो ।
बालबालिका
जन्मदर्ता : जन्मदर्ता नीति र प्रक्रियाहरूमा बच्चाको लिङ्गको आधारमा कुनै भिन्नता थिएन । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार, पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये ७४ प्रतिशतको जन्मदर्ता गरिएको थियो भने २६ प्रतिशतको थिएन । जन्मदर्ता भएका बालबालिकामध्ये, बालिकाहरूभन्दा ५.८ प्रतिशत बढी बालकहरूको जन्मदर्ता थियो ।
पत्ता लगाउन नसकिएका नागरिक आमा र बाबुका सन्तानको जन्मदर्ता गर्न सरकारी निकायहरूले अस्वीकार नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा आदेश गरेको थियो । मानवअधिकार अधिवक्ताहरूका अनुसार, यो प्रावधान बलात्कार र बेचबिखन पीडितलगायतका एकल आमाका सन्तानका हकमा लागु हुने भए तापनि यसले बच्चाको बाबुको पहिचान भएको तर निजले पितृत्व स्वीकार गर्न नमानेको अवस्थालाई सम्बोधन गरेन ।
शिक्षा : संविधानले देशव्यापी रूपमा आधारभूत प्राथमिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरेको थियो । सरकारले बताएअनुसार, यस शैक्षिक वर्षमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामध्ये ९५.११ प्रतिशत बालबालिका प्राथमिक विद्यालय गए र यस मामिलामा लैङ्गिक समानता पनि थियो ।
केही बालबालिका, विशेष गरी बालिकाहरूले, सरसफाइसम्बन्धी पूर्वाधारको अभाव, बाल विवाह, दूरी, विद्यालयसँग सम्बन्धित खर्चहरू, घरधन्दा र बाबुआमाको सहयोगको अभावका कारणले शिक्षामा पहुँच पाउने विषयमा अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । देशव्यापी रूपमा, झन्डै एक-तिहाइ विद्यालयहरूमा बालिकाहरूका निम्ति छुट्टै शौचालयको अभाव थियो जसले केहीलाई विद्यालय जानबाट रोक्यो, विशेष गरी उनीहरूको महिनावारीको समयमा । अपाङ्गता भएका बालबालिकाले शिक्षामा पहुँच पाउनमा विद्यालयले भर्ना लिन अस्वीकार गर्ने लगायतका थप अवरोधहरूको सामना गरे । बालबालिका १३ वर्षको उमेरसम्म मात्र अनिवार्य रूपमा विद्यालय जानुपर्ने व्यवस्था थियो जुन कारणले १३ वर्ष र सोभन्दा माथिका बालबालिका काम गर्न कानुनी रूपमा बन्देजका बाबजुद बालश्रमको जोखिममा परेका थिए ।
स्वास्थ्य सेवा : सरकारले बालबालिका र वयस्क दुवैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गरायो यद्यपि उक्त सेवाको गुणस्तर र सेवामा पहुँचमा विविधता थियो । बालिकाविरुद्ध बाबुआमाले गर्ने विभेदका कारण विपन्न बाबुआमाले स्वास्थ्य सेवा लिने विषयमा छोराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
बालबालिकाविरुद्ध दुर्व्यवहार : कानुनले बालबालिकाविरुद्ध हुने दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको छ । रिपोर्ट गरिएअनुसार, बालबालिकाविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारलगायतका हिंसा व्यापक थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएअनुसार, त्यसता उजुरीहरूको वृद्धिको आंशिक कारण बढ्दो सचेतना हो तर दुर्व्यवहारका घटनाहरूको कुनै भरपर्दो आकलन भने थिएन । बालबालिकाविरुद्धको दुर्व्यवहार र हिंसाका घटनाका रिपोर्टहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारसित विशेष हटलाइनहरू र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् थियो ।
बालविवाह, कम उमेरमा गरिने विवाह र जबरजस्ती विवाह : कानुनले बालक र बालिका दुवैको हकमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न निषेध गरेको भए तापनि नेपालमा बालविवाह एवं बालिकाहरूले बच्चा जन्माउने दर उच्च थियो । बालविवाहलाई १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूबिचको विवाह र कम उमेरमा गरिने विवाहलाई १८ देखि २० वर्षबिचका व्यक्तिहरूको विवाहका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो ।
अगस्ट महिनामा, सर्वोच्च अदालतले किशोरीसँग विवाह गरेको र यौन सम्बन्ध राखेको एक वयस्क पुरुषलाई बलात्कार वा अपहरणको दोषी नभई बालविवाहको मात्र दोषी ठहर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यक्तिलाई ११ वर्षको जेल सजाय तोकेको उच्च अदालतको फैसलालाई उल्टायो । सर्वोच्च अदालतले १०,००० रुपैयाँ (७५ डलर) जरिवानासहित उसको जेल सजायलाई छ महिनामा घटायो ।
सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूले सानै उमेरमा र जबरजस्ती गरिने विवाहको अभ्यासलाई प्रश्रय दिए, जुन अभ्यास दलित र मधेसी समुदायहरूमा विशेषतः व्याप्त थियो । कानुनले बालविवाहमा सम्मिलित बालिकाहरूको उमेरको आधारमा उल्लङ्घनहरू विरुद्ध दण्ड तोकेको थियो । दण्डमा जेल सजाय र नगद जरिवाना दुवै समावेश थिए, जसबाट प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित बालिकालाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अधिकारप्राप्त निकायसमक्ष बालविवाहको घटनाको उजुरी परेपछि सरकारले कार्यवाहीको थालनी गर्नै पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको थियो । सानै उमेरमा हुने र जबरजस्ती गरिने विवाहको प्रथाले शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँच सीमित गर्नुका साथै उनीहरू घरेलु हिंसा र यौन तस्करीलगायतका यौन दुर्व्यवहारको सिकार बन्ने जोखिम समेत बढाएको थियो ।
गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेन अनुसार, आफूलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने मधेश प्रदेशकै पहिलो पालिका बनेर सुरुङ्गा नगरपालिकाले सन् २०२२ मा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पार गर्यो ।
बालबालिकाको यौन शोषण : गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार, बालबालिकाको व्यावसायिक यौन शोषण एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रह्यो । सडकमा बस्ने बालबालिकाहरू पर्यटकलगायतबाट बाल यौन बेचबिखनका निम्ति प्रयोग भएकोबारे र बालिकाहरू डान्स बार, मसाज गृह र क्याबिन रेस्टुरेन्टहरू (कतैकतै वेश्यालयको अग्र भागको रूपमा रहेका) मा काम लगाइएकोबारे पनि रिपोर्टहरू थिए । प्रहरीको सीमित क्षमता र अनुसन्धानात्मक कार्यले गर्दा कानुन कार्यान्वयनको पक्ष प्राय: कमजोर रह्यो भने यदाकदा प्रहरीले व्यावसायिक यौन शोषणमा परेका किशोरीहरूलाई पक्राउ गरे । सहमतिमा गरिने यौन सम्पर्कका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष रहेको थियो ।
बाल यौन चित्रणविरुद्ध विशेष कानुन नभए तापनि कानुनले कसैले पनि बालबालिकालाई अनैतिक पेसामा संलग्न गराउन वा प्रयोग गर्न नपाइने र उनीहरूलाई कुनै अनैतिक पेसामा संलग्न गराउने प्रयोजनका लागि तस्बिर खिच्ने वा बिक्री वितरण गर्न नपाइने भनी तोकेको थियो । साथै, बालबालिकाको चरित्रलाई कलङ्कित गर्ने तस्बिरहरू प्रकाशित, प्रदर्शन वा वितरण गर्न पाइँदैन थियो ।
यहुदी विरोधी भावना
नेपालमा सानो यहुदी समुदाय थियो तर यहुदीविरोधी घटनाबारे उजुरीको कुनै जानकारी थिएन ।
मानव बेचबिखन
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मानव बेचबिखन प्रतिवेदन यहाँ हेर्नुहोस् : https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ ।
जबरजस्ती अङ्ग निष्कासन
सञ्चार माध्यमहरूले मिर्गौला र छालाको भारततर्फ तस्करीलगायत मानव अङ्ग तस्करीका केही घटनाहरूबारे उल्लेख गरेका थिए; यद्यपि, प्रहरी र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले अङ्ग तस्करीका कुनै पनि घटनाबारे रिपोर्ट गरेनन् ।
यौन रुझान, लैङ्गिक पहिचान अथवा अभिव्यक्ति वा यौनिक विशेषताका आधारमा हुने हिंसा, अपराधीकरण र अन्य दुर्व्यवहार
अपराधीकरण : सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गी (LGBTQI+) हुनुको हैसियत र वयस्कहरूबिचको समलैङ्गिक यौन आचरणको निरपराधीकरण गरेको थियो, जसले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरू संविधानअन्तर्गत संरक्षित रहेको पुष्टि गर्यो ।
हिंसा तथा दुर्व्यवहार : तेस्रो लिङ्गी अधिकार समूहहरूले रिपोर्ट गरेअनुसार, तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले प्रहरीको दुर्व्यवहार बेहोर्नुपर्यो । तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले प्रहरी तथा स्थानीय अधिकारीहरूबाट यौन दुर्व्यवहारलगायत विभेद, हिंसा र भयको सामना गर्नुपरेको गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेका थिए । तेस्रो लिङ्गीका अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार, तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूप्रति नागरिक र सरकारी अधिकारीहरूद्वारा गरिएका दुर्व्यवहारका केही घटनाहरू भएका थिए, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ।
विभेद : कानुनले यौनिक रुझान, लैङ्गिक पहिचान वा अभिव्यक्ति अथवा यौनिक विशेषताको आधारमा राज्य र गैरराज्य पात्रहरूद्वारा गरिने विभेदलाई निषेध गरेको थियो । संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाहरूमा तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरूको रूपरेखा थियो तर नेपालको नील हिरा समाजजस्ता तेस्रो लिङ्गीसम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएअनुसार ती संरचना र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनका बिच खाडल थिए ।
मार्च महिनाको २२ तारिखमा, सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहका कागजातलाई कानुनी मान्यताप्राप्त कागजातका रूपमा पहिचान गर्न र दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्यो । सो अदालतले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिप्रति विभेदपूर्ण ठहर गरेका २३ ओटा कानुनको समीक्षा र तिनलाई संशोधन गर्न उक्त फैसलाले सरकारलाई निर्देशन पनि जारी गर्यो ।
जून महिनाको २८ तारिखमा, सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुनको प्रतीक्षा नगरी समलिङ्गी विवाहहरूको दर्ता सुरु गर्न आदेश दियो । त्यसको बाबजुद, जुलाईको १३ तारिखमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले एक समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको ६ वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरे । आफ्नो फैसलामा न्यायाधीश मैनालीले गुरुङ र पाण्डे विषमलिङ्गी जोडी नभएको बताउँदै पुरुष र महिलाबिचको विवाह दर्ता गराउने व्यवस्था गरेको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७७(१) लाई उद्धृत गरे । तेस्रो लिङ्गी अभियन्ता तथा पूर्वसांसद सुनिल बाबु पन्तले उक्त निर्णय तेस्रो लिङ्गीका अधिकारहरूको लागि एउटा “धक्का” भएको बताए र “यस अन्यायको समाधान खोज्न” सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने वाचा पनि गरे । अक्टोबर महिनासम्म, उक्त विवाहको दर्ता पूरा भएको थिएन।
तेस्रो लिङ्गीका पक्षमा वकालत गर्ने समूहहरूले बताएअनुसार, सरकारले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा वा रोजगारीमा समान अवसर उपलब्ध गराएन । साथसाथै, तेस्रो लिङ्गीका समर्थकहरूले लैङ्गिक सूचक वा नाम परिवर्तनहरू प्रतिबिम्बित गर्ने नागरिकतासम्बन्धी कागजातहरू खोज्ने तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले कठिनाइ बेहोर्नुपरेको बताए । उनीहरूले यो पनि बताए कि केही तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले नागरिकताको लागि दर्ता हुन कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरेको थियो, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा । युएन वुमेनको नेपालस्थित देशीय कार्यालय, एम एन्ड सी साची वर्ल्ड सर्भिसेज, नील हिरा समाज र भिआमोको सन् २०२३ को एक प्रतिवेदनअनुसार, केही प्रगति भएको भए तापनि पाँचमध्ये चार जना तेस्रो लिङ्गी नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा एक वा एकभन्दा बढी प्रकारका भेदभाव अनुभूत गरेका थिए ।
तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न क्षेत्रमा रहेको विभेदबारे भरपर्दो आँकडा उपलब्ध थिएन तर तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरू सुरक्षा सेवाहरू र एथलेटिक्समा पदोन्नति र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु सामान्य भएको अभियन्ताहरूले बताए । गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेअनुसार, तेस्रो लिङ्गी समुदायका सदस्यहरूलाई सरकारी वा निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरमा समान पहुँच थिएन । तेस्रो लिङ्गी समुदायका केही सदस्यहरूले पारिश्रमिकको विषयमा विभेद भएको र कार्यस्थलमा हिंसा बेहोरेको बताए । सरकारले तेस्रो लिङ्गी समुदायविरुद्धको रोजगारीमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न कुनै कदम नचालेको गैरसरकारी संस्थाहरूले उल्लेख गरे ।
लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको उपलब्धता : सन् २०१३ मा अधिकारीहरूले सरकारद्वारा जारी परिचयसम्बन्धी कागजातहरूमा “अन्य” नामको वर्ग थप गरेका थिए । सन् २०२१ को जनगणनामा २,९२८ जना व्यक्तिको पहिचान “अन्य” लिङ्गका व्यक्तिका रूपमा गरियो, जुन सङ्ख्या लाञ्छनाको डरका कारण वास्तविकताभन्दा न्यून भएको गैरसरकारी संस्थाहरूले दाबी गरे । कानुनी मान्यतासहितको लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न हरेक व्यक्तिलाई स्व-निर्धारण गर्न दिने गरी सन् २०१७ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाका बाबजुद, परिचयसम्बन्धी कागजातमा लैङ्गिक परिचायकहरू परिवर्तन गर्न धेरै जिल्लाहरूमा लिङ्ग पुष्टि गर्ने शल्यक्रिया वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आवेदन गर्नु अनिवार्य थियो, जसअनुसार परिचयसम्बन्धी कागजातमा लैङ्गिक परिचायकहरू परिवर्तन गर्न शल्यक्रियाका साथै सो शल्यक्रिया सम्पन्न गर्ने अस्पतालबाट प्रमाणीकरण आवश्यक थियो । एक पीडित पारलैङ्गिक महिलाले दिएको बलात्कारको जाहेरी, अर्थात् फौजदारी उजुरीको औपचारिक अभिलेख, दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दिँदै पाटन उच्च अदालतले अप्रिल महिनामा एउटा ऐतिहासिक फैसला जारी गर्यो; बलात्कारको मुद्दामा कुनै अदालतले पीडित पारलैङ्गिक व्यक्तिको पक्षमा फैसला गरेको यो नै पहिलो पटक थियो ।
अनैच्छिक रूपमा वा जबरजस्ती गरिने चिकित्सकीय वा मनोवैज्ञानिक अभ्यासहरू : तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिप्रति लक्षित जबरजस्ती गरिने चिकित्सकीय अभ्यासहरू सरकारी तहमा थिएनन् र तथाकथित लिङ्ग परिवर्तन उपचार भइरहेकोबारे कुनै रिपोर्ट पनि थिएनन् ।
जबरजस्ती विवाह एक आम प्रचलनका रूपमा थियो र व्यक्तिको गैरविषमलिङ्गी रूझानलाई दबाउने लगायतका विविध कारणले परिवारहरूले यदाकदा बालबालिकालाई विवाह गर्न दबाब दिएका थिए । आफ्नो समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गर्न लडिरहेकी एक पारलैङ्गिक महिला माया गुरुङ आफ्नो परिवारबाट १५ वर्षको उमेरमा एक महिलासँग विवाह गर्न बाध्य पारिएकी थिइन् । उनीले सन् २०१३ मा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिइन् र सन् २०१७ मा सुरेन्द्र पाण्डेसँग विवाह गरिन् । अक्टोबर महिनासम्म आइपुग्दा, सो विवाह दर्ताले सरकारी मान्यता पाएको थिएन ।
अभिव्यक्ति, सङ्गठन र शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकारमाथिका बन्देज : तेस्रो लिङ्गी समुदायको अधिकारसम्बन्धी सङ्गठन र अभियन्ताहरूले वकालत गर्ने, सङ्गठित हुने, बैठक बस्ने वा सार्वजनिक रूपमा भेला हुने आफ्नो क्षमतामाथि कुनै बन्देज नभएको र निजी पक्षबाट पनि कुनै हस्तक्षेप नभएको रिपोर्ट गरे । विद्यमान सामाजिक लाञ्छनाका कारण काठमाडौँबाहिरका केही र्याली र सार्वजनिक भेलामा उपस्थिति न्यून थियो । हरेक वर्ष अगस्ट महिनामा आयोजना गरिने तेस्रो लिङ्गी समुदायको परेड गाईजात्रा प्राइड मा मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यसहित उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति
संविधान र कानुनले अपाङ्गता वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा विभेद गर्न निषेध र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति थप अधिकारको उल्लेख पनि गरेका थिए । यस्ता अधिकारहरूमध्ये शारीरिक अपाङ्गता भएका सबै नागरिकहरूका निम्ति निःशुल्क उच्च शिक्षाको अधिकार र दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति पहुँचयोग्य पाठ्यक्रम र पाठ्य सामाग्रीको व्यवस्था पनि समावेश थिए । गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएअनुसार, केही सार्वजनिक भवन, सडक र विद्यालयहरू पहुँचयोग्य थिए भने अधिकांश अझै पहुँचयोग्य थिएनन् ।
कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सूचना तथा सञ्चार सेवाहरूमा समान पहुँच हुने व्यवस्था गरेको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र सुविधाहरूको सुधार गर्न सरकारद्वारा गरिने नियम-कानुन कार्यान्वयन सुध्रिएको भए तापनि पूर्ण रूपमा प्रभावकारी थिएन । उदाहरणका लागि, ब्रेल लिपिमा छापिएका पुस्तकहरू सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई उपलब्ध थिएनन् भने निःशुल्क उच्च शिक्षा अपाङ्गता भएका सबै इच्छुक व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा उपलब्ध थिएन ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अपाङ्गता अधिकारका पक्षधरहरूका अनुसार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको समग्र दर अन्य व्यक्तिको तुलनामा कम थियो । निजी क्षेत्रमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ठुलो सङ्ख्याले आफूलाई आफ्ना अवस्थाको कारण रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित गरिएको वा रोजगारीबाट बर्खास्त गरिएको दाबी गर्यो । सबै क्षेत्रमा, अपाङ्गता भएका कर्मचारीले विभेदपूर्ण व्यवहारका अन्य रूपहरूबारे बताए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मतदान गर्ने, नागरिक मामिलामा सहभागी हुने वा न्यायिक प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकारमा कुनै अवरोध थिएन । यद्यपि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार, ती अधिकारहरूको प्रयोग गर्न बाधाहरू थिए, विशेषतः सार्वजनिक भवनहरूमा पहुँचयोग्यताको अभाव ।
संस्थागत बालबालिका : रिपोर्ट गरिएअनुसार, अनाथालय र बालगृहहरूमा यौन दुर्व्यवहार लगायतका दुर्व्यवहार सामान्य थियो । यस क्षेत्रमा कार्यरत एक गैरसरकारी संस्थाले अनुमान गरेअनुसार, दर्ता गरिएका बालगृहमध्ये लगभग एक-तिहाइले सञ्चालनको न्यूनतम कानुनी मापदण्डहरू पूरा गरेका थिए तर ठुलो सङ्ख्यामा रहेका दर्ता नगरिएका बालगृहहरूबारे कुनै भरपर्दो आँकडा थिएन । यी संस्थाका केही बालबालिकालाई भीख माग्न बाध्य पारिएको गैरसरकारी संस्थाहरूले बताए । बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारको स्तर वा हदमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन नभएको पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरे । संस्थागत रूपमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अवस्था र परिस्थितिबारे विशिष्ट जानकारी उपलब्ध थिएन ।
अन्य सामाजिक हिंसा वा विभेद
गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार, एचआइभी भएका र एचआइभीको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिविरुद्ध सामाजिक विभेद र लाञ्छना व्याप्त थियो । एचआइभी वा एड्स फैलाउन सक्ने उच्च-जोखिम समूहहरू विरुद्ध आधिकारिक विभेद थिएन । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित अधिकांश स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूले एचआइभी सङ्क्रमित र एचआइभी प्रभावित समूहहरूलाई एचआइभीसम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गरेका थिए ।
खण्ड ७. श्रमिक अधिकार
क. सङ्गठनको स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार
सरकारले विध्वंसकारी वा राजद्रोही ठहर्याएका सङ्गठनबाहेक युनियन बनाउने वा आफ्नो रोजाइको युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार कानुनले अधिकांश कामदारलाई प्रदान गरेको थियो । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदारलाई सङ्गठनको स्वतन्त्रता थियो । गैरनागरिकहरूले ट्रेड युनियनका अधिकारीका रूपमा निर्वाचित हुन वा युनियन निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
सार्वजनिक यातायात, बैङ्किङ, सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवालगायत सरकारले अत्यावश्यक सेवाका रूपमा परिभाषित गरेका क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक निश्चित कामदारहरूसँग हडताल गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार रहेको थियो । सशस्त्र बल, प्रहरी अधिकृतहरू र उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि युनियन बनाउन वा युनियनका क्रियाकलापमा सामेल हुन निषेध थियो ।
कानुनले कामदारहरूलाई कुनै पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा मजदुर युनियन बनाउन वा हडताल गर्न निषेध गरेको थियो । नेपालमा भैरहवा र सिमरामा गरी भारतीय सीमानजिक अवस्थित दुई वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेका छन् ।
प्रतिनिधिमूलक मानिन युनियनले कार्यस्थलका कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको थियो । यस न्यूनतम आवश्यकताले अनौपचारिक युनियन समूहहरूको गठनलाई निषेध गर्दैन थियो, जुन समूहहरूले निश्चित अवस्थाहरूमा हडतालको आव्हान गर्न र सरकारसँग वार्ता गर्न सक्थे । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूले पनि युनियन गठन गर्न पाउँथे तर धेरै यस्ता युनियनहरूको बलियो राजनीतिक आबद्धताको कारण आबद्धताबिनाका व्यक्तिहरू प्रायशः बहिष्करणमा परेका थिए वा यस अधिकारबारे अनभिज्ञ थिए ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारले सम्बद्ध श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्यो र दण्डहरू विभेदजस्तो नागरिक अधिकार हननसँग सम्बन्धित दण्डहरूसँग मेल खाने किसिमका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) र नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अनुसार, उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई विरलै दण्डित गरियो । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी थिएन । श्रम अदालतले श्रम कानुनका उल्लङ्घनहरू र श्रमसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्थ्यो । उक्त अदालत न निष्पक्ष न त प्रभावकारी नै भएको र सोसँग मुद्दाहरूको बक्यौता रहेको श्रम अभियन्ताहरूले रिपोर्ट गरे ।
सामूहिक सौदाबाजीलगायत युनियनका आधिकारिक कर्तव्यबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूल कानुनी कारबाहीबाट युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई कानुनले सुरक्षा दिनुका साथै युनियनविरुद्धको विभेद पनि निषेध गरेको थियो । युनियनका गतिविधिमा संलग्न भएको कारण बर्खास्त गरिएका कामदारहरूले श्रम अदालत वा अर्धन्यायिक र मध्यस्थताको अख्तियारी भएको श्रम विभागमा उजुरी दर्ता गरी पुनर्बहालीको लागि अनुरोध गर्न सक्थे । धेरैजसो मुद्दाहरू मध्यस्थताबाट टुङ्गो लगाइएका थिए । कानुनी आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने हडतालमा भाग लिनुलाई कानुनले दुराचरण मानेको थियो, जसको परिणाम निलम्बन वा रोजगारीको अन्त्य हुन सक्थ्यो ।
कानुनी रूपमा हडताल गर्न कुनै दर्ता भएको युनियनका ६० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले सोको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्थ्यो भने हडताल गर्नुभन्दा ३० दिनअघि युनियनले पूर्वसूचना दिनुसमेत आवश्यक थियो । युनियन दर्ता नभएको, बहुमत कामदारको समर्थन नरहेको वा हडताल गर्नुभन्दा ३० दिनअगावै सूचना नदिएको अवस्थामा हडताललाई गैरकानुनी मानिन्थ्यो ।
सामान्यतया, सङ्गठनको स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजी अधिकारको सम्मान गरियो । सरकारले अत्यावश्यक सेवाहरूमा हडताललाई बन्देज लगाए तापनि अस्पताल, शिक्षा सेवाहरू र यातायात क्षेत्रका कामदारहरूले यदाकदा हडताल गरे तर कुनै कानुनी दण्डको सामना गर्नुपरेन । धेरै युनियनहरू राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध थिए र तीबाट स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित थिएनन् तर तिनले कामदारका अधिकारहरू अघि बढाउन भने प्रभावकारी रूपमा काम गरे । सरकारले कामदारका सङ्गठनहरूको काम गराइमा हस्तक्षेप गरेन न त युनियनका नेताहरूलाई धम्कायो नै ।
ख. बाध्यकारी वा अनिवार्य श्रममाथिको प्रतिबन्ध
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वार्षिक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार प्रतिवेदन यहाँ हेर्नुहोस् : https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ ।
ग. बाल श्रममाथिको प्रतिबन्ध र रोजगारीका लागि न्यूनतम उमेर
अमेरिकी श्रम मन्त्रालयको बाल श्रमका निकृष्ट स्वरूपबारे निष्कर्षहरू यहाँ हेर्नुहोस् : https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
घ. विभेद (खण्ड ६ हेर्नुहोस् ।)
ङ. रोजगारीसम्बन्धी स्वीकार्य अवस्था
पारिश्रमिक तथा कार्य समयसम्बन्धी कानुन : न्यूनतम ज्यालादर आधिकारिक गरिबी रेखाभन्दा माथि भए तापनि निर्वाहसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न त्यो केवल न्यून रूपमा पर्याप्त थियो ।
कानुनले हप्तामा ४८ घण्टा काम गर्ने, हप्तामा एक दिन बिदा पाइने र पाँच घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनले ओभरटाइमलाई एक दिनमा बढीमा ४ घण्टा र एक हप्तामा बढीमा २० घण्टामा सीमित गर्नुका साथै ओभरटाइम प्रिमियम दर प्रति घण्टा ५० प्रतिशत तय गरेको पनि छ । अत्यधिक अनिवार्य ओभरटाइम निषेधित थियो । कर्मचारीहरू तलबी सार्वजनिक बिदा, बिरामी बिदा, वार्षिक बिदा, सुत्केरी बिदा, शोक बिदा र अन्य विशेष बिदाका पनि हकदार थिए । कानुनले सञ्चय (निवृत्ति) कोष, आवास सुविधा, ५० भन्दा बढी महिला कामदार भएका संस्थामा दिवा स्याहार केन्द्रको व्यवस्था र प्रसूति सुविधा जस्ता सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा पारिश्रमिकका दर सोही क्षेत्रका अधिकारीहरूद्वारा निर्धारित थिए । यद्यपि, ती दर राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम गर्न सकिँदैन थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बिदा अवधि, बिमा, बोनस र सामाजिक सुरक्षाको निर्धारण उद्योगविशेषबाट नै हुन्थ्यो ।
पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य : कानुनले पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पर्याप्त व्यवस्था गरेको थियो र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तिनको कार्यान्वयनका निम्ति जिम्मेवार थियो । यद्यपि, ती मापदण्डहरूको कार्यान्वयन न्यून थियो र उक्त मन्त्रालयले पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यलाई श्रम कानुन कार्यान्वयनको सबैभन्दा उपेक्षित क्षेत्र मानेको थियो । मन्त्रालयले निर्माण, खानी, यातायात, कृषि र कारखानाको काम लगायतका क्षेत्रमा यससम्बन्धी उल्लङ्घनहरू फेला पारेको थियो ।
पारिश्रमिक, कार्य समय र पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यान्वयन : सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक, ओभरटाइम र पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेन ।
पारिश्रमिक र कार्य समयसम्बन्धी कानुन लागु गर्ने जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको थियो । उक्त मन्त्रालयले पारिश्रमिक र कार्य समयसम्बन्धी कानुन र पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त निरीक्षकहरू नियुक्त गरेन । निरीक्षकहरूसँग अघोषित निरीक्षण र दण्ड गर्ने अधिकार रहेको थियो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइम कानुनसम्बन्धी उल्लङ्घनहरूमा दण्डहरू ठगीजस्ता समान प्रकृतिका अपराधहरूमा हुने दण्डअनुरूप थिए तर कार्यस्थल निरीक्षणहरूको सङ्ख्या न्यून थियो । श्रम निरीक्षणालयले स्थलगत निरीक्षण लगायतमा पूर्ण वा आंशिक स्थगनको सामना गरेको कुनै रिपोर्ट थिएन । प्रति ४०,००० कामदारका लागि एक निरीक्षकको आईएलओ मापदण्ड नेपालले पूरा गरेन । श्रम विभागका अनुसार, श्रम निरीक्षकहरू १४ जना मात्र थिए । जिफन्ट र अन्य श्रम अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, औपचारिक क्षेत्रका अधिकांश कारखानाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्य समयसम्बन्धी कानुनको पालना गरेका छन् तर अनौपचारिक क्षेत्रमा भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था विविध छ ।
पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उल्लङ्घनहरूमा हुने दण्डहरू ठगी वा लापरबाहीजस्ता मिल्दाजुल्दा अपराधमा हुने दण्डअनुरूप थिएनन् र नेपालभर उल्लङ्घनकर्ताहरू विरुद्ध तिनको प्रयोग विरलै भयो ।
सरकारले पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधानहरू लागु गराउन आवश्यक नियामक वा प्रशासनिक संरचनाहरूको सृजना गरेको थिएन । उक्त मन्त्रालयसँग पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यप्रति समर्पित कुनै निश्चित कार्यालय थिएन न त यस क्षेत्र विशेषबारे प्रशिक्षित निरीक्षक नै थिए ।
कानुनले कारखाना निरीक्षकहरूलाई असुरक्षित अवस्थाहरू सुधार गर्न रोजगारदातालाई आदेश दिने अधिकार दिएको भए तापनि सुरक्षा मापदण्डहरूको कार्यान्वयन न्यून रह्यो र अनुगमन पनि कमजोर थियो । कार्यस्थलमा भएका मृत्यु र दुर्घटनाबारे यथार्थ आँकडा उपलब्ध भएन । श्रमसम्बन्धी कानुन र नियमहरूले कामदारहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने कार्यगत परिस्थितिहरूबाट सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ तर सहर र गाउँहरूमा अवस्थित साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा रोजगारदाताहरूले कामदारहरूलाई यदाकदा त्यस्ता अवस्थामा काम गर्न वा जागिर गुमाउने जोखिम उठाउन बाध्य पारेका थिए । अनुपालन गराउन श्रम निरीक्षकहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त थियो ।
आईएलओका अनुसार, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न थियो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला घरेलु सेवालगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत थिए । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम कानुनको कार्यान्वयन न्यून थियो भने अनुगमन पनि उत्तिकै कमजोर थियो ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक