आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनुषामा कार्यरत खरिदार कुमारप्रसाद निरौलाको हत्या भएको छ । जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चा राजन मूक्ति समूहका कार्यकर्ताले निरौलाको गोली हानी हत्या गरेको हो । जनकपूरको तिररीया माईस्थान मन्दिर नजिकै बिहान साढे १० बजेतिर निरौलालाई गोली हानिएको थियो । गोली लागेर गम्भीर र्घाईते भएका खरिदार निरौलाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको धर्वेन्द्र झाले जनाएका छन् । घटनाको विरोधमा धनुषाका कर्मचारीहरुले अनिश्चितकालका लागि जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा काम ठप्प पार्ने बताएका छन् ।
अब संसदमा बोलेर मात्र होला जस्तो छैन
प्रधानमन्त्रीले गर्छु भनेको एउटा पनि काम भएन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना नौ बुँदे माग पुरा नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि दबाव बढाउने चेतावनी दिएको छ। कार्तिक २६ गते वार्षिक बजेट पारित गर्ने बेला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंसिर मसान्त अर्थात सोमवारसम्म कांग्रेसका मागहरू पुरा गर्ने वाचा गरेका थिए। कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, "प्रधानमन्त्रीले गर्छु भनेको एउटा पनि काम भएन। आफ्नो घोषणा लागू गराउन प्रधानमन्त्री स्वंयम् गम्भिर देखिएनन्।" प्रधानमन्त्रीले संसद समक्ष कब्जा गरिएका घरजग्गा-सम्पति फिर्ता, वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना समाप्त र माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गर्ने लगायतका माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसबाट प्रशन्न कांग्रेसले संसद अवरूद्ध पार्ने कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि बजेट सहजै पारित भएको थियो। सत्ताधारीदलहरूबीच १५ दिनभित्र लागू गर्ने गरी २०६५ असार ११ गते भएको त्यस्तै सहमतिमा प्रचण्डले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्ता पटक-पटकका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक भने संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने बताएका थिए। कांग्रेसले ती काम गर्न सरकार र माओवादीले एक पाइला पनि नचालेको आरोप लगाइरहेको छ। मन्त्री लेखराज भट्टले भने, "कांग्रेसका नौ बुँदे माग पुरा गर्ने बारेमा मन्त्रीपरिषदमा छलफल नै भएको छैन। शीर्ष तहमा भएको भए मलाई थाहा छैन।" माओवादीका एकजना शीर्ष नेता मोहन बैद्य 'किरण' को जवाफ छ, "ठोस रूपमा प्रधानमन्त्रीले कसरी के-के गर्नु भएको छ भन्ने मलाई थाहा भएन तर उहाँले गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ।" प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्बता तत्काल पुरा गर्ने घोषणा गर्दै मंसीर मसान्तसम्म फिर्ता नभएका सम्पतिको क्षतिपूर्ती सरकारको तर्फबाट दिने बताएका थिए। अहिले आएर कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढाउने मनस्थितिमा पुगेको छ। सरकारलाई काम गर्न नदिएको आक्षेप नलागोस भनेर सडक र सदन आन्दोलन नगरेको बताउँदै कांग्रेसका नेता महतले अब भने त्यस्तै नीति अख्तियार गर्ने संकेत दिएका छन्। उनले भने, "धैर्यलाई कमजोरी ठानियो, अब संसदमा बोलेर मात्र होला जस्तो छैन। ठोस नीति नै बनाउँछौ।" उनको सो भनाईबाट दुई ठूला दलहरूबीचको तिक्तता थप बढ्ने देखिन्छ। सरकारभित्र र बाहिरका मधेसी पार्टीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका बेला उनीहरूबीच दूरी बढ्दा सरकारका अप्ठेरा अरू बढन सक्ने विश्लेषकहरूको राय छ।
संविधानसभा अर्न्तर्गत १४ वटा समिति गठन
संविधानसभा अर्न्तर्गत संवैधानिक सहित १४ वटा समितिहरु गठन भएका छन् । संविधानसभाको आजको बैठकले एउटा संबैधानिक सहित १० वटा विषयगत र ३ वटा प्रक्रियागत समिति गठन गरेको हो । महत्वपर्ूण्ा मानिएको संवैधानिक समितिमा सबै दलका मुख्य नेताहरु सहित ६१ सदस्य छन् । संवैधानिक समितिमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले महासचिव झलनाथ खनाल, मधेशी जनअधिकार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तर्राई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायत छन् । आज गठन भएका समितिहरुको बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ । समितिहरुले भोलिदेखि नै काम थाल्ने र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि भोलिदेखिनै शुरु हुने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । समिति गठन भएपनि दलहरुबीच सहमति नभएकोले समितिका सभापतिको भने आज टुंगो लाग्न सकेन । दिनभर बसेको संविधानसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभापतिको लागि सहमति जुट्न सकेन ।
डा. शिवराज आचार्यको अमेरिकाको जेलभित्रै रहस्यमय मृत्यु
नातेदार रमेश लामिछानेका अनुसार शनिवार बिहान १० देखि १२ बजेको समयमा सडक दुर्घटनामा एक अमेरिकी नागरिकको ज्यान लिएको आरोपमा अमेरिकाको पेन्सलभेनियास्थित जेलमा बन्दी रहेका ३३ बर्षीय डा. शिवराज आचार्यको जेलभित्रै रहस्यमय मृत्यु भएको जानकारी जेल प्रशासनले उनलाइ दिएको छ । डा. शिवराज आचार्य गत सेप्टेम्बर ४ तारिख पेन्सिलभेनिया राज्यको सडकमा कार दूर्घटनामा परि एक अमेरिकन नागरिकको मृत्यु गराएको आरोपमा पेन्सिलभेनियास्थित जेलमा रहँदै आएका थिए । जेल प्रशासनले हामीले आचार्यलाई बचाउन सकेनौ भन्दै लामिछानेलाई खबर गरेको थियो । आचार्यले जेलभित्रै आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको भएपनि जेल प्रशासनले उनको मृत्युको कारणबारे अहिलेसम्म ठोस जवाफ दिएको छैन् । डा। आचार्यले शनिबार विहान ९ बजे आफुसंग टेलिफोनमा कुरा गरेको लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । चितवन घर भएका डा शिवराज आचार्य सिकागोस्थित एक अस्पतालमा विगत एक वर्षदेखि रेसिडेन्सी गरिरहेका र अर्को कामको खोजीमा पेन्सिलभेनिया जाँदै गर्दा आफूले चलाएको गाडी दूर्घटनामा परि एक अमेरिकीको ज्यान गएको थियो । दुर्घटनापछि भागेका लामिछानेलाइ प्रहरीले चप्पल र अण्डरवेयरमात्र लगाएको अबस्थामा नजिकैको जंगलमा फेला पारेको थियो । आचार्यको मानसिक अबस्था ठिक नभएको भन्दै उपचारका लागि पहल गर्न जेल प्रशासनलाइ सुझाव दिएपनि वेवास्ता गरेको लामिछानेले बताएका छन् । आचार्य केहीदिनदेखि मानसिक वार्डमा उपचाररत रहेको जेल प्रशासनले जनाएको छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीको त सातै गएछ !!
- प्रदीप नेपाल
नेपाली खिचडी सत्ताका पछिल्ला दिन झन् अन्योलग्रस्त हुन थालेका छन् । मधेसी फोरम सत्ताबाट बाहिर निस्कने भाषण गरिरहेछ । यद्यपि, त्यो बरु सद्भावनाजस्तै चार/पाँच टुक्रामा टुक्रिएला, तर त्यो सत्ताको पेडा खान छाडेर सडकमा राजनीतिको गिट्टी कुट्न आउनेछैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घुर्की देखाउने यो एउटा धम्की मात्र हो । उसै पनि जमिनदार वर्गको राजनीतिक पार्टीका लागि अहिले 'नपाउनेले केरा पायो, बोक्रैसित खायो' भइरहेको छ । तर पनि मधेसी फोरमलाई कार्यकर्ता र सत्ताबीच समायोजन गर्नचाहिँ महाभारतै भएको छ ।एमालेभित्र त समानान्तर दुईवटा धार चलिरहेका छन् : सरकारमा बस्ने र सरकार छाड्नेबारे । एउटाले काम गर्न नपाइने, माओवादीबाट बारम्बार अपमानित हुने, माओवादीको वाइसिएलको सबैभन्दा ठूलो सिकार एमाले पक्षधर जनता र पार्टीका कार्यकर्ता नै हुनुपर्ने वर्तमान वास्तविकताको आधारमा एउटा निष्कर्ष लिएर हिँडेको छ । अर्काले अहिले सहमतिको विकल्प खोजिनुहुँदैन भनेर अर्को निष्कर्ष लिएर हिँडेको छ । यद्यपि, सहमति भनेको खाली सत्ताको घ्यू चाटेर मात्र गरिने सहकार्य होइन । अहिलेको मूल काम भनेको नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रत्याभूत गर्ने संविधान निर्माण गर्नु हो । कर्मचारीको सरुवा-बढुवा, आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्तिले त्यो संविधान निर्माण गर्ने काममा कुनै सघाउ पुर्याउँदैन । र पनि एमालेभित्र माओवादीसँग टाँसिएरै सरकारमा बसिरहनुपर्छ भन्ने मात्र मत छैन । मन्त्रीहरूप्रतिको असन्तुष्टि दिनानुदिन बढेकोबेला भोलि के हुन्छ, कसैले भन्न सक्दैन । यी दुईवटा पार्टीको पीडाको स्रोत माओवादी पार्टी नै हो भन्नेमा थप प्रस्टीकरण दिइरहनु परोइन । मधेसवादी राजनीतिक पार्टी जमिनदार वर्गको स्वार्थरक्षा गर्ने भएका हुनाले तिनले वर्तमान सरकारका दुई कामको सदा विरोध गरिरहनेछन् : सरकारमा रहे पनि, बाहिर निस्किएर प्रतिपक्षमा बसे पनि । पहिलो विरोध हो भूमिसुधारको एजेन्डा, दोस्रो हो नयाँ संविधानको निर्माण । यो नेपाली राजनीतिक व्यवहारमा पुष्टि पनि भइसकेकै विषय हो । मधेसवादी दलहरू भूमिसुधारको विपक्षमा सधैँभरि देखिएका छन् भने तमलोपाले सरकारबाहिरै बसेर पनि संविधानसभाको कार्यसूची सभामा प्रस्तुत हुन नदिएको पनि अहिलेसम्म नेपालीले बिर्सिएका छैनन् ।
तर, हालका प्रधानमन्त्रीले फोरमको यस्तो राजनीतिक स्वार्थ बुझ्न सकेनन् । उनले आफ्नो सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण एमाले पनि क्रमशः पछि हट्न थालेको कुरा बुझ्न सकेनन् । त्यसैले उनलाई लाग्यो, सारा संसार उनको विपक्षमा छ । पार्टीभित्र छिनालेरै छाड्ने विरोधी छन् । सरकारमा बसेका राजनीतिक दल पनि उनकै विपक्षमा छन् । कर्मचारी त पुरानो सत्ताका भइहाले, ती पनि उनको विरोधमै छन् । सत्तासँग जोडिएका जति पनि संरचना छन्, ती पनि उनको विपक्षमै छन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लाग्यो, उनी आवादीहीन टापुको 'रबिन्सन क्रुसो' भएका छन् । आफूभित्रको मनोरोगबाट पेलिएर उनले यसैकारण निष्कर्ष निकालेका होलान्, हामी कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्छौँ भनेर ।
एकजना लेखक मित्रले मसँग भनेका थिए, सरकारमा एमाले सामेल भइदिनाले माओवादी पार्टी सम्पूर्णतामा नांगेझार हुन सकेको छैन । एमालेले पनि सरकार छाडिदियो भने माओवादी फेरि कहिल्यै सरकारमा नआउने गरी समाप्त हुन्छ ।
यति ठूलो विश्वास त मभित्र पलाएको छैन । तर, एमालेरहितको माओवादी सरकारका सामू असैह्य चुनौती भने पक्कै पनि आउँछन् । किनभने हामी एमालेवाला ०५१/५२ सालको सरकारको भुक्तभोगी हौँ । हामीले कुनै नकाम गरेका थिएनौँ । हामीले मुलुकमा वास्तविक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिने कोसिस गरेका थियौँ । 'गोलीको आँखा हुँदैन' भन्ने कांग्रेस सरकारलाई एमालेले आफ्नो कार्यकालमा भएका पाँचवटा बन्दमा एक राउन्ड पनि गोली नचलाएर गोली हान्ने हातको पनि आँखा हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । एमालेले ५८ हजार भूमिहीनलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । एमालेको सरकारले गाविसमार्फत गाउँ-गाउँमा सीधै बजेट पठाएको थियो । अमेरिकी ज्ञानका योजनाविद्हरूले बजेटलाई कनिका छरेको भनेर विरोध गर्दा एमाले पार्टीको जननिष्ठा नै प्रमाणित भएको थियो । सामाजिक सुरक्षाको त्यसले आरम्भ गरेका कामले त्यसलाई सच्चा समाजवादी पार्टी बनाउने काम पनि आरम्भ गरेको थियो ।
तर, त्यस्तो पार्टीको शासनलाई पनि ढालियो अदालतबाट संविधान संशोधन गराएर । र पनि एमालेवालाहरू निराश भएनन्, लडाइँमा डटिरहे । अहिले पनि तिनीहरू श्रमजीवी समुदायको पक्षमा डटिरहे, चाहिने-नचाहिने धेरै आरोप र अभियोगको सामना गरे । तर, विचरा माओवादी अध्यक्षको त सातै गएछ सय दिनको आलोचनामा । जंगली कालमा निष्कण्टक राजको अभ्यास गरेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई आत्तेस लागेछ । पार्टीभित्रको पेलान एकातिर छँदै छ, अध्यक्ष पद गएपछि मुसो भइने मनोचिन्ताका कारण उनलाई सरकारी कामकाजमा जमेर लाग्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ । त्यसमाथि छन्, आफैँले सपना देखाएका जनताका ओइराहरू । निःशुल्क शिक्षाको नारालाई अर्थमन्त्रीले शिक्षाकर लगाएर धोती लाइदिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नागरिक अधिकार भनेर गरेको भाषण हावामै गयो । मान्छेले कुरा काट्ने भइहाले । चीनतिर फर्किंदा भारतले ङ्यार्रर्र गरेर दाह्रा देखाउँछ । अमेरिकालाई प्रस्टीकरण दिँदाको फजितो । टाटपल्टिँदो अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन नेपालप्रति सद्भावना प्रकट गर्न आएकाहरूसँग दुईहात पसारेर पैसा माग्दाका आत्मग्लानी । आफैँले माया गरेर पालेको वाइसिएलले जनताको घर-दैलोमा पुगेर गरेको मारकाटको अतिचार । यस्ता घटनाले उनलाई सबैतिर आफ्ना शत्रु मात्रै रमरमिन थालेजस्तो भयो । त्यसैले उनले मुखबाट जलजलाबाट उडेको बतासजस्तो सुस्केरा उराले- साह्रै बाधा-अवरोध भयो कर्मचारीबाट, अरू राजनीतिक पार्टीबाट । त्यसैले अब हामी सडक-संघर्षमा जान्छौँ । प्रजातान्त्रिक ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नु भनेको माओवादी पार्टीका लागि युधिष्ठिरको महाभारत नै हो । बन्दुकको नालमा अरूलाई आत्मालोचना गराउँदै आएको बाह्रवर्षे चेतनाले प्रजातान्त्रिक सरकारको भारी थेग्नै सक्दैन । उसमाथि माओवादी नेताले आफ्नै अनाचारको सामना गर्नुपर्छ पाइला-पाइलामा । आफैँले पोलेका विद्यालय भवन, आफैँले पड्काएका चौकी, आफैँले मारेका निर्दोष नागरिकका विधवा, टुहुरा तथा असहाय परिवार । मानवका लागि यस्ता पेचिला पीडा कम्ती कष्टदायक हुँदैनन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदना कर्मचारीलाई दोष दिएर आफूभित्रको यही पीडा पोखेका मात्र हुन् । आफ्नो निरंकुशतामा ठाउँ-ठाउँमा 'स्पिडब्रेकर'को सामना गर्नु नपरेको भए प्रधानमन्त्री यत्ति चिसो सुस्केरा छाड्ने नै थिएनन् । त्यसैले भन्न कर लाग्छ : लुरे रहेछन् हाम्रा प्रधानमन्त्री, समस्यालाई प्रजातान्त्रिक ढंगले समाधान गर्ने क्षमता नभएका । अनि कर्महारा रहेछन् हाम्रा मन्त्री, बिचरो भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई सम्हाल्ने चेतसमेत नभएका ! - nepal.pradip@gmail.com
A Interview with Ram prasad Khanal in dcnepal.com
By: Ram Hari Subedi, sep 30,2007, Maryland USA
प्रमको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार ः नेपाल
बुटवल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल �प्रचण्ड�ले केही दिनदेखि दिएको अभिव्यक्तिबारे संविधानसभामा सविस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड�ारा हतियार बोक्नुपर्ने अवस्था आएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै हतियार किन बोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो त्यसबारे संविधानसभामा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राज्य पर्ुनर्संरचनाबारे एमाले लुम्बिनी अञ्चल समन्वय कमिटिले गरेको अन्तर्त्रिmयाको उद्घाटन गर्दै एमालेका पर्ूव महासचिव नेपालले सबै जनतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा दिएको अभिव्यक्तिबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
�देशी तथा दातृराष्ट�ह�ले र्समर्थन गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट किन गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति आएको छ यसबारेको भित्री कुरा थाहा छैन��नेता नेपालले भन्नुभयो��कसले गर्दा उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुपरिरहेको छ यसबारे प्रष्ट्याउनर्ुपर्छ ।
हतियारको मोह नटुटेर हो वा अन्य कुनै कारणले गर्दा उहाँले हतियार बोक्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नेता नेपालले प्रश्न गर्नुभयो । माओवादीको गैरजिम्मेवार गतिविधिले नेपालको राजनीति गञ्जागोल भित्र अघि बढिरहेको बताउँदै एमाले पर्ूव महासचिव नेपालले जनतालाई अचम्मित पार्ने गरी माओवादीले गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । माओवादीको शासन प्रणालीलाई कस्तो किसिमको शासन आयो भन्ने जनताले ठानिरहेको दाबी गदै नेता नेपालले माओवादीलाई भोट दिएर भूल गरेको आभाष जनताले गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो ।
अनाडीह�को हातमा शासन जिम्मा दिएकाले उनीह�मा जिम्मेवारी बोध हुन नसकेको दाबी पनि नेता नेपालले गर्नुभयो । एमालेका मन्त्रीह�लाई स्वतन्त्र पर्ूवक काम गर्न नदिए एमाले मन्त्रीह�ले मन्त्रालय लिएर नबस्ने प्रष्ट पार्दै उहाँले सरकार समेत सहज ढंगबाट चल्न नसकेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान संविधान निर्माण, आपसी सहमति कायम र नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेता नेपालले मूल लक्ष्यबाट सरकार बिचलित भएको आरोप लगाउनुभयो ।
संविधान निर्माण र नयाँ सरकार नबन्दासम्म संक्रमण रहिरहने र संक्रमणमा चुनौती समेत बढी हुने भएकाले चुनौती पार गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चिन्ता बढाएको दाबी नेता नेपालले गर्नुभयो । राष्ट�पतिमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिन सक्ने हिम्मत नजागेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले नयाँ नेपाल निर्माण गर्न शाहसको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
वाईसीएल र युथ फोर्सबीच आकाश जमिनको फरक रहेको उल्लेख गर्दै अर्ध सैन्य संरचना तस्करसँगको साँठगाँठ रहेको वाईसीएललाई विघटन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । वाईसीएल खराब भएकाले त्यसको छाया समेत युथ फोर्समा पर्न नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै नेता नेपालले सैन्य संरचना र अ�का कार्यकर्ता कुट्दै हिँड्नेलाई युथ फोर्ससँग दाँज्न नमिल्ने प्रष्ट पार्नुभयो । राजनीतिक अस्थिरता मुलुकमा हुन नहुनेमा जोड दिनुहुँदै नेता नेपालले दलह�मा देखिएको चिसो पना घटाउन एमाले तयार रहेको बताउनुभयो ।
एमालेले बनाएको राज्य पुनर्संरचना समितिका संयोजक समेत रहुनभएका नेता नेपालले संघीय ढाँचा, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, राष्ट�पति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार र निर्वाचन सबै प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमालेले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष र राष्ट�पति दुबै सदनबाट निर्वाचनबाट चुन्नुपर्ने एमालेको ठहर रहेको बताउनुभयो । अंचल सदस्य खिमलाल भ�र्राईको संचालन, �पन्देही जिल्ला सचिव लिला गिरीको स्वागत र केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी अंचल इञ्चार्ज रामनाथ ढकालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
शहरबाट दाइको चिठी आ’को रै छ, लालटिन पठाइदिनुस् रे ! : नेपाल समाचारपत्र साम्प्रदायिक झडपहरु हुन थाले
पूर्वी नेपालको सीमा जोडिएको भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा साम्प्रदायिक झडपहरु हुन थालेका छन्।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड भनिने क्षेत्रमा मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले त्यहाँका राज्य सरकारका कार्यालयहरु बन्द गराउन थालेपछि त्यस्ता झडपहरु हुन थालेका हुन्।
विगत पांच दिन यता तीनवटा ठाउँमा मोर्चा समर्थक नेपाली भाषी गोर्खालीहरु र गैरनेपाली भाषीहरु बीच झडपहरु भएका छन्।
गत बुधबार जल्पाईगुडी जिल्लाको कालचिनी र हेमिल्टनगंजमा राज्य सरकारका कार्यालयहरु बन्द गराउंदै हिडेका मोर्चाका कार्यकर्ता र बंगाली समुदायका व्यक्तिहरु बीच झडप भएको थियो ।
त्यस्को लगत्तै आक्रोशित मोर्चाका कार्याकर्ताले बजार बन्द गराउने क्रममा सिलिगुडीको देवीडाँगामा तिनै समूहहरुवीच भिडन्त भयो।
सिलिगुडी देवीडाँगाका नेपाली भाषी गोर्खालीहरुका अनुसार समूहमा आएका बंगाली समूदायका व्यक्तिहरुले गोर्खालीहरुका घरमा आक्रमण गरेका थिए।
झडपहरुमा संलग्न १५ जना लाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही शुरु गरिएको जल्पाईगुडीका एस पी मनोज कुमार बर्माले बताए।
"हामीले विभिन्न मुद्दाहरु दर्ता गरिसकेका छौं। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको, सरकारी कर्मचारीहरुको काममा वाधा पुर्याएको जस्ता मुद्दाहरु दर्ता गरेका छौं," बर्माले भने।
सत्तारुढ मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जनता विपरित काम गरेको भन्दै झडपहरुमा मोर्चा नै जिम्मेवार रहेको जनाएको छ।
मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले भने पक्राउ परेका आफ्ना १० जना कार्यकर्ताको रिहाईको माग गर्दै प्रहरी चौकीहरुमा धर्ना दिंदै आएका छन् ।
आठ बर्ष पछि मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना तयार
पहिलेको अनुमानभन्दा दोब्बर समय र लागतमा तयार भएको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालाई आइतबारदेखि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आयोजना स्थल लमजुङ्ग जिल्लाको भोटेओडारमा ७० मेगावाटको उक्त आयोजनाको उदघाटन गरेका छन्।
चार बर्ष ढिलो र झण्डै २७ अर्ब रुपैंयाँ खर्चमा बनेपनि उक्त आयोजनाले देशमा हाल जारी लोडशेडिंग घटाउन भने नसक्ने अधिकारीहरुले वताएका छन्।
आयोजनाको उदघाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार लोडशेडिंग हटाउन लागिपरेको दावी गरे।
हाल साताको ४५ घण्टासम्म लोडशेडिंग हुने गरेको अवस्थाप्रति संकेत गर्दै उनले अचेल उर्जाको संकट प्रमुख भएर आएको वताए।
"केहि महिनाभित्रै लोडशेडिंगको अन्त्य गर्न हामी लागिरहेका छौं," प्रचण्डले भने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठलेले भने, ''हाम्रो जडित क्षमता ६१९ मेगावाट मात्रै छ। सुख्खा मौसममा हामी ४०० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्छौं जबकि माग भने ७५० मेगावाटसम्म पुग्छ। त्यसैले विद्युत कटौति गरिरहनु परेको छ।''
ढिलाई
चार वर्षभित्र यसको निर्माण सकिने भनिएपनि आन्तरिक द्धन्द, हड्ताल, डिजाइनमा फेरबदल जस्ता कारणले गर्दा यो पूरा हुन झण्डै आठ वर्ष लागेको छ।
त्यस्तै लागतपनि पहिले अनुमान गरिएभन्दा बढि भएर झण्डै २७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।
मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना निर्माण खर्चको ठूलो हिस्सा जर्मन सरकारको अनुदान मार्फत आएको थियो।
आठ वर्षअगाडि निर्माण भएको काली गण्डकी आयोजना पछि देशकै दोस्रो ठूलो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा मध्यमर्स्याङ्दीको निर्माण भएको हो।
वर्तमान सरकारले आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर आर्थिक क्रान्ति गर्ने घोषणा गरेको छ।
गम्भीर अपराध तथा मानवताविरुद्धका मुद्दासमेत फिर्ता
राजनीतिक आस्थाका नाममा सरकारले गम्भीर अपराध तथा मानवताविरुद्धका मुद्दासमेत फिर्ता लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले डेढ महिनाअघि गरेको उक्त विवादास्पद निर्णयबाट सबैभन्दा बढी माओवादी नेता-कार्यकर्ता मुक्त भएका छन् । विभिन्न अदालतमा विचाराधीन ३ सय ४९ मुद्दा सरकारले एकैपटक फिर्ता लिएको हो । बलात्कारदेखि लागू औषधसम्मका मुद्दालाई पनि 'राजनीतिक' नाम दिइएको छ । आपराधिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता गर्दा दण्डहीनता बढ्ने र यसले अराजकता बढाउने भन्दै अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् ।
कानुन मन्त्रालयबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार फिर्ता मुद्दामा सबैभन्दा बढी खुन-डाँकासँग सम्बन्धित १ सय ४ छन् । दोस्रोमा कर्तव्य ज्यानको ९९ मुद्दा फिर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १२ ज्यान मुद्दा सरकार-माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भइसकेपछिको हो ।
'माओवादीसँग सम्बन्धित नेता-कार्यकर्ताविरुद्ध लागेको भन्ने कारण जनाई फिर्ता लिइएको हो,' स्रोतले भन्यो ।
फिर्ता मुद्दामा २०६३ मंसिर ३० गते रौतहटमा एक मुस्लिम युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका प्रमोद बैठा धोवीसहित ४ जनाको समेत छ । रोल्पा जिल्ला अदालतमा २०५७ मा दर्ता लागू औषध चरेस कारोबार मुद्दामा परेका जोखबहादुर महरा पनि छुटेका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार कमलप्रसाद मैनालीको हत्याका अभियुक्तहरूको पनि मुद्दा फिर्ता गरिएको छ । अधिकारीकी पत्नी सीतादेवीले २०६५ वैशाख ३ मा होली केवटसमेतको विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
मोर्चा अध्यक्ष तथा सभासद चित्रबहादुर केसीका अनुसार अधिकारीले मृत्यु हुनुअघि अस्पतालमा आफूलाई गोली हान्नेहरूको नाम प्रहरीसामु तोकेरै भनेका थिए ।
'यसले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ, सरकारले त्यसको पक्षपोषण गरेको छ,' केसीले कान्तिपुरसँग भने, 'मैले सदनमा कुरा उठाउँदा माओवादी सभासदहरूले हत्या गर्नेहरू माओवादी होइनन् समेत भनेका थिए । तर मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनीहरूले नै फूलमाला पहिर्याएर लगे ।' यसले माओवादीमा शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघिकै अवस्थाको धङधङी रहेको पुष्टि भएको पनि उनले आरोप लगाए ।
हालै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय र राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको नेपालस्थित प्रतिनिधि रिचार्ड बेनेटले सरकारले फिर्ता लिएका कतिपय मुद्दाहरू संगीन प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
आयोगले यसअघि नै सरकारसँग फिर्ता लिएका मुद्दाहरूको विवरण मागेर छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । आयोग सदस्य गौरी प्रधानले कस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता भएका छन्, त्यसमा मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू परेका छन् वा छैनन् भनी हेरिने बताए ।
'हत्या, बलात्कार, अपहरण, जबर्जस्ती चन्दा असुली, लागू औषधको कारोबार, मानव तस्करीलगायत मुद्दाहरू गम्भीर प्रकृतिका हुन्,' उनले भने, 'कानुनले जेजस्तो छुट दिएको भए पनि त्यस्ता मुद्दाहरू फिर्ता लिन हुन्न ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले मुद्दा फिर्ताले समाजमा अपराध बढाउने र अदालतको अपमान गर्ने भनी आलोचना गरे ।
फिर्ताको सिद्धान्त र मापदण्ड नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'कस्ता मुद्दा राजनीतिक हुन् र तिनलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । जथाभावी मुद्दा फिर्ता गरेर मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।'
गत कात्तिक ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ताको निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक रूपमा भेला, वाईसीएलको प्रतिकार गर्न युथ फोर्सलाई एमाले महासचिव खनालको निर्देशन
सत्तासाझेदार माओवादी र एमालेका युवा भ्रातृ संगठनहरूबीच आक्रमणको शृखला जारी रहेको बेला एमालेले वाईसीएलको ज्यादतीविरुद्ध सशक्त ढंगले प्रतिकारमा उत्रिन युथ फोर्सलाई निर्देशन दिएको छ। पार्र्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक रूपमा भेला गर्राई पार्टी महासचिव झलनाथ खनालले माओवादी भ्रातृ संगठनले ज्यादती गरेमा त्यसको तत्कालै प्रतिकार गर्न निर्देशन दिनुभयो। कानुनलाई हातमा लिने र गैरकानुनी काम भने नगर्न पनि महासचिव खनालले निर्देशन दिनुभयो।
वाईसीएलले जस्तो भन्सार कार्यालय, उद्योगहरू र क्यासिनोहरू कब्जा गर्ने काम युथ फोर्सले गर्न नहुने बताउनुभयो। महासचिव खनालले माओवादीलाई सम्बोधन गर्दै वाईसीएलको दादागिरी जारी रहेमा भने युथ फोर्स हात बाँधेर नबस्ने बताउनुभयो। एमाले नेता महेन्द्र पाण्डेले भने अहिले पनि माओवादी लडाकूको अस्थायी शिविर र वाईसीएलका क्याम्पहरूमा युवाहरूलाई जबरजस्ती थुनेर राखिएको आरोप लगाउँदै युथ फोर्सको नेतृत्वमा ती ठाउँहरूमा गई युवाहरूलाई मुक्त गर्ने बताउनुभयो। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष अजम्बर काङवाङले वाईसीएलले खुकुरी चलाउँदा युथफोर्स भने मैनबत्ती बालेर नबस्ने बताउनुभयो।
आज तपाईं फोटो हेरेर दँग पर्ने पालो !
The most beautiful waterfall in the world : Niagra Falls in U.S. & Canada 
The most beautiful bridge in the world : Japan
The most beautiful city in the world : Vancouver, Canada 
The most beautiful house in the world : Situated in Barcelona, Spain प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि बन्दुक बोक्ने चेतावनी दिए
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि खोसिने खतरा रहेको दाबी गर्दै त्यसको रक्षाका लागि फेरि बन्दुक बोक्ने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रियतामा हस्तक्षेप बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले जनता सचेत नभए देशै गुम्ने खतरा रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । 'शाहहरूको हातबाट खोसिएको बन्दुक बीचमा छ । फर्किएर समान्तवादीको हातमा गए जनताले फेरि बोक्ने अवस्था आउनेछ,' प्रगतिशील लेखक संघको कार्यक्रममा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले भने । मुख्य विपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका अस्थिर अभिव्यक्ति असफलता लुकाउने चालबाजी भएको बताएको छ ।
सरकारको सय दिन र दर्ुइ ठूला छिमेकका विदेशमन्त्रीको काठमाडौं भ्रमणस“गै प्रधानमन्त्रीले संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजनलगायत कार्यसूचीमा अवरोध आएको बताउ“दै आएका छन् । त्यसैगरी सत्ता सहयात्री, विपक्षी राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रबाट समेत असहयोग भएको अभिव्यक्ति दि“दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार पार्टर्ीीकट कर्मचारी संगठनको कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा निरन्तर अवरोध आए कठोर कदम चाल्ने बताएका थिए । उनले वर्तमान सरकारको क्रमभंग भई नया“ अवस्था आउने दाबी गरेका थिए । त्यसको दर्ुइ दिनअघि आइतबार उनले भरतपुर र धनगढीका कार्यक्रममा सहयात्री दल, विदेशी तत्त्व र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले काम गर्न नसकेको आंैल्याउ“दै पुस मसान्तभित्र सरकारबाट बाहिरिने बताएका थिए । दर्ुइ साताबीच कार्यकारी प्रमुखले यी फरक भाषा र शैलीका अभिव्यक्ति दि“दै आए पनि तीबारे थप स्पष्ट पारेका छैनन् भने मन्त्रीहरूसमेत निराशाजनक र पलायनवादी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
दाहालले श्ाुक्रबारको अभिव्यक्तिको उद्देश्य वर्तमान राजनीतिलाई प्रभावित गर्नु नभई दार्शनिक मान्यतामात्र उल्लेख गर्नु रहेको स्पष्टीकरण दिए । उनले सशस्त्र संर्घष्ा र जनआन्दोलन-२ को उपलब्धि खोस्ने प्रयास भए अर्को व्रि्रँेहका लागि तयार रहनुपर्ने बताए । 'बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने कोसिस भए जनताले प्रतिरोध गर्नुपर्छ,' उनले भने । जनताले रगत बगाएर ल्याएको शान्ति प्रक्रिया सफल नभएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको दबाबबाट मात्र निष्कर्षा पुग्ने धारणा राखे । 'अहिले नै शान्ति आइसक्यो भन्यौं भने यो अवस्था पनि गुम्छ,' उनले भने, 'जरुरी परे जनता जुरमुराउनर्ुपर्छ ।' सरकार, संविधानसभा र सडकमा अझै आन्दोलनको खा“चो औंल्याउ“दै उनले संविधान राम्रो बनाउन सा“स्कृतिक आन्दोलन आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । सत्ता सहयात्री दल, विपक्षी र विदेशी केही तत्त्वको असहयोगका कारण छोटो समयमा लोकप्रिय काम गर्ने सरकारको चाहना पूरा हुन सकेन । यही अवस्था रहे पुसभित्र सरकारबाट बाहिरिनेछौं । - मंसिर २२, चितवन र धनगढी
राजनीतिक पार्टर्ीीकर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायलगायत सबैमा यथास्थिति र प्रतिगमनको स्थिति कायम रहे ँएक्स्िट्रम’ कदम चाल्नसमेत नडराउने सरकारको यो नेतृत्व हो । सबैले बुझ्नर्ुपर्छ सरकारको नेतृत्वले क्रमभंग गर्ने स्थिति नआओस् ।
- मंसिर २४, काठमाडौं , शाहहरूको हातबाट खोसिएको बन्दुक बीचमा छ । फर्किएर सामन्तवादीको हातमा गए जनताले फेरि बोक्ने अवस्था आउनेछ । - मंसिर २७, काठमाडौं
मैले मात्र के मरिहत्ते गर्ने : अनिल पाण्डे
आजको विश्व विगतको तुलनामा अति नै परनिर्भर बनेको छ । शक्तिहीन नेपाल मात्र अरुमा निर्भर बनेको होइन, महाशक्ति अमेरिका पनि परनिर्भर छ । बरु हाम्रो नेपालको ग्रामीण दूरदराजमा बसेका कुनै किसान परिवार आज पनि आत्मनिर्भर होला, तर अमेरिकामा कोही आत्मनिर्भर छैन ।
आफ्नो बारीमा हलो जोत्यो, तर्कारी फलायो, भैंसी पाल्यो, कपास कातेर खाँडीको लुगा लगायो, उज्यालोको लागि दियालो बाल्यो... बस । तैपनि नुनका लागि त्यस परिवारले समेत परनिर्भर हुनर्ुपर्छ । अरु आफ्नो जीवनमा चाहिंने सबै बस्तु जोडेपनि नुनले दर्ुगम परिवारलाई पनि बाबुबाजेका पालादेखि नै परनिर्भर बनाएको छ ।लाग्छ, विकास र परनिर्भरतासँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्दछ । अथवा परनिर्भरता भन्ने विषयलाई नकारात्मक श्रेणीमा राख्नु गलत अभ्यास हो । हामी अरुको बस चढेर यात्रा गछौर्ं, विमान चढेर विदेश पुग्छौं । आत्मनिर्भरताका नाममा पैदलै हिंडेर काम चलाउँन खोजेको भए हाम्रो प्रगति सम्भव थिएन । पहिला हामी आफूलाई चाहिने फलफूल बारीमा लगाउँथ्यौ, खाद्यान्न पनि किन्नु नपरे राम्रो भन्थ्यौं । आफ्नो बारीको अन्नले वर्षदिनभरि खान नपुग्ने व्यक्तिलाई 'बेसाहा खानुपर्ने गरिव' भनेर हीन भावनाले हर्ेर्नेगथ्यौर्ं । त्यस्ताले विवाह गर्न केटी पनि पाउँदैनथे । तर आज मान्यता बदलिसकेको छ । व्यापारी, उद्योगपति, डाक्टर, इञ्जिनियर जो समाजमा समृद्ध भनेर नाम कमाएका छन्, उनीहरु सबै बेसाहा खान्छन् ।
यस उदाहरणले के देखाएको छ भने, मान्यता बदलिएका छन् । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले अंग्रेजलाई फिरंगी भन्दै उनीहरुको साम्राज्यका विरुद्ध जनतालाई र्सतर्क गराएका थिए । पछि फिरंगीका फौज बन्न्ा नेपाली त्यतातिरै लागे । गोरखा फौज बनेर उनीहरुले आज पनि आफ्नो प्रभाव र साख कायम राखेका छन् । पछिल्ला दिनमा पर्ूव गोरखाहरुले बेलायतको नागरिकता लिन पाउँने अवस्था पनि आयो । ठूलो परिमाणमा आज नेपालीहरु स्थायी बसोबासका लागि बेलायत प्रवेश गरिसकेका छन् । कुरा बेलायतको मात्र होइन । हङकङ, मलेसिया, जापान, अरव राष्ट्र, अमेरिका, अप्रिmका, युरोप सबै ठाउँमा नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति छ । विद्यार्थी बनेर प्रवेश गरेका हुन् वा पर्यटक, अधिकांशतः परदेशमै अल्भिmएका छन् । नेपालीको इमान्दारी र लगनशीलताले आज पनि विदेशीको मन छोइरहेको छ । अहिले त नेपालको आर्थिक स्थिति यस्तो बनेको छ, विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमकै कारण यसले सीधा भएर उभिन सकेको छ । एकसाथ प्रवासीले रेमिट्यान्स रोकिदिने हो भने, मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी हुनेछ । यसो भनेर 'नेपालीले आफ्नो आय मुलुकमा पठाइरहेका छन्, गलत गरे' भन्न खोजिएको होइन । न त रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्नुहुन्नथ्यो नै भन्न खोजिएको हो । भन्न के मात्र खोजिएको हो भने, परनिर्भरता विकासको परिचायक हो र राष्ट्रियता वा अन्य कुनै नाममा विदेशको लगानी नेपालमा आउनुहुन्न भन्ने सोच विकास विरोधी हो । यसलाई समयसापेक्ष मान्न सकिन्न । यसले सही अर्थमा राष्ट्रियताको समृद्धि पनि हुँदैन ।
प्रवासी नेपाली वा विदेशको नागरिकता लिएर बसेका नेपालीले मात्र मुलुकमा निर्वाध लगानी गर्ने अवसर पाए भने नेपालको आर्थिक अवस्था माओवादी अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा सपना देखाएजस्तै शिखरमा पुग्नेछ । यसरी लगानी गर्ने अवसरले प्रवासी नेपाली र मुलुक दुवै पक्ष लाभान्वित पनि हुनेछन् । यसका लागि सरकारले लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुरक्षित रहने वातावरण भने तयार पारिदिनै पर्छ । प्रवासी नेपालीले दोहोरो नागरिकताको सुविधा पाउँनर्ुपर्छ भने उनीहरुमाथि पर्ूण्ा नेपाली सरह व्यवहार पनि हुनर्ुपर्छ । सरकार फेरिनासाथ नेपालमा विभिन्न ऐन र नियम फेरिने गर्छन्, त्यसो हुनुहुन्न । गैरआवासीय नेपालीको लगानीले स्थायित्व प्राप्त गर्न सरकारसँगै नियम फेरिने चलन बन्द हुनर्ुपर्छ ।
मुलुकको विकासका लागि पर्ूवाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । यातायात र सञ्चारको सुदृढ विकासविना मुलुकले औद्योगिक फड्को मार्न सक्तैन । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई 'आऊ, योजना बनाऊ, आफै चलाऊ' को नीति अख्तियार गरेर आकषिर्त गर्नसक्नर्ुपर्छ । सङ्कर्ीण्ा भावना र आशङ्कापर्ूण्ा व्यवहारले मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । मुलुक रेमिट्यान्सबाट चल्ने तर लामो समय विदेश बसेर नेपाल भित्रिने व्यक्तिले साथमा ल्याएको एउटा कम्प्युटरको पनि भन्सार तिर्नुपर्ने निर्लज्ज र अनुदार नीति अख्तियार गरियो भने मुलुकप्रति कायम रहेको प्रवासीको मोह पनि मरेर जानेछ । 'राज्यले मलाई कुनै सम्मान दिंदैन भने मैले मात्र के मरिहत्ते गर्ने' भन्ने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । प्रवासी नेपालीका लागि लगानीको हद तोकियो भने पनि लगानी आकषिर्त हुनसक्तैन ।
मुलुकमा आफू केही गर्न नसक्ने तर अरुले गरेको सहन नसक्नर्ेर् इर्श्यालु प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । एकातिर राजनीतिले स्थिरता पाउन सकेको छैन, अर्कातिर्रर् इर्श्या, आशंका र अनुदारताको जंगल खडा भएको छ । विस्तारवाद र साम्राज्यवादले नेपालमा हाँगाबिंगा फिजाइरहेको छ । आत्मनिर्भरता र राष्ट्रियताको संकर्ीण्ा व्याख्या मस्तिष्कबाट मेटिन सकेको छैन । यस्तो माहोलमा गैरआवासी नेपालीले विदेशीलाई रिझाएर र पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति किन चरु होमेझैं स्वाहा गर्ने - नेपाल सरकारले यस पक्षमा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । समयसापेक्ष चल्ने जनाबरको मात्र अस्तित्व रहने प्राकृतिक नियम हो । अन्यथा डाइनासोर बिलाएझैं नेपालका नेताहरु एकदिन बिलाए भने आर्श्चर्य हुनेछैन । - anilmelvin@hotmail.com
चोट गहिरिदै छ : हस्त गौतम मृदुल
चोट गहिरिदै छ, घाउ dmन बल्dmीदै छ।
पाइला जति बढाउछु, उति अल्मिmदै छ।
न त यहाू डर हरायो, न त सान्ती छायो।
बन्धन मूक्त नहूने कस्तो यो दिन आयो।
न खूशी नै छ मन, न त स्वतन्त्र छ तन।
ज्ाती प्रतिक्षा गरयो उती दूख परयो dmन।
पिंडा थपिदै छन, बेथा dmन बल्मिmदै छ।
पाइला जति बढाउछू, उति अल्मिmदै छ।
न त अन्योल हटयो, न त संकटै टरयो।
बिकृति र बिसंगतिले गर्नू सम्म गरयो।
न त निस्चित लक्ष्य छ, न त अमनचैन।
जिन्दगी रित्तिदै गयो छैन समाल्ने एैन।
बोdm थपिदै छ, दर्द dmन बल्dmीदै छ।
पाइला जति बढाउछू, उति अल्मिmदै छ।
नयँ फाशिष्टहरु
पानीमा टेकेर पाइतला ओभानो देखाउनेहरु।
ज्यादतीे देखाउदै कालो इतिहास लेखाउनेहरु।
राष्ट्र, गौरभ, अस्मिता र मान लिलाम गर्नेहरु।
निरंकुस्ताको तानासाही बनेर हाँकदिनेहरु।
आज फेरी उही अनुहार बोकेर आएका छन।
आज फेरी उही नारा र भाषण लिएर आएका छन।
जुन हरेक नेपालीले बहुतै घृणा गर्छन।
तर तिनैले शासन गर्न आएका छन।
युगको उज्यालोलाइ हत्केलाले छेक्नेहरु।
बुद्धको आगनलाइ कोतपर्वमा बदल्नेहरु।
अन्धकारमा चेतनालाइ संधै दबाउनेहरु।
युद्धको चपेटामा धकेलेर बर्बाद पार्नेहरु
आज फेरी उही प्रस्ताब लिएर आएका छन।
आज फेरी उही संस्कृति बोकेर आएका छन।
पानीभित्रबाट सुकेको माटो निकाल्ने बाचा गर्दै।
जुन हरेक नेपालीले असाध्यै बिरोध गर्छन।
तर तिनैले सुख सान्ती दिने बाचा गरेका छन।
बिस्वासघातीहरु नयाँ नयाँ र्सग उपर्सग लगाउदैछन।
योद्धाका सपनाहरु कुल्चिदै, जनताका इक्षाहरु मार्दै।
समयलाइ घन्टाघरमा कैदगरेर सडकमा उत्रिएकाछन।
क्रान्तिका अबिरल छालहरु फैलाउदै तिनै आयतितहरु,
आज फेरी उही सिद्धान्त र लक्ष्य लिएर आएका छन।
कहिल्यै माथी नउठनेगरी खाडलमा जाकीरहेका छन।
हाम्रा जिवन्त आकंक्षाहरुमाथी खेलवाड गर्दै।
नयाँ नयाँ दुर्यौधन र सकुनीहरु आएका छन।
जुन हरेक नेपालीले कहिल्यै हर्ेन चाहान्नन।
युद्धले क्षेत बिक्षेत पारेर आफनो धर्ती,
फेरी त्यसैको मालिक हुन आएका छन।
हजारौलाइ शहिद बनाएर, लाखौलाइ निर्बासित गरी
फेरी बाकी अस्तित्वमा दावा बोल्न आएका छन।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक