धनुषामा एमाले कार्यकर्ताको हत्या भएको छ । जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चा ज्वालासिंह समूहले धुनषाको धमौली-८ का एमालेका कार्यकर्ता रामा साहको गोली हानी हत्या गरेको हो । राति १२ बजे आफ्नै घरमा आगो तापिरहेका बेलासाहको हत्या भएको र उहाँलाई छातीमा दर्ुइ वटा गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै अपरिचित समूहको खुकुरी प्रहारबाट सुनसरीको इटहरीका रबिन चौधरीको ज्यान गएको छ । गएराति खुकुरी प्रहारबाट र्घाईते भएका चौधरीलाई उपचारका लागि भारतको सिलिगुढीतिर लैजाँदै गर्दा बाटौमै ज्यान गएको हो ।
वरिष्ठ साहित्यकार विकलको निधन
काठमाडौं। बालबालिकाहरुको साहित्यमा विशेष योगदान पुर्याउने वरिष्ठ बालसाहित्यकार रामेश्वर चालिसे (रमेश विकल) को बुधबार निधन भएको छ।
स्वाशप्रश्वासमा कठिनाइ उत्पन्न भएपछि गत मंसिर २५ गते उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएका वरिष्ठ साहित्यकार विकलको ८१ वर्षको उमेरमा बुधबार उपचारका क्रममा मध्यान्ह सवा ३ बजे निधन भएको हो।
निमोनिया र फोक्सोमा खराबी देखिएपछि मंसिर २५ गते रातिबाट उहाँलाई राजधानीको जोरपाटीमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
साहित्यकार बिकलको सघन उपचारकेन्द्र (आईसीयू) मा राखेर उपचार भएको थियो।
विक्रम संवत् १९८५ को भाइटीकाका दिन काठमाडौंको गोकर्ण आरुवारीमा जन्मिएका विकलले २०१६ सालमा नयाँ सडकको गीत कृतिमा मदन पुरस्कार पाउनुभएको थियो।
प्रगतिवादी आख्यान साहित्यलाई स्थापित गर्न विकलको योगदान अतुलनीय रहेको छ।
विकलको दुई छोरा र चार छोरी हुनुहुन्छ।
ढाका टोपी, राष्ट्रिय झन्डा र अन्तरिम संविधान जलाउने चेतावनी
ज्वाला सिंहको नेतृत्वमा रहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
सो समूहले ढाका टोपी, राष्ट्रिय झन्डा र अन्तरिम संविधान जलाउनेलगायतका दुईमहिने कार्यक्रमसमेत हिजो सार्वजनिक गरेको छ। घोषित कार्यक्रमअनुसार पुस ५ देखि १५ सम्म प्रचारप्रसार गर्ने, कालो झन्डा गाड्ने र ढाका टोपी जलाइने भएको छ। हिजो मंगलबारदेखि लागू हुने गरी सो समूहले मधेसमा ढाका टोपी लगाउन नपाइने भनी टोपीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
त्यस्तै पुस २५ गते सूर्यचन्द्रअङ्कित राष्ट्रिय झन्डा जलाउने, पुस ३० गते राज्य सत्ताको प्रतीक जलाउने, माघ ४ गते तराई बन्द गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। मधेस आन्दोलनका बेला त्यहाँ रहेका पहाडी नेताहरूको सालिक भत्काइए पनि बाँकी रहेका त्यस्ता सालिक माघ ५ गते ज्वाला समूहले भत्काउने घोषणा गरेको छ। माघ १० गते मसाल जुलुस, माघ २० गते अन्तरिम संविधान जलाउने, २२ गतेदेखि जनकारबाही सुरु गर्ने र २८ गते ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। ज्वाला सिंहद्वारा जारी वक्तव्यमा मधेसका केही समूहसँग सुरु भएको वार्ता–प्रक्रिया सकारात्मक रहे पनि पछिल्लो दिनमा सरकार इमानदार नदेखिएको आरोप लगाइएको छ। १५ दिनभित्र आफूहरूले अघि सारेको माग सरकारले पूरा नगरे वार्तामा नबस्ने र युद्धविराम भङ्ग गर्ने चेतावनीसमेत ज्वाला सिंह समूहले दिएको छ। यता संविधानसभामा सहभागी मधेसी दलहरूले वार्ता–प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा शान्ति स्थापना नभए त्यहाँ पुनः ठूलो विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्। व्यवस्थापिकाको हैसियतमा हिजो बेलुका बसेको संविधानसभाको बैठकमा तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी, फोरमकी करिना वेगम, सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण, दलित जनजाति पार्टीका विसेन्द्र पासवान र स्वतन्त्र सभासद् सदरुल मियाँले सरकारको आलोचना मात्र गरेनन् वल्की समान अधिकार प्राप्ति नभए ठूलो विद्रोह हुने चेतावनी दिए। दलित जनजाति पार्टीका विसेन्द्र पासवानले त 'पाकिस्तान'झैं देश नै टुक्र्याउने बेला आएको बताए। नेता त्रिपाठीले मधेसी दलसँग फागुन १६ गते सम्पन्न सम्झौता माओवादीले लागू नगरे मधेसले आन्दोलनभन्दा पनि केही अरू नै गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सहमति विपरीत २४ सय सेनाको भर्ती गरेको र त्यसमा मधेसको प्रतिनिधित्व नगराएको आरोपसमेत लगाउनुभयो। सद्भावनाका कर्णले भने मधेसमा शान्ति स्थापना नभए सरकार छाड्ने चेतावनी दिनुभयो। –हेमशंकर सिंह,घवि
पूर्वराजा, विदेशी राजदूत, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, कमल थापाको यो अभियान कहाँ गएर टुंगिने होला ??!!
सरकारले अपेक्षित रूपमा गति लिन नसकेको सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको बेला प्रतिध्रुवमा राजनीतिक चलखेल र सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। प्रतिध्रुवको राजनीतिमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूका बीचमा बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नाममा सरकारविरोधी मोर्चा बनाउने तयारी भइरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सो कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
हाल सरकारविरोधी मोर्चामा राजपा र राप्रपाका दुवै घटक समावेश हुने र नेपाली कांग्रेससमेत उक्त मोर्चामा आबद्ध हुने दाबी थापाको छ। थापाले वामपन्थीका विरुद्ध बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठनको तयारी भइरहेको कुरा सार्वजनिक गरेसँगसँगै सरकारमा सामेल मधेशी जनअधिकार फोरमका जिम्मेवार नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भइसकेको बताउनुलाई एउटा काकतालीको रूपमा मात्र लिइएको छैन। सरकारबाट फोरमलाई अलग्याउने र वामपन्थीको मात्र सरकार भएको देखाउने कडीको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न लागेको विश्लेषण गरिदैछ ।
त्यसो त, आजकल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत विभिन्न पार्टीका नेता, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र समाजका स्थापित व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्ने काम भ्याइनभ्याइ भएको छ। देशमा गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको नागार्जुन दरबारमा एकान्त वासजस्तै बसेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले निर्मल निवासदेखि सोल्टी होटल र स्व. नरशमशेरको निवास 'नरडेरा' मा समेत राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेको थाहा भएको छ। यसैक्रममा मंसिर २४ गते ६.३० बजेदेखि ८.३० बजेसम्म सोल्टी होटलको भीभीआईपी स्वीटरुममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र भारतीय राजदूत राकेश सुदका बीचमा भेटघाट भएको समाचार छ। विशेष सूत्रका अनुसार अंगरक्षकहरूलाई थाहा नदिई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सोल्टी होटल पुगेर राकेश सुदसँग रहस्यमय भेटघाट गरेको कुराले अहिले उच्च राजनीतिक क्षेत्र र प्रचण्ड सरकारमा समेत हलचल ल्याएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राकेश सुदका बीचमा दुई घण्टा लामो वार्ता हुनुलाई सामान्य घटना र शिष्टाचारको रूपमा मात्र राजनीतिक विश्लेषकहरूले लिएका छैनन्। कुनै बेला माओवादीको पक्षमा खुलेरै लागेका सुद माओवादी सरकार गठन भएयता गुपचुप छन्। उनको कुनै दलका नेताहरूसँग भेटघाट भएको खबर सार्वजनिक भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि व्यक्तिसँग भेट गर्दा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने भनी जारी गरेको निर्देशिकालाई समेत ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटेर भारतीय राजदूत सुदले कूटनीतिक मर्यादाको ठाडै उल्लंघन गरेको खुलासा भएको छ। यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत राकेश सुदसँग स्पष्टीकरण लिन्छ वा लिँदैन, त्यो भने एकीन हुन सकेको छैन। सोही दिन राति नै निर्मल निवासमा राजाका पूर्व राजदरवार पदाधिकारीहरु पशुपतिभक्त महर्जन, डा. फणिराज पाठक, सागर तिमल्सिना, राजा हुँदाका अंगरक्षक जर्नेल बिनोज बस्नेतसँग ज्ञानेन्द्र शाहले लामो भलाकुसारी गरेको थाहा भएको छ। यता, नरशमशेरको दोस्रो वार्षिक तिथिको कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, पूर्वी पृतनामा कार्यरत पूर्व एडीसी बिनोज बस्नेतबीच भेटघाट र वार्ता भएको थियो।पूर्वराजाले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको शृंखला सुरु गरेयता त्यो घनिभूत रूपमा अगाडि बढेको छ। पूर्वराजाको यस किसिमको भेटघाट राजनीतिमा सक्रिय हुने उनको चाहनाले हो वा अन्य कुनै उद्देश्यका साथ भएको भन्नेबारेमा कसैले केही बताउन सकेको छैन। वामपन्थी सरकार र शक्तिका विरुद्ध बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन गर्ने तयारी भएको कुरा सार्वजनिक भएकै बखत पूर्वराजाको रहस्यमय र गोप्य भेटघाट कतै सोही कार्यलाई मलजल पुर्याउनका लागि त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। वामपन्थी शक्तिका कारण राजतन्त्रको जरोकिलो उखेलिएको र त्यसको बदला लिन ज्ञानेन्द्र शाह बृहत् प्रजातान्त्रिक शक्तिको पक्षमा लाग्ने विश्लेषण वामइतर शक्तिहरुले गर्न थालेका छन्। वामपन्थी सरकार र शक्तिका विरुद्ध सुरु भएको पूर्वराजा, विदेशी राजदूत, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, कमल थापाको यो अभियान कहाँ गएर टुंगिने हो, त्यो भने अहिले नै बताउन सक्ने अवस्था छैन। - Gopal Budhathoki
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र भारतीय राजदूत सुदबीच सोल्टी होटलको रेगल स्विट्स्मा गम्भीर वार्ता,गोप्य भेट अर्थपूर्ण
गद्दी त्यागेर नागरिक जीवन बिताइरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हिजो–आज सक्रिय हुन थालेका छन्। माघ १९ को कदम चाल्न उकास्नेहरुले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चूप लागेर नबस्न सल्लाह दिने गरेका छन्। जोसँग भेट्दा पनि अरुको कुरा बढी सुन्ने आफू कम बोल्ने गरेका ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो पटक भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग सोल्टी होटलको रेगल स्विट्स्मा भेटेका थिए। गत मंसिर २४ गते बेलुकी ड्राइभर सुधन थापालाई गाडी हाँक्न लगाएर उनी राजदूत सुदलाई भेट्न सोल्टी होटल पुगेका हुन्। बेलुकी ६.३० बजेदेखि झण्डै ८.३० बजेसम्म ज्ञानेन्द्र र भारतीय राजदूत सुदबीच मुलुकको राजनीतिक स्थितिका बारेमा कुराकानी भएको थियो। ह्वीस्कीको चुस्की लिँदै भएको उक्त भेटमा पनि ज्ञानेन्द्रले आ207नो कुरा राख्नेभन्दा राजदूत सुदको कुरा बढी सुनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा आफूले आतंकवादविरुद्ध लड्न सार्क क्षेत्रका सरकार प्रमुखहरुसँग आग्रह गरेको र आतंकवादप्रति दुईवटा मापदण्ड नअपनाउन भारतलाई आग्रह गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफूसँग रिसाएको प्रसंग पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजदूत सुदलाई सुनाएका थिए। नेपालको हरेक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपको अप्रत्यक्ष रुपमा व्यंग्य गर्दै नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध राम्रो बनाउन भारतले जहिले पनि सकारात्मक सोच बनाउन राजदूत सुदलाई सुझाव दिएका थिए। एकातिर माओवादीलाई आतंककारीको सूचीमा राख्ने, अर्कोतिर तिनै आतंककारीलाई शरण दिएर नेपालको राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने भारतीय नीतिले कसैको भलो नहुने चेतावनी पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको स्रोतले बताएको छ। उक्त भेटमा राजदूत सुदले भविष्यमा के गर्ने विचार छ भनी राखेको जिज्ञासामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रमा जनताको निर्णय नै सर्वोपरी हुन्छ, नेपाली भएर बाँच्न पाउने मेरो अधिकार अक्षुण राख्न चाहान्छु भन्दा राजदूत सुद भावविह्वल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यसबाहेक ज्ञानेन्द्र र राजदूत सुदका बीच माओवादी सरकार र माओवादी गतिविधिका बारेमा पनि लामो कुराकानी भएको स्रोतले बताएको छ। माओवादीको क्रियाकलाप नसुधि्रएको र जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने बहानामा राज्यसत्ता कब्जाको नीति माओवादीले लिएको कारण त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पनि दुई पक्षबीच गम्भीर वार्ता भएको बुझिएको छ। माओवादी लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने तर सेनामा समायोजन गर्न नहुने भारतीय अडान राजदूत सुदले भेटका अवसरमा दोहोर्याएका थिए।
कुटनीतिक जीवनको तितामिठा अनुभव सुनाउँदै अफगानिस्तानपछि नेपाल आउन पाउँदा आफू अत्यन्तै खुशी भएको कुरा पनि राजदूत सुदले ज्ञानेन्द्रलाई सुनाएका थिए। नेपाललाई भारतले अत्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँमा राखेको र हरेक पटक अनुभवी, पाका व्यक्तिहरुले मात्रै नेपालको राजदूत हुने अवसर पाउने गरेको तथ्य सुनाउँदै आफू पनि केही वर्षपछि अवकाश हुने भएकाले नेपालमा रहँदासम्म राम्रो काम गर्न सके जीवनमा सन्तुष्ट हुने थिएँ भनेर सुदले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई आ207ना अन्तरमनको कुरा सुनाए। उनले ज्ञानेन्द्रको भित्री कुरा खोतल्न खोजेका थिए। तर, भारतीय शासकहरुबाट नराम्रो धोका खाएका ज्ञानेन्द्रले सुदको कुरा 'सुन्ने' बाहेक 'बोल्ने' कम गरेका थिए। बीच बीचमा सुदले ज्ञानेन्द्रलाई 'हिज मेजेष्ट्री' भन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र मुसुक्क हाँस्ने गरेका थिए। सोल्टीबाट बाहिरिँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अनुहारमा चमक देखिन्थ्यो,
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं सरकारबाट बाहिरिने कुरा गरिरहेको बेला भारतीय राजदूत सुद र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबीचको गोप्य भेट अर्थपूर्ण रहेको राजनीतिज्ञहरु बताउँछन्। ज्ञानेन्द्रलाई यसअघि पटक–पटक भेटेका कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा आदिले पनि माओवादी जिम्मेवार नरहेको र माओवादीकै कारण संविधान बन्न नसक्ने कुरा ज्ञानेन्द्रलाई जाहेर गरेका थिए। यसबीच ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच लामो फोनवार्ता भएको कुरा पनि चर्चामा आएको छ। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले पनि ज्ञानेन्द्रसँग भेट्ने समय माग गरेको सूत्रले बताएको छ। खुमबहादुर खड्का पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पर्क सूत्रमा रहेको समाचार स्रोतले बताएको छ।आगामी ०६७ साल जेठ १७ गते नयाँ संविधान आउन सकेन भने मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिने र संवैधानिक संकट निम्तिने कुरा पूर्व राजालाई भेट्नेहरुले जानकारी गराउँदै आएका छन्।
एकातिर माओवादी सरकारमा पुगेर पनि मुलुकको समस्या जहीको तही हुनु अर्कोतिर माओवादी सरकारविरुद्ध भारत र अमेरिकाले चलखेल गर्नुले माओवादी सरकारको आयु यति नै छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। - Bharat Chhetry/nepalipatra
मन्त्रीहरुलाई मुख्य जिम्मेवारीबाट मुक्त
नेकपा माओवादीले आफ्ना साङ्गठनिक हेरफेर गरेको छ। संगठन सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणले पाउनुभएको छ। राजधानीमा मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको निर्णय गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा रहेर काम गर्ने गरी वैद्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको हो। मन्त्रीहरुलाई पनि पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। मन्त्रीहरुलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर दीनानाथ शर्मालाई पार्टी प्रवक्तामा, सिपी गजुरेललाई प्रभास इन्चार्ज, हरिभक्त कँडेललाई थारुवान इन्चार्ज, खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई सेती महाकाली इन्चार्ज बनाइएको छ। माओवादीको सोमबारको बैठकले पार्टी अध्यक्षबाहेक अन्य केन्द्रीय नेताहरुका लागि एक नेता एक पदको निर्णय गरेअनुरुप सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका नेता कृष्णबहादुर महराको पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी शर्मालाई दिइएको हो। सरकार पार्टी र संविधानसभामा दोहोरो जिम्मेवारी नपर्ने गरी कार्यविभाजन गर्ने माओवादीको पछिल्लो नीति अनुसार महराको स्थानमा शर्मालाई प्रवक्ता तोकिएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक अन्यले सक्रिय रुपमा पार्टी, सरकार र सदनमध्य एकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने र दुई पद नलिने व्यवस्था मंगलबारको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको विभाग प्रमुख किरणले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले व्यवस्थापिका सदनभित्र पार्टीको तर्फबाट मुख्य सचेतकमा पोष्टबहादुर बोगटीलाई नियुक्त गरेको छ। माओवादीले एकता केन्द्र मसालसँगको एकता प्रक्रियालाई यसैमहिनाभित्र टुंगोमा पुर्याएर फेरी कार्यविभाजन गर्नेछ। गणतन्त्र र राष्ट्रियताका सुरक्षाका लागि मोर्चा बनाउने, राष्ट्रिय जागरण तथा विकास अभियान संचालन गर्ने निर्णय समेत माओवादीले गरेको छ।
प्रचण्ड बाबुराम गुट : 'जति जोगी आए कानै चिरेका'
-रवीन्द्र श्रेष्ठ
प्रचण्ड बाबुरामले सत्तामा पुग्नु अगाडि ठूल्ठूला सपना जनता र कार्यकर्ताहरुलाई बाँडेका थिए। उनीहरु सत्तामा पुगेको पहिलो केही महिनामा नै 'हुने विरुवाको चिल्लो पात' सावित गर्न सक्नुपर्दथ्यो। तर अहिलेसम्म आउँदा जनता र कार्यकर्ता सबैले उनीहरुको मूल्यांकन 'जति जोगी आए कानै चिरेका' भनेर गरेका छन्। उनीहरुले एमालेको नौ महिने सरकारको समयमा जति पनि जनतामा उत्साह जगाउन सकेका छैनन्। प्रचण्ड बाबुराम गुटले सोचेअनुसार र सक्ने जति पनि काम नभएको कारणको वर्तमान सरकारमा सहभागी अन्य दलहरुलाई दोष दिने गरेका छन्। उनीहरुले भन्ने गरेका छन् कि वर्तमान सरकार संयुक्त सरकार भएकोले त्यसो भएको हो। उनीहरुको एकलौटी सरकार भएको भए धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रचार उनीहरु गरिरहेका छन्। एकल सरकार र संयुक्त सरकारमा फरक अवश्य पनि हुन्छ तर उनीहरुले जनता र देशको पक्षमा के कार्यक्रम र नीति ल्याएका थिए र सरकारमा सहभागी अन्य दलहरुले मानेनन् भन्ने तथ्य बाहिर ल्याउने हिम्मत गरेका छैनन्। उनीहरुका कुन–कुन जनपक्षीय क्रान्तिकारी प्रस्तावहरु अन्य दलहरुले मानेनन् भन्ने सत्य यथार्थ जनतालाई भन्न डराइरहेका छन्। यसो किन भयो भने वास्तवमा उनीहरुले जनपक्षीय, देशभक्तिपूर्ण र आमूल परिवर्तनकारी प्रस्तावहरु नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका छैनन् र सहभागी अन्य दलहरु समक्ष पनि पेश गरेका छैनन्। अरु दलहरु नमानेका भए उनीहरु दोषी हुन्थे तर पचण्ड बाबुराम गुटले नै सरकारलाई जनताको पक्षमा चलाउन नचाहेकाले उनीहरु नै दोषी हुन्। होइन भने त्यस्ता प्रस्तावहरु किन पेश गर्दैनन् त? उनीहरुले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नाको अर्को कारण कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई साथ नदिएकोले पनि हो भनिरहेका छन्। कर्मचारीहरुले सरकारलाई के काममा साथ दिएन भने यथार्थता भने बाहिर ल्याएका छैनन्। सरकारको कुन क्रान्तिकारी योजना, कार्यक्रम, नीति कुन–कुन कर्मचारीहरुले लागू गर्न मानेनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने आँट प्रचण्डहरुमा छैन। पहिलो कुरा, प्रचण्डको सरकारले त्यस्तो जनपक्षीय र देशभक्तिपूर्ण क्रान्तिकारी कार्यक्रम, नीति, योजना नै ल्याएको छैन। दोस्रो, उनीहरुले इमान्दार कर्मचारीहरुलाई होइन भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई नै साथ लिइरहेका छन्। तेस्रो जनविरोधी, राष्ट्रघाती, भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट जनादेश र अधिकार प्रचण्डको सरकारलाई भएर पनि किन कारवाही गर्ने आँट प्रचण्डले गरिरहेका छैनन्? किनभने प्रचण्ड आफैं भ्रष्ट, जनविरोधी, राष्ट्रघाती, गैरकानुनी काम गरिरहेका छन्।
कुनै पनि सरकारको लागि कर्मचारीतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मार्क्सको भनाइ त पुरानो कर्मचारीतन्त्रबाट काम चल्दैन, त्यसैले पुरानो कर्मचारीतन्त्र ध्वंस गरेर नयाँ कर्मचारीतन्त्र बनाउनु पर्दछ भन्ने हो। तर प्रचण्डहरु पुरानोबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ भनेर सरकारमा आएपछि पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई जनपक्षीयकरण कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्दथ्यो तर त्यो छैन। कर्मचारीतन्त्रमा गणतान्त्रिक क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्दथ्यो तर त्यो छैन। अनि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपरेर प्रचण्डहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न सुहाउँछ? नयाँ सरकार (अझ नयाँ गणतान्त्रिक सरकार)लाई स्वतः क्रान्तिकारी प्राधिकार हुने गर्दछ। प्रचण्डहरुले त्यो प्राधिकार प्रयोग गरेर भ्रष्ट जनविरोधी कर्मचारीहरुलाई दण्ड र इमान्दारलाई पुरस्कृत गर्ने अभियान चलाउनु पर्दथ्यो। तर उनीहरु आफैं भ्रष्ट कर्मचारीहरुको घेराबन्दीमा आराम गर्दै उनीहरुकै सिको गर्न थालेपछि कसरी कर्मचारीतन्त्रमा क्रान्ति आउँछ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्रले उनीहरुलाई रुपान्तरण गर्दै लगेपछि जनताले परिवर्तनको अनुभूति सम्म पनि गर्न नपाउनु के नयाँ कुरा भयो र?
प्रचण्डहरुले हामी सरकारमा मात्रै छौं, सत्तामा छैनौं, त्यसैले जनताको पक्षमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेनौं पनि भन्ने गरेका छन्। उनीहरुको भनाइ छ– सत्ता भनेको मुख्यतः सेना प्रहरी हो, नेपाली सेना र प्रहरी हाम्रो छैन, हामीले भनेको मान्दैन, त्यसैले जनपक्षीय काम गर्न सकेका छैनौं। कि त प्रचण्डहरु मार्क्सवादी मान्यता अनुसार पुरानो सेना प्रहरीलाई पूर्ण पराजित गरेर युद्ध जितेर नयाँ सेना प्रहरीलार्इृ नै जनता र देशको पक्षमा काम गराउने गरी नीति र योजना ल्याउनु पर्दथ्यो। तर उनीहरुले देश र जनताको पक्षमा के कस्ता नीति र योजना ल्याएका थिए र पुरानो सेना र प्रहरीले मानेन भन्ने यथार्थ बाहिर किन ल्याउँदैनन्? पहिलो कुरा, उनीहरुले त्यस्तो नीति कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्मा पेशसम्म पनि गरेका छैनन्। दोस्रो, सेना प्रहरीलाई जनता र देशको पक्षमा कसरी लगाउने र रुपान्तरणको शान्तिपूर्ण प्रयास कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना पनि प्रचण्डहरुसँग छैन। त्यसैले सेना प्रहरीलाई दोष दिएर आफूहरु उम्कने प्रचण्डहरुको सोच पनि बेइमानीपूर्ण छ।
प्रचण्ड–बाबुरामहरुले जतिसुकै सरकार छोड्ने धम्की र विद्रोह गर्ने धम्की दिए पनि उनीहरुको भित्री मनसाय सरकारमा जसरी भए पनि टिकिरहने नै हो। प्रचण्डले सरकार छोड्छु भन्नुको अर्थ सरकार कुनै हालतमा छोड्दिन भनेको हो। उनले सरकारमा टिकिरहन विदेशीको दलाली मात्रै होइन ज्ञानेन्द्रलाई पुनः राष्ट्रपति वा संवैधानिक राजा बनाउन पनि पछि पर्ने छैनन्। प्रचण्डले पुनः बन्दुक उठाउँछु भन्यो भने चाहिँ गम्भीरतासाथ लिनु पर्ने हुन्छ। जनताको पक्षमा प्रचण्डले बन्दुक उठाउने कुरा अब हावादारी प्रचार मात्रै भए पनि सरकारमा टिकी राख्न जनताविरुद्ध तथा देशकै विरुद्ध पनि उनले बन्दुक उठाउने सम्भावना भने रहेकै छ। अब प्रचण्ड सरकारका जनविरोधी र राष्ट्रघाती कामहरु विरुद्ध आन्दोलन गर्नेले प्रचण्डको जेल, नेल, बुथ, गोली, सबै खानुपर्नेछ। प्रचण्ड जनयुद्धको पूर्ण विजयका निम्ति नालायक सावित भए। प्रचण्ड शान्तिपूर्ण ढंगले गणतान्त्रिक सरकारका माध्यमबाट देश र जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काम गर्न पनि नालायक सावित भइरहेका छन्। तर जनताको आगामी न्यायपूर्ण आन्दोलन दबाउन भने लायक सावित होलान् कि?
सबैजसो समूहले आफ्ना लडाकूलाई राष्ट्रिय सेनामा राखिनुपर्ने प्रस्ताव
सरकारले मधेसमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता गरिरहँदा केही समूहले आफ्ना सेना पनि नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि सरकार झस्किएको छ। सरकारले ती समूहसँग गरेको वार्तामा मधेसी भाइरस किलर्स लगायत ५ वटा समूहले प्रमुख सर्तमा आफ्ना सेना पनि राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने अडान राखेको बताइन्छ। किलर्सका अध्यक्ष जयप्रकाश यादवले आफ्नो समूहसँग एक हजार सेना रहेकोले उनीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने र स्वायत्त मधेस एक प्रदेशको माग अगाडि सारेका छन्। सरकारसँग औपचारिक वार्ताको सुरु गरेको भोलिपल्ट सो माग प्रस्तुत गरेका हुन्। अध्यक्ष यादवका अनुसार एक हजार तालिम प्राप्त लडाकु र २५ सय मधेसी जनमिलिसिया रहेको दावी गर्दै आफ्ना सैनिकलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राखिनुपर्ने दावी गरेपछि सरकारले अबको वार्ता यसै थाँती राख्ने भएको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नै लडाकू समायोजनको विषयमा निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा अर्काे पक्षको सेनाको विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने देखिन्छ। किलर्सले सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै ती मागलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन्। ती ११ बुँदालाई अन्तरिम संविधान संशोधन गरी समेट्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। सरकारले वार्ताको लागि तयार भएका सबैजसो समूहले एक मधेस एक प्रदेश र आफ्ना लडाकूलाई राष्ट्रिय सेनामा राखिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक