पशुपतिनाथ मन्दिरमा आन्दोलन शुरु !!!

पशुपतिनाथ मन्दिरको नयाँ पुजारी नियुक्तिप्रति असन्त्तुष्ट भण्डारी र भक्तजनले आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरुले नियुक्ति बदरको आदेश माग्दै बुधबार सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने बताएका छन्। पशुपति सेवक संघका सदस्य एवम् मन्दिरका भण्डारी शिवशरण राजभण्डारीले मंगलबार पशुपति परिसरमा नियुक्तिविरुद्ध धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु गरिएको बताए। उनले भोलि संघर्ष समिति नै गठन गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउने जानकारी दिए। आन्दोलनमा उत्रेका भण्डारीहरुले नयाँ पुजारी नियुक्ति ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएर योग्यताका आधारमा पुजारी नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा हाम्रो देशकै बेइज्जत हुन्छ´, राजभण्डारी भन्छन् –´ यो पशुपति बिकास कोषको सदस्य सचिवको तजबिज र प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादबाट गर्न मिल्ने निर्णय होइन। यसबिरुद्ध हामी आन्दोलन र कानून दुबै बाटोमा जान्छौं।´´हामी सबै इच्छुक शुद्ध ब्राम्हणले पशुपतिनाथको पुजारी बन्न आवेदन गर्ने अवसर पाउन् भन्ने चाहन्छौं। सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारले सरकारको नीतिगत तहबाट अनुमोदन पाउनुपर्छ´ ―उनले थपे।
मंगलबारको धर्नामा भण्डारी, भक्तजन, स्थानीयबासी र संघसंस्थाका प्रतिनिधी सहभागी थिए। उनीहरुले नियुक्ति फिर्ता गर्न नाराबाजी समेत गरे। कोषका सदस्य सचिव परमानन्द शाक्यले आइतबार राती पशुपतिका चार भट्ट पुजारीले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेका थिए। त्यससँगै दुई नेपाली पुजारीको नियुक्तिको निर्णय पनि गरिएको थियो।


नेपालका विद्वान सभासदहरु संबिधान बनाउन कोचिङ पढ्दै, हेर्नुश भिडियो तल

भिडियो हेरे पछी अब भन्नुश त नेपालमा संबिधान कहिले बन्ला ? कस्तो बन्ला ??????? यो वास्तविकता हो

माओवादी विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने घोषणा

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले माओवादी विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । माओवादीले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले कांग्रेसले मोर्चा बन्दी गर्न लागेको उहाँको भनाई छ । रिपोर्र्टर्स क्लबको कार्यक्रममा उपसभापति श्रेष्ठले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २३ दलसंग छलफल गरी घरजग्गा फिर्ता गराउन अभियान थाल्ने जानकारी दिनुभयो । घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्तामा २४ दलबीच लगभग सहमति रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । माओवादीलाई चाहिए जति समय दिनसक्ने तर कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ताका लागि अबिलम्ब काम थाल्नुपर्ने र समय सीमा तोक्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।


प्रचण्डको सरकार फाल्ने भारतीय निचोड

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल र शक्तिबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउँदै आएको भारतले माओवादीबाट भने अब उप्रान्त पूरा गराउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको सूत्रले बताएको छ। भारतका नीति–निर्माताहरूले माओवादी नेतृत्वको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै किसिमको सकारात्मक परिवर्तन नआएको निचोड निकालेको सूत्रले दाबी गरेको छ। माओवादीको पछिल्लो समयमा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतीय विस्तारवाद भनी स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको विषयलाई भारतीय नीति–निर्माताहरूले माओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिने निचोड निकालेको सूत्रले बताएको छ। त्यसो त, प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै अमेरिका तथा भारतका बीचमा सम्पन्न परमाणविक सम्झौताले अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व बढाइ चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीतिमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसको अलावा भारतीय विस्तारवादसँग नेपाली जनताको अन्तरविरोध तीव्र बन्दै जानु परिवर्तित परिस्थितिको स्वाभाविक परिणतिको रूपमा प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कुरालाई भारतीय नीति–निर्माताहरूले गम्भीर आपत्तिको रूपमा लिएको सूत्रले दाबी गरेको छ। १२ बुँदे शान्ति सम्झौतादेखि लिएर नेपालका माओवादीलाई हरक्षेत्रमा सहयोग गर्दासमेत माओवादीले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नगरेको कारण आइन्दा माओवादीलाई सहयोग नगर्ने नीति भारतले अख्तियार गर्ने सम्भावना रहेको सूत्र बताउँछ। त्यसो त, गत केही दिनयता माओवादीको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई असहयोग गर्ने काम विभिन्न माध्यमबाट भारतले सुरु गरिसकेको छ। भारतीय चाहना र स्वार्थ पूरा गराउने काम माओवादीबाट नभएमा अहिले सुरु गरिएको असहयोग प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार फाल्नेगरी अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको कथन सूत्रको छ।

प्रचण्ड कुर्सीका लागि कुहिएको कर्कलोझैं लत्रक्क गले

सरकार टिकाउने नाममा खुसामद र सम्झौता गरिन्न भन्ने माओवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणको अभिव्यक्ति आएकै दिन कांग्रेस र एमालेसँग अनुनय विनय गर्दै वार्ता सम्पन्न भएको छ। हिजै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग तीन दिनभित्र वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटन र सरकारी भवन खाली, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता, जिल्ला जिल्लामा बनेको शान्ति समिति सहमतिका आधारमा बनाउने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि पुस ४ देखि अवरुद्ध भएको संसद् सञ्चालन हुने भएको छ। माओवादीले नामसम्म सुन्न नचाहने एमाले नेता केपी ओलीले देशद्रोहीको संज्ञा दिएकै दिन उनैसँग प्रधानमन्त्री वार्तामा बस्नु र एमालेले उठाएका माग पूरा गर्न राजी हुनुले सधैं सिंह झै गर्जने प्रचण्ड कुर्सीका लागि कुहिएको कर्कलोझैं लत्रक्क गलेका हुन् भनिएको छ।
सरकार टिकाउन जुनसुकै हथकण्डा अपनाए पनि सांस्कृतिक क्रान्ति आरम्भ गर्नुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओत्से तुङ जुन चरणमा थिए, अक्टुबर क्रान्ति गर्नुअघि रुसी कम्युनिस्ट नेता लेनिन जुन चरणमा थिए, त्यही चरणमा पुगेर नेपालका माओवादीले जनवादी क्रान्तिको बाटो तय गरिसकेको निष्कर्ष अमेरिका र बेलायतले निकालेका छन्। यी दुवै देशका राजदूतले नेपालमा उत्पन्न पछिल्लो खतरनाक परिस्थितिबारे आ–आफ्नो सरकारलाई सूचना दिइसकेको समाचार स्रोतले जनाएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार माओवादीविरुद्ध तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने विश्लेषण संयुक्त राज्य अमेरिकाको छ भने सेना समायोजनपछि पनि ठीक ठाउँमा आएनन् भनेमात्र एक्सनमा जानुपर्ने विश्लेषण बेलायतको छ। माओवादीविरुद्ध कस्तो खालको एक्सन लिने भन्ने कुरामा भने दुवै मुलुकको धारणा समान रहेको बुझिएको छ। अन्य आतंककारी समूहमाथि गरिने एक्सन र कम्युनिस्ट 'आतंककारी' माथि गरिने एक्सनको प्रकृति फरक हुनुपर्ने सुझाब यी दुवै देशले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि दिएका थिए। तर आफ्नो सुझाबविपरीत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अरिगांलको गोलोलाई एकैपटक पोल्नुको सट्टा ढुंगा प्रहार गरिरहेपछि बेलायत तथा अमेरिकासमेत राजतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। तर राजतन्त्र ढलेपछि कम्युनिस्ट अराजकतावादसँग जुध्ने गरी वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन नसकेकोमा भने उनीहरू निरास देखिएका छन्।
संसारकै शक्तिकेन्द्र अमेरिका र बेलायतमात्र होइन, महाशक्ति बन्ने दिशामा अघि बढेका छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत पनि माओवादीको शैलीबाट आतंकित बनेका छन्। एकअर्कासँग झस्किने गरेका चीन र भारत दुवै मुलुक नेपालको पछिल्लो गतिविधिबाट असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन्। चीनविरुद्ध भारतीय कार्ड र भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने तत्कालीन राजा महेन्द्रको बाटो पक्डेर एक्काइसौं शताब्दीमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अगाडि बढिरहेका छन्। माओवादीले चीनको आडमा आफूलाई झुक्याउने र छक्याउने खेल खेलिरहेको र खुला सिमानाका कारण आफ्नो सुरक्षा मामिलामा माओवादी संवेदनशील हुन नसकेको विश्लेषणका साथ छिमेकी मुलुक भारत सरकार विकल्प खोज्ने गृहकार्यमा जुटेको छ भने भारतीय हस्तक्षेपलाई माओवादी गतिविधिले अझै बढाइरहेको विश्लेषण चीनको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति मामिलामा तटस्थ देखिँदै आएको चीन माओवादीको कच्चा राजनीतिक खेलपछि आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने निचोडमा पुगेको छ। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा मुलुकमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गर्ने माओवादी गृहकार्य तीव्र बन्दै गइरहेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, सरकारमै सहभागी नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल सद्भावना पार्टीसमेत आतंकित बनेका छन्। अदालतमा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेका कारण न्यायक्षेत्र आतंकित बनेको छ भने आफ्नो पक्षमा समाचार नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानमाथि माओवादीको भौतिक आक्रमणका कारण प्रेसजगत् आतंंकित छ। आस्थाका आधारमा सरुवा बढुवा गरिएका कारण कर्मचारीजगत् र माओवादी भ्रातृसंगठनको अराजकताले प्रहरी पनि आतंकित बनेको छ। सरकारमा बसेर विद्रोही सेनाको नेतृत्व गरेका कारण सेना रुष्ट र आतंकित बन्दा हुनसक्ने खतरातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। विद्यालयमै वाईसीएल आक्रमण बढेका कारण विद्यार्थी तथा शिक्षक आतंकित छन्, अनावश्यक माग राखी हदैसम्मको आन्दोलन गर्न माओवादीले आफ्ना मजदुरहरू प्रयोग गरेका कारण औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र आतंकितमात्र छैन, उद्योग बन्द गरेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जथाभावी चन्दा असुलीका कारण व्यापारीहरू आतंकित बनेका छन्। माओवादी जनयुद्धमा लागेकै भरमा शैक्षिक प्रमाणपत्र दिलाइदिने मन्त्रीहरूको घोषणापछि मुलुकको प्राज्ञिक क्षेत्र आतंकित बनेको छ। खोसिएको घरजग्गा अझै फिर्ता नभएका कारण किसानमा रहेको आतंक अझै हट्न सकेको छैन। यसरी माओवादीले देशभित्र र बाहिरका सबै शक्ति, तहतप्का र वर्गमाथि एकैपटक आक्रमण प्रारम्भ गरेको छ। जनयुद्धकालमा एउटा वर्गमाथि लचिलो बनेर अर्को वर्गमाथि प्रहार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेका कारण माओवादीले केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको थियो। तर सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि एकैचोटि सबै ठाउँमा प्रहार गर्ने रणनीति अपनाएको माओवादी आफ्नो मिसनमा सफल हुने लक्षण भने छैन।
सरकार र सडकमध्ये एउटा कित्ता रोज्न माओवादीमाथि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ। तर माओवादीले सरकार र सडकमात्रै होइन, आफ्नो जंगली अधिपत्य पनि कायमै राखेको छ। संसदीय गणित जुटाएर सरकारबाट हटाइयो भने जंगलीशैलीलाई तीव्र पार्ने चेतावनी माओवादीले सत्तामै बसेर दिएको छ। माओवादीको यो चेतावनीपछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अगाडि सारेको लोकतान्त्रिक मोर्चाले ठोस आकार ग्रहण गरिसकेको छैन। तर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले भने माओवादीको विकल्पमा दलहरूले वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने स्थिति आएन भने आफ्नोतर्फबाट अर्को विकल्प खोजिने चेतावतीसमेत दिएपछि कांग्रेस थप धर्मसंकटमा परेको छ।- तरुण

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेतको विकल्प पार्टीभित्रबाटै खोजिँदै छ कि ?

राजधानीको जनजीवन पुनः अशान्त हुन थालेको छ । राजधानीबाहिर, खासगरी तराई-मधेस लामो समयदेखि नै अशान्त थियो । अहिले आएर राजधानीमा समेत हिंसाका अनेक रूप देखिन थालेका छन् । हिंसा समाधान होइन । जसले जुनसुकै उद्देश्यले गरेको भए पनि हिंसा बर्बर र निन्दनीय हो । हिजोका परिवर्तनकारी शक्तिहरूमा मतभेद सुरु भएपछि, राजनीतिलाई असहमतिको भासमा फसाउन लागेपछि यतिखेर अरू तप्का जुर्मुराएर उठ्न लागेको दृश्य जति घतलाग्दो देखिएको छ, त्यति नै भविष्यका लागि घातक हुने लक्षण पनि देखिँदै छ ।
राज्यको कुनै एउटा धर्म हुदैन । राज्यले कानुन र नियम, सभ्यताका आधारमा आफूलाई परिचित गराउँछ । नेपालमा धर्म र राजनीतिलाई जोडेर शाही राजसंस्था र परम्परा चलेका थिए । नेपालको धार्मिक परिचयको अन्त्य गर्नासाथ राजसंस्थाको पनि अन्त्य हुन पुग्यो । तर, यसको विकृतिका रूपमा तराई-मधेस वा जाति-जनजातिका बीचमा रहेको सम्बन्धमा पनि अनायास परिवर्तन आए । अहिले तराई-मधेस होस् वा विभिन्न जातीय समुदायका बीचमा पन्पिन लागेको दूरी होस्, एकप्रकारले नयाँ सम्बन्ध र परिचयको खोजी गर्न लागेको देखिएको छ । अब हिमालदेखि तराई-मधेससम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै वर्ग र जातिका मानिसबीचमा सम्बन्ध-सेतुको प्रमुख आधार के हुन सक्छ, खोज्नैपर्ने भएको छ । जानी-नजानी हिजो त्यस्तो सेतु भनेर धर्मलाई पनि मानिएको थियो । राजसंस्थालाई एकताको आधार मानेर शासनको व्यूह खडा गरिएको थियो । एक व्यक्ति, एक संस्था र कुनै एक समुदाय मात्र राष्ट्रिय एकताको आधार हुन सक्दैन भन्ने थाहा पाउनासाथ मानिसले राजसंस्थालाई बिदा गरिदिए ।
हिजो त्यसरी बिदा गरिएका मान्यताका आधारलाई पुनः प्रमाणित गर्ने कोसिस भइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो ः रणवीर सेनाका नाउँँमा हिन्दू अधिराज्यको स्थापना र राजसंस्थाको स्थापनाका लागि भएका हिंसात्मक घटना । यी घटना त्यस संस्थाका प्रमुखको दाबीअनुसार सांकेतिक मात्र हुन् र भविष्यमा मन्त्री, नेता र अन्य क्षेत्रमा समेत घटित हुन सक्नेछन् ।
एउटा संयोग के देखिएको छ भने राजाका कट्टर समर्थक मानिएका र राजालाई अप्ठेरो परेका वेलामा वा राजाले उपयोग गर्नुपरेका अवस्थामा सजिलै सहयोग गर्न अग्रसर कमल थापाले पनि राजसंस्थाको पुनस्र्थापना र हिन्दू अधिराज्यका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले काम गर्नेछ भन्ने विचारलाई अहिलेका दिनमा निकै सघन रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । यसै हाराहारीमा पहिले पञ्चायतमा काम गरेका रामचन्द्र रायहरूसमेत हिन्दूराज्य निर्माण गर्ने क्रममा लागिपरेका छन्, पुरानो पार्टी त्याग गरी नयाँ पार्टीमा समेत सामेल भएका छन् । नेपाली जनता दल नाउँँको त्यस पार्टीको चर्चा कम भए पनि त्यसले उठाइरहेका मुद्दा यही धारमा जोडिन सक्छ । अहिले शिवसेना नाउँको अर्काे पुरानो संस्थाले पनि आवश्यकता परे हिन्दू अधिराज्यका लागि हतियार उठाउने जानकारी सार्वजनिक रूपमै दिइरहेको छ ।
समय जति अनावश्यक विवादमा बहकिँदै बित्नेछ, त्यति नै यस्ता अनेक नयाँ-नयाँ रूप परिदृश्यमा आउनेछन् अनि राज्यका अन्य क्षेत्रलाई र परिवर्तनका रूप र आकांक्षालाई प्रभावित पार्नेछन् । यसै पनि अहिले हिंसाको जालोलाई राज्यले चिर्नै नसक्ने गरी बुनिँदै छ । भर्खर मात्र तराई-मधेसका कुनै क्षेत्रमा सैन्यपंक्ति खडा गरेर राजधानी भित्रिएका एकजना नेताले त हाकाहाकी राज्य र सरकारलाई समेत चुनौती दिँदै सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, यस सरकारसँग साहस र क्षमता छ भने हामीलाई पक्राउ गरेर हेरोस् । हामीसँग हतियार छन्, सेना छन् र आगामी दिनमा हामी यसखाले राज्यसँग लड्ने तयारी गरिरहेका छौँ । उनको यो भनाइ भरलाग्दो छ कि छैन, थाहा छैन, यसको परीक्षण गरिहाल्ने आधार पनि छैनन् ।
यतिखेर हिजोका दिनमा नेकपा माओवादीले देखाएको हिंसाको बाटो, उसले पाएको सफलता तथा आजको शासनको स्वादलाई सबै भुरेटाकुरे सशस्त्र समूहले अनुकरण गरिरहेका छन् । उनीहरूको यस अनुकृतिलाई माओवादीका आजका हठ र मूर्खताले सहयोग पुर्‍याइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । कुवामा बसेर भ्यागुताले जसरी आत्ममूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ, संसार नै यही कुवा हो भनेर मानिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै आजको परिवर्तन सबै आफ्नै कारणले भएको ठान्दै, देशका सम्पूर्ण सुविधा, अधिकार र स्रोतको उपयोग अरू कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने माओवादीले सोच देखाइरहेको छ । माओवादी कार्यकर्ताका धम्की र भाषण मात्रै सुन्ने हो भने पनि हुटिट्याउँले सगर थामेको भन्ने भ्रम पालेजस्तो चरित्र देख्न पाइन्छ । उनीहरूले औद्योगिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, यातायात र प्रेस क्षेत्रमा देखाएको उद्दण्ड चरित्रले समस्यालाई बढाएको मात्र छैन, अरू शक्ति र क्षेत्रमा बसेर अराजकता मच्चाउनेलाई समेत प्रोत्साहित गरिरहेको छ । आज उठिरहेका कतिपय अराजक र हिंसात्मक सोचका लागि राजमार्ग खन्ने काम हिजोका दिनमा माओवादीले नै गरेका हुन् । तर, अहिले शासनको चुल्होमा बसेर डाडु-पन्यू समातेपछि उनीहरूले समाधानको विन्दुलाई शालीनतापूर्वक खोज्नुपर्ने थियो । नेपाली जनताले माओवादी-शासनको यात्राबाट यसैको आश गरेका थिए । तर, उनीहरूका कार्यकर्ता बाह्र वर्षपछि पनि उस्तै देखिएका छन् । यो सुखद लक्षण होइन ।
सायद, माओवादी शासनको एकोहोरो र अधिनायकवादी गन्तव्यकै कारण देखाएर हिंसात्मक समूहले आफूलाई भोलिका दिनमा शक्तिका रूपमा र शासकीय अंशियारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कसरत गरिरहेका हुन सक्छन् । उनीहरूले सैनिक गतिविधिमार्फत आफूलाई शक्तिशाली देखाउने र सत्तासँग सम्झौता गर्दै आफ्ना पक्षमा निर्णय गराउन चाहिरहेका छन् । सरकार कमजोर भएपछि अरू यस्ता समूहको बार्गेनिङ क्षमता पक्कै पनि बढ्ने गर्छ । अहिले सबैखाले सशस्त्र समूहको बार्गेनिङ क्षमतामा वृद्धि भइरहेको छ । किनभने, राज्य आफैं, राज्यका सञ्चालकहरू आफैं अराजकताको खेती गरिरहेका हुनाले राज्य अत्यधिक कमजोर भइरहेको अवस्था छ ।
हाम्रो स्पष्ट मान्यता र आग्रह के छ भने कुनै पनि खाले हिंसा र अराजकतालाई कसैले पनि वरण गर्ने र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नु आत्मघाती खेल हुनेछ । माओवादीले अहिले प्रशासन चलाउने, राज्यमा शान्ति-सुव्यवस्था कायम गरी जनतालाई आश्वस्त गराउने र निर्भय भएर आफ्नो व्यवसायमा लाग्न सक्ने व्यवस्था गराउनुको साटो सबैतिरका अराजकतालाई मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ । खासगरी माओवादीको भ्रातृसंस्था मजदुर युनियन र युवा कम्युनिस्ट लिगका कामले थोरै राम्रो र धेरै नराम्रो प्रभाव पारिरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्षको समेत आदेशलाई अवज्ञा गर्दै यी संगठनले मच्चाइरहेको अराजकतालाई हेर्दा मानिसहरू के सोच्न बाध्य भएका छन् भने, कतै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेतको विकल्प पार्टीभित्रबाटै खोजिँदै छ कि ? आन्तरिक संघर्षलाई चर्काएर पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताबाट असफल र विस्थापित गराउने खेल खेलिँदै छ कि ? अन्यथा, प्रधानमन्त्रीले भनेका र गरेका प्रतिबद्धतालाई बिथोल्ने गरी माओवादीकै नेताहरू सार्वजनिक रूपमा उत्रिनुको अर्थ अरू के हुन सक्छ त ? हामीले नबुझिरहेको प्रश्न हो यो । - पुरुषोत्तम दाहाल