राजनीति, न्याय क्षेत्र र धार्मिक आस्थामाथि आक्रमण गरेर सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी रणनीति पराजित
राजनीति, न्याय क्षेत्र र धार्मिक आस्थामाथि एकसाथ आक्रमण गरेर अस्तव्यस्त सिर्जना गर्ने र त्यसमै टेकेर सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी रणनीति सेना र पशुपतिनाथ प्रकरणबाट पराजित भएको छ। सेना र पशुपतिनाथ प्रकरणमा स्वदेशी शक्ति मात्र होइन, छिमेकी विदेशी राष्ट्र भारतले परोक्ष दबाब दिएपछि माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' झुक्न बाध्य भएका छन्।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतले तीन महिनाको समय सीमा तोकेर आफूलाई सुधार्न र राजनीतिक दलहरुसँग मित्रवत सहकार्य अघि बढाउन भनेको छ। तीन महिनामा आफूलाई सुधार्न नसके माओवादीलाई सत्ताबाट हटाइदिने चेतावनीसमेत भारतले प्रचण्डलाई दिएको स्रोतको दाबी छ। सत्ताका निम्ति प्रचण्डको 'राष्ट्रवाद' भारतसामु लम्पसार परेको छ।
सत्तासीद भएदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई नचिढ्याउने र चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्ने दोहोरो नीति अख्तियार गरेपछि भारत प्रचण्ड र माओवादीसँग झस्किन थालेको हो। त्यसैले प्रचण्डले गर्न चाहेका कतिपय कामप्रति भारतले अप्रत्यक्षरुपमा उनलाई दबाब दिँदै रोक्दै आएको थियो। जस्तो कि गत साता रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको समर्थन खोजेका थिए। स्रोतका अनुसार, भारतीय दूतावास र यहाँस्थित भारतीय जासुसी संस्था 'र' का प्रतिनिधिले प्रधानसेनापति हटाउने माओवादी निर्णयप्रति समर्थन नरहने जनाउ दिएका थिए। प्रधानसेनापति हटाउने प्रचण्डको कदमको नेपाली कांग्रेसले खुलेरै विरोध जनायो। सेना भर्ना रोक्ने रक्षामन्त्रीको निर्देशनको सत्तासाझेदार दलहरुले समेत विरोध गरे। अन्ततः प्रचण्ड एकसाथ अस्सी डिग्रीको फन्को मार्दै 'प्रधानसेनापति हटाउने कुरा बेकारको हल्ला' हो भन्दै आफ्नै बचाउ गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्।
सेना प्रकरणमा प्रचण्ड झुक्न बाध्य हुनुको पछाडि गुह्य कारण भारत नै रहेको निष्कर्ष स्वयं माओवादीले नै निकालेको छ। पछिल्लो पटक भारत प्रचण्डसँग रिसाउनुमा पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल पूजारीलाई हठात परिवर्तन गरी बिना प्रक्रिया र सहमति नयाँ पूजारी नियुक्त गरेको घटनाबाट हो। यो प्रकरणले भारतको सत्तारुढ दललाई त्यसबेला झस्कायो, जतिबेला विपक्षी भारतीय जनता पार्टीले यसलाई ठूलै मुद्दा बनायो। करोडौं–करोड हिन्दू धर्मका भारतीयहरुले पशुपतिनाथमा अत्यन्तै आस्था र विश्वास गर्छन्। यो प्रकरणले उनीहरुको धार्मिक आस्थामा प्रहार हुँदासमेत र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पुशपतिनाथमा राजनीतिकरण गरिँदा समेत भारतीय सत्तारुढ दल कांग्रेस आईले प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै भाजपाले नजिकिँदो लोकसभा निर्वाचनमा आफूविरुद्ध मुद्दा बनाउन सक्ने बुझेर भारत सरकारका तर्फबाट प्रचण्डलाई निर्णय फिर्ता लिन कडा दबाब दिइएको स्रोतको भनाइ छ। यो कुराको पुष्टि सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालगन्ज विमानस्थलमा भारतप्रति गरेको टिप्पणीबाट पनि पुष्टि हुन्छ। मंगलबार उनले भनेका थिए– 'पशुपतिनाथको कुरालाई राजनीतिकरण गरी भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।' सरकारका प्रवक्ताले गरेको यो टिप्पणी भारतको दबाबको प्रत्युत्तरमा नै थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। तर, प्रचण्डको केही जोर चलेन। र, अन्ततः उनले बुधबार संसदमा बोल्दै नयाँ पूजारी नियुक्तिको निर्णय खारेज गरेको र अर्को निर्णय नहुँदासम्म पुरानै भट्टहरुलाई नित्य पूजा गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी, विगतमा गरिएका सहमतिहरु कार्यान्वयन नगर्ने माओवादीको प्रवृत्तिविरुद्ध पनि भारत सशंकित बन्दै आएको थियो। जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्तिहरु माओवादी आफैंले समयसीमा तोकेर पनि फिर्ता नगरेपछि कांग्रेसले यो विषयलाई चर्को रुपमा उठाउँदै आयो। कांग्रेसका कतिपय नेताहरु भारतसम्म पुगेर माओवादीलाई दबाब दिन लबिङसमेत गर्न थाले। चीनसँगको बढ्दो हिमचिमका कारण माओवादीलाई सम्पत्ति फिर्ता लगायतका विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भारतको दबाब पर्दै आएको थियो।
उता भारतलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन हप्तादेखि भरमग्दुर कोसिस गर्दै आएका थिए। भारतका निम्ति नेपालमा काम गर्ने एक जना विश्वासिलो नेपालीले भारत र प्रचण्डका बीच सन्देश आदान–प्रदान गरिरहे। पछिल्लो पटक जब सेना र पशुपतिनाथको प्रकरण सतहमा आयो तब ती दूतमार्फत् भारतले प्रचण्डलाई तीन महिनाको समयसीमा तोकेर सबै विवाद टुंग्याउने र दलहरुलाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्ने हो भने सहयोग गर्ने, अन्यथा तीन महिनापछि समर्थन नदिने खबर पठाएपछि सत्ता हल्लिने भयो भनेर प्रचण्ड झस्किएका छन्। स्रोतको भनाइमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति र जग्गा तीन महिनामा फिर्ता गर्ने, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना तीन हप्ताभित्र भंग गर्ने, गठित स्थानीय शान्ति समितिहरु भंग गरी दलहरुसँगको सहमतिमा पुनर्गठन जस्ता विषयहरुस्मा प्रचण्डले संसदमा व्यक्त गरेको लिखित प्रतिबद्धता भारतकै दबाबमा आएको हो।
स्मरणीय के छ भने कात्तिक २६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बारेमा बालुवाटारमा वार्ता हुँदा कांग्रेसले २ महिनामा कार्यान्वयन गर्न अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिना थप गरेर तीन महिनाको समय माग गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाको समयका लागि कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुको पछाडि भारतले दूतमार्फत् दिएको तीन महिने म्यादसँग तालमेल मिलाउनकै लागि थियो।-Sambodhan
Jire Khursani Just for You From www.nepalmother.com
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक