नौटँकी जानेका प्रचन्ड फेरी धुरुधुरु रोए

* प्रचन्ड रोएर कार्यकर्ता थाम्ने प्रयास *

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिहीबार जनमुक्ति सेनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रोए। आवश्यक परे बालुवाटारस्थित निवासमै बलिदान दिन तयार रहेको बताए लगत्तै उनले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् र रोएका थिए। सेना समायोजन विशेष समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले जनमुक्ति सेना माओवादीको नेतृत्वमा नरहने पनि बताए। जनमुक्ति सेनाको प्रत्यक्ष नेतृत्व विशेष समितिको नेतृत्वमा जानेछ- उनले भने। उनले सैद्धान्तिकरुपमा विशेष समितिको नेतृत्वमा गइसकेको पनि जनाए। उनले भने- जनमुक्ति सेना विशेष समितिको निर्देशनमा चल्नेछ। उनले माओवादीसँग जनमुक्ति सेनाको भावनात्मक सम्बन्धमात्र रहने तर्क पनि गरे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनाभित्रै शान्तिको लडाइँ हुने र जसरी पनि जित्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमुक्ति सेना सर्वोच्च कमाण्डर थिए। उनले आफूले यसपालि पार्टी अध्यक्ष र गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनमुक्ति सेना दिवसलाई सम्बोधन गरेको बताए। उनले मातृका यादवलाई घुमाउरो पाराले अराजनीतिक र सन्की मान्छे बताउँदै प्रयोग भएर आफ्नो दलभित्र साम्प्रदायिक घटना थाल्ने चाल चालेको आरोप लगाए। ११ बजे नाइन आरएजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आएका थिए। कार्यक्रममा भाषणभन्दा जनमुक्ति सेनाका सैन्य कला प्रदर्शनीमा बढी समय खर्चिएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समयमै संविधान लेख्‍न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै बलिदान दिन पछि नपर्ने बताएका थिए। आठौं जनमुक्ति सेना दिवसको समुद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्ना स्वकीय सचिवमाथि सांघातिक आक्रमण गरेर सरकार ढाल्ने र संविधान बनाउन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे।
दाहालले आपराधिक गतिविधि गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने र बेलैमा संविधान लेख्न नदिने तत्वहरुको सपना चकनाचुर हुने दाबीसमेत गरे। नयाँ संविधान समयमै लेखिछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सबै दल एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया पनि जनयुद्धकै चरण भएकाले समायोजन कार्य सहज ढंगले टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन र नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा सहयोग गर्न जनमुक्ति सेनालाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहालले जनमुक्ति सेनाको प्रशंसा गर्दै सेना समायोजनका लागि गठित विशेष समितिले गरेका निर्णय र निर्देशन पालना गर्न छापामारलाई निर्देशन दिएका छन्। केही दिनअघिमात्रै सेना समायोजन समितिले अयोग्य माओवादी लडाकुलाई शिविरबाट बाहिर पठाउने निर्णय गरेको थियो। उनले जनमुक्ति सेनाको बलिदान इतिहासमै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे। प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइका राष्ट्रपति रामवरण यादव कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्। निम्तो गरिए पनि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र अरु दलका नेतासमेत समारोहमा उपस्थित भएनन्। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यले वामपन्थी शक्ति एकजुट नभएसम्म नयाँ जनवाद नआउने बताए। उनले वर्ग संघर्षलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै जनताको साथबिना नयाँ संविधान लेखन असम्भव बताए । कार्यक्रममा जनसेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रदेव खनालले नयाँ नेपाल निर्माणमा जनसेनाको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले चाँडै नै सेना समायोजनमार्फत् त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।
यसैगरी सुर्खेतबाट प्राप्त समाचारअनुसार एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिवालय सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले नेपालमा स्थायी शान्ति र लोकतन्त्रक लागि नेपाली सेना र माओवादी एक हुनुपर्ने बताएका छन्। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता चन्दले दुई शक्तिबीच मेलमिलाप हुन नसके शान्ति र लोकतन्त्र बच्न नसक्ने दावी गरे। उनले नेपालको भलो नचाहने देशी/विदेशी शक्तिले नेपाली सेनालाई माओवादीविरुद्ध भड्काएको आरोप पनि लगाए।
प्रधानसेनापतिलाई रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले भनेको खुरुखुरु मान्न सुझाव दिँदै चन्दले भने- ´यसरी नै नेपाली सेना हारेका मान्छेको पछि लाग्छ भने नेपालमा ´अर्कै´ हुन्छ, त्यसको दोष सेनामाथि जान्छ।´ उनले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई अरुको इशारामा नभई आफ्नै विवेकमा काम गर्न आग्रह गरे।
पार्टीका प्रभावशाली नेता विप्लवले माओवादी नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिएमा पार्टीले अर्को उत्सवको तयारी गर्ने उद्‍घोष पनि गरे। उनले भने- ´हामीलाई काम गर्न नदिई यसरी नै घेराबन्दी गरिन्छ भने सिंदरबार छfडेर जनताको बीचमा आउँछौँ, त्यसको लागि सबै तयार होऔं।´ कांग्रेसलगायतका दलले संसदमा घेराबन्दी गरी जनताको पक्षमा काम गर्न नदिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् काम गर्न थालेको उनले बताए। सत्ता साझेदार पार्टीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुले विरोध गरे

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले जनमुक्ति सेनाको कार्यक्रममा भाग लिएको घटनालाई सत्ता साझेदार पार्टीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुले विरोध गरेका छन्। प्रतिपक्षीहरु नेपाली कांग्रेस तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सत्ताको प्रमुख साझेदार एमालेले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको सहभागिताप्रति आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले माओवादी नेताबाट गलत कि्रयाकलाप दोहोर्‍याउने काम भएको दाबी गरे। ´उनीहरु अझै पनि पुरानै रुपमा विद्रोहीको जस्तो व्यवहार गर्दैछन्´ महतले दैनिकीडटकमसँग भने। माओवादी लडाकुहरुलाई सुरक्षा फौजमा समायोजनका लागि विशेष समिति गठन भइसकेको स्मरण गराउँदै महतले विशेष समितिको मातहतमा आएका जनमुक्ति सेनाले स्थापना दिवस मनाउनुको औचित्य नरेहेको दाबी गरे।
´विशेष समिति गठन भएपछि उनीहरु जनमुक्ति सेनाका रुपमा छैनन्´ उनले भने। समितिले काम थालेका कारण शिविरमा रहेका लडाकुहरुले पार्टी सदस्यता त्याग्नुपर्ने धारणा उनको छ। ´लडाकुहरु समितिको नियन्त्रणमा छन्´ उनले भने ´यस्तो स्थितिमा जनमुक्ति सेना दिवस मनाउनुको अर्थ छैन।´
लडाकुहरु समायोजनसम्बन्धी समितिको मातहतमा रहेका कारण यस्तो कार्यक्रम माओवादी पार्टीको समेत हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ´विशेष समिति गठन भएपछि उनीहरुले पार्टी सदस्यता छाडनुपर्ने भनिएको छ भने यो कार्यक्रम कसरी पार्टीको हुन सक्छ ?´ उनले प्रश्न गर्दै भने ´यस्तो स्थितिमा पार्टीको कार्यक्रम भन्दै प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री जानु सरासर गलत कुरा हो।´
सत्तारुढ एमालेका केन्द्रीय सदस्य रघु पन्तले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू विद्रोही नेता कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरालाई छुट्टयाउनुपर्ने बताए। ´प्रधानमन्त्री कि विद्रोही नेता भन्ने कुरालाई उहाँले प्रष्टयाउनुपर्छ´ पन्तले भने ´प्रधानमन्त्री हो भने विचार र व्यवहार त्यही किसिमको मर्यादित हुनुपर्छ।´ विद्रोही सेनाको कमान्डर र प्रधानमन्त्री पनि एकै व्यक्ति हुने नसुहाउँदो कुरा भएको पन्तले दाबी गरे। माओवादी नेताहरुको यो असन्तुलित व्यवहारले जटिलता उत्पन्न गराएको उल्लेख गर्दै उनले भने ´यसले मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ।´ माओवादी पक्षबाट हुने यस्ता व्यवहारले शान्ति प्रकि्रयामा जटिलता आए त्यसको भागीदार पनि उनीहरु नै हुने पन्तको भनाइ छ।
सेना समायोजनका लागि विशेष समिति समेत गठन भइसकेको स्थितिमा जनमुक्ति सेना दिवस मनाउने कुरा असान्र्दभिक भएको उनले बताए। ´जनमुक्ति सेना दिवस किन मनाउनुपर्‍यो ?´ पन्तले प्रश्न गरे। बरु माओवादी लडाकुहरुको पुनःस्थापना र समायोजन गर्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ´माओवादी नेताहरुको यो कार्यशैली अस्वाभाविक छ´ उनले भने। एउटै मुलुकमा दुई सेनाको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। विशेष समितिलाई सकि्रय बनाउनुको सट्टा असान्दर्भिक र असन्तुलित काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएको उनले दाबी गरे। प्रतिपक्षी दल तमलोपाले पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको सहभागिताप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। ´सेना समायोजनको बेला सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले जनसेनाको कार्यक्रममा भाग लिंदा जनतामा अन्यौल उत्पन्न भएको छ´ तमलोपाका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने ´उहाँले मुलुकको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर व्यवहार गरेको भए हुन्थ्यो।´ प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको यो व्यवहारले सेना समायोजनमा समेत जटिलता ल्याउने उनले बताए।
सत्ता साझेदार दल मधेसी जनअधिकार फोरमले भने शुक्रबार हुने राजनीतिक समितिको बैठकपछिमात्र आफनो औपचारिक धारणा सार्वजानिक गर्ने बताएको छ। ´गम्भीर विषय भएकाले आज (बिहीबार) नबोलौं´ फोरमका प्रवक्ता जितेन्द्र देवले भने ´भोलि (शुक्रबार) को बैठकपछि पार्टीगत धारणा सार्वजानिक गर्छौं।´
"माओवादीसँग अमेरिकाको सम्बन्ध अझै सामान्य भइनसकेको"

दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रिचर्ड बौचरले माओवादीसँग अमेरिकाको सम्बन्ध अझै सामान्य भइनसकेको बताएका छन्। उनले माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग अमेरिकाले निकै राम्रो सम्बन्ध चाहेको स्पष्ट पारेका छन्। ´माओवादीसँग हाम्रो सम्बन्ध अझै सामान्य भइसकेको छैन´ दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर बिहीबार स्वदेश फर्किनुअघि अमेरिकी दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने। उनी साँझमै स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनले निर्वाचन प्रकि्रया हुँदै सरकारसम्म आइपुगेको माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारी सूचीबाट हटाउनेबारे ´समिक्षा भइरहेको´ जानकारी दिए। अमेरिकाले २००३ देखि माओवादीलाई ´विशेषरुपले उल्लेख गरिएको विश्वव्यापी आतंककारी सूची´ मा राख्दै आएको छ। यद्यपि माओवादी गतिविधिले यसमा भूमिका खेल्ने उनले बताए। ´माओवादीलाई विश्वव्यापी आतंककारी सूचीबाट हटाउनेबारे वासिङटनमा समीक्षा भइरहेको छ´ उनले भने ´यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, समय कति लाग्छ मलाई पनि थाहा छैन।´
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बौचरसँगको भेटमा आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमार्फत् सरकारमा आइसकेकाले आतंककारी सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए। बौचरले प्रजातन्त्र मानव अधिकार लगायतका मुद्दामा माओवादी प्रतिबद्धता सकारात्मकै रहेको जानकारी आफूले पाएको बताए। नेपालले संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् नयाँ संविधान निर्माण प्रकि्रयामा अघि बढ्नु प्रसंशनीय कार्य हो भन्दै उनले त्यस निम्ति दलहरुबीच बृहत् लोकतान्त्रिक सहमति आवश्यक भएकामा जोड दिए।
´संघीयता शब्द सुन्न सहज छ तर त्यो प्राप्त गर्न दलहरुबीच बृहत् प्रजातान्त्रिक सहमति आवश्यक पर्छ´ उनले भने ´यसका लागि सबै दलले प्रजातान्त्रिक रुपमा काम गर्नुपर्छ।´ बौचरले पछिल्लो समयमा पत्रकार, मानव अधिकारकर्मीलगायतमाथि बढ्दो राजनीतिक हिंसा तत्काल रोकिनुपर्ने औंल्याए।
बौचरले जतिसक्दो चाँडो माओवादी लडाकुको निःशस्त्रीकरण या समायोजनमा जोड दिएका छन्। ´यो समय माओवादी सेनामा रहेका व्यक्तिलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने वा समायोजन गर्ने बेला हो´ उनले भने ´यो समय शिविरमा रहेका लडाकुबारे निर्णय गरेर अघि बढ्ने बेला हो।´ उनको आसय माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गराउनुभन्दा अन्यत्र परिचालन गर्नु वा पुनःस्थापन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ भन्ने बुझिन्थ्यो। उनले शिविरमा रहेका अयोग्य लडाकुको पुनःस्थापनाका लागि अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् हुने सहयोगलाई प्राथमिकता दिने बताए । बौचरसँगको भेटमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अयोग्य लडाकुको पुनःस्थापनका लागि सहयोगको आग्रह गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
अमेरिकाले संविधान निर्माण प्रकि्रयामा सहयोग जारी राख्ने उल्लेख गरे पनि उनले यसबारे विस्तृतमा खुलाएनन्। सरकारमा गएपछि माओवादीको सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी उत्तरादायित्वपूर्ण सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने भएको उनले बताए।
माओवादी सरकारमा वा बाहिर जहाँ भए पनि अमेरिकाले नेपाललाई शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग जारी रहने उनले स्पष्ट पारे। माओवादी नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएयता नेपाल भ्रमणमा आउने उनी सबभन्दा उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारी हुन्। दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति रामवरण यादव रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला एमाले महासचिव झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
भेटका क्रममा उनले शान्ति प्रक्रिया माओवादी लडाकू समायोजन अमेरिकी सहयोग मानव अधिकारलागयत विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताए। बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकी दृष्टिकोण प्रजातन्त्र मानव अधिकार विश्व्यवापी तापमान बृद्धि मौसम परिवर्तनलगायतमा केन्द्रित रहेको बताए। नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो संभावना रहेको यसमा व्यापक लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकाले यसका लागि निजी कम्पनीलाई लगानी वातावरण सृजना गर्न सक्ने बताएका थिए। ´केही परियोजनाबारे छलफल भइसकेको छ´ उनले भने। अमेरिकीमन्त्रीले साचार माध्यममा आएजस्तो आफूले प्रधानमन्त्रीसँग जलविद्युतमा लगानीबारे कुनै परियोजना विशेषमा नभई समग्रतामा छलफल गरेको स्पष्ट पारे।-दैनिकी