१५ हजार भन्दा बढी को ज्यान जानेगरी बिद्रोह गरेको, माओवादी भनाइ मा जनसेना, अरुको भनाइमा जनहत्याराहरुको कथित सेना "जनमुक्ती सेना" ले पनि नेपाली सेना सरह भर्ती फेरी सुरु गरेकोछ । आफै सरकारमा, आफै सदनमा , आफै सडकमा, आफ्नै सेना पनि वा कस्तो मस्ती माओवादीलाई !!!!, यो भर्नाले काङ्रेस, एमाले, र सबै दलमा मात्र होइन अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि भुईचालो जाने निस्चित छ । पाठकअहरुको जानकारीका लागि माओवादी कथित जनसेनाको प्रेस रिलिज तल जस्ताको तस्तै प्रस्तुतछ ।
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy0Q8EUUy4HE5bECmu44uNvn_7gwG0Hs-nor4MdMUHhTC21XGdv5Xpr7w6m8MP6Nv5vy7OCkEL41_3T4lGdxY6DVijnv4l20UDr-wRYeb-7rkbgxgaXbwU4OMwptHvdShuYbhvhkCwxx5l/s400/maobadi.jpg)
जनमुक्ति सेनाको प्रेस विज्ञप्ति
सामन्तवादको अन्त्य र नेपाली जनताको जनवादी सत्ताको स्थापनार्थ २०५२ साल फागुन १ गतेबाट दर्ीघकालिन जनयुद्धमा होमिएका जनमुक्ति सेना झण्डै १२ वर्षलामो कठिन तथा गौरवमय लर्डाई पश्चात महान नेपाली जनताको चाहनाको ख्याल गर्दै २०६३ जेष्ठ १२ गतेको सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन सम्झौताका आधारमा सात वटा अस्थायी शिविर र २१ वटा उपशिविरमा सिमित रहेका छौं । सोही सम्झौताका आधारमा नेपाली सेना समेत ब्यारेकमा सीमित छ । जनमुक्ति सेनाको महान त्याग र बलिदान तथा संर्घष्ाशील नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट मात्र आजको गणतान्त्रिक नया“ नेपाल संभव भएको हो । जनमुक्ति सेनाको उदयबिना यो गणतन्त्र वर्तमान अवस्थामा यसरुपमा सम्भव थिएन । यो नेपाली जनताका सर्वोत्तम छोराछोरीहरुको बलिदानको अपमान कहिंकतैबाट भएको हाम्रा लागि मान्य र सहृय हुने छैन ।
यस पर्रि्रेक्ष्यमा २०६५ फागुन १७ गतेको सरकार सञ्चालनका लागि गठित ५ दलीय उच्चस्तरीय संरचनाको कथित निर्ण्र्ााभनी उल्लिखित सम्झौताको उलंघन गर्दै नेपाली सेनाले शान्ति सम्झौता समेत विपरित ३,००० भन्दा बढि संख्यामा सेनाको थप र नया“ भर्ना गरेको कार्यलाई र्समर्थन गरेकोबाट सिद्धान्ततः जनमुक्ति सेनालाई समेत विभिन्न कारणबस ग्ल्ःक्ष्ल् मा पहिलो दर्तामा सूचीकृत ३१,३१५ संख्यामा न्यून हुन गएका हाम्रो जनमुक्ति सेनाको संख्या थप गर्न बाटो खुलेकोले प्रेस विज्ञप्ति मार्फ १८ वर्षउमेर पुगेका स्वस्थ, इच्छुक र सक्षम तथा जुझारु तथा बलिदानी भावनाले लेस नेपाली युवा वर्गमा जनमुक्ति सेना भर्नाका लागि हार्दिक अपील गर्दछ ।
विस्तृत जानकारीका लागि जनमुक्ति सेनाको सातवटै हेडक्वार्टरहरुमा सर्म्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ ।
भर्ना प्रक्रिया २०६५ साल फागुन २० गतेबाट शुरु गरिएको छ ।
मिति ः १९ फागुन, २०६५
.............
नन्दकिशोर पुन 'पासाङ'
प्रमुख
जनमुक्ति सेना, नेपाल
सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले सक्षम
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR19rBZIfIARF3c94I2tCoUC8KzCBD2Pi1ggFLH2DJHiM14culYUmD-kjLLSIoXBovWEaX6rkstbPZQgcapi9fVJyo7l-Ao6FyCJZ9CLixIgDoN_zEXxB-_DyHo8JwBSSuKMW4ZVZRgmA5/s400/jhalanath%2520khanall.jpg)
एक बर्षमा ५ सय ४१ जनाको हत्या
- केबी पारखी
सन् २००८ अर्थात २०६४ पुष १७ देखि ०६५ पुष १६ गते सम्म नेपाल अधिराज्यभरी घटेका घटनाहरुको संकलन गर्दा ५ सय ४१ को हत्या भएको छ। माओवादीको नेर्तुत्वमा बर्तमान सरकार गठन भएपछि मात्रै १९४ जनाको हत्या भएको छ भने १ सय ७९ जना अपरहणमा परेका छन्। यी मध्ये अधिकांशले तराई क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सशस्त्र समुहद्धारा भएका हिंसामा ज्यान गुमाएका छन्। एक बर्षमा तराईका २० जिल्लामा मात्र ३८३ जनाको हत्या भएको छ। यी हत्यामा राज्य र माआवादी सहित तराईमा सशस्त्र गतिबिधी गरिरहेका १७ भन्दा बढी समुह संलग्न छन्। तथ्याङकमा २००८ को सुरुदेखि संबिधान सभा निर्वाचनको तिथि सम्म १सय १ दिनमा राज्य, माओवादी र अन्य पक्षबाट १सय ५६ जनाको ज्यान गएको र ३ सय ५२ जना अपरहणमा परेको उल्लेख छ।
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUzbB86r1B-Ira61SRk1PuKWDjtdQ36FBCFh8nduD5He30YtO0Jhm237Y-0c5F-bPOao9Xlzg98Agv3PmJy11X6Wcmjl_RPHOn8O7zTADQc5sFDFQpI-z9yNVRzsdXntEth4wjpLlws71r/s400/_42418470_bodies416ap.jpg)
त्यस्तै निर्बाचन देखि नयाँ सरकार गठन नभएसम्म १ सय २५ दिनमा राज्य माओवादी र अन्य पक्षबाट १ सय ९१ जनाको मृत्यु भएको र १ सय ९८ जना अपरहणमा परेका छन्। माओवादीको नेर्तुत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता सन् २००८ को आयसम्मका १ सय ३९ दिन राज्य, माओवादी र अन्य पक्षबाट १ सय १४ जना मारिएको र १ सय ७९ जना अपरहणमा परेको कुरा मानव अधिकारकर्मी केन्द्रिय सदस्य सुरेश साह तेलीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक सार्बजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यले बोल्दै सरकारबाटै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने क्रियाकलाप भईरहेको छ। आफु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अदक्ष्य रहेता पनि पुरानै ब्यग्त्ति र केहि कर्मचारी करारमा लिने गरेकाले कर्मचारीहरु सरकारको मातहतमा रहनु पर्ने बाध्यता छ। आयोगमा सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले सक्रमणकालीन न्याएको प्रक्रिया मा मुद्धा फिर्ता लिन सकिन्छ तर त्यसका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्। सरकारलाई मुद्धा फिर्ता लिने अधिकार भए पनि त्यो निरङकुश प्रवृतिको हुँदैन। माओवादी नेर्तुत्वको सरकारले पत्रकारहरु बीरेन्द्र शाह र उमा सिंहलगायतको हत्या र प्रकाश सिंह ठकुरीको अपरहणमा संलग्न लगायत गम्भीर अभियोग लागेका दोषीको मुद्धा फिर्ता लिएको छ। यी घटनाहरुमा माओवादीका जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न पाइएको थियो। मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले भने माओवादीले जनवादी करणको कुरा गरेर मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सैनिकीकरण गर्न खाजेको आरोप लगाउनु भयो। सबैभन्दा बढी हत्या गर्नेमा माओवादी पार्टीनै पहिलोमा पर्दछ। माओवादीले अझै पनि यस्ता अनैतिक क्रियाकलापलाई निरन्तर जारी राखे पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट बिदा गर्ने जनताले भोली माओवादी पार्टीलाई पनि बिदा गर्न सक्छन्। माओवादी अहिले सरकारमा बस्ने अवसर पाएका छन्। पछिल्लो दिनमा आयोगले दण्डहिन र मानव अधिकारको उल्लंघन रोक्नेतर्फ सरकार जवाफदेहि बनाउन सकेको छैन। समयमै जनताको संविधान लेख्ने काममा दवाव दिनको लागि फेरी नागरीक आन्दोलन उठ्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए। राजनीतिकलाई टिकाईराख्न दलहरुले अपहरण, फिरौती र हत्याको शृखला मच्चाएको आरोप लगाए। सत्ताको नेर्तृत्व गरिरहेको माओवादी यस्ता काममा सवैभन्दा अगाडी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने हिजो राजनितिका लागि पैसा चाहिन्छ भन्ने थियो। आज पैसाका लागि राजनिति भईरहेको छ। हरेक अपराधिक क्रियाकलापमा दलहरु खुल्याम लागेका छन्। हिंसालाई राजनिति बनाउने कुनै पनि समुहलाई मानव अधिकारले राजनितिक दल नमान्ने बताए। मानव अधिकार सामाजिक न्यायका निम्ति अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सक्रमणकालीन न्यायको पुर्वधार अभाव भएको उल्लेख गर्दै २००८ मा मानव अधिकारको अवस्था सकरात्मक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्ड त्रसित, दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने नयाँ एजेन्डा अघि सारेर उनलाई तर्साउने नीति
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi96UveX83gjkHoEXYIWheSD642lsm7Fd-bpdNXpQe4cyssKF8bHqlA8DLhUbUitcC1u3dByhskaHT2Yso-pbfmQq4T8eio9oQabkuJPUlOjgKYfIpQSGAeW2rM15xxP-pJB0uJ8MhCHGP1/s400/2gyanendra_narrowweb__200x274.jpg)
हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने कि नगर्ने? भन्ने विषयमा सुझाब दिन उच्चस्तरीय कमिटी बनाउने र त्यसले दिएको सुझाबका आधारमा छानबिन कमिटी गठन हुने माओवादीका एक नेताले बताए। माओवादीको उच्च नेतृत्वले भने हत्याकाण्डको छानबिनभन्दा पनि करिब एकमहिने भ्रमणका लागि भारत गएका राजा उतै बसुन् नेपाल नफर्कियुन भन्ने उद्देश्य राखेको बुझिएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र एयरपोर्टमा आउनेबित्तिकै सुरक्षाकर्मीमार्फत पुर्जी बुझाउने र राजधानीमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न जुलुसको तयारी गर्ने योजना पनि माओवादीले बनाएको छ।
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEierHWS-Ry4BDXN1UgLpEz5IbW6krUcYYZFv4DxRJBdbLlCPJ7iKgwYPMMECaIw0zSlGSEB5tx4Z5issC6vZ8Dasq3X_h0vrdq0xBOdZhH32e6phZ5nEJnSpGnsLmusN76TOoTrv_4mqBuK/s400/DSC_1949_-L%5B1%5D.jpg)
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउएनलाईबीच स्न १९६० मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने निचोडमा चीन किन पुग्यो? भन्ने बारे आ–आफ्ना अड्कल वाजीहरु छन्। दुई देशको आपसी सम्बन्ध विस्तारमा उक्त सन्धिबाधक देखिएको टिकाटिप्पणीहरु दुवै देशले अहिलेसम्म गरेका थिएनन्। भारतसँग गरिएको सन् १९५० सन्धिजस्तो आलोचनाको विषय यो सन्धि कहिल्यै भएन। तर ५० वर्षको अभ्यासपछि चीनले अचानक नयाँ सन्धिको ड्राफ्ट गरी नेपालमा पठाउँदा भारत आश्चर्यमा परेको छ।
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimUlL6NYjQ3lR6dEFa7BASzbEkjMa8axPbShkAfReCzy1kUElD2vWhUhhwH-bGxIEpuCMveEHVXt8xzY266tR-wlAxXaun7jOBBVGW5yLwQhM6y8JpyjDGIvFvKNApl4xuF9Zxe6peCotp/s400/y184358458048959.jpg)
एकपटक गरेको सम्झौता खारेज गर्न सजिलो हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा राणाकालमा भारतसँग गरिएको सन्धिले प्रमाणित गरिसकेको छ। राणाशासन समाप्तिपछि नेपालमा कुनै पनि सरकारले उक्त सन्धिको समर्थन गरेका छैनन्, तर खारेज गर्न पनि सकेका छैनन्। तर प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा गरिएको मैत्री सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धिको ड्राफ्ट चीनले एकाएक पठाउनुलाई सामान्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छैन। पाँच महिने शासन सत्ताको यो अन्तरालमा माओवादीले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनुको बदला भइरहेको नेपाली सेनालाई पनि कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीचको क्रिडास्थल बन्यो भने त्यसलाई थेग्ने सामर्थ्य छैन। मुलुकमा आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि विभिन्न जाती तथा सम्प्रदाय उचाल्ने माओवादीले स्वयत्तताबाहेक अरु खासै माग नराखेका तिब्बती जनताविरुद्ध उत्रनुलाई चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाला ओड्ने कम्युनिस्ट शैलीसँग तुलना गरिएको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत टंक कार्कीलेसमेत पहिलोपल्ट चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न लागिएको काँचो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक