प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चुके !!!

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति प्रकरणको समस्या समाधान गर्न भारत चुकेको बताएका छन्। विदेशी प्रभुसामु नझुक्ने बताउँदै आएका दाहालले सेनापति प्रकरण चर्कदैं जाँदा आफूले विशेष दूत पठाइदिन भारतलाई गरेको आग्रहको सुनुवाई नभएको खुलासा गरेका छन्। सोमबार भारतीय अखबार द हिन्दुको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा दाहालले भारतीय राजदूत राकेश सुदमार्फत विशेष दूत पठाउन दिल्लीसमक्ष सन्देश पठाएको बताएका हुन्। 'चुनावको कारण देखाउँदै भारतले त्यसतर्फ कदम चालेन' दाहालले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सिद्वार्थ वर्द्दराजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय विदेशसचिव शिवसंकर मेनन वा त्यतिकै विशिष्ट अधिकारीलाई नेपाल पठाइ नागरिक सर्वोच्चता कायमका लागि सहयोग गर्न आफूले अपिल गरेको बताएका छन्। 'यो विषयलाई मैले विशेष दूतसँग छलफल र सम्वाद गरी समाधान गर्न चाहान्थेँ' दाहालले भनेका छन्, - 'भारतीय चुनावका कारण यो सम्भव नभएको जवाफ भारतीय दुतले दिनुभयो।'
माओवादी सरकार र चीनबीच हिमचिम रहेको भन्ने भ्रम साउथ ब्लकलाई परेको भन्दै दाहालले त्यसलाई यान्त्रिक बिश्लेषणको भनेका छन्। तिब्बत मामिलापछि नेपालमा चीनको चासो बढेको स्वीकार्दै दाहालले यसबीच नेपाल आएका कुनै पनि प्रतिनिधिमण्डल आफ्नो निमन्त्रणमा नआएको दाबी पनि गरेका छन्। 'ती सबै चीनको अग्रसरतामा भएका हुन्'- उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि भारतविरुद्ध असन्तुष्ट देखिएका दाहाल कहिले 'भारतले नेपाली जनतालाई सहयोग नगरेको' त कहिले 'विदेशी प्रभुको सामुन्ने नझुक्ने' बताउँदै आएका थिए।

भिडियो सार्वजनिक गराएको आरोप लगाएर डा.बाबुराम भट्टराई समूहलाई समाप्त पार्ने 'प्रचण्ड' अभियान

नेपाली सेनालाई आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याएपछि तत्काल जनवादी सत्ता कब्जा गर्ने माओवादीको गोप्य रणनीति समेटिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टो फेरेको छ। सत्ता कब्जा गर्ने माओवादीको गोप्य रणनीति समेटिएको उक्त भिडियो रेकर्डसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसैदिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामाबाहेक अन्य विकल्पले विपक्षीप्रति आक्रामक हुन नसकिने ठहर गर्दै दिएको राजीनामाले पनि उनको बचाउ गर्न सकेन। सोमबार साँझदेखि विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूले समेत उक्त भिडियो रेकर्डको समाचार फ्लोअप गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा प्रकरणसमेत ओझेलमा पर्योि।

भिडियो रेकर्ड प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न र राष्ट्रपतिविरुद्ध माहौल खडा गर्न प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले पनि 'एक तिरले दुई सिकार' गर्ने अभियानमा छन्। भिडियो रेकर्ड सार्वजनिक गराएको आरोप लगाएर आफ्नै पार्टीभित्रको डा.बाबुराम भट्टराई समूहलाई समाप्त पार्ने अभियानलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् भने समर्थन र विरोधको ललिपप देखाएर कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमभित्र अन्तर्संघर्ष सिर्जना गर्ने अभियानलाई उनले दोस्रो प्राथमिकता दिएका छन्। नेपाली सेनाभित्र विभाजनको रेखा कोर्ने, नागरिक समाजलाई अन्योल बनाउने र राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने अभियानमा आफूले सफलता प्राप्त गरेको ठम्याइ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको छ।
गोप्य भिडियो रेकर्ड दुस्मनको हातमा पुर्यारएर महान् जनयुद्धमा जित हासिल गरिरहेको पार्टीमाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाएर डा.भट्टराई पक्षधरलाई समाप्त पार्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभियानमा संगठन विभाग प्रमुख मोहन वैद्य किरण र संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश सारथी बनेका छन्। यसबारे छानबिन गर्न अध्यक्ष प्रचण्डको सल्लाहमा उनीहरूले छुट्टाछुट्टै दुईवटा आयोग बनाएको समाचार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार एउटा आयोगमा को–को छन् र कसरी छानबिन गर्दैछन्? भन्ने कुरा अर्को आयोगलाई समेत कुनै आभास नहुने गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। डा.बाबुराम भट्टराई र टोपबहादुर रायमाझी दुईवटै आयोगको छानबिनको दायरामा परेका छन्। पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटा पनि छानबिनको दायरामा परेको बुझिएको छ। यद्यपि, सापकोटा डा.भट्टराई पक्षधर भने होइनन्।

यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नैतर्फबाट पनि पहल गरेका छन्। आफ्नो 'जनमुक्ति' सेनाका ३ नं. डिभिजन शक्तिखोरका प्रमुख कालीबहादुर खाम विविधलाई तारन्तार फोन गरेर छानबिनका बारे भएको प्रगति विवरण अध्यक्ष प्रचण्डले लिइरहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। अहिले शक्तिखोरका सातजना बटालियन कमान्डरहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कडा यातनाका साथ केरकार आरम्भ गरिएको जानकारी विविधले अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका छन्। आन्तरिक सूचना बाहिर जानसक्ने भयले शक्तिखोरका शंकास्पद लडाकुहरूको मोबाइलको फोन बन्द गराइएको छ। त्यसैगरी, राजधानीमा कुनै पनि बेला घटना घट्न सक्ने ठम्याइका साथ प्रत्येक डिभिजनबाट २०–२० जनाका दरले करिब चार सय ५० सार्पसुटर लडाकुलाई काठमाडौंमा उतारिएको छ। दिनहुँ हुने जुलुसमा सहभागी एक कमान्डरले भने, कसैसँग सम्पर्क नगर्नु भनेकाले घरमा समेत खबर गरिएको छैन। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका फरार अभियुक्त विविधले केरकारका क्रममा शक्तिखोरमा कुनै दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने आशंकाका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरूको ध्यान पनि त्यसतर्फ गएको छ। माओवादी छापामार प्रमाणीकरण प्रक्रियामा बद्नाम भएको अनमिनले पनि छानबिनका क्रममा कसैको जीउज्यानको तलमाथि नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ। यातना खप्न नसकेर कसैले आत्महत्या पनि गर्नसक्ने, कसैको यातनाका क्रममा मृत्यु पनि हुनसक्ने र जबर्जस्ती डा.भट्टराईको नाम पोल्न सक्ने आशंकाका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरूको ध्यान शक्तिखोर शिविरभित्र पुगेको हो।

भिडियो रेकर्ड प्रकरणले डा.भट्टराईको राजनीतिक सिकार नगरोस् भन्ने मामिलामा भारतीय बुद्धिजीवीहरूसमेत सचेत देखिएका छन्। जबाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका केही प्रोफेसरहरूले यो खतराप्रति सचेत रहन डा. भट्टराईलाई आग्रह गरेका छन्। भारतीय सरकारका नेपाल मामिलासम्बन्धी एसडीमुनी जो डा.भट्टराईका गुरु पनि हुन्, उनले आवश्यकता परे भारतको विरोध गरेरै भए पनि आफ्नो ज्यान र पार्टी हैसियत बचाउँदै पार्टीभित्र प्रचण्डको विकल्प दिन डा.भट्टराईलाई टेलिफोन गरी सल्लाह दिएको समाचार स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत कुनै विदेशी शक्तिको नाम नै
उल्लेख गरेर विरोध गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा डा.भट्टराईले पटक–पटक भारत र प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको सक्रियतामा भिडियो रेकर्ड दुस्मनको हातमा पुगेको भनिरहेकाले पनि किरण तथा प्रकाशले छानबिनको दायरा डा.भट्टराईतर्फ केन्द्रित गरेका हुन्। प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने कुरामा पनि सबैभन्दा बढी डा.भट्टराई नै रहस्यात्मक ढंगले कुर्लेका थिए। तर कटवाल प्रकरणको कारण आफ्नो चीन भ्रमण रोक्नमात्र प्रचण्ड बाध्य भएनन्, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनसमेत बाध्य भए। त्यसैले चीन भ्रमण रोक्ने र आफूलाई पदबाट हटाउने भारतीय डिजाइनअन्तर्गत कटवाललाई हटाउने प्रस्ताव आएको र त्यसमा डा.भट्टराईले नेपथ्यको भूमिका निर्वाह गरेको ठम्याइमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका छन्। डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भारतले आफूलाई चक्रब्यूहमा फसाएको अनुभूति गरेका अध्यक्ष प्रचण्ड बरू पार्टीमा फुट हुन दिने तयारीमा छन्, तर डा.भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न तयार छैनन्। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको चौथो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा.भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए– हाम्रो पार्टीभित्र मबाहेक अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन, पार्टीमा विभाजन ल्याउनका लागि मेरो विकल्पको चर्चा गरिएको हो। तर प्रधानसेनापति कटवाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको पर्सिपल्ट म्यानपावर व्यवसायी एवं एक टेलिभिजन सञ्चालकले छिट्टै नै डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आफ्ना निकटस्थसँग बताएका थिए। उनी माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माका व्यापारिक साझेदार पनि हुन्। - TARUN


प्रचण्डले 'कू' अगाडि नै आफू हेलिकोप्टर चढेर रोल्पा पुग्ने कुरा बताएका थिए !!!

सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई वैशाख ८ गते स्पष्टीकरण मागेपछि सेनाले 'कू' गर्ने हल्लाले माओवादीभित्र निकै व्यापकता पायो। सेनाको नजरमा परेका माओवादी नेता र कतिपय कार्यकर्ता आफ्नो स्थायी बासस्थान छाडेर आफन्त र इष्टमित्रकहाँ रात बिताउन थाले। सेनाले 'कू' गर्ने हल्ला सनसनीपूर्ण रूपमा चलेपछि त्यसको प्रतिरोध र विद्रोह गर्ने नीतिको बारेमा पार्टी नेतृत्वले सामान्य सोचाइसमेत नबनाएकोमा केन्द्रीय सदस्यहरू स्वयं नेतृत्वप्रति रुष्ट बन्न पुगेका थिए। प्रतिक्रियावादी तत्त्वबाट कुनै पनि बेला क्रान्तिकारीहरूविरुद्ध चाल्नसक्ने त्यसप्रकारको कदमका विरुद्ध सामान्य सोचाइसमेत नेतृत्वले नबनाउनुलाई पार्टी नेतृत्वको दृष्टिकोणको अभाव भनी टिप्पणीसमेत गरेका थिए।
सत्ताको चास्नीमा डुबेर नेतृत्वले नातागोता र परिवार पोस्नेबाहेक अरू विषयमा कुनै सोचाइ नबनाएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ता रुष्ट देखिन्थे। उता, वैशाख १२ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सम्भावित सैनिक 'कू' को प्रश्न उठ्दा प्रचण्डले 'कू' अगाडि नै आफू हेलिकोप्टर चढेर रोल्पा पुग्ने कुरा बताएका थिए। प्रचण्डको जवाफले सचिवालयको बैठकमा केही सन्नाटा छाएको थियो। त्यसो त, माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले विदेशी प्रभुको सामु आफू नझुक्ने भनी प्रचण्डले राजीनामा दिने क्रममा देशवासीको नाममा दिएको सन्देशमा उल्लेख कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिए तापनि सरकार सञ्चालन गर्दा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने कुनै काम नगरेकोमा आलोचनासमेत गरेका छन्। अरू त परै जाओस्, भारतीय राजदूतलेे विकास निर्माणका नाममा एउटा निवेदन दिएकै भरमा मनलाग्दी तरिकाले वितरण गर्दै आएको पाँच करोड रूपैयाँ वितरण गर्नबाट मन्त्रिपरिषद्ले रोकेको भए क्रियात्मक हिसाबमा सरकारले विदेशी हस्तक्षेप रोक्न ठोस योगदान गरेको ठहरिन्थ्यो भनी टिप्पणीसमेत माओवादी कार्यकर्ताले गरेका छन्। उता, नागरिकता ऐन, २०६३ लागू गरी जथाभावी नागरिकता वितरणमा माओवादीसमेतले राष्ट्रघात गरेको आरोप कार्यकर्ताले नै लगाएका छन्। आगामी दिनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा राष्ट्रियताको पक्षमा क्रियात्मक रूपमा के–कस्तो अडान लिन्छ? त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। - SANGHU