१९ हजार ६ सय २ जना ‘माओवादी सेनाका लडाकू’ मात्र हुन् : अन्मिन

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अन्मिनले हाल शिविरमा रहेका १९ हजार ६ सय २ जना माओवादी सेनाका लडाकूलाई प्रमाणीकरण गर्दा उनीहरू ‘माओवादी सेनाका लडाकू’ मात्र हुन् भनी प्रमाणीकरण गरिएको जनाउँदै उनीहरू अन्य सुरक्षा बलमा समायोजन गर्न योग्य छन् या छैनन् भन्ने गरी प्रमाणीकरण नगरिएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को केही दिनअघि र्सार्वजनिक भिडियो टेप प्रकरणबाट निकै आलोचित बनेको अन्मिनले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मंगलबार यस्तो बताएको हो। ‘दर्ता भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरू सुरक्षाबलमा समायोजन गर्न योग्य छन् या छैनन् भनेर त्यतिबेला अन्मिनलाई प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरिएको थिएन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यो मुद्दा माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना गर्ने सेना समायोजन विशेष समितिको जिम्मामा छ, जसको बैठक २०६५ माघमा सम्पन्न भइसकेको छ।’

अन्मिनले योग्यताका लागि हतियार बोकेकै हुनुपर्ने कुरालाई तत्कालीन सरकार र माओवादीले र्सतका रूपमा निर्णयनगरेको बताएको छ। अन्मिनले भनेको छ- ‘माओवादी सेनामा आफू कार्यरत भएको देखाउन माओवादी सेनाको परिचयपत्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक थियो।’ हालसम्म माओवादीले भने अन्मिनले प्रमाणीकरण गरिसकेकाले आफ्रना लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै अँएको छ। अन्मिनका प्रवक्ता कसमस विश्वकर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो- ‘हामीले नेपाली सेनामा वा अन्य सुरक्षा बलमा माओवादी लडाकू समायोजन गर्न योग्य छन् भनेर प्रमाणीकरण गरेका होइनौं। बरु यी लडाकूहरू माओवादी सेना हुन् भनेर परिचयपत्र दिएका हौं, त्यो पनि सरकार, तत्कालीन सात दल र माओवादीको आग्रहमा’ -विश्वकर्माले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलले प्रचण्डको भिडियो टेप प्रकरणपछि अन्मिनले माओवादी लडाकूको पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग उठाइरहेको प्रति लक्षित गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो- ‘यदि सबै दलले सहमति बनाएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेमा अन्मिनका लागि त्यो विचारणीय हुन सक्छ।’ तत्कालीन सात दल माओवादीको आग्रहमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले अन्मिनलाई नेपाल खर्टाई यहाँको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग मात्रै पुर्याएको विश्वकर्माले बताउनुभयो।


व्यवस्थापिका वैठक स्थगित

व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुन अघिनै सूचना टाँसेर बैठक भोलि दिउसो ३ बजेसम्म स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि एकीकृत माओवादीका सभासदले राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवाललाई काममै रहन दिएको निर्देशन फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन् । व्यवस्थापिका बैठक नचल्दा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न संसदलाई पठाएको पत्र प्रवेश हुन पाएको छैन । एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि बहुमत सभासदले संविधानसभाका अध्यक्षलाई हस्ताक्षर बुझाएपनि माओवादी अवरोधका कारण सरकार गठनको प्रकृया शुरु हुन सकेको छैन ।



माओवादीको विरोधमा एमाले

रामेछापमा आफ्ना महासचिवमाथि माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको विरोधमा एमालेले जेठ १० गते देशव्यापी पर््रदशन गर्ने भएको छ । आज वसेको केन्द्रिय कमिटीको वैठकले घटनाको भर्त्सना गर्दै त्यसको विरोधमा देशभर पर््रदशन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको हो । जेठ ३ गते रामेछापमा माओवादी कार्यकर्ताले एमाले महासचिव इश्वर पोख्रेलमाथि आक्रमण गरेका थिए । साथै आजको वैठकले सरकार निर्माणको लागि आन्तरिक पहल त्रि्र वनाउने निर्ण्र्ाागरेको वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य अजम्बर काङवाङ र्राईले जानकारी दिनुभयो । वैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।


राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट ?

राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको कदम विरुद्ध एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । माओवादीले सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले सरकारी निर्ण्र्ााविपरित सेनापतिलाई थमौति गर्न दिएको आदेश विरुद्ध आज संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । संकल्प प्रस्तावमा राष्ट्रपतिद्धारा चालिएको कदम अन्तरिम संविधान, नागरिक सार्वोच्चता र अधिकार विहिन राष्ट्रपतिको व्यवस्था विपरित भएकाले त्यो कदम तत्काल फिर्ता लिई संविधान तथा नागरिक सर्वोच्चता कायमको पहल गर्न यो सदन राष्ट्रपतिलाई निर्देशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्ताव दर्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै एकिकृत माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले राजनीतिक सहमति नभएपछि आफ्रनो अधिकार प्रयोग गरेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको वताउनुभयो । राष्ट्रपतिको कदम गम्भिर र दुरगामी असर पार्ने भएकाले अदातलमा विचाराधिन हुदाँपनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको वताउनुभयो । एकिकृत माओवादीका अर्का नेता वर्षान पुन अनन्तले कांग्रेस एमाले गठवन्धनलाई सहयोग गर्ने दलहरुपनि राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध उभिने भएकाले आफुहरुको संकल्प प्रस्ताव वहुमतले पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संकल्प प्रस्ताव छिटो छलफल भए अहिलेकै सरकारले र ढिलो भए अब वन्ने सकारले जवाफ दिने वताउनुभयो । बिहान बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले संकल्प प्रंस्ताव दर्ता गरेर सदन खुलाउने वातावरण तयार गर्ने निर्ण्र्ाागरेको थियो । बित्रहान मात्रधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सदनको गतिरोध अन्त्यको प्रयास र संकल्प प्रस्तावका बारेमा प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षबीच छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति विरुद्ध महाअधियोग लगाएर दर्ुइ तिहाईले पारित भएमा राष्टपतिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ भने संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दा बहुमतले पारित हुने प्रावधान छ । तर संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएमा राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट मात्र पर्नेछ ।

केपी ओली र झलनाथ

खनाल बिचको दोहोरी

भिडियोमा हेर्नुहोस !