आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
हामीले शान्त, समृद्ध, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण नेपालको सपना देख्यौँ र त्यसको प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण नेपाली एक भएर निरङ्कुशतन्त्र विरुद्ध संघर्षमा रगत बगायौँ। हामीहरूमध्ये अनगिन्तीले यस पवित्र उद्देश्यका लागि आफूलाई बलिदान गर्यौं, कैयौं हामीहरू आन्दोलनको मैदानमा घाइते भयौं। यस क्रममा हराएका हाम्रा कैयौं प्रियजनहरू कहाँ हुनुहुन्छ- हामी अझै पनि बेखबर छौं। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा यहाँहरूलाई सम्बोधन गरिरहँदा मेरो मानसपटलमा ती आदरणीय योद्धाहरूको आदर्श प्रतिविम्वित भइरहेको छ। म आफ्नो अमूल्य जीवन उर्त्र्सग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु। घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। वेपत्ता, विस्थापित र द्वन्द्वपीडित परिवारका अकल्पनीय पीडामा आफूलाई पनि सामेल गराउँछु।
म आफ्नो पहिलो सम्बोधन नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिका-संसदभित्र गर्न चाहन्थेँ। तर, सरकारले पूर्णता नपाइसकेको र अन्य दलहरूसँग नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयहरूमा अझै छलफल चलिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली जनता समक्ष आफ्ना विचारहरू राख्न चाहेको हुँ।
संघर्षका लामा, कठीन र ऐतिहासिक चरणहरू पार गर्दै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। हिंसा र प्रतिहिंसाको पीडापूर्ण शृङ्खला अन्त्य गर्दै हामी शान्तिको मार्गमा अघि बढेका छौं। पहिलो चोटी र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गर्न संविधानसभा गठन गर्न सफल भएका छौँ। हामीले गठन गरेको संविधानसभा समावेशीकरणका दृष्टिले अनुपम छ। महिला, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम, पछाडि पारिएका क्षेत्रका जनतालगायत नेपाली जनताले विगतमा गरेका आन्दोलनमा विभेदकारी राज्यसंरचनाको अन्त्य गर्दै सङ्घीय, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने इच्छा प्रकट भएको छ। विगतका सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका सहमति र सम्झौतालाई मैले नयाँ नेपाल निर्माणको आधारका रूपमा लिएको छु। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु- अहिलेसम्म हामीले जे जति उपलव्धिहरू प्राप्त गरेका छौंँ, यो तपाई हाम्रो साझा मिहिनेतको प्रतिफल हो। भविष्यप्रतिको हाम्रो आशाको आधार पनि यही नै हो।
न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
नयाँ युग निर्माणका निम्ति कर्ीर्तिमानी योगदान गर्नुहुने तपाईहरू सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थियौँ। सङ्क्रमणको अत्यन्त जटिल र असहज मोडमा शान्ति स्थापना, संविधानसभा निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। म उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।
सविधानसभाबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिएपछि त्यसको संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारशीला निर्माण गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि जीत-हारको असहज परिस्थितिका बीचमा पनि मेरो दलले संविधानसभाको जनादेशलाई हृदयङ्गम गर्दै नेकपा (माओवादी) लाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन पहल गरेको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले झन्डै नौ महिना उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका सकारात्मक कामहरूलाई उत्तराधिकारमा लिँदै अगाडि बढ्नेछ।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र संविधानको संरक्षणका लागि अभिभावकीय भूमिका खेलिरहनुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
मुलुकले गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको यस घडीमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि ममाथि विश्वास सुम्पिनु हुने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दलहरू र माननीय सभासद्हरूप्रति म कृतज्ञ छु। मलाई थाहा छ- नयाँ सरकारको आगामी बाटो सहज छैन। तर, जब म विगतमा परस्पर निषेधकारी सम्बन्ध रहेका हामीले दिगो शान्तिको खोजीमा ज्यान हत्केलामा राखेर तय गरेको मुलुकभित्र र बाहिरका कष्टपूर्ण यात्रा सम्झिन्छु, लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति संयुक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामी सबै एक भएको कुरा सम्झिन्छु र टुट्न लागेका वार्ता र समझदारीको धागोलाई जोड्न सफल भएका अनेकौं पलहरू सम्झिन्छु। मलाई लाग्छ, आजका चुनौतीका पहाडहरू तिनका तुलनामा निकै होचा छन्। मेरो दृढ विश्वास छ- जस्तोसुकै प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदल्दै हामी युगले सुम्पेका ऐतिहासिक अभिभाराहरू पूरा गर्न सफल हुनेछौँ।
संविधान निर्माण यतिबेला हामी सबैको र्सवाधिक महत्वको अभिभारा हो। जनताले राम्रो मात्र होइन, 'हाम्रो' पनि भन्न पाउने गरी एक बर्षभत्र संविधान निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण अवश्य छ। तर, असम्भव छैन। राज्यको सङ्घीय र समावेशी संरचना, शासकीय स्वरूप, राज्यका सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक चरित्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा रहेका विविध मान्यताबाट सहमतिका आधार पहिल्याउन सरकारले कुनै कसर राख्ने छैन। सहमति, सहकार्य र सहयात्राका विगतका दिनहरूका अनुभवका आधारमा हामी पुनः एकतावद्ध भएर अघि बढ्न र्समर्थ हुनेछौँ। राजनीतिक विवादका वीचमा पनि विना कुनै अवरोध हामीले संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सकेका छौँ। आगामी दिनमा पनि संविधानसभा सदस्य र राजनीतिक दलहरूका तर्फाट यसरी नै संविधान निर्माणको काममा सकारात्मक योगदान रहने कुरामा म विश्वस्त छु। म यहाँहरू सबैलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु- हामी निर्धारित समयभित्रै नयाँ संविधान निर्माण गर्नेछौँ।
बाह्र बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाले महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ। तर पनि, यसलाई पूर्णता दिन अझै धेरै गर्न बाँकी छ। पछिल्ला दिनमा देखा परेका असमझदारीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई खल्बलाउने पो हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ। सङ्क्रमणकाल लम्बिदै जाँदा नेपाली जनताले अकल्पनीय पीडाको अनुभूति गर्नु परिरहेको छ। तर, म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु- नेपाली आकाशमा देखा परेका काला बादल छिट्टै हटेर जानेछन्। नेपाली सेनाले लोकतान्त्रिक परिवर्तन र गणतन्त्रलाई आत्मसात गरी खेलेको सकारात्मक भूमिकाको म प्रशंसा गर्दछु। शान्ति प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा नेपाली सेनाको संवेदनशीलताप्रति सरकार सचेत रहनेछ। सेना समायोजन विशेष समिति मातहत रहेका माओवादी सेनाका लडाकुका संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै रेखदेख, पुनर्स्थापना र समायोजन मार्फ् उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारले गम्भीरतापूवक बहन गर्नेछ।
हिंसा र प्रतिहिंसाले सिर्जना गरेका घाउहरू पुर्दै समाजमा नयाँ स्तरको एकता र मेलमिलाप निर्माण गरिनेछ। विस्थापित र द्वन्द्वको पीडा भोगिरहनुभएका आदरणीय जनसमुदायहरू ∕ ढुक्क हुनुहोस्, राज्यले तपाईंहरूलाई न्याय दिनेछ।
राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हिंसाको प्रयोग र अपराधको राजनीतिकरण हाम्रा सामु गम्भीर चुनौती बनेको छ। मध्यतर्राई र पूर्वी पहाडी भेकमा देखिएका हिंसात्मक गतिविधिले त्यहाँकै जनजीवन कष्टप्रद वनेको छ। जसको हितका लागि हिंसाको सहारा लिइएको दावी गरिएको छ, उनीहरू नै पीडित रहेको तथ्यलाई मनन गर्न म सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु। जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट बिराट राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल निकट अतीतको स्मरण गराउँदै म सबै पक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु- आफ्ना माग पर्ूर्तिका लागि हिंसाको सहारा लिनु बिल्कुलै उचित छैन। वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ। सरकार यसका लागि हदैसम्म लचिलो भएर प्रस्तुत हुनेछ। तर, नागरिक सुरक्षाका प्रश्नमा सरकारले कुनै अनुचित सम्झौता गर्ने छैन।
विगतमा राज्यले विभिन्न समूहहरुसँग गरेका सहमति र समझदारीहरुलाई दलहरुबीच समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
आदरणीय जनसमुदाय,
इतिहासले हामीलाई विभेदकारी र केन्द्रीकृत राज्यसंरचना दिएको छ। हामी यसलाई रूपान्तरण गर्न लागेका छौँ। त्यसैले सबै खाले वर्गीय, जातीय, लैङ्िगक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायले युक्त, समावेशी, सङ्घीय र लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण यतिबेला हाम्रो मुख्य कार्यसूची बनेको छ। राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचनाको अर्थ समाजको विविधतालाई राज्यमा प्रतिबिम्बित गर्नु हो, नेपालको नयाँ र लोकतान्त्रिक परिभाषा निर्माण गर्नु हो। तर, आफ्नो पहिचान स्थापना गर्न खोज्दा अरूको पहिचानलाई नामेट या अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह छ- समग्र राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको विषयलाई नयाँ नेपाल निर्माणको आधारका रूपमा स्थापित गरौँ। हाम्रो सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान र संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो पारौँ र उन्नत नेपालको निर्माण गरौँ।
नेपाली जनताको महानता, सौर्य र त्यागका लागि 'धन्यवाद' भनेर मात्र पुग्दैन भन्ने मैले राम्रोसँग बुझेको छु। गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको लाभांश जनताको घरआँगनसम्म पुग्न सकेन भने यसप्रति जनताको अपनत्व स्थापित हुन सक्दैन र जनताले आफ्नो ठान्न नसकेको राजनीतिक प्रणाली वा प्रक्रिया दर्ीघजीवी हुनसक्दैन भन्ने तथ्यप्रति पनि म सजग छु। राजनीतिक परिवर्तनपछिको समयमा देखिएको अराजकता, असुरक्षा, वढ्दो दण्डहीनता, छाडा र अनियन्त्रित वजारका कारणले आम नेपाली जनताले निकै ठूलो कष्टको सामना गर्नु परिरहेको तथ्यप्रति मेरो गम्भीर ध्यान गएको छ। त्यसैले म आश्वस्त पार्न चाहन्छु- सरकारले जनतालाई अनुभूत हुने गरी राहत र सुधारका तात्कालिक कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछ। हामीसँग सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू छन्, जसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीरतापूवक लाग्नेछ। श्रमजीवी,, सीमान्तीकृत र विपन्न वर्गको हित र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नेछ।
युवाहरू बेरोजगारीबाट आक्रान्त छन्। सुकुम्वासीहरू घरवारविहीन हुनुको पीडामा छन्। मुक्त घोषणा गरिए पनि कमैयाहरूको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। दलितहरूमाथि अहिले पनि अमानवीय व्यवहार कायमै छ। महिला हिंसामा कमी आएको छैन। बाढी-पहिरो पीडितहरुले उचित राहत पाउन सकेका छैनन्। शारीरिक रुपमा अपाङ्ग नागरिकहरुका पनि उस्तै समस्या छन्। यीलगायतका ज्वलन्त सामाजिक समस्याहरूप्रति म पूर्ण रूपमा संवेदनशील र सचेत छु। यी समस्या समाधान गर्नेतर्फमैले पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नेछु।
लोकतन्त्रमा राजनीति भनेको प्रतिष्पर्धा र पहलकदमीवाट नेतृत्व लिने कुरा हो। यो विवाद, सम्वाद र सहमतिका आधारमा सहकार्यको दिशामा अघि वढ्ने प्रक्रिया पनि हो। यही प्रक्रियाबाट नै राजनीतिक दलहरूका बीचमा उच्चस्तरको समझदारी निर्माण गर्न सकिन्छ। सहकार्य र एकताबाट मात्रै चुनौतीका पहाडहरूलाई छिचोल्दै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। यही मान्यतामा उभिएर मेरो दलले विगतदेखि नै आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा र कुनै पनि रूपको धु्रवीकरणका विपक्षमा उभ्याउँदै आएको हो। आज त्यस मान्यताको सहीपना झन् टड्कारो गरी पुष्टि भएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। यसको कार्यसम्पादनको मुख्य आधार पनि यही हुनेछ। म एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायतका दलहरूलाई परिस्थितिजन्य परिघटनाका रूपमा देखा परेका असमझदारी र तिक्तताबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिका आधार निर्माण गर्न नयाँ अग्रसरताका साथ अघि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दछु। यसका लागि सरकार आफ्नो तर्फाट आवश्यक सबै प्रक्रिया र कामहरू अघि बढाउन तत्पर रहने कुरामा विश्वास दिलाउँछु।
लोकतन्त्र, कसैका लागि 'प्रयोग' वा 'उपयोग' गरेर कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी शासन शैलीमा फड्को मार्ने खुड्किलो होइन। लोकको चाहना र इच्छा अनुसार राजनीतिक दल र नेताहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै र देशको नेतृत्व गर्न योग्य सावित गर्दै लैजाने अवसर एवम् विधि हो- लोकतन्त्र। एक बन्दुकका विरुद्ध अर्को बन्दुकको प्रयोग, हिंसाका विरुद्ध प्रतिहिंसा, सैनिक बर्दीमा होस् वा सादा पोशाकमा थोपरिने कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद लोकतन्त्र वा नागरिक सर्वोच्चता हुन सक्दैन। न त कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता नै नागरिक सर्वोच्चता हुनसक्छ। लोकतन्त्र त विधिद्वारा निर्देशित तथा 'नियन्त्रण र सन्तुलनमा' आधारित प्रणाली हो। यसको आफूलाई पायक पर्ने व्याख्या हुन सक्दैन। सामाजिक रूपान्तरण शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्भव छ भन्ने मान्यताको प्रतिनिधिका हैसियतले म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु- नयाँ सरकारको स्थापनाको आधार नागरिक सर्वोच्चता नै हो। यो सरकार नागरिक सर्वोच्चताको प्रतीक हो, जसको निर्माण जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका-संसद्बाट भएको छ। नागरिक सर्वोच्चताप्रति यो सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहनेछ।
नेपाल राष्ट्र कहिल्यै पराधीन रहेन। तर, नेपालको सत्ताकेन्द्रमा द्वन्द्व चर्केका बेला वा आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित भएको बेला हाम्रो स्वतन्त्र अस्मिता, निर्णय क्षमता र अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजिएको इतिहास छ। पूर्खाहरूले हामीलाई सिकाएका छन्- 'आफ्नो थैलीको मुख बलियो गरी बाँध, अरूलाई दोष नदेऊ।' यही शिक्षालाई आत्मसात गर्दै हामी एकजुट भएर आफ्नो देशको सुरक्षा, स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छौं। राष्ट्रवाद र विदेशी हस्तक्षेपको विषयलाई पनि आफ्नो निहित स्वार्थमा आधारित वनाएर व्याख्या गर्नु हुँदैन, अनि यसलाई हामीले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनै हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय हित, र्सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र अस्मिता, भौगोलिक अखण्डता, र स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने कुनै पनि काम वर्तमान सरकारले गर्नेछैन। राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन मेरो पहिलो दायित्व हुनेछ। राष्ट्रिय हितका प्रत्येक विषयमा एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक दललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, शान्ति र समृद्धिका लागि मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर साथ र ऐक्यवद्धताबाट हामी लाभान्वित हुँदै आएका छौं। म नेपाली जनताको तर्फाट उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामी छिमेकी मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मित्रवत्, हार्दिक र सम्मानपूर्ण सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्न चाहन्छौँ।
अहिले तपाईंहरूका सामु गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा खडा भएको म माधवकुमार नेपाल, तपाईहरू जस्तै एक नेपाली नागरिक हुँ। मेरो पनि अरूको जस्तै सफलतामा खुशी साटासाट गर्ने र दुःखका बेला आँशु बहाई आफूलाई हल्का बनाउने मन छ। आम नेपाली नेताजस्तै मेरो भागमा पनि कहिले विजयश्री र कहिले पराजय परेको छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्र र जनताले आवश्यक ठानेको समयमा मेरो सामर्थ्यको अधिकतम लगानी गर्दै आएको तथ्य यहाँहरूलाई अवगतै छ। म न विषवृक्ष हुँ, न त कल्पवृक्ष नै। तर, म त्यस्तो एउटा वृक्ष बन्न चाहन्छु, जसले नेपाली जनतालाई सकेसम्म मीठो फल दिन प्रयत्न गर्नेछ, नसके बाटो हिँड्ने बटुवालाई छहारीसम्म अवश्य दिनेछ। मेरा निम्ति राजनीति कहिल्यै पनि छलकपट, षडयन्त्र या दाउपेचको बिषय रहेन। राजनीतिमा दोहोरो मापदण्डलाई मैले सधैँ घृणा गरेको छु। राजनीतिलाई जहिले पनि राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा मैले लिँदै आएको छु। एउटा खुल्ला किताबको पाना जस्तै तपाईँहरूका सामु उभिएको यो माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो क्षमताको पल्लै छेउसम्म हाम्रो प्यारो राष्ट्र नेपाल, हामी जनता र हाम्रो उज्ज्वल भविष्य र साझा समृद्धिका लागि समर्पित हुनेछ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू
म पुनः जोड दिएर भन्न चाहन्छु- शान्ति प्रक्रिया अहिले पनि अधुरै छ। त्यसमा अनेकौँ प्रकारका जटिलता देखा परेका छन्। हामीले संयुक्त रूपमा यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको शान्ति प्रक्रियालाई मिलेरै टुङ्गोमा पुर्याउनर्ुपर्छ। बाह्रवुदे सहमतिदेखि हामीले आरम्भ गरेको सहमति,, सहकार्य र एकताको यात्रालाई विश्राम लगाउने समय यो होइन। म एकीकृत नेकपा (माओवादी) का मित्रहरूलाई टाढा होइन, सँगै बसेर एक-अर्काका कुरा सुन्न र बुझ्न आह्वान गर्दछु। सँगै बसेर कुरा गर्ने हो भने कटुतालाई पनि हार्दिकतामा परिणत गर्न सकिन्छ। हिजो मेरो दल राष्ट्रपति निर्वाचनका सर्न्दर्भमा पाएको धोकाका वावजुद राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्ववोधलाई आत्मसात गर्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहयोगी बनेको हो र सरकारमा सहभागी पनि भएको हो। अहिले परिस्थितिजन्य कारणले एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीवाट राजीनामा दिनुपरे पनि सहमति र सहकार्यको यात्रालाई विराम लगाउनुपर्ने अवस्था होइन। तर्सथ, म नेपालको शान्ति प्रक्रिया अघि वढाउन एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई वर्तमान सरकारमा सामेल भएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु।
अन्त्यमा, सपना नदेख्ने कुनै पनि राष्ट्र, संस्था वा नेताले प्रगति गर्न सक्दैन। मेरो पनि एउटा सपना छ- लोकतान्त्रिक, शान्त, समतामूलक र समृद्ध नेपाल बनाउने। यो सपना तपाई हामी सबैको साझा सपना हो। यो सपना पूरा गर्न पार गर्नुपर्ने लामो यात्राबारे म सचेत छु। मेरो आग्रह छ- आउनुहोस्, लोकतान्त्रिक, शान्त, समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणको यो साझा सपना हामी सबै मिलेरै साकार पारौँ।
धन्यवाद।
माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री
१२ जेठ, २०६६
जग्गा कब्जा गर्ने माओवादी घोषणा
नेकपा माओवादीले व्यक्तिको बाँझो जग्गामा खेती गर्ने घोषणा गरेको छ । माओवादीको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान संघ (२००७) को मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले खेती नै नगरि बाँझो छाड्नेहरुको जग्गामा सामुहिक खेती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सचिवालयले 'जमिनमा अनुपस्थित भूमाफियाको बाँझो जग्गामा समुहिक खेती गरि पीडित जनतालाई अन्न वितरण गर्ने' निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी श्रमिक किसान ज्यालामा ठग्नेलाई कारवाही गर्न स्थापना गरिएको स्वयम सेवक दललाई सक्रिय पार्ने निर्णय गरेको छ ।
संघले कुखुरा तथा त्यसको अण्डा र धूलो दूधको निर्वाधरुपमा नेपालमा भित्रिदा नेपाली किसान संकटमा परेका बताउँदै त्यस्ता वस्तुहरु रोक्ने भएको छ। यसका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर नाका नाकामा गरी रोक्ने निर्णय गरेको छ। सो संघले नेपालमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएकाले नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने तर विदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिइएकाले रोक्ने जनाएको हो ।
असोजसम्मका संघर्ष विभिन्न कार्यक्रम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो संघले असोज ७ गते उपत्यका तथा असोज २ गते थारुहट, २९ गते भोजपुरा र मिथिला राज्यको बन्दको घोषणा गरेको छ । संघले भदौ २४ गते देशभरी नै एक घण्टा चक्का जाम गर्ने बताएको छ।
माओवादी निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट
माओवादी सरकारले अल्पमतमा परिसकेपछि दीर्घकालिन असर पर्ने गरी भएका ३८ निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर गरिएको छ। अल्पमतमा परिसकेको सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने भनी ती निर्णय बदर गर्न माग राखी अधिवक्ताद्वय दिनेशराज सत्याल युवक कुमार गौतम र मार्गदर्शन खवरपत्रिकाको प्रधान सम्पादक दिपक पाठकले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा विश्वास नै नभएको सरकारले जाँदाजाँदै गरेको निर्णय लागु नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक नियुक्त गर्ने निजामति सेवामा २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुरा भएकालाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याउने कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने आपराधि मुद्दा फिर्ता लिने माओवादी अस्पताललाई एक करोड अनुदान दिने लगायतको ३८ निर्णय गरेको थियो। बाहिरिने बेलाको सरकारले उद्योग व्यापार अस्पताल प्रहरीप्रशासनलगायतका क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने निर्णय गरी नागरिक सर्वोच्चताको उपहास गरेको र यस्तो परम्पराले विधिको शासनलाई परवाह नगरेको रिटमा उल्लेख छ। माओवादीका मात्र मन्त्री सहभागि बैठकले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार नियुक्त भएका व्यक्तिलाई पनि कुनै काम गर्न नदिन आदेश जारीको माग गरिएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले गत वैशाख २० मा प्रधानसेनापति रुक्मांगत कट्वाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसमा असहमति जनाई सत्ता साझेदार दलले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसको भोलीपल्ट सरकार छोडेकै दिन माओवादी मन्त्रीमात्र सहभागि बैठकले ती निर्णय गरेको थियो।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक