ज्ञानेन्द्र हुँदासम्म त ज्ञानेन्द्रलाईनै मालिक मानिएको थियो - प्रचण्ड

जेठ १० गते उद्यमी–व्यवसायीहरूको एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा भाग लिनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रबारे दिनुभएको अभिव्यक्ति गम्भीर प्रकृतिको रहेको छ। उहाँको अभिव्यक्ति सुनेर कार्यक्रमका सहभागीहरूसमेत एक–अर्कामा मुखामुख गरेको दृश्य उक्त समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने एबीसी टेलिभिजन च्यानलमा पनि देखिएको थियो। त्यस दिन प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, '...ज्ञानेन्द्र हुँदासम्म त ज्ञानेन्द्रलाई नै मालिक मानिएको थियो, त्यसकारण उसैसँग कुरा हुने भए हुन्थ्यो नभए हुन्न भन्ने थियो। तर, अहिले मालिक हराएको हो या फेरिएको हो या मालिक भूमिगत भयो, अब त्यो भूमिगत गएको मालिकलाई खोजेर ल्याउनेचाहिँ बडो ठूलो जिम्मेवारी नेपालका हामी सबै जनतामा छ जस्तो मलाई लागेको छ। खोज्नैपर्ने हुन्छ किनभने समस्या त समाधान गर्नैपर्ने हुन्छ।' प्रचण्डको यस अभिव्यक्तिलाई विश्लेषकहरूले अनेक अर्थ लगाएका छन्। कतिपयले यसलाई राजा ज्ञानेन्द्रसँग राष्ट्रियताको

नाममा गठबन्धन गर्ने चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा यस प्रकरणलाई लिएका छन् भने कतिले चाहिँ सार्वभौमसत्ताको वास्तविक मालिक नेपालमा नरहेको महसुस गरेपछि प्रचण्डले व्यङ्ग्य गर्दै यसप्रकारको मन्तव्य दिनुभएको अर्थ लगाएका छन्। वास्तविकता जे भए पनि प्रचण्डले दिनुभएको उक्त मन्तव्यले धेरैमा खुल्दुली मच्चाएको छ।


माधव नेपालको सरकारलाई हलचल गर्नै नदिने गरी 'थचक्कै बसाउने' माओवादी निष्कर्ष

अनपेक्षित रूपमा अकल्पनीय ढङ्गले सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादी नेतृत्व होसियारीपूर्वक सशक्त सङ्घर्षमा उत्रने तर प्रचलित प्रजातन्त्रमा झैं प्रतिपक्षीको स्वस्थ भूमिका निर्वाह नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिको संयुक्त सरकारलाई हलचल गर्नै नदिने गरी सङ्घर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र 'थचक्कै बसाउने' सोचका साथ माओवादीले सङ्घर्षको कार्यक्रम तय गरेको छ। नेपाल सरकारलाई असफल तुल्याउँदा एकैपटक काङ्गे्रस, एमालेसहित समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै पराजित हुने र आफूहरू निर्विकल्पित शक्तिका रूपमा स्थापित हुनसक्ने विश्लेषणात्मक ठहर माओवादीको रहेको छ। व्यापक जनपरिचालन गर्ने र जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी गराउँदै सरकारले दमन गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यक्रम माओवादीले बनाएको छ।
त्यसका निम्ति राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक मुद्दाहरू प्रभावकारी नभएमा जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरू उठाएर देश अस्तव्यस्त नभएमा जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरू उठाएर देश अस्तव्यस्त बनाउने र सरकार ढाले मात्र विश्राम लिने रणनीति उनीहरूले अख्तियार गर्ने भएका छन्। स्मरणीय छ, ठूला राजनीतिक विषय उठाउँदाभन्दा जनजीविका सम्बद्ध सानातिना र जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दा उठाउँदा मानिसलाई उचाल्न सकिने विश्लेषण माओवादीको रहँदै आएको छ। हुन पनि गत सोमबार नेवाः राज्य समितिका नाममा माओवादी नेता हितमान शाक्यको नेतृत्वमा आयोजित उपत्यका बन्द र त्यसनिम्ति भएका विरोध कार्यक्रमहरूमा विगतमा काङ्गे्रस, एमाले र अन्य राजनीतिक दल तथा गैरराजनीतिक मानिसहरूलाई समेत सहभागी गराउने सफलता माओवादीलाई प्राप्त भयो। नेपाली काङ्गे्रसका नेता भनिनेहरूसमेत माओवादीको बन्दमा सक्रिय सहभागी भएपछि माओवादी जातीय तथा क्षेत्रीय भावना भड्काउन अरू उद्यत् हुने सम्भावना बढेको छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादी र प्रचण्डपथलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदै नयाँ जनवादी क्रान्तिका निम्ति लडिरहेको दाबी गर्ने माओवादीले देशमा वैचारिक एवम् राजनीतिक बहसमा भन्दा जातीय र क्षेत्रीय भावना भड्काउनमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ। दसवर्षे युद्धकालमा सङ्गठन निर्माण गर्न र आफ्नो आन्दोलनतर्फ जनसाधारणलाई आकर्षित गर्न गरिएका अनेकौं
जायज प्रयास असफल भएपछि माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायलाई भड्काउने अभियान व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। जातजातिका नाममा अनेकौँ राज्यहरू खडा गर्ने र तिनले स्वायत्त भई राज्य सञ्चालन गर्न पाउने प्रलोभन देखाएपछि अनेकौं जातीय समुदाय र त्यस्ता समुदायका महत्वाकाङ्क्षी तर कुण्ठित मानिसहरू माओवादीप्रति आकर्षित भएका छन्। ज्ञातव्य छ, माओवादीले विभिन्न जातीय तथा भाषिक आधारमा नेपाललाई विभिन्न तेह्र सङ्घीय राज्यमा विभाजित गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। सत्ता गुमाएपछि नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रियताजस्ता अहम् सैद्धान्तिक मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न अग्रसर माओवादीले व्यवहारमा भने जसरी जातीय भड्कावलाई जोड दिएको छ जसका कारण नेपालमा जातीय सङ्घर्ष सुरु हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ। गत सोमबार काठमाडौं उपत्यकाको नगर क्षेत्रमा नेवारहरूको आन्दोलन चलिरहँदा उता उपत्यकाकै चक्रपथको बाहिरी भागमा बसोबास गर्ने तथा काँठका बासिन्दा भने काँठ प्रदेशको बेग्लै आवाज लिएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा प्रकट गर्दै थिए। भनिन्छ, काँठमा बेग्लै प्रदेशको आवाज बिस्तारै उठ्दै गएको छ। यही क्रमले सबै जातजाति र क्षेत्र आ–आफ्नो जातीय र क्षेत्रीय राज्यका लागि जुर्मुराउने हो भने त्यसले माधव नेपालको सरकार मात्र होइन स्वयम् माओवादीलाई पनि विस्थापित गर्नेछ र अन्ततः नेपालले युगोस्लाभियाको नियति भोग्नेछ भन्नेबारेमा माओवादीले पटक्कै सरोकार राख्न खोजेको देखिँदैन, घर जलाएर खरानीको पहाडमा होली खेल्ने सपना माओवादीले देख्न थालेको छ।
यसरी माओवादीहरू नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै देशलाई जातीय युद्धको भुमरीमा फसाउने नियोजित प्रयासमा लागेको भए पनि राजनीतिको लोकतान्त्रिक (अर्को) धु्रव भने प्रतिवादको राण्नीतिविहीन अवस्थामा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री माधव नेपालले देशमा उत्पन्न समस्याको समाधानमा विशिष्ट तरिका अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको महसुस गर्नुभएको छैन। उहाँ एकोहोरो सहकार्य र सहमतिको कोरा नारामा रुमल्लिने सङ्केत दिँदै हुनुहुन्छ। माओवादीसँग राजनीतिक, प्राविधिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रतिवाद गर्ने योजना नबनाउने बरु उनीहरूलाई फकाउने, केही महिना चलाउने र सुरक्षित ढङ्गले बहिर्गमन गर्ने मानसिकतामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको ठान्न थालिएको छ। माओवादीले सङ्घर्षकै माध्यमबाट
वर्तमान सरकारलाई थला पार्योय भने त्यसपछि माओवादी निर्णायक विजयसहित सत्तामा मात्र आउने छैन, आगामी कैयन वर्षका निम्ति सत्ताको मालिक उनीहरू नै बन्ने र काङ्गे्रस, एमालेलगायतको दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पलायन या विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री नेपालले देख्न खोज्नुभएको छैन। राज्य समयमै यसतर्फ सचेत नहुने हो र गृहयुद्धमा जानबाट रोक्न नसक्ने हो भने नेपालीको वास्तविक दुःखको दिन अब धेरै नजिकिएको छ। - घवि