२३ मन्त्रीहरुको स्वास्थ्य स्थिति ठीक, सगरमाथाको आधारशिविरमा मन्त्रीपरिषद बैठक

जलवायु परिवर्तनबाट पुगेको असर बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने उदेश्यले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधारशिविरमा शुक्रबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले समिट टू सेफ माउन्टेन मार्चपास गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सगरमाथा घोषणापत्र पारित गरेको बन मन्त्री दीपक बोहोराले

जानकारी दिनुभयो । सो मार्चपासमा नेपालका २४ सहित विश्वका अन्य केही आरोहीहरु सहभागी हुनेछन । बैठकले कोपनहेगनमा आगामि हप्ता हुन गइरहेको संयुक्त राष्टसंघिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालको स्थितिपत्र पनि अनुमोदन गरेको छ । यस्तै त्यसैगरी दोलखा र रामेछापमा पर्ने गौरी शंकर हिमाल, दार्चुलाको आपीनापा क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बैठकले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि घोषणा गरेको छ। मन्त्रीपरिषदको बैठकको लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहीत २४ जना मन्त्रीपरिषद सदस्यहरु सहभागी थिए । समुद्र सतहबाट १७ हजार १९२ फिट उचाइमा रहेको खुम्जुङ गाविसस्थित कालापत्थरमा शुक्रबार बिहान करिब आधा घन्टा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको हो। बैठक सुरु हुनु भन्दा अगाडि शेर्पा स‌ंस्कृति अनुसार हिमालको पूजा गरिएको थियो । लुक्लाबाट बिहान स्याङबोचे पुगेका मन्त्रीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो।समाचार संकलनका लागि स्वदेशी विदेशी गरी ८० पत्रकारहरु स्याङबोचे पुगेका थिए । नेपाल टेलिभिजन तथा केही विदेशी च्यानलहरुले बैठकस्थलको प्रत्यक्ष प्रसारण गरे । बिहान गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रधानमन्त्री लगायत सबै २३ मन्त्रीहरुको स्वास्थ्य स्थिति ठीक देखिएको थियो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा गरिएको सगरमाथा घोषणापत्र

(सगरमाथा आधार शिविर, कालपत्थर, ५५४२ मिटर नेपाल)

विश्व पर्यावरणीय सन्तुलनमा विशिष्ट योगदान राख्ने संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा ९ःत। भ्खभचभकत० र सगरमाथादेखि पूर्व–पश्चिम फैलिएको लामो र संसारकै सुन्दर अग्ला पर्वतमाला रहेको हिमालय क्षेत्रको करिब १ अर्ब ३० करोड मानवजातिको सभ्यता, उनीहरुको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृति उन्नति, प्राकृतिक सम्पदा एवम् पर्यटकीय विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक र विशिष्ट योगदान छ।
हालका दिनहरुमा विश्व जलवायु परिवर्तनले हिमालयलगायत मानव जीवन, सामाजिक–आर्थिक विकास, जैविक विविधता, पर्यटकीय विकास आदि क्षेत्रहरुमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन थालेको छ। फलस्वरुप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खाजस्ता प्राकृतिक विपद्हरुको जोखिम समेत बढिरहेको छ। हिमालय क्षेत्र नजिकका भू–भागमा मात्र होइन, यसको नकरात्मक प्रभाव दक्षिण एसिया र सम्पूर्ण विश्वको वातावरणीय सन्तुलनमा समेत पर्न गएको छ। जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावका कारण २१ औं शताब्दी मानवसभ्यता र राष्ट्रहरुको अस्तित्वका सामु थप चुनौतीहरु थपिएका छन्।
पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो। साझा घर पृथ्वीको संरक्षण हामीहरुका लागि जति आवश्यक छ, त्यति नै हाम्रा सन्ततिहरुको भविष्यका लागि पनि आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हामीले दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा दशकौं अगाडिदेखि नै द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गर्दै आइरहेका छौं। सगरमाथा घोषणामार्फत् हामी जलावयु परिवर्तनप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता र आपसी सहयोगका क्षेत्र उजागर गर्न चाहन्छौं। समग्र मानवजाति, विश्वसम्पदाको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विकास, पर्यटकीय विकास समेतका क्षेत्रहरुमा अगाडि बढ्न र जलवायु परिवर्तन एवम् यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावहरुबाट सगरमाथालगायत हिमश्रृङ्खलाको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार निम्नलिखित घोषणा गर्दछः
१. जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले जोखिममा रहेका हिमालय र पर्वतीय पर्यावरणीय प्रणालीलाई जोगाउन तथा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन दक्षिण एसियाली मुलुकहरुलगायत सबै पक्ष राष्ट्रहरुस“ग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ।
२. जलवायु परिवर्तनले हिमालय पर्वतमाला एवम् प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न गरेको विषम परिस्थितिबाट स्थानीय जनजीविका एवम् जीवननिर्वाह प्रणाली खासगरी गरिब, सीमान्तकृत समूह, आदिवासी, दलित, महिला तथा बालबालिकामा पर्नसक्ने असरको अध्ययन एवम् न्यूनीकरणका उपायहरुबारे स्थानीय एवम् राष्ट्रियस्तरमा जनचेतना अभियान संचालन गर्ने।
३. जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको समयमै उचित सम्बोधन गर्न तथा कृषि र अन्य क्षेत्रमा सामयिक अनुकूलन ९च्भकष्ष्भिलअभ० अभिवृद्धि गर्न पूर्व सूचनाप्रणाली, जलवायु परिवर्तनका प्रारुपहरुको विकास एवम् क्षमता अभिवृद्धिका उपायहरु अवलम्बन गर्ने।
४. पर्वतीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्ने क्रममा संरक्षित क्षेत्रको विस्तार गरी नेपालको हालको २० प्रतिशत संरक्षित भूभागलाई २५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने र वन क्षेत्र ४० प्रतिशतलाई सुदृढ बनाउने। हाम्रो प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट पार्न गौरीशंकर र अपिनप्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने।
५. जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र खासगरी जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता, वन, मानव जीवन, मानव स्वास्थ्यमा पर्नजाने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपालको राष्ट्रिय अनुकूल कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विश्वसमुदायको सहयोग प्राप्त गर्ने। साथै विकसित मुलुकले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा १.५ प्रतिशत जलवायु अनुकूलन कोषमा योगदान गर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्ने।
६. नेपालले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट यस क्षेत्रकै कार्वन उत्सर्जन कम गर्न सकिने विश्वास राख्दै यसको लागि उपयुक्त र आधुनिक प्रविधिको विकास एवम् सुलभ हस्तान्तरण तथा लगानीका लागि विकसित र छिमेकी राष्ट्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने।
७. स्वच्छ विकास संयन्त्रमा रहेको कोषबाट नेपालले पूर्णलाभ लिनका लागि यस संयन्त्रले सहयोग गर्न बनाएका प्रावधानहरु परिमार्जित गरी गरिब मुलुकहरुका लागि अझ बढी सुलभ र लाभदायी बनाउन पहल गर्ने।
८. मानव क्रियाकलापबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भयावह स्थिति सिर्जना हुन नदिन वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रा ३५० ppm (पार्ट्स पर मिलियन) भन्दा घटी हुनुपर्ने तथा पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम औद्योगिकरण थालनी पूर्वको तह भन्दा १.५ डिग्री सेन्टिगे्रड भन्दा बढी नगर्न आह्वान गर्ने।
९. हिमगलन को प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे धेरै कम अध्ययन–अनुसन्धान भएकाले तत्सम्बन्धी ज्ञानको कमी पूरा गर्न पहल गर्ने।
१०. हरितगृह ग्यास लगायत अन्य क्रियाकलापबाट पर्वतीय पर्यावरण र हिमालयमा पर्ने गम्भीर असर न्यून गर्न, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा कम गर्न आह्वान गर्ने। साथै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाई त्यस्तो ग्यासको नकारात्मक प्रभावमा रहेको गरिब देश एवम् जनतालाई राहत पुर्‍याउन सबैको ध्यानाकर्षण गर्ने।
२०६६ मङ्सिर १९ गते
४ डिसेम्बर, २००९