सेना र पुलिसमा माओवादी छिराएपछि के होला ?

 लामो समयदेखि क्यान्टोन्मेन्टमा बसिरहेका माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन नभई संविधान बन्न नसक्ने र बनाउन सकिहाले पनि चल्न र चलाउनचाहिा नसकिने अवस्था देखिएपछि सरकारले माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका पााच हजार माओवादी लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा 'एड्जस्ट' गर्न सकेमा माओवादी पार्टी संविधान निर्माण कार्यमा सहयोगी हुनसक्ने विश्वास सरकारले गरेको छ। उन्नाईस हजार लडाकुमध्ये पााच हजारलाई मात्र सुरक्षा निकायमा 'एडजस्ट' गरे पनि आफूहरूलाई मान्य हुने धारणा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खास–खास वार्तालापका क्रममा प्रकट गर्नुभएको हुनाले करिब पााच हजार लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा .....
समावेश गराउने सोच सरकारले बनाएको बताइन्छ। तर, माओवादीले आधिकारिक तवरमा भने आफ्ना कति लडाकुहरूलाई कहाा, कसरी 'एड्जस्ट' गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट गरेको छैन। त्यसैगरी, माओवादीले आफ्ना लडाकुहरूको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय सेनामा र त्यो पनि सामूहिक रूपमा प्रवेश हुने अपेक्षा राखेको छ। तर, उनीहरूलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराइने सम्भावना अत्यन्त क्षीण देखिन्छ र अधिकांशलाई नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा समाविष्ट गराइने सोच बनेको छ। बढीमा पााच सयदेखि एक हजारसम्म लडाकुहरू जो सेनामा प्रवेशका निम्ति योग्य छन् तिनलाई मात्र नेपाली सेनामा प्रवेश दिइनुपर्छ भन्ने सोच पनि प्रधानमन्त्रीको तहमा बनेको छ। तर, पार्टीविशेषको लडाकुहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा समूहगत रूपमा प्रवेश हुन नदिन रक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध देखिन्छ। रक्षा मन्त्रालयको अडानप्रति नेपाली सेनाको पनि ऐक्यबद्धता रह्यो भने सेनामा माओवादी लडाकु समायोजनको सम्भावना कम छ। रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी माओवादीलाई राष्ट्रिय सेनामा घुस्न नदिनका लागि कटिबद्ध हुनुहुन्छ। उहााको अडानप्रति भित्रभित्रै नेपाली सेनाको पनि साथ र समर्थन रहेको बताइन्छ। प्रचण्डले २०६३ को पुस १८ गते शक्तिखोरस्थित क्यान्टोन्मेन्टमा गुप्त प्रशिक्षणका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस दिन प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, 'हाम्रो सेना चार/पााच हजारको सङ्ख्यामा मात्र नेपाली सेनामा घुस्न सक्यो भने त्यहााभित्रको वातावरण पूरै माओवादीमय बन्नेछ। हाम्रा कामरेडहरूले राजनीतिक चेतनाबिनाका सेनालाई 'आफ्नो' बनाउन सजिलै सक्नेछन्। छिमेकी राष्ट्र भारत स्वतन्त्रताको समयमा प्रजातन्त्रका लागि लडेको जयहिन्द फौजलाई आन्दोलन सफल भएपछि भारतीय सेनामा प्रवेश दिइएन भने सेनाबाट विद्रोह गरेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल हुन गएकाहरलाई पनि भारतले सेनामा फिर्ता लिएको थिएन। त्यसैगरी नेपालमा पनि काङ्गे्रस मातहतको मुक्तिसेनालाई प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् राष्ट्रिय सेनामा सामेल गरिएन। कुनै दलविशेषको राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न डटेका लडाकुहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा सामेल गर्दा विभिन्न नकारात्मक स्थिति पैदा हुनसक्ने भएकोले नै विगतमा त्यस्ता लडाकुहरूलाई सेनाबाट टाढा राखिएको थियो। अहिले नेपालमा माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन निम्ति गठित विशेष समितिमा व्यवस्थापनसाग सम्बन्धित विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल चलिरहेको छ। विशेष समिति पनि

  लडाकुहरूलाई समूहगत रूपले सुरक्षा निकायमा प्रवेश गराउने पक्षमा छैन। लडाकुहरूमध्ये कतिजना सुरक्षा निकायमा जागिर पाउनका लागि माओवादी युद्धमा सहभागी भएका रहेछन् भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि मात्र सुरक्षा निकायमा तिनको प्रवेशबारे ठोस निर्णय लिइने सोच बनेको बुझिएको छ। विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये माओवादीबाहेक अन्य सबै दलसम्बद्ध नेताहरू नेपाली सेनामा माओवादी विद्रोहीलाई घुसाउने पक्षमा छैनन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा 'एड्जस्ट' गर्ने सोच समितिका अधिकांश सदस्यको रहेको छ। नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेबारेमा त विशेष समितिमा सामान्य छलफलसमेत भएको छैन। सेनामा सामेल गराउनैपर्ने भएमा केही सय लडाकु त्यो पनि व्यक्तिगत रूपमा र सेनाको मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेहरूलाई मात्र मौका दिइने बुझिएको छ। माओवादी लडाकुलाई सेनामा समावेश गरिए देशमा अस्तित्वमा आएका अन्य विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय तहमा गठित कथित सेनाका लडाकुहरूलाई समेत राष्ट्रिय सेनामा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकोले पनि विशेष समितिका अधिकांश सदस्य बढी गम्भीर बनेका छन्। तर, नेपाली सेनामा ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना लडाकुहरू घुसाउने सोचमा रहेको माओवादी नेतृत्व विशेष समितिको निर्णय स्वीकार गर्ने अवस्थामा होला भनी विश्वास गर्ने स्थिति छैन। अयोग्य लडाकुहरूलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकाल्न त अस्वीकार गर्ने मानसिकतामा रहेको माओवादी नेतृत्व 'योग्य' ठहर्या्इएका लडाकुहरूमध्ये एकजनालाई पनि घर फर्काउन तयार होला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिादैन। त्यसैले विशेष समितिले यस सम्बन्धमा जतिसुकै अभ्यास र गृहकार्य एवम् बहस गरे पनि अन्ततः यो विषयको अन्तिम टुङ्गो अवैधानिक तहमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट लगाउने प्रयास हुने देखिन्छ। संयन्त्रमा रहेका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनाल प्रचण्डसाग विशेष समझदारी बनाएर अघि बढ्न चाहने स्थितिमा रहेको हुादा उहााहरूले माओवादी लडाकुहरूको ठूलै सङ्ख्या राष्ट्रिय सेनामा घुसाउने निर्णय गर्नुभयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन। संविधान निर्माणको नाममा सहमति बनाउने र सहमति बनाउने नाममा माओवादीलाई सेनामा घुसाउने निर्णय संयन्त्रले गरेको अवस्थामा मुलुकमा एकप्रकार असामान्य स्थिति उत्पन्न हुन सम्भव छ। संयन्त्रको निर्णय स्वीकार गर्न सरकार र सेना बाध्य हुनुपर्ने वैधानिक अवस्था छैन। तर, उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउने नाममा माओवादीबाट दबाबमूलक आन्दोनल सिर्जना गर्ने र सरकारलाई विस्थापित गर्ने हदसम्म अघि बढ्ने कुटिल योजनामा माओवादी नेतृत्व रहेको छ। सङ्घर्षको निम्ति 'ग्राउण्ड' बलियो बनाउनकै लागि माओवादीले संयन्त्रको 'क्रियाशीलता'लाई प्राथमिकता दिएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनाल माओवादीलाई आफ्नो कााध दिन तत्पर भएका छन्। राष्ट्रिय सेनामा माओवादी लडाकुहरूलाई समावेश गराउने निर्णय उच्चस्तरीय संयन्त्रले लियो भने माओवादीको सबभन्दा ठूलो सफलता तथा आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षधर ठान्नेहरूको विफलता त्यही नै हुने.......
निश्चित छ। कदाचित त्यस्तो निर्णय गरिएमा माओवादी राजनीतिलाई ऊर्जा प्राप्त त हुने नै छ, देशमा थप अन्योल र अनिश्चितताको स्थिति सिर्जना गर्न पनि सोही निर्णयको मुख्य भूमिका हुनसक्ने देखिएको छ।