रक्षामन्त्री बिद्या भण्डारीको अडान भित्र लुकेको यथार्थता, माओवादी लडाकु र नेपाली सेना
- देवप्रकाश त्रिपाठी नेपाली सेनाको वीरताकोे इतिहास धेरै लामो छ, खासगरी नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खालीका रूपमा नेपाली सेनाले दर्शाएको बहादुरी इतिहास–स्मरणीय पनि छ। विभिन्न राजा–रजौटाहरूसागको लडाइामा गोर्खाली सेना बहादुर मात्र ठहरिएनन् विजयी पनि भएका हुन्। तर, ब्रिटिस भारतसागको युद्धमा भने नेपालीले बहादुरीपूर्वक लडेका थिए। अङ्गे्रजहरूमाथिको समरमा निर्णायक विजय हासिल गर्न नसके पनि विश्वविजयी
उनीहरूसाग लडाइा लड्ने सामर्थ्य दर्शाउनु नै एकप्रकार बहादुरी थियो। सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद नेपाली सेना जसरी लड्यो त्यसले बहादुरीको अर्को पाटो दर्शाएको थियो। सुगौली सन्धिमा गएर .....
नेपालीहरूको वीरता विसर्जन भए पनि अङ्गे्रजले हामीलाई बहादुरका रूपमा विश्वपरिचित बनायो र कुनै पनि विकट स्थानमा हुने स्थलयुद्धमा नेपालीहरूलाई सहभागी गराउन थाल्यो। सुगौली सन्धिसागै नेपाली सेनाले आफ्ना लागि युद्ध लड्ने अध्याय समाप्त भए पनि परायाका निम्ति भने नेपालीहरूले इतिहासमा अनेकौं युद्ध लडेका छन् र अझै लड्दै छन्। खासगरी प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाले देखाएको बहादुरीका दृष्टान्त इतिहास–स्मरणीय छन्। भारतमा 'विद्रोही'हरूलाई दमन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाले प्रदर्शन गरेको 'कौशल' पनि किंबदन्तीझैं अहिलेसम्म चर्चित छ। करिब सात दशकअघि द्वितीय विश्वयुद्धको मैदानमा नेपाली सेनाले ब्रिटिसका निमित्त लडेर आफ्नो वीरताको अर्को एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेयता भने वीरता प्रमाणित हुने लडाइामा नेपाली सेनाले खासै सहभागिता जनाउनुपरेको छैन। फकल्यान्डको युद्धमा ब्रिटिसले र कारगिलको लडाइामा भारतले नेपालीलाई प्रयोग गरे पनि तिनलाई नेपाली सेना भन्न मिल्ने ठानिादैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शान्ति स्थापनार्थ खटाइने सेनामा भने नेपाली सेनाको पनि लामो समयदेखि संलग्नता रहिआएको छ, तर शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सेनालाई आफ्नो वीरता या बहादुरी प्रमाणीकरणको पूर्ण अवसर प्राप्त हुन्न। करिब चार दशकअघि मुस्ताङको खम्पा विद्रोहलाई समन गर्न खटिएको घटनालाई स्मरण नगर्ने हो भने नेपाली सेना लामो समयदेखि तालिम र अभ्यासहरूमा मात्र सीमित छ भन्नुपर्ने हुन्छ। माओवादीसागको लडाइामा सेना पूर्णरूपमा परिचालित भएको या आम्ने–साम्ने लडाइा लड्न पाएको स्थितिमा थिएन। वास्तवमै नेपाली सेना कति बहादुर र अदम्य साहसी छ भन्ने कुराको पुष्टि नै हुन नपाई राजनीतिले नयाा मोड लिएको थियो। राजनीतिक चालबाजी र तिकडमले माओवादीहरूलाई विजयी तुल्यायो, तर अर्थ लगाउनेहरूले नेपाली सेना माओवादीसाग पराजित भएको अर्थ लगाए। उच्च राजनीतिक तहमा भएको अप्रत्यासित एवम् आश्चर्यजनक सम्झौता र सम्झौतापश्चात् संरक्षक तथा अभिभावकविहीन हुन पुगेको सेना विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूप्रति प्रतिक्रियाविहीन रहादा सेनालाई पराजित शक्तिका रूपमा हेर्न थालियो, अझै त्यसरी नै हेरिादै छ। माओवादी समस्याको सैन्य समाधान खोज्दै राजनीतिक स्तरमा कुनै प्रकारको संवाद या सम्झौताको प्रक्रिया सुरु नगरिएको भए नेपाली सेनाको वास्तविक हैसियत र सामर्थ्यको खुलासा हुन सम्भव थियो। नेपालबाहेक विश्वका ती मुलुक जहाा माओवादी समस्या थिए, ती सबैले सैनिक समाधान खोजे र एउटा टुङ्गोमा पुगेका हुन्। चीनमा माओवादी युद्ध माओवादीले जितेर टुङ्गिएको हो भने इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, पेरूलगायतका मुलुकमा माओवादी पराजित भई सकिएका हुन्। भारतमा चारु मजुमदारले सुरु गरेको नक्सलवादी हिंसालाई पनि भारत सरकारले बल प्रयोग गरेर समाधान गरेको थियो भने अहिले झन्डै दुई सय जिल्लामा फैलिएको माओवादी हिंसालाई समाप्त गर्न पनि भारत विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विद्यमान परिस्थितिका कारण अन्ततः बल प्रयोगद्वारा नै माओवादी समस्याको समाधान गर्ने निष्कर्षमा भारत पुग्यो भने अस्वाभाविक मान्नुपर्ने छैन। नेपालमा माओवादी युद्धलाई संवाद र सम्झौताद्वारा टुङ्ग्याउन गरिएको प्रयास विश्वराजनीतिकै एउटा 'मोडेल प्रोजेक्ट' थियो। माओवादीलाई विश्वास गर्न सकिन्छ या सकिादैन भन्ने 'टेस्ट केस'को रूपमा समेत हेरिएको यो 'प्रोजेक्ट' असफतातर्फ धकेलिादै छ। आफूले निर्धारण गरेको गन्तव्य प्राप्त गर्न निर्णायक प्रयास गर्दै रहादा माओवादीप्रतिको विश्वास क्षीण हुादै गएको छ र प्रजातन्त्र पक्षधर शक्ति तथा वर्तमान सरकारले माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेन भने उनीहरूसाग एउटा युद्धको सङ्केत फेरि पनि देखिएको छ। तर, यस्तो सङ्केतसागै एउटा प्रश्न के उठ्न सक्छ भने मुलुक र मुकुट रक्षाको कसम खाएर युद्धभूमिमा लड्न–मर्न तयार नेपाली सेनाले जब मुकुटको रक्षा गर्न खोजेनन् भने यी कसम नै नखाइएका काङ्गे्रस र एमालेलगायतका दल तथा तिनका नेताहरूको रक्षाका लागि सेना किन लड्ला, किन रगत बगाउला? वास्तवमा नेपाली सेनाले काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दल तथा तिनका नेतालाई रक्षा गर्ने शपथ कहिल्यै खाएका छैनन्। नेपाली सेनाको वर्तमान नतेृत्वको सोच, व्यवहार एवम् क्रियाकलापले त्यसो भन्नेहरूलाई सही प्रमाणित गर्न खोज्दै छ जसले 'नेपाली सेना सलामी, गुलामी र मलामीका लागि मात्र योग्य छ' भन्ने गर्दै आएका छन्।
रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले लोकतन्त्र, देश र नेपाली राष्ट्रिय सेनाको पक्षमा केही दिनअघि प्रकट गर्नुभएको अभिव्यक्ति जसलाई नेपाली सेनाले आफ्नो धुकधुकीको स्पन्दन ठानेर स्वागत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, सेनाको व्यवहार प्रतिकूल देखियो। विद्या भण्डारीले नेपालको अन्तरिम संविधान, यहााको लोकतन्त्र र माओवादीसाग विभिन्न चरण र स्तरमा भएका सम्झौताहरूको जगमा उभिएर सााचो अर्थको शान्ति स्थापना गर्नका निम्ति प्रतिबद्धता दर्शाउनुभएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिादैन। माओवादीका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गराउनुपर्ने र समूहगत रूपमै उनीहरूको प्रवेशलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भनी न अन्तरिम संविधानमा अङ्कित छ न उनीहरूसाग भएका कुनै सम्झौतापत्रमा नै यसप्रकारको व्यहोरा उल्लेख छ। सम्झौतामा उल्लेख हुादै नभएका कुराहरू उठाएर माओवादीले विध्वंश मच्चाउादाचाहिा शान्तिप्रक्रियालाई आघात पुर्याछएको नहुने, तर रक्षामन्त्रीका हैसियतमा विद्या भण्डारीले केही गम्भीर तथा सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुलाई चाहिा शान्तिप्रक्रियामा अड्चन पैदा गरेको ठानिनु कति अस्वाभाविक र दुर्भाग्यपूर्ण छ? माओवादी आफैंले पैदा गरेको छालमा सबैलाई बगाउने रणनीतिक तयारीका साथ सक्रिय भएका छन्। आफूलाई वास्तविक लोकतन्त्रका हिमायती दाबी गर्नेहरूचाहिा विद्याले जति अडान प्रस्तुत गर्न पनि अक्षम देखिए, त्यति मात्र होइन विद्या भण्डारीले दिनुभएको अभिव्यक्ति या उहााले प्रस्तुत गर्नुभएको अडानको समर्थन गर्ने हिम्मत पनि 'कथित' लोकतन्त्रवादीहरूले दर्शाउन सकेनन्। अरू त अरू नेपाली सेनाले समेत आफ्नै विभागीय प्रमुखको अडानप्रति खुला हृदयले ऐक्यबद्धता जनाउने साहस गर्न सकेन। मन्त्रीका कुरामा समर्थन गर्दा भरे–भोलि नै लडाइाको मैदानमा उत्रनुपर्ने त्रास सेनाको नेतृत्वमा उत्पन्न भएको देखिएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वको वर्तमान व्यवहारले सङ्केत गरेको सत्य के महसुस हुन्छ भने उनीहरू सर्वप्रथम सुरक्षित रहन चाहन्छन्, दोस्रो उनीहरू आफ्नो जागिरे जीवनमा कुनै जोखिम उठाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छन्, तेस्रो लडाइामा जानुपर्ने अवस्था कुनै कुनाबाट पनि आउादै नआओस् भन्ने कुरामा उनीहरू पूर्ण सचेत छन्, चौथो सैनिक सङ्गठन र जागिर जोगिन्छ भने राजनीतिमा जो बलियो हुन्छ उसैलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने आत्मरक्षामुखी मानसिकतामा उनीहरू छन्, पााचौा राजनीतिमा कुनै पक्षलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान उनीहरूको छैन, बरु जो जोगिन्छ उसकै पक्षमा उभिने मानसिक तयारी देखिन्छ। लडाइा कसैको चाहना होइन र लडाइाको चाहनाले लडाइा सुरु हुने पनि होइन। हिजो राजा र प्रजातन्त्र पक्षधरबीचको लडाइामा सेनाले धैर्य गर्दा राजा पराजित भए पनि प्रजातन्त्र स्थापना भएको हुनाले धेरै कमजोरीलाई भुल्न सकिन्छ, तर अहिले नेपाली राजनीतिमा सुरु भएको द्वन्द्व 'तावाबाट उम्केपछि भुङ्ग्रोमा पर्ने' कि भुङ्ग्रोमा पनि नपरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरासित सम्बन्धित छ। प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्ने कि अधिनायकवादी अवस्था–व्यवस्थाको सूत्रपात गर्ने भन्ने लडाइामा पनि राष्ट्रिय सेनाको मौनता रहनु या उनीहरू निरपेक्ष रहनु भनेको खतराको सङ्केत हो। सैन्य नेतृत्वको वर्तमान व्यवहारले सेना प्रजातन्त्र पूर्णरूपमा परित्याग गरेर माओवादीको अधिनायकवादी शासन–प्रणाली स्वीकार गर्न पनि तयार हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मूल्य, मान्यता एवम् माओवादीसाग भएका सम्झौता तथा राष्ट्रिय सेनाको हितसमेतलाई ध्यानमा राखेर लिनुभएको अडानप्रति माओवादीले बिमति जनाउनु स्वाभाविक छ। बहुलवादमा विश्वास नराख्ने, संसदीय प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण बिमति जनाउने र सैन्य बलसमेतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर राज्यसत्तामाथि स्थायी नियन्त्रण कायम गर्ने रणनीतिका साथ क्रियाशील माओवादीले आफ्नो क्रान्तियात्रामा अड्चन पैदा हुने प्रकारका अभिव्यक्ति आउादा त्यसबाट माओवादी नेतृत्व क्रूद्ध हुनु या विरोधमा उत्रनु स्वाभाविक छ। तर, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेपाली सेनाको नेतृत्वले समेत रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति या अडानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुलाई चाहिा स्वाभाविक मानिएको छैन। माओवादीको हरेक एजेण्डामा सहमति जनाउनुलाई शान्तिप्रक्रियाको पक्षमा उभिएको ठान्ने र माओवादी इच्छाको प्रतिकूल अभिव्यक्ति आउनुलाई चाहिा शान्तिप्रक्रियाकै प्रतिकूल देख्ने प्रवृत्ति नेपालमा स्थापित छ र यही स्थापित 'मान्यता'को प्रभावमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा नेपाली सेनाको नेतृत्व पनि परेको देखिन्छ। रक्षामन्त्रीको अडान प्रजातन्त्र, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताका विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको भए पनि त्यसलाई 'राजनीति' ठानेर सेना निरपेक्ष रहन सक्थ्यो, स्वयम् सेनाको दूरगामी हित र प्रभावसमेत उहााको अडानसाग अविच्छिन्न किसिमले बााधिएको छ। जो आफ्नो पक्षमा रहन्छ उसप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्नु प्राकृतिक गुण हो, आफ्नै हितचिन्तकलाई नकारात्मक रूपमा लिइनु सभ्य समाजमा शोभनीय मानिादैन र त्यसो गर्नु प्राकृतिक पनि होइन। भित्री कुनै रहस्य छैन र सतहमा देखिएका तथ्यहरूकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीप्रति नेपाली सेनाको नेतृत्व कृतघ्न छ भन्नुपर्ने हुन्छ, यदि त्यसो होइन भने आफ्नो कमजोरी सच्याएर सेनाको मनोबल उठाउन नेतृत्वले तत्काल तत्परता लिनुपर्ने आवश्कयता खटि्कएको छ। -घटना र विचार
उनीहरूसाग लडाइा लड्ने सामर्थ्य दर्शाउनु नै एकप्रकार बहादुरी थियो। सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद नेपाली सेना जसरी लड्यो त्यसले बहादुरीको अर्को पाटो दर्शाएको थियो। सुगौली सन्धिमा गएर .....
नेपालीहरूको वीरता विसर्जन भए पनि अङ्गे्रजले हामीलाई बहादुरका रूपमा विश्वपरिचित बनायो र कुनै पनि विकट स्थानमा हुने स्थलयुद्धमा नेपालीहरूलाई सहभागी गराउन थाल्यो। सुगौली सन्धिसागै नेपाली सेनाले आफ्ना लागि युद्ध लड्ने अध्याय समाप्त भए पनि परायाका निम्ति भने नेपालीहरूले इतिहासमा अनेकौं युद्ध लडेका छन् र अझै लड्दै छन्। खासगरी प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाले देखाएको बहादुरीका दृष्टान्त इतिहास–स्मरणीय छन्। भारतमा 'विद्रोही'हरूलाई दमन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाले प्रदर्शन गरेको 'कौशल' पनि किंबदन्तीझैं अहिलेसम्म चर्चित छ। करिब सात दशकअघि द्वितीय विश्वयुद्धको मैदानमा नेपाली सेनाले ब्रिटिसका निमित्त लडेर आफ्नो वीरताको अर्को एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेयता भने वीरता प्रमाणित हुने लडाइामा नेपाली सेनाले खासै सहभागिता जनाउनुपरेको छैन। फकल्यान्डको युद्धमा ब्रिटिसले र कारगिलको लडाइामा भारतले नेपालीलाई प्रयोग गरे पनि तिनलाई नेपाली सेना भन्न मिल्ने ठानिादैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शान्ति स्थापनार्थ खटाइने सेनामा भने नेपाली सेनाको पनि लामो समयदेखि संलग्नता रहिआएको छ, तर शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सेनालाई आफ्नो वीरता या बहादुरी प्रमाणीकरणको पूर्ण अवसर प्राप्त हुन्न। करिब चार दशकअघि मुस्ताङको खम्पा विद्रोहलाई समन गर्न खटिएको घटनालाई स्मरण नगर्ने हो भने नेपाली सेना लामो समयदेखि तालिम र अभ्यासहरूमा मात्र सीमित छ भन्नुपर्ने हुन्छ। माओवादीसागको लडाइामा सेना पूर्णरूपमा परिचालित भएको या आम्ने–साम्ने लडाइा लड्न पाएको स्थितिमा थिएन। वास्तवमै नेपाली सेना कति बहादुर र अदम्य साहसी छ भन्ने कुराको पुष्टि नै हुन नपाई राजनीतिले नयाा मोड लिएको थियो। राजनीतिक चालबाजी र तिकडमले माओवादीहरूलाई विजयी तुल्यायो, तर अर्थ लगाउनेहरूले नेपाली सेना माओवादीसाग पराजित भएको अर्थ लगाए। उच्च राजनीतिक तहमा भएको अप्रत्यासित एवम् आश्चर्यजनक सम्झौता र सम्झौतापश्चात् संरक्षक तथा अभिभावकविहीन हुन पुगेको सेना विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूप्रति प्रतिक्रियाविहीन रहादा सेनालाई पराजित शक्तिका रूपमा हेर्न थालियो, अझै त्यसरी नै हेरिादै छ। माओवादी समस्याको सैन्य समाधान खोज्दै राजनीतिक स्तरमा कुनै प्रकारको संवाद या सम्झौताको प्रक्रिया सुरु नगरिएको भए नेपाली सेनाको वास्तविक हैसियत र सामर्थ्यको खुलासा हुन सम्भव थियो। नेपालबाहेक विश्वका ती मुलुक जहाा माओवादी समस्या थिए, ती सबैले सैनिक समाधान खोजे र एउटा टुङ्गोमा पुगेका हुन्। चीनमा माओवादी युद्ध माओवादीले जितेर टुङ्गिएको हो भने इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, पेरूलगायतका मुलुकमा माओवादी पराजित भई सकिएका हुन्। भारतमा चारु मजुमदारले सुरु गरेको नक्सलवादी हिंसालाई पनि भारत सरकारले बल प्रयोग गरेर समाधान गरेको थियो भने अहिले झन्डै दुई सय जिल्लामा फैलिएको माओवादी हिंसालाई समाप्त गर्न पनि भारत विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विद्यमान परिस्थितिका कारण अन्ततः बल प्रयोगद्वारा नै माओवादी समस्याको समाधान गर्ने निष्कर्षमा भारत पुग्यो भने अस्वाभाविक मान्नुपर्ने छैन। नेपालमा माओवादी युद्धलाई संवाद र सम्झौताद्वारा टुङ्ग्याउन गरिएको प्रयास विश्वराजनीतिकै एउटा 'मोडेल प्रोजेक्ट' थियो। माओवादीलाई विश्वास गर्न सकिन्छ या सकिादैन भन्ने 'टेस्ट केस'को रूपमा समेत हेरिएको यो 'प्रोजेक्ट' असफतातर्फ धकेलिादै छ। आफूले निर्धारण गरेको गन्तव्य प्राप्त गर्न निर्णायक प्रयास गर्दै रहादा माओवादीप्रतिको विश्वास क्षीण हुादै गएको छ र प्रजातन्त्र पक्षधर शक्ति तथा वर्तमान सरकारले माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेन भने उनीहरूसाग एउटा युद्धको सङ्केत फेरि पनि देखिएको छ। तर, यस्तो सङ्केतसागै एउटा प्रश्न के उठ्न सक्छ भने मुलुक र मुकुट रक्षाको कसम खाएर युद्धभूमिमा लड्न–मर्न तयार नेपाली सेनाले जब मुकुटको रक्षा गर्न खोजेनन् भने यी कसम नै नखाइएका काङ्गे्रस र एमालेलगायतका दल तथा तिनका नेताहरूको रक्षाका लागि सेना किन लड्ला, किन रगत बगाउला? वास्तवमा नेपाली सेनाले काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दल तथा तिनका नेतालाई रक्षा गर्ने शपथ कहिल्यै खाएका छैनन्। नेपाली सेनाको वर्तमान नतेृत्वको सोच, व्यवहार एवम् क्रियाकलापले त्यसो भन्नेहरूलाई सही प्रमाणित गर्न खोज्दै छ जसले 'नेपाली सेना सलामी, गुलामी र मलामीका लागि मात्र योग्य छ' भन्ने गर्दै आएका छन्।
रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले लोकतन्त्र, देश र नेपाली राष्ट्रिय सेनाको पक्षमा केही दिनअघि प्रकट गर्नुभएको अभिव्यक्ति जसलाई नेपाली सेनाले आफ्नो धुकधुकीको स्पन्दन ठानेर स्वागत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, सेनाको व्यवहार प्रतिकूल देखियो। विद्या भण्डारीले नेपालको अन्तरिम संविधान, यहााको लोकतन्त्र र माओवादीसाग विभिन्न चरण र स्तरमा भएका सम्झौताहरूको जगमा उभिएर सााचो अर्थको शान्ति स्थापना गर्नका निम्ति प्रतिबद्धता दर्शाउनुभएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिादैन। माओवादीका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गराउनुपर्ने र समूहगत रूपमै उनीहरूको प्रवेशलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भनी न अन्तरिम संविधानमा अङ्कित छ न उनीहरूसाग भएका कुनै सम्झौतापत्रमा नै यसप्रकारको व्यहोरा उल्लेख छ। सम्झौतामा उल्लेख हुादै नभएका कुराहरू उठाएर माओवादीले विध्वंश मच्चाउादाचाहिा शान्तिप्रक्रियालाई आघात पुर्याछएको नहुने, तर रक्षामन्त्रीका हैसियतमा विद्या भण्डारीले केही गम्भीर तथा सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुलाई चाहिा शान्तिप्रक्रियामा अड्चन पैदा गरेको ठानिनु कति अस्वाभाविक र दुर्भाग्यपूर्ण छ? माओवादी आफैंले पैदा गरेको छालमा सबैलाई बगाउने रणनीतिक तयारीका साथ सक्रिय भएका छन्। आफूलाई वास्तविक लोकतन्त्रका हिमायती दाबी गर्नेहरूचाहिा विद्याले जति अडान प्रस्तुत गर्न पनि अक्षम देखिए, त्यति मात्र होइन विद्या भण्डारीले दिनुभएको अभिव्यक्ति या उहााले प्रस्तुत गर्नुभएको अडानको समर्थन गर्ने हिम्मत पनि 'कथित' लोकतन्त्रवादीहरूले दर्शाउन सकेनन्। अरू त अरू नेपाली सेनाले समेत आफ्नै विभागीय प्रमुखको अडानप्रति खुला हृदयले ऐक्यबद्धता जनाउने साहस गर्न सकेन। मन्त्रीका कुरामा समर्थन गर्दा भरे–भोलि नै लडाइाको मैदानमा उत्रनुपर्ने त्रास सेनाको नेतृत्वमा उत्पन्न भएको देखिएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वको वर्तमान व्यवहारले सङ्केत गरेको सत्य के महसुस हुन्छ भने उनीहरू सर्वप्रथम सुरक्षित रहन चाहन्छन्, दोस्रो उनीहरू आफ्नो जागिरे जीवनमा कुनै जोखिम उठाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छन्, तेस्रो लडाइामा जानुपर्ने अवस्था कुनै कुनाबाट पनि आउादै नआओस् भन्ने कुरामा उनीहरू पूर्ण सचेत छन्, चौथो सैनिक सङ्गठन र जागिर जोगिन्छ भने राजनीतिमा जो बलियो हुन्छ उसैलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने आत्मरक्षामुखी मानसिकतामा उनीहरू छन्, पााचौा राजनीतिमा कुनै पक्षलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान उनीहरूको छैन, बरु जो जोगिन्छ उसकै पक्षमा उभिने मानसिक तयारी देखिन्छ। लडाइा कसैको चाहना होइन र लडाइाको चाहनाले लडाइा सुरु हुने पनि होइन। हिजो राजा र प्रजातन्त्र पक्षधरबीचको लडाइामा सेनाले धैर्य गर्दा राजा पराजित भए पनि प्रजातन्त्र स्थापना भएको हुनाले धेरै कमजोरीलाई भुल्न सकिन्छ, तर अहिले नेपाली राजनीतिमा सुरु भएको द्वन्द्व 'तावाबाट उम्केपछि भुङ्ग्रोमा पर्ने' कि भुङ्ग्रोमा पनि नपरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरासित सम्बन्धित छ। प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्ने कि अधिनायकवादी अवस्था–व्यवस्थाको सूत्रपात गर्ने भन्ने लडाइामा पनि राष्ट्रिय सेनाको मौनता रहनु या उनीहरू निरपेक्ष रहनु भनेको खतराको सङ्केत हो। सैन्य नेतृत्वको वर्तमान व्यवहारले सेना प्रजातन्त्र पूर्णरूपमा परित्याग गरेर माओवादीको अधिनायकवादी शासन–प्रणाली स्वीकार गर्न पनि तयार हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मूल्य, मान्यता एवम् माओवादीसाग भएका सम्झौता तथा राष्ट्रिय सेनाको हितसमेतलाई ध्यानमा राखेर लिनुभएको अडानप्रति माओवादीले बिमति जनाउनु स्वाभाविक छ। बहुलवादमा विश्वास नराख्ने, संसदीय प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण बिमति जनाउने र सैन्य बलसमेतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर राज्यसत्तामाथि स्थायी नियन्त्रण कायम गर्ने रणनीतिका साथ क्रियाशील माओवादीले आफ्नो क्रान्तियात्रामा अड्चन पैदा हुने प्रकारका अभिव्यक्ति आउादा त्यसबाट माओवादी नेतृत्व क्रूद्ध हुनु या विरोधमा उत्रनु स्वाभाविक छ। तर, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेपाली सेनाको नेतृत्वले समेत रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति या अडानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुलाई चाहिा स्वाभाविक मानिएको छैन। माओवादीको हरेक एजेण्डामा सहमति जनाउनुलाई शान्तिप्रक्रियाको पक्षमा उभिएको ठान्ने र माओवादी इच्छाको प्रतिकूल अभिव्यक्ति आउनुलाई चाहिा शान्तिप्रक्रियाकै प्रतिकूल देख्ने प्रवृत्ति नेपालमा स्थापित छ र यही स्थापित 'मान्यता'को प्रभावमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा नेपाली सेनाको नेतृत्व पनि परेको देखिन्छ। रक्षामन्त्रीको अडान प्रजातन्त्र, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताका विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको भए पनि त्यसलाई 'राजनीति' ठानेर सेना निरपेक्ष रहन सक्थ्यो, स्वयम् सेनाको दूरगामी हित र प्रभावसमेत उहााको अडानसाग अविच्छिन्न किसिमले बााधिएको छ। जो आफ्नो पक्षमा रहन्छ उसप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्नु प्राकृतिक गुण हो, आफ्नै हितचिन्तकलाई नकारात्मक रूपमा लिइनु सभ्य समाजमा शोभनीय मानिादैन र त्यसो गर्नु प्राकृतिक पनि होइन। भित्री कुनै रहस्य छैन र सतहमा देखिएका तथ्यहरूकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीप्रति नेपाली सेनाको नेतृत्व कृतघ्न छ भन्नुपर्ने हुन्छ, यदि त्यसो होइन भने आफ्नो कमजोरी सच्याएर सेनाको मनोबल उठाउन नेतृत्वले तत्काल तत्परता लिनुपर्ने आवश्कयता खटि्कएको छ। -घटना र विचार
sena harulai yo anurodha garchu ki nepali sena le to goli a male ra congresh tira nai pharkanu parcha mao badi lai support garau vhane china jastai nepal pani jado pragati garcha hami america ko khtta ma pani tulana garna mildaina tesile jado bikas garna maobadi chaincha pls sena kill the cruel government who forwards froginers sena aloso poor family
ReplyDelete