20100103

भारत बिरोधी कुरालाई लिएर माओवादी भित्र ब्यापक बाद बिबाद, प्रचन्ड कालापानी जाने रे !


माओवादीले 'भारतीय हस्तक्षेप'विरुद्ध संर्घष्ा गर्ने घोषणा गरे पनि पार्टर्ीीत्रको अन्तरविरोधका कारण संर्घष्ाका स्वरूप र शैलीबारे पार्टर्ीीौपचारिकरूपमा स्पष्ट निष्कर्षा पुग्न सकेको छैन । तर, माओवादील्ो उसका शर्ीष्ास्थ नेताहरूलाई भारतीय 'हस्तक्षेप' विरुद्ध र उसले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने पहिलेकै सैद्धान्तिक निर्ण्र्ाानुरूप्ा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई कालापानी पठाउने निर्ण्र्ाागरेको छ । त्यस्तै, दर्ुइवटा अन्य महत्त्वपर्ूण्ा विषय-गणराज्यहरूको.....
संख्या र उसले माग्दै आएको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको नेतृत्व-बारे पनि माओवादीले पहिलेको निर्ण्र्ााो समीक्षा गरेको छ । त्यसअनुसार पार्टर्ीीे शनिबार सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गणराज्यको संख्या १३ बाट ६ र संयुक्त सरकारको नेतृत्व्ा प्रचण्डले नै गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ । पोलिटब्युरो बैठकले पारित गरेर केन्द्रीय समिति बैठकमा आइतबार पेस गर्न लागिएको यो प्रस्तावबारे माओवादीभित्र तीव्र मतभेद रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
भारतसँगको अन्तरविरोधको किटानी गर्न आगामी फागुनभित्र पार्टर्ीीे विस्तारित बैठक बोलाउने समेत प्रचण्डले पोलिटब्युरो बैठकमा पेस गरेका छन् र त्यसबारेमा केन्द्रीय समितिले निर्ण्र्ाागर्नेछ ।
१३ पुसदेखि शनिबारसम्म बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा समसामयिक प्रतिवेदनमाथि प्रचण्डले शनिबार जवाफ दिएका थिए । त्यही क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय फौज बसेको दार्चुलाको कालापानीमा आफैं जाने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई पोलिटब्युरोले पारित गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डबाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' इलामको पशुपतिनगर, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राई नवलपरासीको सुस्ता, नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' लक्ष्मणपुर र महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल' कपिलवस्तुको खर्ुदलोटनमा आयोजना हुने भण्डाफोर कार्यक्रममा सहभागी हुने पनि पोलिटब्युरो बैठकले तय गरेको छ । तर, कार्यक्रमहरूको मिति, स्थान र शैलीका बारेमा माओवादीले औपचारिकरूपमा र्सार्वजनिक गरिसकेको छैन । 
उपाध्यक्ष डा. भट्टर्राईसहित अधिकांश नेताले भारतविरुद्ध उत्तेजित भएर अहिले नै जानु नहुने धारणा राखेका थिए भने वैद्यलगायतका नेताहरूले भने भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्तरूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेताहरूको एकमत नभएका कारण सीमा अतिक्रमणविरुद्ध आयोजना हुने संर्घष्ाको स्वरूप तय नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डले पोलिटब्युरो बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनलगायत समसामयिक सबै विषयमा आइतबार पुनः बस्ने केन्द्रीय समितिको पर्ूण्ा बैठकले निर्ण्र्ाागर्ने माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले राजधानीसँग भने ।
पोलिटब्युरो बैठकको अन्तिम दिन शनिबार प्रचण्डले 'नागरिक सर्वोच्चता' को मुद्दालाई पनि अब 'राष्ट्रिय स्वाधीनता'को मूल विषयमा समेटेर अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो धारणा राखेका थिए । तर, उनले नेपाली क्रान्तिको प्रधान अन्तरविरोध नबदलिएको बताउँदै त्यसको टंुगो विस्तारित बैठक बोलाएर लगाउनुपर्ने प्रस्त्ााव गरेका थिए ।
४ मंसिर २०४८ मा भएको तत्कालीन नेकपा एकताकेन्द्रको महाधिवशेनबाट पारित 'भारतीय विस्तारवादद्वारा समर्थित देशीय सामन्तवादसँग प्रधान अन्तरविरोध'लाई हालसम्म स्वीकार गर्दै आएको छ । तर, देशीय सामन्तवादको प्रमुख संस्था भन्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्यपछि माओवादीसहित कम्युनिस्ट पार्टर्ीीले प्रधान अन्तरविरोध र प्रधान शत्रु -दुश्मन)को एजेन्डा किटानी गर्न सकेका छैनन् । माओवादीले त त्यसयता महाधिवेशन नै गर्न सकेको छैन भने यस वर्षो आगामी १५ माघदेखि आयोजना हुने महाधिवेशनलाई एक वर्षा लागि स्थगित गरेको छ ।
'अन्तरविरोधजस्तो सैद्धान्तिक विषयमा महाधिवशेनबाट टुंगो लगाउने चलन रहे पनि देशको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिका कारण विस्तारित बैठक बोलाएर टुंगो लगाउनर्ुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौं,' माओवादी उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेलगत्तै बालाजूमा बसेको माओवादीको पाँचौं विस्तारित बैठकले 'संविधानसभा चुनाव नभए जनव्रि्रोहमा जाने' निर्ण्र्ाागरेको थियो भने संविधानसभा चुनाव सकिएको सात महिनापछि गत मंसिरमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले 'जनताको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र' स्थापना गर्ने निर्ण्र्ाागरेको थियो ।
'प्रधान अन्तरविरोध बदलिने दिशातिर गइरहेको छ, तर अहिले नै त्यसबारेमा नयाँ निर्ण्र्ाालिनु हतार हुन्छ,' स्रोतका अनुसार भारतविरुद्ध प्रधान अन्तरविरोध किटानी गर्नुपर्ने माग राखेका पोलिटब्युरो सदस्यहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिले पारित गरेमा आयोजना हुने छैठौं विस्तारित बैठकले संघीय गणतन्त्रका कार्यक्रमसमेत तयार गर्नेछ । 'हामीले जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने भनेका छौं, तर त्यसको विस्तृत कार्यक्रम केही पनि तयार गरेका छैनौं,' माओवादीका अर्का वरिष्ठ नेताले भने, 'गणतन्त्रको अर्थनीति, वैदेशिक नीति, सांस्कृतिक नीति के हुने भन्ने बारेमा ठोस कार्यक्रम विस्तारित बैठकबाट ल्याउने सहमति पोलिटब्युरोभित्र भएको छ । थप निर्ण्र्ााकेन्द्रीय समितिले गर्नेछ ।'
यसैबीच, माओवादीले यसअघि प्रस्ताव गरेको १४ वटा राज्यका प्रस्तावित संघीय स्वरूपलाई घटाएर ६ वटा गणराज्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले शनिबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेका छन् ।
गुरुङको प्रस्तावमा झापादेखि चितवनसम्म मधेस, चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थरूहट, हाल पार्टर्ीीत्र कायम लिम्बूवान र किराँतलाई मिलाएर संयुक्त, ताम्सालिङ र नेवाः मिलाएर संयुक्त, भेरी-कर्ण्ााली र सेती-महाकालीलाई मिलाएर संयुक्त, मगराँत र तमुवान मिलाएर संयुक्त राज्य बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । माओवादीले राज्य समितिका रूपमा अभ्यास गर्दै आएको कोचिला तथा पर्ूवघोषित भोटेलामा, शर्ेपा राज्यलाई पनि जातीय स्वायत्त इलाका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गुरुङले गरेका छन् ।
तर, माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने भन्दै गत २६ मंसिरदेखि ३ पुससम्म १३ वटा स्वायत्त गणराज्य एकतर्फीरूपमा घोषणा गरिसकेको छ । लिम्बूवान, किराँत, कोचिला, ताम्सालिङ, मधेस, नेवा, थारूवान, तमुवान, मगराँत, भेरी-कर्ण्ााली, सेती-महाकाली, शर्ेपा तथा भोटेलामा गणराज्य एकतर्फीरूपमा घोषणा गरी माओवादीले गणराज्यहरूको संयोजकसमेत तोकिसकेको छ । माओवादीभित्र पछिल्ल्ाो पटक प्रस्तावित गणराज्यको सीमा विवाद समाधान नभई आएको पछिल्लो प्रस्ताव विवादमुक्त हुन नसक्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।
'गणराज्य घोषणा गरेर संयोजकसमेत तोकिसकेका छौं, अब नयाँ राज्यको प्रस्तावले पार्टर्ीीक्तिमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन,' एक पोलिटब्युरो सदस्यले टिप्प्ाणी गरे । पछिल्लो पटक माओवादीले प्रस्ताव गरेको १३ गणराज्यमध्ये अधिकांशको सीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेवाः र ताम्सालिङ, कोचिला र मधेस, लिम्बूवान र किराँत, सेती-महाकाली र थारूवान राज्य समितिका विषयमा नेताहरूबीच्ा उत्पन्न सीमा विवाद अझै सेलाइसकेको छैन ।
पछिल्लो पटक माओवादीले चितवनलाई केन्द्रीय राजधानी बनाउने सोचसहित चितवन, मकवानपुर, नवलपरासीको नवलपुर बेल्टदेखि पर्ूव, धादिङ र तनहूँका केही भाग मिलाएर नारायणी स्वायत्त प्रदेश बनाउने निर्ण्र्ाागरेको थियो । गुरुङको नयाँ प्रस्तावले माओवादीभित्र थप विवाद निम्तिने नेताहरूले भविश्यवाणी गरेका छन् । युद्धकालमा नौवटा सम्भावित गणराज्यहरूको प्रस्ताव तथा पार्टर्ीीत्र अभ्यास गरेको माओवादीले यसअघि प्रदेशहरूको स्वरूप पटक-पटक फर्ेर्दै आएको छ ।
शनिबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा गुरुङको प्रस्तावबाहेक महासचिव बादलले बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबार प्रचण्डले पोलिटब्युरो बैठकबाट पारित आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । - पर्शुराम काफ्ले

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक