देशलाई जातीय आधारमा १४ टुक्रा पारी माओवादी संयोजनको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले दिएको प्रतिवेदनले जनमतकै घोर अपमान गरेको छ। संविधानसभाले केही पहिले पूरै एक महिना समय खर्चिएर देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने गरी ४० वटा टोली खटाएको थियो। गाउँ–गाउँ पुगेर त्यो टोलीले लेख्न सक्नेबाट लिखित र लेख्न नसक्नेका बोली टिपेर ल्याइयो, जसलाई जनमत संकलन टोलीको प्रतिवेदन भनी 'राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिसँग सम्बन्धित अंशहरु यही प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। ४० वटा टोलीले दिएका संक्षिप्त बुँदाहरुमा सबैतिर प्रकट भएको .....
जनमतमा कुनै पनि एउटा राज्यले हिमाल, पहाड र तराईको भू–भाग छुनैपर्ने जातीय कलह र देश विखण्डन हुने गरी राज्य बनाउन नहुने ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रिय विभूति र भाषाका आधारमा राज्यको नामकरण हुनुपर्ने जस्ता कुरा प्रकट भएका छन्। जनमत भनी प्रतिवेदनले नै त्यस्ता करिब दुई सयवटा बुँदा प्रस्तुत गरेको छ जसमा एक दुईवटा बाहेक सबैले जातीय आधारको राज्य नबनाउन मत प्रकट गरेका छन्। प्रतिवेदनको पृष्ठ ११६–१२४ पढौं। 'जातीय निरपेक्ष संघीयता हुनुपर्छ, जुन जातिका आधारमा संघीयता बन्नुहुँदैन।' जनमत संकलनका लागि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक गएको टोली नं. १७ सामु त्यहाँका जनताले प्रकट गरेका मतका शब्द हुन् यी। तर यी दुवै जिल्ला जातीयताको आधारमा नामकरण भएको ताम्सालिङ्ग राज्यभित्र पर्योज। यो टोलीलाई यहाँका जनताले अहिलेको विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश मानेर राज्य बनाउन भन्दै आफ्ना मत प्रकट गरेका थिए। तर १४ वटा प्रदेश र २३ वटा स्वायत्त प्रदेश गरी झण्डै ४० वटा राज्यहरुको प्रस्ताव भयो। टोली नं. ३३ लाई डोल्पाका जनताले हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर प्रदेश बनाउन' सुझाव दिए। तर हिमालको टुप्पो मात्र हुने गरी यो जिल्ला र पहाडका जनतालाई तराई त टाढै रह्या,े पहाडबाट समेत लखेटेर हिउँमाथि पछारियो। डोल्पा प्रस्ताव भएको जडान प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ। यो प्रदेशमा बाटोले कतै पनि छुँदैन भने उब्जाउ भूमि कतै छैन। डोल्पेली जनताले आफ्नो सदरमुकाम पुगेर घर फर्किँदा पूरै एक महिना खर्चिनुपर्ने गरी प्रदेश दिइयो। यो सिंगै प्रदेशमा जम्मा तीन जिल्ला परेका छन्। यी तीनै जिल्ला सबैभन्दा दुर्गम उच्चहिमाली क्षेत्रमा पर्ने डोल्पा, हुम्ला र मुगु हुन्।
विवरणहरुले राज्य निर्माण गर्दा संविधानसभाले नै संकलन गरेको जनमतको त्यही सभाको एउटा समितिले यो हदसम्म अपमान गरेको दृश्य बनेको छ।
“कुनै एउटा प्रदेशलाई कुनै अर्को प्रदेशले चारैतिरबाट धेरैको अवस्था स्वायत्तता र स्वशासनका दृष्टिले प्रतिकूल अवस्था हो। एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यको निर्माण गरिरहेको अवस्थामा त्यसप्रकारको स्थिति आउन दिनु हुँदैन। कुनै पनि प्रदेशको सीमाना एकभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएको अवस्था रहनु उपयुक्त हुनेछ।”
यो उदाहरण हो माओवादी सभासद्ले मत हालेर पारित गरेको अवधारणापत्र। आफैंले मत हालेर यो प्रस्ताव पारित भएको चित्र एकातिर छ भने त्यो प्रतिवेदनमा माओवादीकै सभाद्हरुले एउटा अर्को राज्यलाई पूरै फेरेर निकासको एउटा सानो कुलोसमेतका लागि जमिन नछाडी प्रस्ताव भएको एउटा चित्र यस्तो छ। (हेरौं ताम्सालिङको माग)
माओवादी सभासद् प्रेमबहादुर तामाङले राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिमा पहिले 'कुनै एउटा राज्यलाई कुनै अर्को राज्यले घेर्न नहुने' भन्ने प्रस्तावमा मतदान गरिसकेपछि फेरि तिनै व्यक्तिले समितिमा त्यही मतविरुद्ध फरक मत पेश गरे। 'राज्यको पुन संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले मिति २०६६/१०/६ गते पारित गरेको नेपालको संघीय स्वरुपको प्रस्तावित १४ प्रदेशमा उल्लेखित ताम्सालिङ्ग प्रदेशअन्तर्गत निम्न जिल्लाहरु समावेश हुनुपर्नेमा सो बमोजिम भएको नदेखिएकाले उक्त नक्साका सम्बन्धमा मेरो फरक मत छ। प्रस्तावित ताम्सालिङ्ग प्रदेशको नक्सा यसै पत्रमा संलग्न गरेको छु। ताम्सालिङ प्रदेशमा समावेश हुनुपर्ने जिल्ला र गाविसहरु:
(१) रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रे र मकवानपुर जिल्ला।
(२) ललितपुर जिल्लाका पहाडी गाविसहरु।”
माओवादीले प्रस्ताव गरेको यो राज्यमा ती जिल्लाहरु र ललितपुरका ती पहाडी गाविसहरु पारिंदा अर्को एउटा सिंगो प्रदेश नेवा पूरै गर्भभित्रको वस्तुजस्तो हुने रहेछ। माओवादी सभासद्ले प्रस्तुत गरेको नक्साको कालो घेराभित्रको एउटा सानो सेतो भाग हेरौं। कालो घेराभित्र रहेको सेतो भागबाट बाहिर निस्कने एउटा सानो धर्सोसमेत देखिँदैन। यी सभासद्कै मतबाट राज्यपुनर्संरचनाको अवधारणापत्र बहुमतबाट पारित भएको भन्दै सभामा पेश भएको हो। त्यो प्रतिवेदनमा सबैतिरबाट घेर्न पाइँदैन भन्ने प्रस्तावमा मत हालेलगत्तै ती सांसद्ले यसरी सबैतिरबाट घेरेर आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। यसै हो भने माओवादीको बहुमत के रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मूल अवधारणामा मतदान हुँदा २२औं नम्बरमा रहेका माओवादी सभासद् प्रेमबहादुर तामाङ र यसरी राज्यलाई घेरेर त्यहीअनुसार होस् भनी फरक मत प्रस्तुत गर्ने प्रेमबहादुरको हस्ताक्षर एउटै छ।
आफ्नै प्रस्ताव आफ्नै हस्तक्षेप
“आवश्यकता परेको ठाउँमा जातीय समुदायगत सघन उपस्थितिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई बहुल वा एकल सांस्कृतिक विशेषतासहितको स्वायत्त क्षेत्र। संरक्षित/विशेषक्षेत्र निर्माण गर्न प्रदेशको शिफारिसमा संघीय सरकारको प्रस्तावबमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको निर्णयद्वारा गर्न सकिने सम्वैधानिक प्रावधान रहने।”
विशेष संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत अवधारणापत्रको पृष्ठ १७ मा यस्तो उल्लेख उछ। विशेष संरचनाअन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धमा आफैंले 'प्रदेशको सिफारिसमा संघीय सरकारको प्रस्तावबमोजिम संघीय व्यवस्थाको निर्णयद्वारा गरिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेकोमा आफ्नै प्रतिवेदनको यो व्यवस्थालाई आफैंले खण्डन गरेर त्यस्ता २३ वटा स्वायत्त राज्यको घोषणा गरिएको छ। अवधारणापत्रको अनुसूची (२) मा स्वायत्त क्षेत्रको सूची भन्दै कोचिला, झागड/उराउ (३) धिमाल (४) मेचे (५) सन्थाल (६) लेप्चा (७) पाक्खा (८) चेपाङ (९) दुरा (१०) कुमाल (११) दनुवार (१२) पहरी (१३) थामी (१४) माझी (१५) बग्रम (१६) थमाली (१७) छन्त्यास (१८) सुनुवार (१९) सुरेल (२०) जिरेल (२१) हेल्मु (२२) ब्यासी त्यसरी घोषित स्वायत्त क्षेत्र छन्।
अवधारणापत्रमा नै विशेष स्वायत्त क्षेत्रका लागि एक नम्बरमा सम्बन्धित प्रदेशको शिफारिस हुनुपर्ने, त्यो सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले प्रस्ताव गर्नुपर्ने र त्यो प्रस्तावबमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाले निर्णय गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट किटान गरेपछि फेरि छुट्टै अनुसूचीमा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले आफैं त्यस्ता क्षेत्र घोषणा गर्ने धृष्टता गरेको स्थितिलाई संविधानसभाले कसरी हेर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
स्वायत्त क्षेत्रले गर्ने काम भनी प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ– कुनै प्रदेशभित्र एक जात वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ। त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रमा एक निर्वाचित परिषद् रहने र सो परिषद्ले संविधानमा सूचीकृत अधिकारभित्र रही विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहनु उपयुक्त हुने देखिनछ। यसरी घोषणा हुने स्वायत्त क्षेत्रको नामावली संविधानको अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ। अनुुसूचीमा उल्लेखित स्वायत्त क्षेत्रको अलावा कुनै प्रदेशभित्र नयाँ स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने भएमा वा स्थापना भएका स्वायत्तक्षेत्रहरुको नाम परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ। संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाइले गर्नुपर्ने काम समिति आफैंले गरेको स्पष्ट छ।
स्वायत्त क्षेत्रको काम
यसरी समिति आफैंले स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्दा जम्मा पाँच सय जनसंख्याको एउटा छुट्टै प्रदेश बन्न गएको छ। स्वायत्त प्रदेश भनेको के हो र त्यसले के काम गर्छ भन्ने समितिको प्रतिवेदनमा २० वटा सूत्रमा काम विभाजन गरिएको छ।
(१) प्रहरी (२) सहकारी संस्था (३) एफएम रेडियो व्यवस्थापन सञ्चालन र टेलिभिजन (४) प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पुस्तकालय (५) स्वास्थ्य सेवा (६) स्वायत्त निर्वाचित परिषद् (७) सम्पत्ति कर व्यावसायिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन कर, सवारी साधनकर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन सेवा शुल्क, मालपोत, पारिश्रमिक (८) प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (९) सडक (१०) विद्युत् आयोजना सिंचाई आयोजना र अन्य विकास आयोजनाहरु (११) नागरिकता, राहदानी व्यवस्थापन (१२) जग्गा अभिलेख घरजग्गा धनी पूर्जा (१३) खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन (१४) भाषा संस्कृतिक, लिपि र धर्मको संरक्षण (१५) प्राकृतिक स्रोतसाधन र तिनको उपयोग (१६) कृषि, पशुविकास, व्यापार व्यवसाय, (१७) सेवा व्यवस्थापन (१८) तथ्यांक र अभिलेख संकलन (१९) अदालत (२०) प्रादेशिक सरकारले तोकेबमोजिमका कामहरु।
माथि उल्लेख भएका यी कामहरु एउटा सिंगो राज्यले गर्नेअन्तगर्ततकै पर्छन्। विकास निर्माणदेखि राजश्व उठाउने र खर्च गर्ने मात्र नभई नागरिकता र राहदानीसम्मको काम पनि यो क्षेत्रले गर्नुपर्ने स्पष्ट हुन्छ। यति धेरै काम गर्नुपर्ने क्षेत्रको कुल जनसंख्याचाहिं ५७९ माग छ। यो संख्या कुल जनसंख्याको स्तरमा कुनै प्रतिशतमा हिसाब राख्न नमिल्ने भएपछि तथ्यांक विभागले यसलाई ०.०० प्रतिशत भन्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो जनसंख्या भएको स्वायत्त प्रदेशले कसरी शासन गर्ला? -केदार सुवेदी
काठमाडौं/जेठ १४ गते आउन अब सय दिन मात्र बाँकी छ। त्यस मितिमा संविधान निर्माण हुन प्राविधक रुपले नै सम्भावना टर्दै गएको छ भने त्यसअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न हुन र माओवादी लोकतान्त्रिक धारमा आएको महसुस गराउने कामले एउटा आकारसमेत पाउन सकेको छैन। फागुनको पहिलो साता संविधान निर्माणसम्बन्धी जे काम हुँदैछ, त्यो पुस महिनामै सकिनुपर्ने थियो। संवैधानिक समितिका अवधारणापत्रका आधारमा मस्यौदा लेखन भई यतिखेर जनतासमक्ष पुर्यातएर उनका सुझाव समेटिसक्नुपर्ने बेलामा बल्ल मस्यौदा लेखन शुरु भएको छ। बल्ल शुरु भएको मस्यौदा लेखनमा पनि माओवादी नै अवरोधकका रुपमा देखिएको छ।
माओवादीले प्रस्ताव गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत, अधिनायकवादी प्रस्तावहरुले मस्यौदा लेखनमा समस्या परेको हो। माओवादीले प्रस्ताव गरेका विषय विश्वमा प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत मात्र होइन, तिनलाई राख्दा जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधानले नै अर्को अधिनायकवाद पुनःस्थापित हुने स्थिति छ। यतो प्रकृतिको संविधान बनाउनुभन्दा बरु समय लम्ब्याएरै भए पनि माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा आउन दबाब दिने रणनीति अन्य पार्टीहरुले बनाएका संकेत देखिएका छन्। त्यसैकारण संविधान संशोधन गरेर ६ महिना म्याद थप्ने सोचाइ सबै पार्टीमा बनिसकेको बुझिन्छ।
अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रावधान छैन। देशमा संकटकाल लागेको अवस्थामा मात्र ६ महिनाको समय थपिन सक्तछ। कुनै कारणविना, केवल संविधान निर्माण गर्न नभ्याएको कारणबाट मात्र संकटकाल घोषणा हुन सक्दैन। त्यसैकारण संविधान संशोधन गर्ने सोचाइमा राजनीतिक दलहरु पुगेका हुन्। संविधान संशोधनको प्रस्ताव निकट समयमै व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुनेतिर राजनीतिक माहौल बन्दै गएको छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले जनताको अभिमतको सम्मान गर्दै संविधान निर्माणकार्यमा इमान्दारी भएको भए यो स्थिति आउने थिएन। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणभन्दा माओवादीको रणनीति यो बेलासम्म सत्ता कब्जातर्फ नै केन्द्रित रह्यो। सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिका पूरै चार महिना वैशाख–साउन माओवादी सत्ताकै सेरोफेरोमा कसैलाई उचाल्ने, कसैलाई पछार्ने काममै व्यस्त रह्यो। जनताले सबै दल मिलेर जान मत दिएका थिए। तर माओवादी केही ठूलो भएको परिणाम देखिनासाथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफूलाई भन्ने अडानमा रह्यो। उसको हैसियतबमोजिम आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि पूर्व सम्झौता उल्लंघन गर्दै सेनाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यसमेत पर सार्दै सत्ताकब्जामै घुमरह्यो। पछि आफैंले छाडेको सत्ताको अरुद्वारा प्राप्ति गराउन त्यसपछि कथित नागरिक सर्वोच्चताको नारा दिएर संविधान निर्माण कार्यलाई अवरोध पार्ने गरी सडकमा उत्रियो। त्सपछिको पछिल्लो समय संविधान घोषणापछि मात्र सेनाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्दै संविधान निर्माणको कार्यमा अवरोध पुर्यापउन थाल्यो। संविधानपछि समायोजन भन्ने माओवादीले पछिल्लोपटक अघिसारेको विषय उसले यसअघि गरेका सम्झौता र आफैंले प्रस्ताव गरेका भन्दा विलकुलै भिन्न रुपमा आएको छ, जसलाई अन्य दलले मान्ने कुरै उठ्दैन। प्रचण्ड आफैंले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गरेको सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र समायोजन गरिसक्ने भन्ने थियो। एमालेसहित तत्कालीन गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा सो कुरा उल्लेख छ। सो बमोजमको काम नभएपछि प्रचण्ड सरकारको ८ महिने काल पूरा हुनै लाग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले ६ महिने अवधिको स्मरण गराएका थिए। त्यसको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले महासचिव वान कि मुनलाई पत्र लेख्दै दुई महिनाभित्र समायोजन गरिसक्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर जब संविधान निर्माणकार्यले धेरैतिरको दबाबसमेतबाट तीव्रता पाउन थालेपछि माओवादीले संविधनपछि समायोजन भन्ने सूत्र अघि सार्योल। फलस्वरुप संविधान घोषणा हुनमा ढिलाइ हुनेमा यो एउटा प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। माओवादीका लडाकू शिविरमै रहेका र तिनले बेलाबेला हतियारसमेत प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा कोही पनि संविधान घोषणा गर्ने पक्षमा नहुनु अस्वाभाविक होइन। समयमै संविधान घोषणा हुन नसक्नुको अर्को कारण पनि माओवादी नै भएको छ। यसले आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउन जिद्धि गर्दै अघि सारेका अलोकतान्त्रिक प्रस्तावहरुलाई मान्नु साटो बरु समय लम्ब्याउन अरु दल तयार भए। माओवादीले संविधानसभामा आफ्नो संविधान भनी जस्ता प्रावधान अघिसारेको छ, त्यसअनुसार भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पूर्णरुपले समाप्त हुनेछ। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्नेछ। माओवादीबाहेक देशमा अन्य दल खुल्ने छैनन्। प्रेस–स्वतन्त्रता अपहरणमा पर्नेछ। त्यस्तै नागरिकले निजी सम्पत्ति आर्जन र सञ्चित गर्न पाउने छैनन्। त्यतिमात्र होइन, मुलुकको सिंगो अस्तित्व नै खतरामा पर्ने र जातीय विभाजनले गर्दा मुलुकको अस्तित्व छिन्नभिन्न हुने स्थिति बन्नेछ। माओवादीको संयोजनमा रहेको संवैधानिक समितिले देशलाई जातीय राज्यमा विभाजन गरेर आफ्नै देशभित्र विभिन्न जातजातिका जनता शरणार्थी हुनुपर्ने स्थिति खडा गरेको छ। जनआन्दोलन सबै दलको साझा उपलब्धि हो। अन्य दलहरुले शुरु गरेको आन्दोलनमा माओवादी पनि सरिक भएको हो। तर संविधानमा आन्दोलनको सफलता माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह मात्रै कारण रहेको देखाउन संविधानमा नै जनयुद्धले सफलता पाएको भनी उसको मात्रै अस्तित्व देखाउन खोजिएको विषय ऊ बलपूर्वक संविधानमा उल्लेख गर्ने अडानमा छ। उसले प्रस्ताव गरेको संविधानमा बहुलवाद जुनसुकै बेला संशोधन हुने व्यवस्था छ। तर, अरु दलहरु बहुलवाद कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा छन्। बहुलवादलाई परिवर्तन गर्ने हो भने राजाको भन्दा ठूलो हतियारसहितको अधिनायकवाद हावी हुने स्थिति बन्दछ।
संविधानको मूल मस्यौदा लेखनकार्य शुरु हुँदासम्म माओवादीले यस्ता लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीतका प्रस्तावहरुलाई छाड्न चाहेको देखिएन। कतिसम्म भने यसअघिका सबै संविधानले जनतालाई दिएको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारअनुसार उनले गरेका आर्जनमाथि समेत राज्यले हस्तक्षेप गरी कुनै क्षतिपूर्तिविना जफत गर्ने प्रावधानमा समेत माओवादी टसमस भएन। प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने उसको मान्यता पनि यो बेलासम्म उसले छोड्न चाहेन।
न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, बर्खास्तगी र अभियोग लगाउनेसमेतको काम कार्यपालिकामा राख्ने उसको प्रस्ताव पनि संशोधन हुने देखिएन। हुँदा–हुँदा संविधानको व्याख्या कार्यपालिका संलग्न रहेको संस्थाबाट हुनुपर्छ भन्ने उसको अडान कायमै छ। कार्यपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्नु भनेको नागरिकहरुको सर्वमान्य मौलिक हक हरण हुनु हो। कार्यपालिकाले जुनसुकै नागरिकलाई संविधानको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर जुनसुकै अवस्थामा दण्ड दिन सकिने व्यवस्था भयो भने त्यो संविधानलाई संसारले कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक मान्दैन। आधारभूत मौलिक अधिकारमाथि यसरी हस्तक्षेप भएको अवस्थामा त्यो संविधान नाउँ जे राखिए पनि लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। यसैकारण यस्तो प्रकृतिको संविधान बनाउनुभन्दा केही समयावधि पर सारेर वास्तविक लोकतान्त्रिक संविधानको सेरोफेरोमा आउन माओवादीलाई बाध्य पार्नेतर्फ लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकढिक्का हुन लागेका हुन्। माओवादीले प्रस्ताव गरेजस्तो संविधान बनाउनुभन्दा समय पर सार्न तिनीहरु राजी भएका सूत्रहरुको दाबी छ। माओवादी लोकतान्त्रिक धारमा आउनासाथ र कुनै एउटा दलविशेषसँग हतियार रहेको अवस्थाको अन्त्य हुनासाथ संविधान घोषणा हुन सक्छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा लागेकाहरुका अनुसार, अहिले माओवादीबाहेक संविधान निर्माणमा अरु कुनै बाधा देखिएको छैन। संविधानसभाका माओवादीबाहेक सबै दल मूलभूत रुपमा एउटै मान्यतामा छन्। उनले प्रस्ताव गरेका आफ्ना छुट्टाछुट्टै मतमा पनि सो कुरा प्रकट हुन्छ। भिन्न मत भनी तिनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरु एक ठाउँमा राखियो भने कम्तीमा लोकतान्त्रिक संविधानमा हुनुपर्ने कुरामा सबैको मत एकै प्रकारको रहेको पाइने पनि उक्त सूत्रको भनाइ छ।-/देशान्तर
विवरणहरुले राज्य निर्माण गर्दा संविधानसभाले नै संकलन गरेको जनमतको त्यही सभाको एउटा समितिले यो हदसम्म अपमान गरेको दृश्य बनेको छ।
“कुनै एउटा प्रदेशलाई कुनै अर्को प्रदेशले चारैतिरबाट धेरैको अवस्था स्वायत्तता र स्वशासनका दृष्टिले प्रतिकूल अवस्था हो। एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यको निर्माण गरिरहेको अवस्थामा त्यसप्रकारको स्थिति आउन दिनु हुँदैन। कुनै पनि प्रदेशको सीमाना एकभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएको अवस्था रहनु उपयुक्त हुनेछ।”
यो उदाहरण हो माओवादी सभासद्ले मत हालेर पारित गरेको अवधारणापत्र। आफैंले मत हालेर यो प्रस्ताव पारित भएको चित्र एकातिर छ भने त्यो प्रतिवेदनमा माओवादीकै सभाद्हरुले एउटा अर्को राज्यलाई पूरै फेरेर निकासको एउटा सानो कुलोसमेतका लागि जमिन नछाडी प्रस्ताव भएको एउटा चित्र यस्तो छ। (हेरौं ताम्सालिङको माग)
माओवादी सभासद् प्रेमबहादुर तामाङले राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिमा पहिले 'कुनै एउटा राज्यलाई कुनै अर्को राज्यले घेर्न नहुने' भन्ने प्रस्तावमा मतदान गरिसकेपछि फेरि तिनै व्यक्तिले समितिमा त्यही मतविरुद्ध फरक मत पेश गरे। 'राज्यको पुन संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले मिति २०६६/१०/६ गते पारित गरेको नेपालको संघीय स्वरुपको प्रस्तावित १४ प्रदेशमा उल्लेखित ताम्सालिङ्ग प्रदेशअन्तर्गत निम्न जिल्लाहरु समावेश हुनुपर्नेमा सो बमोजिम भएको नदेखिएकाले उक्त नक्साका सम्बन्धमा मेरो फरक मत छ। प्रस्तावित ताम्सालिङ्ग प्रदेशको नक्सा यसै पत्रमा संलग्न गरेको छु। ताम्सालिङ प्रदेशमा समावेश हुनुपर्ने जिल्ला र गाविसहरु:
(१) रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रे र मकवानपुर जिल्ला।
(२) ललितपुर जिल्लाका पहाडी गाविसहरु।”
माओवादीले प्रस्ताव गरेको यो राज्यमा ती जिल्लाहरु र ललितपुरका ती पहाडी गाविसहरु पारिंदा अर्को एउटा सिंगो प्रदेश नेवा पूरै गर्भभित्रको वस्तुजस्तो हुने रहेछ। माओवादी सभासद्ले प्रस्तुत गरेको नक्साको कालो घेराभित्रको एउटा सानो सेतो भाग हेरौं। कालो घेराभित्र रहेको सेतो भागबाट बाहिर निस्कने एउटा सानो धर्सोसमेत देखिँदैन। यी सभासद्कै मतबाट राज्यपुनर्संरचनाको अवधारणापत्र बहुमतबाट पारित भएको भन्दै सभामा पेश भएको हो। त्यो प्रतिवेदनमा सबैतिरबाट घेर्न पाइँदैन भन्ने प्रस्तावमा मत हालेलगत्तै ती सांसद्ले यसरी सबैतिरबाट घेरेर आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। यसै हो भने माओवादीको बहुमत के रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मूल अवधारणामा मतदान हुँदा २२औं नम्बरमा रहेका माओवादी सभासद् प्रेमबहादुर तामाङ र यसरी राज्यलाई घेरेर त्यहीअनुसार होस् भनी फरक मत प्रस्तुत गर्ने प्रेमबहादुरको हस्ताक्षर एउटै छ।
आफ्नै प्रस्ताव आफ्नै हस्तक्षेप
“आवश्यकता परेको ठाउँमा जातीय समुदायगत सघन उपस्थितिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई बहुल वा एकल सांस्कृतिक विशेषतासहितको स्वायत्त क्षेत्र। संरक्षित/विशेषक्षेत्र निर्माण गर्न प्रदेशको शिफारिसमा संघीय सरकारको प्रस्तावबमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको निर्णयद्वारा गर्न सकिने सम्वैधानिक प्रावधान रहने।”
विशेष संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत अवधारणापत्रको पृष्ठ १७ मा यस्तो उल्लेख उछ। विशेष संरचनाअन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धमा आफैंले 'प्रदेशको सिफारिसमा संघीय सरकारको प्रस्तावबमोजिम संघीय व्यवस्थाको निर्णयद्वारा गरिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेकोमा आफ्नै प्रतिवेदनको यो व्यवस्थालाई आफैंले खण्डन गरेर त्यस्ता २३ वटा स्वायत्त राज्यको घोषणा गरिएको छ। अवधारणापत्रको अनुसूची (२) मा स्वायत्त क्षेत्रको सूची भन्दै कोचिला, झागड/उराउ (३) धिमाल (४) मेचे (५) सन्थाल (६) लेप्चा (७) पाक्खा (८) चेपाङ (९) दुरा (१०) कुमाल (११) दनुवार (१२) पहरी (१३) थामी (१४) माझी (१५) बग्रम (१६) थमाली (१७) छन्त्यास (१८) सुनुवार (१९) सुरेल (२०) जिरेल (२१) हेल्मु (२२) ब्यासी त्यसरी घोषित स्वायत्त क्षेत्र छन्।
अवधारणापत्रमा नै विशेष स्वायत्त क्षेत्रका लागि एक नम्बरमा सम्बन्धित प्रदेशको शिफारिस हुनुपर्ने, त्यो सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले प्रस्ताव गर्नुपर्ने र त्यो प्रस्तावबमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाले निर्णय गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट किटान गरेपछि फेरि छुट्टै अनुसूचीमा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले आफैं त्यस्ता क्षेत्र घोषणा गर्ने धृष्टता गरेको स्थितिलाई संविधानसभाले कसरी हेर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
स्वायत्त क्षेत्रले गर्ने काम भनी प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ– कुनै प्रदेशभित्र एक जात वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ। त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रमा एक निर्वाचित परिषद् रहने र सो परिषद्ले संविधानमा सूचीकृत अधिकारभित्र रही विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहनु उपयुक्त हुने देखिनछ। यसरी घोषणा हुने स्वायत्त क्षेत्रको नामावली संविधानको अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ। अनुुसूचीमा उल्लेखित स्वायत्त क्षेत्रको अलावा कुनै प्रदेशभित्र नयाँ स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने भएमा वा स्थापना भएका स्वायत्तक्षेत्रहरुको नाम परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ। संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाइले गर्नुपर्ने काम समिति आफैंले गरेको स्पष्ट छ।
स्वायत्त क्षेत्रको काम
यसरी समिति आफैंले स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्दा जम्मा पाँच सय जनसंख्याको एउटा छुट्टै प्रदेश बन्न गएको छ। स्वायत्त प्रदेश भनेको के हो र त्यसले के काम गर्छ भन्ने समितिको प्रतिवेदनमा २० वटा सूत्रमा काम विभाजन गरिएको छ।
(१) प्रहरी (२) सहकारी संस्था (३) एफएम रेडियो व्यवस्थापन सञ्चालन र टेलिभिजन (४) प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पुस्तकालय (५) स्वास्थ्य सेवा (६) स्वायत्त निर्वाचित परिषद् (७) सम्पत्ति कर व्यावसायिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन कर, सवारी साधनकर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन सेवा शुल्क, मालपोत, पारिश्रमिक (८) प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (९) सडक (१०) विद्युत् आयोजना सिंचाई आयोजना र अन्य विकास आयोजनाहरु (११) नागरिकता, राहदानी व्यवस्थापन (१२) जग्गा अभिलेख घरजग्गा धनी पूर्जा (१३) खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन (१४) भाषा संस्कृतिक, लिपि र धर्मको संरक्षण (१५) प्राकृतिक स्रोतसाधन र तिनको उपयोग (१६) कृषि, पशुविकास, व्यापार व्यवसाय, (१७) सेवा व्यवस्थापन (१८) तथ्यांक र अभिलेख संकलन (१९) अदालत (२०) प्रादेशिक सरकारले तोकेबमोजिमका कामहरु।
माथि उल्लेख भएका यी कामहरु एउटा सिंगो राज्यले गर्नेअन्तगर्ततकै पर्छन्। विकास निर्माणदेखि राजश्व उठाउने र खर्च गर्ने मात्र नभई नागरिकता र राहदानीसम्मको काम पनि यो क्षेत्रले गर्नुपर्ने स्पष्ट हुन्छ। यति धेरै काम गर्नुपर्ने क्षेत्रको कुल जनसंख्याचाहिं ५७९ माग छ। यो संख्या कुल जनसंख्याको स्तरमा कुनै प्रतिशतमा हिसाब राख्न नमिल्ने भएपछि तथ्यांक विभागले यसलाई ०.०० प्रतिशत भन्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो जनसंख्या भएको स्वायत्त प्रदेशले कसरी शासन गर्ला? -केदार सुवेदी
संविधान जेठ १४ मा नआउने पक्का
काठमाडौं/जेठ १४ गते आउन अब सय दिन मात्र बाँकी छ। त्यस मितिमा संविधान निर्माण हुन प्राविधक रुपले नै सम्भावना टर्दै गएको छ भने त्यसअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न हुन र माओवादी लोकतान्त्रिक धारमा आएको महसुस गराउने कामले एउटा आकारसमेत पाउन सकेको छैन। फागुनको पहिलो साता संविधान निर्माणसम्बन्धी जे काम हुँदैछ, त्यो पुस महिनामै सकिनुपर्ने थियो। संवैधानिक समितिका अवधारणापत्रका आधारमा मस्यौदा लेखन भई यतिखेर जनतासमक्ष पुर्यातएर उनका सुझाव समेटिसक्नुपर्ने बेलामा बल्ल मस्यौदा लेखन शुरु भएको छ। बल्ल शुरु भएको मस्यौदा लेखनमा पनि माओवादी नै अवरोधकका रुपमा देखिएको छ।
माओवादीले प्रस्ताव गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत, अधिनायकवादी प्रस्तावहरुले मस्यौदा लेखनमा समस्या परेको हो। माओवादीले प्रस्ताव गरेका विषय विश्वमा प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत मात्र होइन, तिनलाई राख्दा जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधानले नै अर्को अधिनायकवाद पुनःस्थापित हुने स्थिति छ। यतो प्रकृतिको संविधान बनाउनुभन्दा बरु समय लम्ब्याएरै भए पनि माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा आउन दबाब दिने रणनीति अन्य पार्टीहरुले बनाएका संकेत देखिएका छन्। त्यसैकारण संविधान संशोधन गरेर ६ महिना म्याद थप्ने सोचाइ सबै पार्टीमा बनिसकेको बुझिन्छ।
अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रावधान छैन। देशमा संकटकाल लागेको अवस्थामा मात्र ६ महिनाको समय थपिन सक्तछ। कुनै कारणविना, केवल संविधान निर्माण गर्न नभ्याएको कारणबाट मात्र संकटकाल घोषणा हुन सक्दैन। त्यसैकारण संविधान संशोधन गर्ने सोचाइमा राजनीतिक दलहरु पुगेका हुन्। संविधान संशोधनको प्रस्ताव निकट समयमै व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुनेतिर राजनीतिक माहौल बन्दै गएको छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले जनताको अभिमतको सम्मान गर्दै संविधान निर्माणकार्यमा इमान्दारी भएको भए यो स्थिति आउने थिएन। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणभन्दा माओवादीको रणनीति यो बेलासम्म सत्ता कब्जातर्फ नै केन्द्रित रह्यो। सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिका पूरै चार महिना वैशाख–साउन माओवादी सत्ताकै सेरोफेरोमा कसैलाई उचाल्ने, कसैलाई पछार्ने काममै व्यस्त रह्यो। जनताले सबै दल मिलेर जान मत दिएका थिए। तर माओवादी केही ठूलो भएको परिणाम देखिनासाथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफूलाई भन्ने अडानमा रह्यो। उसको हैसियतबमोजिम आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि पूर्व सम्झौता उल्लंघन गर्दै सेनाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यसमेत पर सार्दै सत्ताकब्जामै घुमरह्यो। पछि आफैंले छाडेको सत्ताको अरुद्वारा प्राप्ति गराउन त्यसपछि कथित नागरिक सर्वोच्चताको नारा दिएर संविधान निर्माण कार्यलाई अवरोध पार्ने गरी सडकमा उत्रियो। त्सपछिको पछिल्लो समय संविधान घोषणापछि मात्र सेनाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्दै संविधान निर्माणको कार्यमा अवरोध पुर्यापउन थाल्यो। संविधानपछि समायोजन भन्ने माओवादीले पछिल्लोपटक अघिसारेको विषय उसले यसअघि गरेका सम्झौता र आफैंले प्रस्ताव गरेका भन्दा विलकुलै भिन्न रुपमा आएको छ, जसलाई अन्य दलले मान्ने कुरै उठ्दैन। प्रचण्ड आफैंले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गरेको सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र समायोजन गरिसक्ने भन्ने थियो। एमालेसहित तत्कालीन गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा सो कुरा उल्लेख छ। सो बमोजमको काम नभएपछि प्रचण्ड सरकारको ८ महिने काल पूरा हुनै लाग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले ६ महिने अवधिको स्मरण गराएका थिए। त्यसको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले महासचिव वान कि मुनलाई पत्र लेख्दै दुई महिनाभित्र समायोजन गरिसक्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर जब संविधान निर्माणकार्यले धेरैतिरको दबाबसमेतबाट तीव्रता पाउन थालेपछि माओवादीले संविधनपछि समायोजन भन्ने सूत्र अघि सार्योल। फलस्वरुप संविधान घोषणा हुनमा ढिलाइ हुनेमा यो एउटा प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। माओवादीका लडाकू शिविरमै रहेका र तिनले बेलाबेला हतियारसमेत प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा कोही पनि संविधान घोषणा गर्ने पक्षमा नहुनु अस्वाभाविक होइन। समयमै संविधान घोषणा हुन नसक्नुको अर्को कारण पनि माओवादी नै भएको छ। यसले आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउन जिद्धि गर्दै अघि सारेका अलोकतान्त्रिक प्रस्तावहरुलाई मान्नु साटो बरु समय लम्ब्याउन अरु दल तयार भए। माओवादीले संविधानसभामा आफ्नो संविधान भनी जस्ता प्रावधान अघिसारेको छ, त्यसअनुसार भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पूर्णरुपले समाप्त हुनेछ। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्नेछ। माओवादीबाहेक देशमा अन्य दल खुल्ने छैनन्। प्रेस–स्वतन्त्रता अपहरणमा पर्नेछ। त्यस्तै नागरिकले निजी सम्पत्ति आर्जन र सञ्चित गर्न पाउने छैनन्। त्यतिमात्र होइन, मुलुकको सिंगो अस्तित्व नै खतरामा पर्ने र जातीय विभाजनले गर्दा मुलुकको अस्तित्व छिन्नभिन्न हुने स्थिति बन्नेछ। माओवादीको संयोजनमा रहेको संवैधानिक समितिले देशलाई जातीय राज्यमा विभाजन गरेर आफ्नै देशभित्र विभिन्न जातजातिका जनता शरणार्थी हुनुपर्ने स्थिति खडा गरेको छ। जनआन्दोलन सबै दलको साझा उपलब्धि हो। अन्य दलहरुले शुरु गरेको आन्दोलनमा माओवादी पनि सरिक भएको हो। तर संविधानमा आन्दोलनको सफलता माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह मात्रै कारण रहेको देखाउन संविधानमा नै जनयुद्धले सफलता पाएको भनी उसको मात्रै अस्तित्व देखाउन खोजिएको विषय ऊ बलपूर्वक संविधानमा उल्लेख गर्ने अडानमा छ। उसले प्रस्ताव गरेको संविधानमा बहुलवाद जुनसुकै बेला संशोधन हुने व्यवस्था छ। तर, अरु दलहरु बहुलवाद कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा छन्। बहुलवादलाई परिवर्तन गर्ने हो भने राजाको भन्दा ठूलो हतियारसहितको अधिनायकवाद हावी हुने स्थिति बन्दछ।
संविधानको मूल मस्यौदा लेखनकार्य शुरु हुँदासम्म माओवादीले यस्ता लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीतका प्रस्तावहरुलाई छाड्न चाहेको देखिएन। कतिसम्म भने यसअघिका सबै संविधानले जनतालाई दिएको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारअनुसार उनले गरेका आर्जनमाथि समेत राज्यले हस्तक्षेप गरी कुनै क्षतिपूर्तिविना जफत गर्ने प्रावधानमा समेत माओवादी टसमस भएन। प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने उसको मान्यता पनि यो बेलासम्म उसले छोड्न चाहेन।
न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, बर्खास्तगी र अभियोग लगाउनेसमेतको काम कार्यपालिकामा राख्ने उसको प्रस्ताव पनि संशोधन हुने देखिएन। हुँदा–हुँदा संविधानको व्याख्या कार्यपालिका संलग्न रहेको संस्थाबाट हुनुपर्छ भन्ने उसको अडान कायमै छ। कार्यपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्नु भनेको नागरिकहरुको सर्वमान्य मौलिक हक हरण हुनु हो। कार्यपालिकाले जुनसुकै नागरिकलाई संविधानको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर जुनसुकै अवस्थामा दण्ड दिन सकिने व्यवस्था भयो भने त्यो संविधानलाई संसारले कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक मान्दैन। आधारभूत मौलिक अधिकारमाथि यसरी हस्तक्षेप भएको अवस्थामा त्यो संविधान नाउँ जे राखिए पनि लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। यसैकारण यस्तो प्रकृतिको संविधान बनाउनुभन्दा केही समयावधि पर सारेर वास्तविक लोकतान्त्रिक संविधानको सेरोफेरोमा आउन माओवादीलाई बाध्य पार्नेतर्फ लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकढिक्का हुन लागेका हुन्। माओवादीले प्रस्ताव गरेजस्तो संविधान बनाउनुभन्दा समय पर सार्न तिनीहरु राजी भएका सूत्रहरुको दाबी छ। माओवादी लोकतान्त्रिक धारमा आउनासाथ र कुनै एउटा दलविशेषसँग हतियार रहेको अवस्थाको अन्त्य हुनासाथ संविधान घोषणा हुन सक्छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा लागेकाहरुका अनुसार, अहिले माओवादीबाहेक संविधान निर्माणमा अरु कुनै बाधा देखिएको छैन। संविधानसभाका माओवादीबाहेक सबै दल मूलभूत रुपमा एउटै मान्यतामा छन्। उनले प्रस्ताव गरेका आफ्ना छुट्टाछुट्टै मतमा पनि सो कुरा प्रकट हुन्छ। भिन्न मत भनी तिनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरु एक ठाउँमा राखियो भने कम्तीमा लोकतान्त्रिक संविधानमा हुनुपर्ने कुरामा सबैको मत एकै प्रकारको रहेको पाइने पनि उक्त सूत्रको भनाइ छ।-/देशान्तर
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक