शान्ति प्रति प्रतिबध्द माओवादीद्वारा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी तीन प्रहरीलाई घाइते बनाइयो !!!

होलीका कारण विवाद हुँदा दैलेखको कुसापानी गाविसस्थित पानीपोखरी प्रहरी चौकीमा माओवादीले आक्रमण गर्दा तीन प्रहरी घाइते भएका छन्। एकको अवस्था गम्भीर छ। गम्भीर घाइते प्रहरी हवल्दार बर्मबहादुर थापालाई उपचारका लागि नेपालगञ्जस्थित वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अन्य दुईको उपचार जिल्ला अस्पताल दैलेखमा भइरहेको छ।......

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार सामान्य घाइते भएका असई प्रेमबहादुर थापा र जवान खगेन्द्र गुरुङको जिल्ला अस्पताल दैलेखमा उपचार भइरहेको छ। होलीमा वाइसीएल कार्यकर्ताले स्थानीय युवतीलाई इच्छाविपरित रंग दले भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि हिजो साँझ पानीपोखरी चौकीबाट प्रहरी खटिएको थियो। गाउँमा प्रहरी देखेपछि रंग लाउने ती कार्यकर्ताले प्रहरीविरुद्ध जाइलाग्न संगठनसँग सहयोग मागेको प्रहरीले बताएको छ। अहिले घटनास्थलमा इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले बतायो।

यस्तो छ माओवादीको जनविद्रोह तयारी

भोजराज भाट,  एकीकृत माओवादीले निर्धारित समयमै नयाँ संविधान जारी नहुने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीपंक्तिलाई सम्भावित जनविद्रोहका लागि परिचालन गर्ने भएको छ। जेठ १४ पछिको राजनीतिक मोडको ख्याल गर्दै माओवादीले तीन महिनाभित्र राजनीतिक, प्राविधिक, वैचारिक र सांगठनिक तयारीको कार्यनीति लिएको छ।  माघ १३-२० सम्मको स्थायी समितिको बैठकले 'राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र संविधानविरुद्ध भइरहेको प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रलाई दृष्टिगत गर्दै चार तयारीसम्बन्धी कामलाई ठोस कार्यविभाजनसहित योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने' निर्णय गरेको हो।
माओवादीको भाषामा यसलाई युद्ध थाल्नुअघिको सम्पूर्ण तयारीका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ। प्राविधिक तयारीको जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैंले लिएका छन्। त्यसका सदस्यमा वर्षमान पुन, नेत्रविक्रम चन्द, जनार्दन शर्मा, नन्दकिशोर पुन, चन्द्रप्रसाद खनाल र कुलबहादुर केसी छन्। शर्मा, खनाल, वर्षमान, र नन्दकिशोर माओवादीका युद्धकालीन डेपुटी कमान्डर हुन्। चन्द र केसीले द्वन्द्वका समयमा कमिसारको जिम्मेवारीमा थिए।
०५१ सालको गोरखा बैठकले दाहाललाई प्राविधिक तथा राजनीतिक, रामबहादुर थापालाई सांगठनिक र मोहन वैद्यलाई वैचारिक तयारीसहितको तीन सदस्यीय 'कोर-टिम' बनाएको थियो। तर, अहिले वरिष्ठ चार नेतालाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्राविधिक समितिमा छनोट गरिएका सबै सशस्त्र युद्धको संस्थापक माओवादी लडाकु दस्ताका सदस्य हुन्। उनीहरूमध्ये नन्दकिशोर, खनाल र केसीले भारतको युद्धरत एमसीसी गु्रपबाट तालिमसमेत लिएका थिए। प्राविधिक तयारीमा बहिर्गमन परेका लडाकुका सदस्यलाई पार्टीमा संगठित गर्ने, सेना समायोजनबारे राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारसँग वार्ता गर्ने कार्ययोजना छ।

सशस्त्र युद्ध थाल्नुअघिको प्राविधिक तयारीमा गोलीगट्ठा, बारुद खरिद र तथा सैन्य तालिम दिइएको थियो। अहिलेको तयारीमा सेनासँग सम्बन्धित सहरी लडाइँको ट्याक्टिसबारे प्रशिक्षण दिने, सम्भावित प्रतिक्रान्तिकारी कदमलाई कसरी निस्तेज पार्ने र आवश्यक परेको वेला काठमाडौं उपत्यकाभित्र कमान्डर-कमिसरको नेतृत्व तयार पार्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ।

वैचारिक तयारी गर्न उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा दीनानाथ शर्मा र कृष्णदास श्रेष्ठ रहेको समिति बनाइएको छ। यस समितिले पार्टीको रणनीतिक कार्यनीति, विश्व र घरेलु अन्तर्विरोध विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसारका मुख्य तथा सहायक नारा तय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

माओवादी गत वर्षको मंसिरमा खरिपाटी भेलाले पारित गरेको जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रणनीतिक नारा र त्यसअन्तर्गत अन्य पाँचवटा कार्यनीतिक नारा तय गरेको छ। कार्यनीतिक शृंखला जोड्ने पाँच नारामा जनसंविधान निर्माण गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कायम गर्ने, सेना समायोजन गर्ने र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने छन्।

माओवादी बुझाइमा पार्टीको सिंगो पंक्तिले एकोहोरो जनसंविधानको नारा लगाउँदा राजनीतिक दललगायत विदेशी शक्तिले संविधान बनाउन दिँदैनन् र त्यतिखेर जनतालाई आफू संविधानको पक्षपाती भएको सन्देश दिन संविधान निर्माणको नारा तय गरिएको छ। नयाँ संविधानमा सुरक्षा नीति स्पष्ट भइसकेपछि मात्र सेना समायोजन गरिनुपर्ने धारणा माओवादीले राख्दै आएको छ।

संविधान निर्माणअघि समायोजन गर्दा राजनीतिक बार्गेनिङ शक्ति सिद्धिने र 'जनसंविधान' पनि नबन्ने माओवादी निष्कर्ष छ। यस वैचारिक समितिले माओवादीकै शैलीको सत्ताको स्वरुप ब्याख्या गर्ने र त्यसअन्तर्गत विचार, रणनीति र कार्यनीतिलाई स्पष्ट गर्ने गरी पार्टीको मुखपत्र प्रकाशन गर्ने र सबै राज्यहरूमा तीन महिनाभित्र एक चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संगठनात्मक तयारीका लागि महासचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सीपी गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, नेत्रविक्रम चन्द र लीलामणि पोखरेल रहेको समिति बनाइएको छ। युद्ध सुरु गर्नुअघि थापलेा सांगठनिक तयारीकै क्रममा रुकुम-रोल्पामा सिस (सिस्ने-जलजला) अभियान सञ्चालन गरेका थिए। बाहिरी हेर्दा सबैभन्दा ठूलो संगठन भएको पार्टीजस्तो देखिने र आन्तरिक रूपमा लथालिंग भएको भन्दै आन्तरिक सदृढीकरण गर्ने यस समितिको मुख्य लक्ष्य छ।

माओवादीको आन्तरिक विश्लेषणमा, एक सय ५० जनासम्मको जिल्ला समिति र तीन सय सम्मको राज्य समिति हुँदाखेरि अधिकांशले भूमिका नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। हैसियत पाएकाहरू संगठन निर्माण गर्नेतिर दत्तचित्त नभएको पार्टीभित्रै विरोध बढ्दै जाँदा बैठकसमेत बस्न गार्‍हो परिरहेको छ। पार्टी कमिटी र संगठनभित्र देखिएका समस्याहरू हल गर्दै तीन महिने संगठनात्मक सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादी कार्यतालिका छ।

राजनीतिक तयारीका रूपमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसमा अमिक शेरचन, नेत्रविक्रम चन्द, जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्टसहित प्रमुख मोर्चा र जनवर्गीय संगठनका प्रमुख र राज्यस्तर पदाधिकारीलाई सदस्य छन्। आफ्नो नारामा आउने व्यक्तिलाई गोलबन्द गर्दै आन्दोनलमा समावेश गर्ने यस समितिको उद्देश्य हो।

माओवादीले उठाउँदै आएको, भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय अधिकारको सवालमा गैर माओवादीसँग पनि कार्यगत एकता गर्न यस्तो संयन्त्र बनाइएको हो। घटनाक्रम अनुसार सदस्य थपिँदै जाने भएकाले यस समितिको सदस्य संंख्या खुकुलो पारिएको छ। 'आन्दोलन कस्तो हुन्छ, त्यही अनुसारको पार्टी, जनवर्गीय संगठन र मोर्चा बनाइनेछ', माओवादी हेडक्वार्टर निकट उच्च स्रोतले भन्यो, 'चार तयारी अनुरूप नारालाई छुने खालको आन्दोलन गर्ने, त्यसलाई समात्ने खालको संगठन बनाउने र सही नेतृत्व छनोट गर्ने काम हुनेछ।'

गत साउनको केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको राजनीतिक कार्यनीतिसँगै चार तयारीको योजना ल्याएको थियो। त्यसयता माओवादी तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ।

यसबीचमा माओवादीभित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति र विद्रोहको कार्यनीतिप्रति सुुसृप्त अन्तरविरोध कायमै थियो। बाबुराम भट्टराईको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षले संविधान बनाउनेतिर जोड दिँदै आएको थियो भने मोहन वैद्य पक्षले विद्रोह कार्यनीति अघि सारेको थियो। जनतालाई सशक्त नपारी जनविद्रोह पनि सम्भव नहुने र अहिलेकै स्थितिमा जनसंविधान लेख्न असम्भव भएकोले दुबै कार्यनीतिलाई फ्यजुन गरेर चार तयारीको योजना ल्याएको स्रोतको दाबी छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नागरिक सर्वोच्चतालाई जोड दिँदै सञ्चालन गरिएको आन्दोलनकै निरन्तरतामा फागुन १ गतेदेखि चैत्र २४ गतेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। उसले आन्दोलनको मूल स्वरूप देशव्यापी जनपरिचालनको अभियानलाई बनाइएको छ। यसअन्तर्गत जनयुद्धको १५ औं वार्षिकात्सव, फागुन १४ गतेको बलिदान दिवश, फागुन १४-२१ गतेसम्मको शहीद सप्ताह, फागुन २४ गते (८ मार्च) श्रमिक महिला दिवस, चैत्र ५ गतेको सांस्कृतिक दिवस, र चैत्र २४ गतेको जनआन्दोलन दिवस पनि आन्दोलनकै कार्यक्रमको रूपमा मनाइने माओवादी योजना छ। चैत्र २४ गते देशव्यापी जनप्रदर्शन तथा जनसभाहरू गरिनेछन्। यसबीचमा घरदैलो कार्यक्रसहित पर्चा, पोष्टरीङ्ग, भित्ते लेखन, राष्ट्रिय स्वाधीनता बारेको प्रचार प्रदर्शन, विभिन्न गोष्ठी, अन्तरक्रिया, साहित्यिक सांस्कृतिक अभियान, पैदल मार्चलगायतका अभियानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्।

माओवादी स्थायी समितिको बैठकलगत्तै विभिन्न राज्य समितिहरूलाई जारी सर्कुलरमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चताको विषयलाई लिएर गरिएका संघर्षका चरणबद्ध कार्यक्रम र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणसम्म पुग्दा जनतामा थप उत्साह र विश्वास पैदा गर्नुको साथै ध्रुविकरणको अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको उल्लेख छ।

पार्टीको उच्च नेतृत्वमा देखिएका अन्तरविरोधका विषयहरू विस्तारित बैठकबाट टुंगो लगाउने भनिए पनि माघ तेस्रो साताको स्थायी समिति बैठकले बुझाइमा एकरूपता देखिएको कारण जनाउँदै फागुन पहिलो सातामा गर्ने भनिएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक स्थगित गरिएको थियो। र, कामको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पार्टी केन्द्रीय समिति, राज्य समितिका सदस्यहरू र जनवर्गीय संगठन/मोर्चाका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई सहभागी गराएर फागुन ५ र ६ गते गते केन्द्रीय प्रशिक्षण गरिसकेको छ।

आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अन्य सांगठानीक कामको आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राख्दै विस्तारित बैठक स्थगित गरिएको हेडक्वार्टरको सर्कुलरमा छ। 'अध्यक्ष प्रचण्डलगायत केन्द्रीय पदाधिकारी कमरेडहरू भैपरी आउने कामहरूमा भन्दा वैचारिक एवम् राजनीतिक कामहरूमा केन्द्रित हुने र भैपरी आउने आन्तरिक र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको समयतालिका केन्द्रीय कार्यालयले तयार गर्ने उक्त सर्कुलरमा भनिएको छ।'

माओवादीको यो पछिल्लो योजना प्रतिरक्षात्मक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। उनीहरूले अहिले पनि पार्टी रणनीतिक प्रत्याक्रमणकै स्तरमा रहेको दाबी गरे चार तयारीका कार्यक्रम 'प्रतिक्रान्तिकारी योजना' लाई निस्तेज पार्ने दस्तावेज भनिएको छ। 'अफेन्सिफ भएमा माओवादी संविधान निर्माणमा लागेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ', एक स्थायी समिति सदस्यले नागरिकसित भने, 'त्यसैले पहिलो कार्यनीति जनसंविधान बनाउदै लैजाने हुन्छ र त्यससँगै जनविद्रोहको तयारी पनि गरिनेछ।'

चार तयारी
प्राविधिक
पुष्पकमल दाहाल (संयोजक)
वर्षमान पुन
नेत्रविक्रम चन्द
जनार्दन शर्मा
नन्दकिशोर पुन
चन्द्रप्रसाद खनाल
कुलबहादुर केसी

वैचारिक
मोहन वैद्य (संयोजक)
दीनानाथ शर्मा
कृष्णदास श्रेष्ठ

सांगठनिक
रामबहादुर थापा (संयोजक)
सीपी गजुरेल
टोपबहादुर रायमाझी
गिरिराजमणि पोख्रेल
वर्षमान पुन
नेत्रविक्रम चन्द
लीलामणि पोखरेल

राजनीतिक
बाबुराम भट्टराई (संयोजक)
अमिक शेरचन
नेत्रविक्रम चन्द
जनार्दन शर्मा
लेखराज भट्ट
प्रमुख मोर्चा प्रमुख
जनवर्गीय संगठनका प्रमुख
राज्य समितिका पदाधिकारी
अन्य पछि थप्दै जाने

अन्य जिम्मेवारी बाँडफाँडः
सदन व्यवस्थित समितिः
नारायणकाजी श्रेष्ठ (संयोजक)
पोष्टबहादुर बोगटी
देव गुरुङ
लोकेन्द्र विष्ट
जयपूरी घर्ती
संविधान मस्यौदा समिति
बाबुराम भट्टराइ (संयोजक)
नारायणकाजी श्रेष्ठ
देव गुरुङ
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र
कृष्णबहादुर महरा (संयोजक)
इन्द्रमोहन सिग्देल
राम कार्की
शशी गौचन
आर्थिक जिम्मेवारी
अमिक शेरचन (संयोजक)
टोपबहादुर रायमाझी
शक्ति वस्नेत
हितमान शाक्य
हिसीला यमी
लेखराज भट्ट
प्रचार क्षेत्र
बाबुराम भट्टराइ (संयोजक)
दीनानाथ शर्मा
महेश्वर दाहाल
आचारसंहिताको मस्यौदा समिति
पोष्टबहादुर वोगटी
नेत्रविक्रम चन्द
शक्ति वस्नेत
जातीय क्षेत्रीय विभाग
देव गुरुङ (संयोजक)
सुरेश आलेमगर
कमानसिंह लामा
खड्गबहादुर विक
लेखराज भट्ट
रामचरण चौधरी
सन्तोष बुढामगर
दिलबहादुर श्रेष्ठ
कृष्णदेव सिंह
पदम राई