माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नआएसम्म कङ्ग्रेस र एमालेसँग वार्ता नगर्ने

'शान्तिप्रक्रिया भंग भयो भने त्यसको जिम्मेवारी एमाले-कांग्रेसले लिनुपर्छ।' : माओवादी
माओवादी धम्किका अगाडि एमाले र काङ्रेस झुके भने अब देश आतंकबादको ईशारामा चल्ने, सबैको हालत पूर्व राजाको जस्तै हुने

माओवादीले प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामा नआएसम्म कङ्ग्रेस र एमालेसँग वार्ता नगर्ने भएको छ। आज सम्पन्न तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकका क्रममा माओवादी पक्षले यो भनाइ राखेको थियो। 'अब हामी प्रधान मन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म तपाईंहरुसँग वार्तामा बस्दैनौं, तीन बुँदे तथा शुक्रबार भएका अन्य सहमति कार्यान्वयन नहुनेमा हामीलाई शङ्का पैदा भयो', माओवादीका भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। आजको तीन दलीय बैठकमा माओवादी पक्षले पहिले प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने कङ्ग्रेस र एमालेले पहिले माओवादीले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको कुरा पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। ......

माओवादीले माओवादी सेना समायोजन, वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना हटाउनुपर्ने, कब्जा जमिन र सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता माग एमाले-कङ्ग्रेसले राख्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा वा लडाकू समायोजनको विषयमध्ये कुनलाई पहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा प्रमुख तीनदलबीच सोमबार पनि मत बाझिएको छ भने माओवादीले दर्ुइ दिनभित्र राजीनामा नआए बैठक बस्नुकै औचित्य नहुने प्रस्ताव राखेको छ ।


गत शुक्रबार -१४ जेठमा) भएको तीनदलबीचको तीनबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदाअर्न्तर्गत राजनीतिक सहमति कायम गर्ने र तेस्रो बुँदामा उल्लिखित प्रधानमन्त्रीको अविलम्ब राजीनामाका विषयमा समान धारणा आउन नसकेपछि माओवादीले तीनदलको बैठकमा दर्ुइदिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।

'प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पाँच दिनमा आउने भन्ने सहमति भइसकेको हुनाले अब दर्ुइ दिन मात्रै बाँकी छ, त्यसको कार्यान्वयन हुनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,' बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले राजधानीसँग भने, 'अरू कुरामा मिति निश्चित गरिएको छैन, त्यसकारण निश्चित गरिएको राजीनामा कार्यान्वयन हुनर्ुपर्छ ।'

राजीनामाबारे कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले र्सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति मात्रै आपत्तिजनक भएको तर्क गर्दै प्रकाशले भने, 'हामीले राजीनामा र अरू राजनीतिक विषयहरूलाई तुलना गर्न खोजेका होइनौं, राजीनामा एक-दर्ुइ दिन ढिलो पनि हुन सक्ला, तर सहमतिबाट पछि हट्न पाइँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो धारणा हो ।'

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको तीनदलका शर्ीष्ा नेताहरूको बैठकमा एमाले कांग्रेसका नेताहरूले भने वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भंग र सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आउने पुरानै र्सत दोहोर्‍याएका थिए ।

बैठकमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाभन्दा पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका अर्न्तर्वस्तुमा देखिएको समस्या टुंग्याउनु पहिलो एजेन्डा भएको जिकिर गरेका थिए । बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले १४ जेठमा भएको तीनबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा कतै पनि उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भंग र सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र राजीनामा आउने बताए । पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले राजधानीसँग भने, 'सहमतिको बुँदा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अघि शान्ति प्रक्रिया र संविधानका अर्न्तर्वस्तुमा सहमति भएपछिको पाँच दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भनेको हो, तपाईंहरूले यसलाई गलत बुझ्नुभयो ।'

पौडेलको सो भनाइ र्सार्वजनिक भएपछि बैठकमा सहभागी माओवादी नेताहरू निकै आक्रोशित बनेका थिए । उनीहरूले तीनबुँदे सहमतिलाई आफूखुसी तोडमोड गरेर विषयान्तर गर्ने खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

एमाले महासचिवर् इश्वर पोखरेलले बैठकमा माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई पहिलो र्सत बनाएकाले कुनै सहमतिमा पुग्न नसकेको बताए । 'प्याकेजमा सहमतिको प्रक्रियासँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अघि बढाउने एमाले कांग्रेसको प्रस्ताव भए पनि उहाँहरूले मान्नु भएन,' महासचिव पोखरेलले भने, 'दलहरूबीच पुनः आन्तरिक छलफल गरेपछि बैठक बस्ने निर्ण्र्ााा साथ हामी उठेका छौं ।'
कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले बैठकमा माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पहिलो र्सत बनाएपछि सहमति हुन नसकेको बताए । 'विगतमा भएका सबैखाले सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा अघि बढ्न सक्छ,' केसीले भने, 'विश्वासको वातावरण नबनेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने कुरामा हामी स्पष्ट छौं ।'

केसीका अनुसार बैठकमा एमाले र कांग्रेसले सेना समायोजनबारे कुरा उठाए पनि माओवादी प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाहेक अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नै चाहेन । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि मात्र अरू विषयमा अघि बढ्ने अड्को थापेको केसीले बताए ।

बैठकमा माओवादी उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टर्राई र प्रकाश, कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेता रामशरण महत र विमलेन्द्र निधि र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी र प्रदीप ज्ञवालीको सहभागिता रहेको थियो ।

तीनदलको बैठक बस्नुअघि बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले संविधानसभाको म्याद थप र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे भएको सहमति 'महत्त्वपर्ूण्ा घडीमा गरिएको महत्त्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ााभएको' तर सहमत्रि्रति सत्तारुढ दलहरू इमानदार नभएको ठहर गरेको छ ।

'प्रधानमन्त्रीले पा“च दिनभित्र राजीनामा दिएर सहमतिको वातावरण सुनिश्चित गर्ने र बा“की विषयहरू छलफल गर्दै समाधान गर्ने भन्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो,' माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्ल्ोख छ, 'तर, तीनबु“दे सहमतिको मसी सुक्न नपाउ“दै नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका सत्तारुढ दलले उक्त सहमति तोडेको सन्देश दिने खालका आपत्तिजनक र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोले हाम्रो पार्टर्ीीम्भीर र चिन्तित भएको छ ।' सहमतिको वातावरणमा खलल पार्ने खालका वक्तव्यबाजी नगर्न र सहमत्रि्रति इमानदार बन्न प्रधानमन्त्रीसमेत सम्बन्धित दलहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्ण्र्ाापनि बैठकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जेठ १४ को तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मा लिने बताएका छन्। उनले तीन दलबीच संविधानसभा म्याद थप्नुअघि भएका लिखित-अलिखित सहमति कार्यान्वयन गराइछाड्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। संसद्को विशेष समयमा अध्यक्ष खनालले भने, 'केही अलिखित सहमति पनि भएका छन्, त्यो पनि कार्यान्वयन गराउन दृढ छौँ।' आफ्नो दलका कहीँकसैले तलमाथि गरे पनि पार्टी अध्यक्षका नाताले आफूले कार्यान्वयनको जिम्मा लिने दृढता खनालले दोहोर्‍याए। एमालेकै नेतृत्वको सरकार भए पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै खनालले बहुमतीय प्रणालीका आधारमा शान्तिस्थापना र संविधान ल्याउन नसकिने पुष्टि भएको बताए। जेठ १४ मा भएको महत्वपूर्ण सहमतिबारे विवाद भएको प्रति उनले दुःख प्रकट गरे। दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप बन्द गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'यो अनमोल समयलाई सदुपयोग गर्न जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ।' माओवादी, एमाले र कांग्रेस बसेर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै खनालले भने, 'वार्ताको स्तर घटाइए समाधानमा पुग्न सकिन्न।' कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूले उठाउँदै आएको छ बुँदेको सार खिचेर ३ बुँदे सहमति गरिएको बताउँदै भने, 'शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने, राष्ट्रिय सरकार गठन तयारी गर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने हो।'
आइतबारको तीन दल बैठकबाट सेना समायोजनको 'स्ट्यान्डर्ड नम्स' बारे पार्टीमा छलफल गरी आउँछौं भनेर हिँडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबारको बैठकमा नआएको पनि खनालले जानकारी दिए। उनले भने, 'आजको बैठकमा आएनन्, पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, अनि अरू कुरा गरौंला भने।'
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न हुँदैन भन्ने निर्णय नगरेको पनि प्रस्ट पारे। 'एमाले र माओवादीबीच ५ दिनमा राजीनामा दिने सम्झौता भएको रहेछ', पौडेलले भने, 'कांग्रेससँगको बैठकमा माओवादीले दुई दिनमा शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नुभएको छ, त्यो किन पूरा भएन?'
एकीकृत माओवादीका सिपी गजुरेलले सहमतिमा ५ दिनभित्र राजीनामा दिने भनेको र तीन दिन बितिसकेको बताए। कांग्रेस-एमालेले जालझेलको उपक्रम सुरु गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, 'तीनबुँदे सम्झौता उल्लंघन भयो भने सबै सम्झौतामा प्रश्न उठ्नेछ, शान्तिसम्झौतामा प्रश्न उठ्छ।'
गजुरेलले सरकार जोगाउन एमाले-कांगे्रसले दिउँसै रात पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरे। उनले भने, 'शान्तिप्रक्रिया भंग भयो भने त्यसको जिम्मेवारी एमाले-कांग्रेसले लिनुपर्छ।'


फेरी जनतालाई उल्लु बनाउने प्रयत्न


जनताको नाममा जनतालाई नै उल्लु बनाउने काम थामिएको छैन । विगत केहि महिनादेखि मञ्चन भईरहेकोे नाटकले केही समयको निमित्त बिश्राम पाएको छ । दलहरु तथा त्यसका भरौटे बुद्धिजीविहरुले भने अनुसार कुनै दलले नहार्ने गरेर सहमती भएको छ । सयबटा जति बैठक गरेर नेपालीको पेट काटेर जम्मा गरेको अरबौं पोल्टामा हाल्न सफल भएका सभासदहरुले करिवकरिव र्सवसम्मत भएर फेरी अर्को एक बर्षजनता चुस्न पाउने अधिकार कायम राख्ने सहमती गरे । अब अर्को एकवर्षजनताका प्रतिनिधि भनिएका सभासदहरुलाई सम्मेलन केन्द्रमा जुहारी खेल्न छोडेर आफु भने तारे रिसोर्टमा संविधानको खाका कोर्न व्यस्त हुन शिर्षनेताहरुले पाउने भए । सम्मेलन केन्द्रमा जम्मा भएका सभासदहरुले संसारकै सबै भन्दा महगो नारावाजी गर्ने र कामको बदला अबरुद्ध गरेर सुखसुविधा उपभोग गर्न पाउने भए ।

नेपालीका टाउकामा थोपरिएका वादको छापलागेका बुद्धिजीविहरुले फेरि अर्को एकबर्षसंचारमाध्यममा गफ गरेर पैसा कमाउन बिषय पाए । विदेशी निम्न पदधारी कुटनैतिक पदाधिकारीले मुलुकका सर्वोच्चलाई आङ्खनो सहायकलाई जस्तै हपार्न पाउने भए । एक बर्षपछि फेरी पहिले त यस्तो गरिएको थियो भनेर त्यसै नजिरमा म्याद थप गर्न पाउने भए । यसरी दर्ूइ बर्षाई भनेर जनतालाई झुक्याई अनन्तकालसम्म राणा प्रधानमन्त्रीहरुले झै निगाह र मर्जिको भरमा आफुखुसी गर्न पाउने भए । केवल तीनदलका शिर्षथ नेताको बिचमा सहमती भए पुग्यो । तीनजनाकोे विचको सहमती राष्ट्रिय सहमती हुने भयो चाहे करोडौं जनता मानुन वा नमानुन ।

यो सबै प्रकरणमा सबै दलले जिते, पर्ूवाग्रहले टन्न भरिएका वादका बुद्धिजीविले जिते, स्वधोषित नागरिक अगुवाहरुले जिते । समग्रमा भन्ने हो भने नेपालका नवजात अभिजात्यवर्गले जिते । तर, प्रकृतिको नियम हो कुनै पनि संधर्षा कुनै जित्ने पक्ष हुन्छ भने हार्ने पक्ष पनि हुनै पर्दछ । एकातिर नखनी अर्कोतिर पर्ुन सकिदैन । तर्सथ यो जित कस्को हारमा टिकेको छ त - यो यक्षप्रश्नको उत्तर अब खोज्नै पर्ने भएको छ । गैर जिम्मेवार तथाकथित बुद्धिजीविहरु नेताहरुले नाकाम गरे भनेर फलाक्छन तर फेरी तिनै नेताहरुको चरणरज बाहेक जनतासंग अर्को विकल्प छैन भनेर लाजै पचाएर भन्छन । मनोमानी गरेको पनि हो, स्वार्थ र लालचको वशिभूत भएको पनि हो तै पनि तिनैलाई भगवान जस्तै पुज्नै पछै भन्ने यस्ताहरुलाई बुद्धिजीवि नै भन्ने हो कि चापलुस भन्ने हो भन्ने कुराको उत्तर अब कठिन छैन ।

माओवादीले गरिवको सत्ता कायम गर्छ र सबै गरिवहरुलाई धनि बनाई दिन्छ भनेर अन्तिम लर्डाईमा सामेल भएका र छ दिन पछि रित्तो हात फर्केका जनताहरु हार्नेको सुचिमा छन । विगतमा जीवन कष्टकर भयो हामीले भनेको मानेमा सुखी र सम्पन्न बनाई दिन्छौ भन्ने नेता तथा अगुवाहरुलाई पत्याउने जनता हार्नेको सुचिमा पर्दछन । दर्ूइ बर्षसभासदरुपी सेता हात्ती पालेमा फेरी दुख कष्ट भोग्नु नपर्ने सपना पालेका र्सबसाधारण नराम्रेरी हारेका छन त्यसको दण्ड स्वरुप किस्तावन्दिमा यो मह्रगो बोझ अर्को एक बर्षबोक्नु पर्ने भएको छ । यसैलाई नजिर मानेर अब भविष्यमा राजनैतिक दलहरुलाई मनोमानी गर्ने अधिकार दिएर समग्र नेपालले हार्‍यो ।

दर्ूइ बर्षा संविधान बनाउन सक्दैनौ भनेर विभिन्न क्षेत्रका जनताले भन्दा तिनिहरुलाई जनताका शत्रु भन्न बेर लगाएनन् । समयमा संविधान बनाउन नसके त्यसै दिन राजीनामा दिने अनि बुझेको रकम फिर्ता गर्ने वाचा पनि जनताको विचमा विभिन्न अबसरमा गर्ने सभासदहरु पनि देखिए । दर्ूइ बर्षा संविधान बन्दैन भन्ने शंकै नगर्न सुभाष नेवाङ्ग लगायतका उच्च पदस्थहरुले निर्देशन दिदै थिए । घण्टाको करिव आठलाखको दरले अहोरात्र तलवभत्ता खाएर बसेका सभासदहरु अन्तिम घण्टासम्म पनि के हुन्छ भनेर अन्यौलमा नै थिए । जनताको संविधान बनाउने भनेको सभाका सभासदहरु नै त्यति निरिह थिए भने त्यहाबाट बनेको संविधान जनताको संविधान नहुने पक्का भयो । यस अर्थमा संविधानसभा आफैले हार्‍यो ।

संविधान, नियम, कानुन वा निति जो नेपालका अहिलेका जवरजस्ती भएका भाग्य विधाताहरुको मर्जीको विपरित भयो त्यसलाई संसोधन गरेर आङ्खनो मनखुसी गर्नाले विधिको शासनको अन्य भएको छ । मध्यरातमा समाप्त भएको व्यबस्थापिका संसदले करिव दर्ूइ बजे बिहान संविधान सभाको म्याद थप्ने काम गरेको छ । कुनै नियम तात्कालिक अबस्थामा निरस्त गर्नु परेमा त्यसो गरेपछिको प्रस्ताव र्सवसम्मती नभएमा अस्विकृत मानिन्छ । चरण प्रर्साई जस्ता जेसीसका प्रशिक्षकहरु नेपालमा थुप्रै हुनुहुन्छ । वेभर क्लज कसरी लागु हुन्छ भन्ने बारेमा जेसिजहरुले वोल्ने बेला भयो । जेसीसहरुलेे आङ्खनो हरेक कार्यक्रमा गर्ने आस्थापाठबाट शासन व्यक्तिको हैन विधिको हुनु पर्दछ भन्ने कुरा कि त हटाउनु पर्‍यो नभए विधिको शासन विपरित जानेको विरोध हुनु पर्‍यो ।

अब र्सवसाधारण नेपालीहरुले चनाखो भएर हर्ेर्ने वेला आएको छ, हिजो जनसभामा निर्धारित मितिमा संविधान ल्याउन नसके राजिनामा गर्छर्ुुन्ने सभासदहरुले राजिनाम दिन्छन कि दिदैनन् - अहिलेसम्म बुझेको सम्पर्ूण्ा रकम फिर्ता गर्छर्ुुनेर र्सार्वजनिक उद्घोष गर्ने सभासदहरुले सो रकम फिर्ता गर्छन वा पचाउछन - हाक्काहाकी झुटो वोल्न सक्नेहरुबाट कल्याण हुन्छ र तिनिहरु बाहेक विकल्प छैन भनेर वकालत गर्ने बुद्धिजीविहरुको बहिष्कार नगरेसम्म अनन्तकालसम्म यो सेतो हात्तीको बोझ नेपालीले बोक्नु पर्ने हुन्छ । तर्सथ यो म्याद गुज्रेको औषधीको कुनै उपयोगिता छैन । म्याद गुज्रेको औषधिले विषको काम गर्दछ भन्ने ज्ञान सबैमा हुन आवश्यक छ । फेरी जनतालाई उल्लु बनाउने प्रयत्न भएको छ , कमसेकम उल्लु बन्ने वा उल्लु बन्न अस्विकार गर्ने भनेर निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार त जनतामा सुरक्षित छ । फैसला जनता कै हातमा छ ।

- स्वयम्भुनाथ काकीै


विराटनगर १


२०५७।०२।१५