छ सय एक को संबिधान सभामा शुरु भयो अर्को नौटंकी !

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्बाङले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पठाउनुभएको विशेष अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायत ६ दलले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न यही पुस ८ र ९ गतेको दिन तोक्नुभएको थियो। साथै प्रस्तावमा संशोधन गर्न पुस ७ गतेको दिन तोकिएको छ। व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक यही पुस ८ गते दिउँसो १ बजे वस्नेछ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनप्रक्रिया नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन प्रस्ताव पारित गराउने उद्देश्यका साथ माओवादीसहितका केही दलको समावेदनको आधारमा आजबाट प्रारम्भ संसद्को विशेष अधिवेशन राजनीतिक निकासका लागि सहज नहुने निश्चित भएको....
छ। प्रस्तावको पक्षधर माओवादीले निर्वाचनप्रकि्रयालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडान कायमै राखेको छ। एमालेले भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता हुनुपर्ने र माओवादीले आफ्नो प्रस्ताव पनि फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले दुवैले प्रस्ताव फिर्ता नलिए दुवैका प्रस्तावका विरुद्ध मतदान गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेकाले विशेष अधिवेशन राजनीतिक निकासका लागि सहयोगी बन्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। आज बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादीको प्रस्तावबारे छलफल हुने भए पनि त्यसका पक्षमा समेत सहमति नहुने देखिएको छ। एकीकृत माओवादी र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभासद्लाई आ-आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेका छन्। एकीकृत माओवादीले आफ्ना सम्पूर्ण सभासद्लाई व्यवस्थापिका संसद्को विशेष अधिवेशनमा सहभागी हुन ह्विप जारी गरेको हो। माओवादीले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न दलहरुसँग आ³वान गरेको छ।

व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबारदेखि सुरु हुने विशेष अधिवेशनमा माओवादीसहित आठ दलले दर्ता गराएको प्रस्ताव असफल हुने निश्चितप्रायः भएको छ । विशेष अधिवेशनको माग गर्ने ती दलले नयाँ प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्तावको विपक्षमा सरकार र्समर्थक २१ दल एकमत भएपछि सो प्रस्ताव अस्वीकृत हुने निश्चित बनेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ १४ दलको शनिबार साँझ बसेको बैठकले माओवादीको नेतृत्वको प्रस्तावलाई जुनसुकै हालतमा विफल बनाउने निर्ण्र्ाालिएको छ । ती दल एकमत भएको अवस्थामा माओवादी प्रस्ताव पारित हुने कुनै सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बोलाएको र्सवदलीय बैठकले माओवादी प्रस्तावले दलहरूबीच द्वन्द्व र विवाद बढाउने भन्दै फिर्ता लिन औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने र फिर्ता नलिए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्ण्र्ाालिएको छ । बैठकमा सहभागी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका अनुसार प्रस्ताव फिर्ता लिन माओवादीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने निर्ण्र्ााभएको छ । तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी नेता र्सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले माओवादीले अघि सारेको प्रस्तावले दलहरूबीच द्वन्द्व र विवाद बढाउने देखिएकाले फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्ण्र्ााभएको बताए । कुल संख्याको बहुमतले प्रस्ताव अस्वीकृत हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी कायमै हुने देखिएको छ ।
माओवादीसँग दर्ुइ सय ३७, माले समाजवादीसँग चार, नेकपा एकीकृत, जनमुक्ति, नेपाली जनता दल र सद्भावना आनन्दीदेवी सरिता गिरीसँग दर्ुइ-दर्ुइ र नेपाः राष्ट्रिय पार्टर्ीीग एक मत छ ।
कुल सदस्य संख्या ५९९ को बहुमत प्राप्त गर्नका लागि तीन सय मत अनिवार्य चाहिन्छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम माओवादी प्रस्तावको पक्षमा उभिने सम्भावना छ । २५ जना सभासद् रहेको फोरमका केही सभासद् सो प्रस्तावको विपक्षमा समेत देखिएपछि औपचारिक निर्ण्र्ाागर्न फोरम संसदीय दलको बैठक आइतबार बिहान बस्ने भएको छ ।
फोरम केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्नर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टर्ीीउभिएको जनाए । माओवादीको सो प्रस्तावको विपक्षमा सत्तारुढ घटकका कांग्रेस, एमाले, लोकतान्त्रिक फोरम, सद्भावना, राप्रपा, राजपा, माले, संयुक्त, राजमो लगायतका २१ दल देखिएका छन् । संसद्मा चार सभासद् रहेको राप्रपा नेपालले भने प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत नदिने भएको छ । राप्रपा नेपालका सहायक महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले भने, 'संविधानसभाको औचित्य नभएको पार्टर्ीीे निष्कर्षभएकाले सो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत नदिई तटस्थ बस्छौं ।'
 आइतबार १ बजे सुरु हुने व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेसले हि्वप जारी गरिसकेको छ भने एमालेले आइतबार बिहान संसदीय दलको बैठक बसी हि्वप जारी गर्ने भएको छ । संसद् बैठकमा पहिलो पटक समावेदन गर्ने दलका प्रमुख नेताले समावेदन गर्नुको औचित्यको बारेमा बोलेपछि सभामुखले अन्य दललाई पनि बोल्न दिनेछन् । ३ मंसिरमा सरकारले अध्यादेशमार्फ बजेट ल्याउन अधिवेशन अन्त्य गरेपछि यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको भन्दै विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष माओवादीसहित आठ दलले २६ मंसिरमा समावेदन गरेका थिए । समावेदनमा अधिवेशनसँगै प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी पौडेलको प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि अन्त्य भएको माओवादीको भनाइ छ । माओवादी प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको प्रस्ताव स्वतः निष्त्रिmय हुने र नियमावली परिवर्तन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नुपर्ने र अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पौडेलको उम्मेदवारी खारेज भएको भन्दै नयाँ प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरियोस् भनी संसद् सचिवालयमा २ पुसमा दर्ता गराइएको प्रस्तावलाई अधिवेशनमा निर्ण्र्ाार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । यसको पक्ष र विपक्षमा मतदान गरी परिणाम आएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गर्नेछन् ।