![Nepalese parliament](http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44695000/jpg/_44695012_assembly_body_afp.jpg)
समेत छ । 'महिलाले आफ्नो अधिकार मात्र खोज्ने तर कर्तव्य बिर्संदै गएकाले संविधान पुरुषमैत्री पनि हुनर्ुपर्छ, यसमा हामी प्रस्ट छौं,' संविधानको अवधारणबारे सिंहले भनिन् । सन्तानको पहिलो गुरु आमा भएकाले आफ्ना सन्तानलाई योग्य नागरिक बनाउन छाडेर महिलाले प्रतिशतमा अधिकार मागेकोमा ती गृहिणीले संविधानमार्फ आपत्तिसमेत जनाएका छन् । गृहिणीहरूले तयार पारेको नमुना संविधानको भूमिकामा 'हामी कानुनको 'क' पनि थाहा नभएका र शुद्ध नेपाली भाषा लेख्न नजान्ने भए पनि देशमा लामो समयसम्म सरकार नबनेको र ६०१ सभासद्ले थपिएको एक वर्षा पनि संविधान बनाउन नसक्ने निश्चित भएकाले यो भयाभह स्थितिको दृष्टिलाई अनुभूति गर्दै हामीले यो नमुना संविधान तयार गरेका हौं' उल्लेख छ ।
गृहिणी नमुना संविधानमा अन्तरिम संविधान २०६३ का केही प्रस्तावनालाई समेटिएको छ । नागरिकता आमाबाबु दुवैको नामबाट पाउनुपर्ने तर त्यसका लागि तीनपुस्ते विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोरीको हकलाई भने हाल व्यवस्था भएको ३५ वर्षाई बढाएर ४५ वर्षपुर्याइएको छ । नमुना संविधानमा राजनीतिक दलहरूले बोक्ने झन्डा एउटै प्रकारको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सो झन्डाको मुनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो झन्डाको लोगो राखेर प्रयोग गनुपर्ने उल्लेख छ ।
गृहिणी नमुना संविधान र्सार्वजनिक गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पर्ूवअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले संविधान बनाउने काम ठूलो नभएको पुष्टि गृहिणी नमुना संविधानले गरेको बताए । 'संविधानसभालाई यो ठूलो चुनौती हो, राज्यकोषबाट एक कप चिया नखाईकन यति राम्रो काम गरेका गृहिणीबाट सभासद्ले पाठ सिक्नर्ुपर्छ,' मैनालीले भने, '६०१ सभासद्ले मुलुकको करोडौं रकम खर्च गरेर पनि संविधान लेख्न नसकेको परिणाम हो, यो ।' अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभासद्हरूले नियोजित रूपमा संविधान नलेखेको आरोप लगाए । 'प्रधानमन्त्री निर्वाचन नियोजित नाटक हो, सभासद्लाई तटस्थ बस्ने व्यवस्था संविधानमा छैन,' आचार्यले भने, '१० पटक समय थपे पनि संविधान बन्नेवाला छैन, दलहरूले जातीय र संघीयतालाई उठाएर द्वन्द्व उद्योग स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् ।' नेपाली सेनाका सर्वोच्च परमाधिपति राजा वा राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिएको नमुना संविधान र्सार्वजनिक गर्ने प्रमुख अतिथि र अतिथिहरू भने गणतन्त्रको चर्को वकालत गर्ने अधिवक्ता थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका पर्ूवअध्यक्ष मैनालीले नमुना संविधान पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक भएको भन्दै प्रशंसा गरे । संविधानमा जनमत संग्रहमा ६० प्रतिशत मत प्राप्त भएमा संवैधानिक राजाको पर्ुनर्बहाली गरिने उल्लेख छ ।
करोडौँ तलब र भत्ता खाएर अढाइ बर्ष सम्म पनि संबिधान बनाउन नसक्ने लाछी ६०१ जना नालायकहरु सभासद र दलहरुलाई चार गृहणीको चुनौती, एक कप चिया नखाईकन उनिहरुले तयार पारे नमुना संबिधान......
ReplyDelete