"विद्रोहको नीति सफल पार्नका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालय माओवादीले माग गरेको" एमाले नेता केपी ओलीको दावी

"यतिखेर मुलुकमा तानाशाह माओवादी प्रवृति नभई शान्ति र अमनचयन चाहिएको छ"- कङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने "सरकारलाई पूर्णता दिने काममै अल्झिनु परेको छ"

"आदरणीय दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु,
व्यवस्थापिका संसदबाट म प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि १५ दिन बितेकाछन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनले मुलुकमा ठूलो आशा–अपेक्षा उत्पन्न गरेको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । नयाँ
संविधान जारी गर्नका लागि थप गरिएको एक वर्षको समयमध्ये तीन महिना र केही दिन मात्रै बाँकी छन् । एक–एक घण्टाको समेत ठूलो महत्व भएको संक्रमणकालको यस समयमा सरकारलाई पूर्णता दिनसमेत यति लामो समय लागिरहेको हुँदा आम नागरिकमा कौतुहल र प्र्रश्नहरु देखापर्नु स्वाभाविक छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको एउटा
जनप्रतिनिधिका हिसाबले र जनप्रतिनिधि संस्थाबाट निर्वाचित सरकार प्रमुखका हिसाबले ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनु र जिज्ञासाहरुको समाधान गर्नु मेरो दायित्व भएकाले म राष्ट्रका सामु उपस्थित भएको छु ।

यस अवधिमा समायोजन र पुनःस्थापनामा जाने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समूह विभाजन र पुनःस्थापनाको समयतालिका प्रकाशित गरेर काम शुरु गर्न सकिन्थ्यो, लामो समयसम्म रहेको सरकारबिहीनताले उत्पन्न भएका र रोकिएका सरकारी कामहरु अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, महँगी र अभावमा परेका खासगरी ग्रामीण जनताका लागि राहतका कार्यक्रम दिन सकिन्थ्यो । तर सरकारलाई पूर्णता दिने काममै अल्झिनु परेको भए पनि केही दिनभित्रै सरकारले यी कामहरु आरम्भ गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।

कष्टसाध्य प्रयत्नको परिणामस्वरुप सात महिना लामो अन्योल र गतिरोधलाई अन्त्य गरी नयाँ सरकार गठन भएको विदितै छ । यस प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर मुलुकलाई शान्ति र संविधान दिने हाम्रो संकल्प हो । यसलाई पूरा गर्नु एउटा नियमित सरकार संचालन गर्नु जस्तो सहज छैन । यसलाई विथोलेर आफ्ना संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्न चाहने प्रयास पनि सँगसँगै हुनसक्ने यथार्थप्रति हामी जानकार नै छौँ । यस घडीमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसहित सिङ्गो राष्ट्र संयम, धैर्य र विवेकका साथ प्रस्तुत भएर सबै समस्या र चुनौतिहरुको सामना गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा म त्यस निम्ति सतत् प्रयत्नशील रहेको छु । शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न हाम्रा अगाडि सहमतिबाहेक अर्को बाटो छैन । मैले त्यसका लागि विभिन्न तह र स्तरमा प्रयत्न गरिरहेको छु । हाम्रो अगाडि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको समृद्धिबाहेक अर्को कुनै एजेण्डा र स्वार्थ पनि छैन । तर सहमतीय राजनीतिको यस प्रयत्नलाई कसैबाट मेरो कमजोरीका रुपमा बुझ्ने काम नहोस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।

दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु

नेपाली जनताले एउटा महान् क्रान्ति सम्पन्न गरेका छन् तर त्यो क्रान्ति संस्थागत भइसकेको छैन, हामीसँग साँच्चिकै नयाँ नेपालको उज्ज्वल सम्भावना छ तर त्यो चुनौतिहीन छैन, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथि नेपाली जनताले विजय पाएका छन् तर संघर्षको सबै हिसाब–किताब चुक्ता भएको छैन । जुनसुकै क्रान्ति जस्तै हाम्रो क्रान्ति पनि एउटा युगान्तकारी घटना भएको हुँदा पुरानो युगका आग्रह, स्वार्थ र कुण्ठाहरू एकसाथ मिलेर क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा अप्ठेरो पार्न सक्छन् । त्यसका लागि एउटै सामान्य उपाय छ ः क्रान्तिका सबै शक्तिहरु एकजुट हुनु र क्रान्तिको पक्षमा उभिनु । यसो गरेरमात्र हामीले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सक्नेछौँ । तसर्थ, परिवर्तनका हिमायती शक्तिहरुलाई एकताबद्ध भएर सरकारसँग हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न आह्वान गर्दछु ।

हाम्रा अगाडि जिम्मेवारीका केही प्रष्ट मानकहरु छन्ः भावी संविधान लोकतान्त्रिक हुनु अनिवार्य छ; त्यो सामाजिक न्यायमा आधारित हुनेछ; त्यो संविधानको निर्माण राजनीतिक पार्टीहरुका बीच न्युनतम सहमतिमा मात्रै संभव हुनेछ; त्यसका लागि शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लागिसक्नुपर्छ; ती दुवै कामका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीको सहमति अनिवार्य छ; एउटा हिँसात्मक विद्रोही शक्तिका रुपमा विकसित भएको माओवादी शान्तिप्रक्रियाको जुन विन्दुसम्म आएको छ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने र पूर्णरुपले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउने उसका सार्वजनिक प्रतिवद्धतालाई सघाउनु पर्छ । यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु वा सघाउनु मुलुकको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले मेरो कर्तव्य हो । सर्वसाधारण जनताले समेत राम्ररी बुझेका यिनै तथ्यहरुले सरकारका भावी कामहरुलाई मार्ग–दर्शन गर्नेछन् ।

गत माघ २० गते गरिएको ७ बुँदे सहमति नेपाली जनताले साठी वर्षसम्म गरेको त्याग र बलिदानले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एउटा पहलकदमी थियो । त्यो कु्नै तथाकथित ‘वामध्रुवीकरण’को अभिप्राय थिएन र केवल दुई पार्टीका बीच ‘बाँडचुँड’को प्रपञ्च पनि थिएन । त्यसैले उक्त सहमतिबारे उठेका भ्रम र अस्पष्टताहरुको स्पस्टीकरणका रुपमा नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षको तहबाटै अर्को संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भइसकेको छ । फेरि पनि त्यसबारेमा प्रश्नहरुमात्रै उठाइरहनु उचित होइन ।

मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादीसमेत अन्य पार्टीहरुको समर्थनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यो सरकारको गठन भएको छ । यसमा अन्य सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई सम्मानपूर्वक समावेश गर्ने र कसैका विरुद्ध मोर्चाबन्दी नगर्ने हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको घोषित नीति हो । यसै आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादीसँग सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई अझ बलियो आधारमा माथि उठाउनु र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई समेत सम्मानजनक रुपले यसमा सामेल गर्दै अघि बढ्नु हाम्रो ध्येय हो भन्ने स्पष्ट छ ।

राजनीतिक पार्टीहरू बलिया भएनन् भने राष्ट्र बलियो हुँदैन । हामी समस्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिहरु एकताबद्ध हुनु समयको माग हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछि रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय आफैमा स्वागतयोग्य त छ । तर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको नेपालको यो विशिष्ट अवस्था निर्वाचनमा विजयी हुने सत्तापक्ष हुने र पराजित प्रतिपक्ष हुने सामान्य अवस्थाको जस्तो होइन । यो त स्वयं नेपाली काङ्ग्रेससमेत सहभागी र अगुवा रहेको क्रान्तिपछिको संक्रमणकालीन विशिष्ट अवस्था हो । नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेरभन्दा सरकारमै रहेर शान्ति र संविधानका मुद्दामा धेरै योगदान गर्नसक्छ । यस दिशामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सकारात्मक निर्णयका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।

दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु

व्यक्ति, परिवार र समुदायका तहमा अहिले जुन ऐतिहासिक महत्वका बहस–विमर्श भएका छन्, त्यसको प्रभाव राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत परेको छ, जुन स्वभाविक छ । तर राजनीतिक बहस–विमर्शलाई रचनात्मक र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित बनाउन सकिएन भने पार्टीहरुभित्रका बहसहरु अन्तरविरोधको तहमा र अन्तरविरोधहरु कचिङ्गलको तहमा विकसित हुन्छन् । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि हामी लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रवादी राजनीतिक पार्टीहरुभित्रै पनि बलियो एकता आवश्यक छ । त्यस्तो एकताले राजनीतिक पार्टीहरुका बीचका संस्थागत सम्बन्धहरुलाई सुदृढ पार्दछ । यसरी पार्टीहरुभित्रै र पार्टीहरुबीचमा खेलेर नाजायज फाइदा उठाउने अस्थिरता र प्रतिगमनका शक्तिहरु निस्प्रभावी हुनेछन् ।

हामी राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना कुण्ठाको भारी राष्ट्र र जनतालाई बोकाउनु हुँदैन । म सम्पूर्ण इमानका साथ भन्न चाहन्छु–मैले मुलुकले सुम्पेको काम अविभाजित व्यक्तित्वका साथ पूरा गर्नुपर्र्छ । मलाई मेरा नैतिक प्रतिबद्धताबाट कसैले अलग्याउन चाहन्छ भने त्यो पूरा हुनेछैन । राजनीति गर्ने हामीहरुबाट जनताले एकता, अग्रदृष्टि र दृढताको अपेक्षा गरेका छन् । हाम्रो अर्जुनदृष्टि नेपाली जनताले भोगिराखेको दुःख, शान्ति प्रक्रिया र संविधानमा हुनुपर्छ । त्यसको साटो हामीले खुट्टा तानातान, आरोप–प्रत्यारोप र कचिङ्गलमात्रै ग¥यौँ भने जनताले हामीलाई माफी गर्ने छैनन् ।

नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाको बाञ्छित अवतरण हामी नेपालीहरु, हाम्रा छिमेकीहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितमा छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम हामी आफैले बुझ्नुपर्छ र अरुलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ । हामी अहिले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम घडिमा छौँ । हामी एकताबद्ध हुँदा करिब दुई÷साढे दुई महिना मै शान्ति प्रक्रियामा निर्णायक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ र संविधान जारी गर्न आवश्यक परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । म यस कुरामा सिङे राष्ट्रलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने यस निर्णायक घडिमा हामीबाट हुने कमजोरीको असाधारण महँगो मूल्य मुलुकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सचेत रहन सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्र इलामका मतदाता, मेरो पार्टीको महाधिवेशन र त्यसपछिका अनेकौँ निर्णयहरूले मलाई जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न जिम्मेवारी दिएर म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेको हुँ । व्यवस्थापिका संसदले त्यसैलाई समर्थन गरेर म प्रधानमन्त्री बनेको छु । यो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नु म आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु ।

दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु

सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र सधैँ जिम्मेवार रहनु पर्छ । अझ संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा राजनीतिक कमजोरीबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरुबाट समेत उसले जनता र मुलुकलाई बचाउनु पर्छ । मेरो नेतृत्वको यस सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । यस अवस्थामा अनेकौँ प्रकारका शंका–उपशंका फैलिने र फैलाउने काम हुन सक्छन् र जनतामा भ्रमहरु सिर्जना हुन सक्छन् । त्यस्ता भ्रम र शंका–उपशंकाहरुबाट प्रभावित नहुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्पूर्ण प्रशासन र राज्यका सबै अङ्गहरुले अझ बढी सचेत र सजग भएर आफ्ना कामहरुमा लाग्नु पर्छ । राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्दै यस घडीमा पनि आफ्ना कामहरु उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्न निजामती, सुरक्षा अंगलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई निर्देशन गर्दछु ।

सरकार र राजनीतिक दलहरुका बारेमा सञ्चार जगतले गरेका टिप्पणीहरुको बारेमा म जानकार नै छु । अहिलेका कठिनाइहरुप्रति सञ्चारक्षेत्र स्वयं पनि अनभिज्ञ छैन भन्ने मेरो विश्वास छ । शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई प्रेस जगतको सदैव सहयोग रहने छ भन्ने विश्वास गर्दछु ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबै वर्ग, पेशा, जाति–जनजाति, लिङ्ग, क्षेत्रका जनताको सहभागिता रहँदै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले बनेको यस सरकारका चुनौतिहरुलाई ध्यान दिँदै सबैबाट सरकारले आवश्यक समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यस छोटो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका बारेमा जुन चासो र समर्थन देखाएको छ त्यसप्रति धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

मलाई हारजितको कुनै राग–द्वेष छैन तर मेरा कारणले लोकतन्त्र र जनताको शीर निहुरिन नदिनु मेरो सर्वोपरी दायित्व हो, कर्तव्य हो । पूर्वी पहाडको एउटा ग्रामीण किसानको छोराको हिसाबले मैले निजीरुपमा पाउन अरु केही पनि बाँकी छैन । यदि बाँकी छ भने मसँग मातृभूमिको ऋण मात्रै बाँकी छ ।

धन्यवाद

६ फागुन २०६७"

एमाले नेता केपी ओलीले विद्रोहको नीति सफल पार्नका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालय माओवादीले माग गरेको दावी गरेका छन् । सबै सुरक्षा निकायलाई विद्रोहको पक्षमा उभ्याउन माओवादीले गृह मन्त्रालय चाहेको ओलीले आरोप लगाए ।
‘माओवादीलाई गृह किन चाहियो सबैले बुझेका छन्’ प्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि परिषद् बैठकलाई शुक्रबार पोखरामा उद्घाटन गदै ओलीले भने, ‘सबैतिर विद्रोह मच्चाउनका लागि हो ।’ उनले वाइसिएल कमाण्डरलाई गृहमन्त्री बनाएर 'वाइसिएल अघि बढ प्रहरी पछि हट' भन्ने सिवाय अरु केही नुहने बताए ।
माओवादीलाई सुरक्षासंग सम्बन्धित कुनै मन्त्रालय नदिने एमालेको निर्णय भएको बताउँदै ओलीले  यो निर्णय कसैको आग्रहमा नभएको प्रष्टयाए ।
उनले गृहमन्त्री पार्टी सचिव विष्णु पौडेल नै हुने ठोकुवा गदै  यो निर्णयमा कुनै  पनि हालतमा हेरफेर नुहने बताए । ‘एमालेको निर्णंय यही हो’ ओलीले भने, ‘गृहमन्त्री माओवादी हुनै सक्दैन ।’
एमालेको निर्णय  चिप्लेकिराको सिंङ जस्तो नभएको  सज्ञा दिदैं ओलीले गृह मन्त्रालयमा अलमल गर्नु आवश्यक नभएको बताए ।  उनले एमालेले गरेको यो  निर्णय शान्ति र संविधान निर्माणका लागि गरेको स्पष्ट पारे ।
एक पटक प्रधानमन्त्री भएर शान्ति प्रकृयालाई एक पाइलो अघि बढाउन नसकेका प्रचण्डले फेरी प्रधानमन्त्री बन्न खोजे  लडाकु र कार्याकर्ताको माग पुरा गराउन नसक्ने उनले  दाबी गरे ।  ‘नेतृत्वमा नफस्नु नै प्रचण्डलाई फाइदा छ मैले यही भनेको छु’ ओलीले भने, ‘लडाकु व्यवस्थापन र  शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुराउन असम्भव  छ ।’

कङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एकीकृत माओवादी र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति शान्ति सम्झौताविपरीत भएको बताएका छन्। अन्तरिम संविधान तथा राष्ट्रिय सहमति विपरीत दुई व्यक्ति (झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल) बीच भएको उक्त सहमति 'गुप्त निर्णय' भएको उनको भनाइ छ।
कोइरालाले सात बुँदे सहमति विघटन गर्न पनि माग गरे। शुक्रबार रेडियो हिमाल एफएमको नेपालगन्जमा उद्‍घाटन गर्दै कोइरालाले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता समाधान गर्न दलबीच आपसी सहमति र वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए। दुई व्यक्तिबीच भएको सात बुँदे सहमतिले मुलुकमा खलबली मच्चाएकाले उक्त सहमति तोड्न उनले आग्रह गरे।

अर्को प्रसङ्गमा कोइरालाले माओवादीको व्यवहार अझै नसच्चिएका कारण दलहरूले सहजै विश्वास गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताए। 'विगतमा गरिएका सहमतिअनुसार माओवादीले अझै कब्जा गरिएका घर, जग्गा फिर्ता गरेका छैनन्, कोइरालाले भने- कब्जा गरिएका घर, जग्गा फिर्ता गर्नुको साटो माओवादीले अझै घर, जग्गा कब्जा गर्ने क्रम जारी राखेका छन्।

वाइसिएलको गतिविधि र माओवादी नेताको भनाइले विश्वास गरिहाल्ने वातावरण नबनेको उनले बताए। माओवादीको गतिविधि 'तानाशाह' प्रवृति भएको उनको आरोप छ। विश्वभर नै तानाशाह पतन हुने क्रम सुरु भएका कारण माओवादीलाई तानाशाही प्रवृत्ति त्याग्न उनले आग्रह गरे। 'यतिखेर मुलुकमा तानाशाह प्रवृति नभई शान्ति र अमनचयन चाहिएको छ- कोइरालाले भने।

जनतालाई सचेत पार्न कङ्ग्रेस नेतृत्व अब गाउँगाउँ पस्ने उनले जानकारी दिए। सभापति भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला आएका कोइरालाले शनिबार यहाँ हुने कङ्ग्रेस आमसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

यसअघि कोइरालाले दाङको भालुवाङ र लमहीमा कङ्ग्रेस कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका थिए। भेटमा कोइरालाले एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई अपवित्रको सङ्ज्ञा दिएका थिए।