वाईसीएल भंग गर्ने चर्को दबाब खेपिरहेको माओवादीले पुनः जनस्वयंसेवक परिचालन ब्युरोका नाममा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को संगठन !

भातृ संगठन वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भंग गर्ने मुद्दामा अन्य राजनीतिक दलहरूबाट चर्को दबाब खेपिरहेको माओवादीले पुनः जनस्वयंसेवक परिचालन ब्युरोका नाममा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को संगठन गठनको तयारी गरेको छ । माओवादीको पालुङटार विस्तारित बैठकबाटै स्थापना गर्न तय गरिएको ब्युरो गठनको मुख्य उद्देश्य जनव्रि्रोहको कार्यदिशा सफल बनाउने भनिएको छ । माओवादीभित्रै जनव्रि्रोहको तात्कालिक कार्यदिशा विवादमा रहेको अवस्थामा त्यसैका लागि नयाँ संगठन खोल्ने प्रयास पनि र्सवसम्मत नरहेको र्सार्वजनिक भएको छ । जनसेना विशेष समितिको मातहतमा ल्याएर 'नागरिक पार्टर्ीीबन्ने दिशामा अगाडि बढेको माओवादीलाई ब्युरो गठन प्रयासले पुनः विवादको घेरामा धकेलिएको छ । यसले अन्ततः उसको मूलधारको राजनीतितर्फो यात्रालाई असहज बनाइदिनेछ । नेपालको अन्तरिम संविधानले संघ/संगठन खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले कहीँ कतै पनि राजनीतिक दल विशेषले भातृ संगठनको नाममा अर्धसैन्य प्रकृतिको बल गठन गर्ने छुट दिएको

छैन । तर्सथ, ब्युरो गठन असंवैधानिक त हो नै, माओवादीलाई 'जनयुद्ध'बाट मूलधारको राजनीतितर्फल्याउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत पनि हो । त्यस अर्थमा नामले जेसुकै दिए पनि अर्को वाईसीएल वा समानान्तर वाईसीएल मान्य हुन सक्दैन । हुन त, माओवादी मात्र होइन, उसकै देखासिकी गर्दै नेपालका साना ठूला राजनीतिक दलका भातृ संगठनका नाममा लडाकू दस्ता स्थापना गर्ने होडमा लागेका छन् । जबर्जस्ती असुली, कुटपिट र हत्या वारदात जस्ता अपराधमा यस्ता दस्ताका सदस्यहरूको नाम पटक-पटक मुछिने गरेको छ । माओवादी भातृ संगठन वाईसीएलको संरचना र प्रवृत्तिमाथिको चर्को बहस पनि यसै कारण उब्जेको हो । माओवादीमाथि अन्य दल र नागरिक समाजको तीव्र आलोचनाको कारक पनि यही हो । संविधानसभाको निर्वाचनबाट माओवादीले निकै फराकिलो अन्तरसहित आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित गरेको मात्र होइन, गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको छ । अब उसले आफ्नो संगठनलाई बल दिन एकपछि अर्को अर्धसैन्य प्रकृतिका भ्रातृ संगठन स्थापना गर्नुको औचित्य देखिँदैन । सरकारी ढिलासुस्ती, अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाजस्ता गतिविधि सरकारको कडा निगरानी र दबाबबाट सुधार्न सकिन्छ । स्वयंसेवक दस्ता गठनबाट होइन । बरु यो प्रयासले माओवादीको त्यो खबरदारीको भूमिका कमजोर हुनेछ । यो तथ्य बुझेर माओवादीले समयमै ब्युरो गठनको प्रयासलाई प्रयासमै सीमित गर्नु राम्रो हुनेछ । -राजधानी