झलनाथका सयदिन हात्ती आयो फुस्सा साबित !

झलनाथ र प्रचन्ड बिरुद्ध काङ्रेस, माधव केपी समुह एमाले, मधेसी मोर्चा जाग्दै, ६०१ भतुवाहरुको म्याद थप गर्ने सरकारी निर्णय बिबादमा !

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको आज एकसय दिन पूरा भएको छ । कुनै पनि सरकार गठनका सय दिनलाई महत्वका साथ हेरिने भएपनि वर्तमान सरकारले सय दिनमा कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न सकेन । गत माघ २० गते संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको सय दिन पुग्दा सरकार असफल भएको भन्दै एमाले भित्रबाटै राजीनामाका आवाज आएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै शान्ति र संविधानलाई अर्जुन दृष्टि बनाउने बताएपनि वर्तमान सरकारले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन । कांग्रेसले सरकारले एकलौटी ढंगबाट ल्याएको संविधानसभा म्याद थप्ने प्रस्तावको विषयलाई लिएर सरकारबाहिर रहेका दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने आधार खडा नहुँदासम्म
संविधानसभाको म्याद थपको पक्षमा नदेखिएको कांग्रेसले छलफलका क्रममा पनि यही कुरालाई उठाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले आन्तरिक र अन्य दलसँगको छलफलपछि पार्टीले आफ्नो औपचारिक धारणा ल्याउने बताए । 'छलफलहरू हुँदैछन्, कसरी जाने भन्ने अरू दलसँगको कुराकानीपछि पार्टीको औपचारिक धारणा आउँछ,' पौडेलले भने । कांग्रेसले मधेसवादी दल र सरकारबाहिर रहेका अन्य साना दलसँग समेत बिहीबारदेखि नै अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग असन्तुष्ट एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समूहसँग पनि कांग्रेसले छलफल बढाएको छ । 'हाम्रो विचारसँग सहमत हुने सबै राजनीतिक दलसँग वार्ता गरेर साझा धारणा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ,' कांग्रेसका एक नेताले भने । छलफलका क्रममा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेमा मात्रै म्याद थप्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने कांग्रेसको अडान छ । सभापति सुशील कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान अघि बढाउन खनाल नेतृत्वको सरकार असफल भएको बताउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्थामा म्याद थप्न सक्ने बताए । 'अविश्वास नहटी संविधानसभाको म्याद थप हुन सक्दैन, अविश्वास हटाउन विगतका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ,' शुक्रबार एक कार्यक्रममा कोइरालाले भने, 'इमान्दार नभए दस वर्ष म्याद थप भए पनि प्रक्रिया टुंगिँदैन ।'
महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगबाट एक वर्षको म्याद थपको प्रस्ताव ल्याइनु 'षड्यन्त्र' भएको बताए । 'सातबुँदे गोप्य सहमतिमा षड्यन्त्र देखियो, अहिले पनि कसैसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगबाट प्रस्ताव ल्याइएको छ,' सिटौलाले भने, 'हामी सरकारबाहिर रहेका र हाम्रो विचारसँग मिल्ने सबै दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।'
शान्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने तर संविधानसभाको म्याद थपको मात्रै प्रस्ताव ल्याउने कार्य कांग्रेसलाई अमान्य हुने सिटौलाले बताए । 'तीन वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया जहाँको त्यहीं छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेसम्म संविधान आउन सक्दैन, माओवादी शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?,' सिटौलाले भने, 'यसलाई केबल दबाब भनेर छलछाम गर्ने प्रयास नहोस् । शान्ति प्रक्रिया अघि बढेन भने संविधानसभाको म्याद थप हुन सक्दैन ।
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी संविधानसभाको म्याद थपिए संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रवार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा महतोले सहमति नगरी संविधानसभाको म्याद थपिए त्यसले शान्ति र संविधान भन्दा पनि सत्ता र भत्ता प्राप्तीको लागि मात्रै काम गर्ने ठोकुवा गरे । अध्यक्ष महतोले संविधानसभाको म्याद थप्न जेठ १४ अघि नै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेतर्फ लानुपर्ने र संविधानका मूलभूत विषयहरुमा सहमति कायम गर्दै अहिलेसम्म संविधान बन्न नसक्नुको कारण स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्नु पर्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीको राजीनामामात्रै सहमतिको आधार नभएको भन्दै महतोले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा स्पष्टिकरण समेत दिनु पर्ने जिकिर गरे ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेको युवा संगठन यूवा संघ नेपालले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताको लागि संविधानसभा विरुद्ध दवाव अभियानको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर संघले संविधानसभा घेर्ने, सभासदहरुको कर्तुतको भण्डाफोर गर्नेलगायतका कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो। घोषित कार्यक्रम अनुसार संघले जेठ ५ गते संविधानसभा भवन अगाडि सभासदहरुले संविधान सभाको निर्वाचन पछि गरेको गलत र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यको भण्डाफोर गर्ने, जेठ १२ गते काठमाडौ सहित डेढ दर्जन प्रमुख सहरहरुमा आमसभा गर्ने, सभासदहरुलाई कुर्सी उपहार दिने, र जेठ १४ गते संविधानसभा भवनलाई ५० हजार युवाबाट घेराउ गर्ने लगायतका रहेका छन्। त्यसैगरी संघले आफ्नो २१ औ स्थापना दिवसको अवसर पारेर जेठ २ गते प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला र एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सँगै राखेर नाचघरमा जेठ १४, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमति विषयमा अर्न्तक्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले आफूहरुलाई संविधान लेख्ने बेलामा राजनीतिक दल र सभासदहरुको ध्यान अर्कै तर्फ रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। उनले संविधानसभाको म्याद थप्नकोलागी प्रयाप्त आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने भन्दै यसप्रतिको हरेक आन्दोलनमा आफूहरुको समर्थन रहेको बताए।