(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20110525

संविधान सभाको म्याद अब ६ महिना भन्दा बढी थप्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको फैसला !

Breaking News ....!
प्रचण्डले गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई दिनुभएको गोप्य, गम्भीर र अति संवेदनशील निर्देशन !
सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद अब ६ महिनाका लागि मात्र थप गर्न सकिने फैसला गरेको छ। संविधानसभाको म्याद थप्न राजनीतिक दलहरुको बैठक चलिरहँदा बुधबार प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजालसले संविधानसभाको म्याद अबको ६ महिना भन्दा बढी थप्न नसकिने निर्णय दिएको हो। 'अन्तरिम संविधान २०६३ को आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गरेको भन्दै' संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य बदर गर्न परेको  रिटलाई प्रधानन्यायाधीश रेग्मी, न्यायाधीशहरु दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले  खारेज गरेको हो। रिटउपर  आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।गत असार २१ गते निवेदक भरतमणि जंगमले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले यस विषयलाई तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले हेर्नुपर्ने बताएको थियो। यसभन्दा अघि संविधानको म्याद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले संविधानसभाको म्याद
संविधान नबन्दासम्म भन्ने फैसला गरेका थिए।

     उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई दिनुभएको गोप्य, गम्भीर र अति संवेदनशील निर्देशनको विवरण प्राप्त भएको छ। प्रचण्डले गृहमन्त्री महरालाई दिनुभएको निर्देशनका सात बुँदा अत्यन्त संवेदनशील र खतरनाक रहेका छन्। आफूलाई पार्टी नेतृत्वबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गराउन गृहमन्त्री महराले मातहतका सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा टिपाउनुभएको छ। सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्डले दिनुभएको निर्देशनमा यसअघिका सरकारले आर्थिक लेनदेन गरेको महत्त्वपूर्ण फाइलहरूको गोप्य अनुसन्धान गरी एक–एक प्रति माओवादी पार्टी कार्यालयमा लैजाने र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षका मानिसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल हाल्ने आधार तयार पार्ने भनिएको छ। त्यसैगरी निर्देशनमा एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिने, आफूअनुकूल रहेका गृह प्रशासनअन्तर्गतका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानमा खटाउने, सरकारले राहत रकम बाँड्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने, पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र भारतसँग सीमा जोडिएको स्थानमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने पनि प्रचण्डको निर्देशनमा उल्लेख छ। उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार महराले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई गृह मन्त्रालयमा फरक–फरक समयमा बोलाएर आफूलाई पार्टी नेतृत्वबाट प्राप्त निर्देशन प्रचण्ड र पार्टीको उल्लेख नगरी आफ्नैजस्तो गरेर दिनुभएको थियो। निर्देशन दिँदै महराले आफूले भनेका कार्य तत्कालै लागू गरी एक हप्ताभित्र रिपोर्ट पेस गर्न पनि भन्नुभएको थियो। माओवादीले गृह प्रशासन र प्रशासनअन्तर्गत सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै आफूले दिएको निर्देशनलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी महराले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई सचेत गराउनुभएको थियो।  
यता  नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति आफू बाधक नबन्ने, राष्ट्रिय सहमतिका लागि अधिकतम् प्रयास गर्ने, सहमतिको सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने भनी स्पष्ट निर्णय गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र उहाँका समर्थकहरूले पार्टी निर्र्णयलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेका छन्। मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त आसयको निर्णय गर्योा। तर, खनाल र उहाँका समर्थकहरूले त्यस्तो निर्णय नभएको बताएका छन्। बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै खनालनिकट युवानेता योगेश भट्टराईले भन्नुभयो, 'बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको ठोस आधार तय नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भन्ने स्पष्ट निर्णय भएको छ, यसको अर्थ यही सरकार राष्ट्रिय सहमतिको किन बन्न सक्दैन, त्यसको उचित कारण खुलाएर अरू कसैको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति भए मात्र प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने हो।' भट्टराईका अनुसार बैठकमा तत्काल प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिन नहुने पक्षमा बहुमत रहँदा–रहँदै पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने भन्ने निर्णय भएको हो। उहाँले थप्नुभयो, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति कायम गर्न सकिने थुप्रै आधार रहेकाले पार्टीले त्यस कार्यमा सक्रियताका साथ लाग्नुपर्नेमा पनि नेताहरू सहमत भएका छन्।' अर्का नेता भानुभक्त ढकालले भने प्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने भएकोले राजीनामाको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेको नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भनिएको हो, पोलिटब्युरो बैठकले त्यही निर्णय गरेको थियो त्यसलाई सामान्य संशोधन गरी केन्द्रीय समितिले पारित मात्र गरेको हो।' पोलिटब्युरो बैठकले १४ जेठअघि नै माओवादी लडाकुलाई हतियारबाट अलग गराई विशेष समितिमार्फत हतियार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। 'एमालेले प्रधानमन्त्री रोज्ने कि संविधानसभा भन्नेबारेमा केन्द्रीय कमिटीमा निकै लामो छलफल भयो, र निचोडमा प्रधानमन्त्री होइन संविधानसभा नै रोज्ने भन्ने निर्णयमा पुगेर बैठक स्थगित गरियो,' ढकालले घटना र विचारसँग भन्नुभयो। बैठकमा प्रभावशाली नेता केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीले तत्काल पारित गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न नौबुँदे प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सातबुँदे सम्झौता पूर्णरूपमा खारेज हुनुपर्ने, गृह मन्त्रालय माओवादीलाई जिम्मा लगाएकोमा त्यो मन्त्रालय एमालेमै फिर्ता ल्याउन बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपर्ने, सरकारले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गर्दा पार्टीलाई उपेक्षा गरेकोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, ल्हारक्याल प्रकरणको छानबिन गर्न एक अधिकारसम्पन्न समिति बनाउनुपर्नेलगायतका प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ। ओलीले यसरी विभिन्न प्रस्ताव पेस गर्नुभए पनि त्यसबारेमा मंगलबार छलफल नभएको ती सदस्यले घटना र विचारलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यसैगरी बैठकले संविधानसभाको म्याद बढीमा ६ महिनाका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, त्यसअघि सहमतिको सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ। सरकारले यसअघि संविधानसभा सचिवालयमा एक वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। बैठकले सरकारबाट संविधानसभा सचिवालयमा हचुवाको भरमा म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। बैठकले सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा भने पछि छलफल गर्ने निर्णय गरिएको केन्द्रीय सदस्य ढकालले जानकारी दिनुभयो।

  उता  देशको राजनीतिमा गम्भीर तनाव र विवाद सिर्जना भएको मौका छोपेर झलनाथ–प्रचण्डको गठबन्धन सुरक्षा निकायमा आफ्नो पकड मजबुत बनाउने उपायको खोजीमा लागेको छ। यसक्रममा प्रतिकूल ठानिएका पाँच अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई राजधानीबाट बाहिर खेद्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ भने अब भविष्यको प्रहरी प्रमुख आफ्नै मान्छेलाई बनाउने योजनासमेत उनीहरूले बनाएका छन्। प्रहरी सङ्गठनभित्र अहिलेकै स्वाभाविक अवस्था कायम रहेमा वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीको कार्यकाल सकिएपछि हाल नायव प्रहरी महानिरीक्षक रहनुभएका कुवेर राना अल्पअवधिका लागि प्रहरी प्रमुख बन्नुहुनेछ। त्यसपछि नायव महानिरीक्षकहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाहलगायतमध्येबाट कसैको उक्त पदमा चयन हुनसक्ने अवस्था छ। तर, झलनाथ र कृष्णबहादुर महराले रानालगायतका उच्चाधिकारीहरूलाई बाटो छेक्न नयाँ चालबाजी गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको सङ्ख्या बढी भयो र तिनको खासै काम पनि नभएको भन्दै 'काम दिन' पाँच विकास क्षेत्रमा काजमा खटाउने निर्णय सरकारले गरेलगत्तै प्रहरी प्रवक्ता नवराज ढकाललाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसरी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित विभागले प्रस्ताव तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। अब मन्त्रीले कुनै पनि बेला मन्त्रिमण्डलको बैठकमा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न सक्नेछन्। सङ्गठनमा कार्यक्षमताका दृष्टिले योग्य मानिएका ढकाललाई वामदेव गौतम र गृहमन्त्री महराले आफ्नो मान्छेका रूपमा बुझेका छन्। यसअघि एमाले महाधिवेशन (बुटवल) भन्दा ठीक अगाडि ढकाललाई पश्चिमाञ्चल प्रहरी प्रमुख बनाइएको थियो भने महाधिवेशनमा राम्रो काम गरेर योगदान पुर्याहएको भन्दै तात्कालिक गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ढकाललाई पश्चिमाञ्चलबाट सरुवा गरी अनेकौँ दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने मध्यमाञ्चल (हेटौंडा) प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए। अहिले ढकाललाई भविष्यमा प्रहरी प्रमुख बनाउने अग्रसरता पनि तिनै वामदेव गौतमले लिएको बुझिएको छ। गौतमले ढकालका बारेमा प्रचण्डलाई समेत कुरा गरेको र गृहमन्त्री महरालाई पूर्ण रूपले कन्भिन्स गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयका नवनियुक्त प्रवक्ता सुधीर शाहलाई दिएको जानकारीमा आएको छ। शाहले ढकाल अत्यन्त योग्य, सक्षम र इमानदार मात्र नभई माओवादीप्रति सद्भाव राख्ने प्रहरी अधिकृतका रूपमा महरासमक्ष चित्रण गरेको गृह मन्त्रालय सूत्रले जनाएको छ। सुधीरले माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग पनि ढकालका बारेमा कुराकानी गरेको र शर्माले पार्टीलाई कन्भिन्स गर्ने वचन दिएको पनि समाचार सूत्रको दाबी छ। ढकाललाई अहिले एआईजीपी नियुक्त गरेको अवस्थामा चन्दपछिका सबभन्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत ढकाल नै हुनेछन्। किनभने यसबीचमा हालका एआईजीहरूले तीसवर्षे सेवाअवधि पूरा भई अवकाश प्राप्त गरिसक्ने छन्। हालका डीआईजीहरूमध्ये वरिष्ठ कुवेर राना प्रहरी प्रमुख हुने अवस्था विद्यमान रहेकोले उनलाई प्रमुख बन्न नदिन वामदेव गौतमले यसप्रकारको चालबाजी रचेको बताइएको छ। ज्ञातव्य छ, कुवेर राना इमानदार प्रहरी अधिकृतको कोटिमा पर्दछन्। वामदेवका दृष्टिमा इमानदारी नै अयोग्यता हुने भएकोले पनि रानाविरुद्ध कपट रचिएको हुनसक्ने ठानिएको छ। सुडान काण्डलाई दबाउन पनि वामदेव गौतम सक्रियतापूर्वक लागिपर्नुभएको बताइन्छ। कदाचित अख्तियारले गौतमको कुरा सुनेन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो भने पूर्व प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङदेखि वर्तमान प्रमुख चन्दसम्मका विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना छ। कदाचित अख्तियारले आईजीपी चन्दका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा चन्द स्वतः निलम्बनमा पर्ने बताइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रवीन्द्रप्रताप शाहले केही काल आईजीपी बन्ने मौका पाएछन् भने पनि त्यसपछि स्वतः नवराज ढकाल प्रहरी प्रमुख बन्ने अवस्था हुनेछ। ढकाल सधैं आफ्नो सेवक बनिरहने विश्वास एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले गरेका छन्, यो ढकाल स्वयम्का निम्ति पनि कति लाभप्रद हुनसक्ला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
अपार्टमेन्टमा किन बस्नुहुन्छ ? तपाईंले 5/6 हजार डलरले 2 लाखको घर किन्न सक्नुहुन्छ, ढिलाई किन ! अमेरिकामा बस्ने, काम गर्ने हरेक नेपालीको घर होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यो सम्भब छ ! 
 अमेरिकामा घरको मुल्यको मात्र 2% Down Payment मा घर किन्न पाईन्छ अहिले, यदी तपाईं सँग क्रेडिट स्कोर राम्रो छ र २ बर्ष यहाँ काम गरेको छ भने* तपाईंले घर किन्न पाउनुहुन्छ । घरको महिनामारी किस्ता (मोर्गेज) पनि जम्मा 4.5% ब्याजमा तपाईंले अपार्टमेन्टमा तिर्ने भाडा भन्दा पनि कमले तिर्न पुग्छ । भाडा तिर्ने पैसाले आफ्नै घर किनेर बस्नुस्, भबिस्य हेर्नुस् । थप जानकारीका लागि र तपाईंलाई घर किन्न बेच्न परे तपाईंहरुकै चिर परिचित रियल्टर रामप्रसाद खनाललाई सम्झन सक्नुहुन्छ । - Ram Prasad Khanal - Notary Public/Realtor® - Long and Foster Real Estate. Inc ( Buying, Selling specialist ) Tel - 703-419-0924, Email : Ram.Khanal@LongandFoster.com, visit http://ramkhanal.lnfre.com/ , http://www.ramkhanal.com (This Advertise is only for those people who live and work in US)

2 comments:

  1. ‘संविधान नबनेसम्म म्याद थप गर्न सक्ने’ आशय झल्काउने फैसलालाई यस पटक सर्वोच्चले सच्याएको छ। अझ अप्रत्यक्ष रुपमा पोहोर थपिएको एक वर्षको म्याद नै ठीक नभएको इंगित गरेको छ। मुलुकमा संकटकाल लागेको बेलामा त बढीमा छ महिनासम्म मात्र म्याद थप्न मिल्ने व्यवस्था छ भने सामान्य अवस्थामा १ वर्ष कसरी थपियो भन्ने प्रश्न फैसलाले उठाएको छ।
    आजको फैसलामा स्पष्ट भनिएको छ। “मुलुक संकटमा परेको बेलामा समेत सो कारण देखाई संविधान सभाको कार्यकाल केवल ६ महिनासम्म बढाउन सकिने समयसीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाई संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै ६ ...महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको लागि संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन”, फैसलाको यो अंशले पोहोर थपिएको म्याद नै ठीक नभएकोले नैतिक प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा थप एक वर्षको म्याद थपको जुन कुरा अहिले आइरहेको छ, त्यो पूरै गलत हुने यो फैसलाले देखाएको छ। यसले अबको म्याद थपको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउने छ। किनभने फैसलामा पनि भनिएको छ- ‘कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्व्याउँदै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरीत हुन जान्छ /

    Jai Nepal!

    ReplyDelete
  2. "संकटकाल को घोषणा र रास्ट्रपति शाशन"

    ‘संविधान नबनेसम्म म्याद थप गर्न सक्ने’ आशय झल्काउने फैसलालाई यस पटक सर्वोच्चले सच्याएको छ। अझ अप्रत्यक्ष रुपमा पोहोर थपिएको एक वर्षको म्याद नै ठीक नभएको इंगित गरेको छ।

    भनेपछि अहिलेको संबिधान सभा नै अबैधानिक छ; अब अबैधानिक संबिधान सभाले अबैधानिक किसिम ले अबैधानिक म्याद थप्न लाग्नु कति अबैधानिक कुरो हो?
    नेपाल मा अहिले संबिधान सभा छैन; संबिधान पनि छैन; ६०१ जना अबैधानिक लुटेरा हरुको दस्ता मात्र छ जसले जनताको कर अबैधानिक किसिम ले लुटेर खाइ रहेका छन्

    जेठ १४ गतेको कुनै औचित्य छैन; जेठ १४ गते पोहोर नै दिवंगत भै सक्यो; अब एकमात्र बैधानिक शक्ति भनेको रास्ट्रपति र नेपालि सेना हुन्; उनीहरुले अविलम्ब शक्ति हात मा लिएर देश मा संकटकाल घोषणा गरेर पुन: संबिधान सभाको चुनाव गराउनु पर्छ र यौटा संविधानसम्मत रास्ट्र को निर्माण गर्नु पर्छ; यसको कुनै बिकल्प छैन नत्र अहिले को तरल स्थिति मा नेपाल भन्ने देश को मान्यता छिमेकी देश लगायत अन्तर रास्ट्रीय समुदाय ले नगर्न सक्दछ र नेपाल को नक्शा नै गायब हुन सक्छ

    ReplyDelete

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक