एक महिने कुर्सिका लागि माओवादीले मरिहत्ते हालेको देख्दा थाहा भयो माओवादी एमाले र कङ्रेस भन्दा पनि कती भोका छन कुर्सीका लागि !
साँझ ५ बजेर ५ मिनेटमा हुने भनिएपनि प्रधानमन्त्री खनाल एमाले स्थायी समिति बैठकमा व्यस्त रहेकाले सपथमा एक घण्टा ढिलाई भएको थियो । स्थायी समितिमा सपथको विषयमा तिब्र मतभेद रहेपनि प्रधानमन्त्री खनाल 'सपथ गराउँछु' भन्दै बैठकबाट बाहिरिएर शितल निवास पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीका सबै मन्त्रीहरुले दिएको सामूहिक राजीनामा फिर्ता लिनुपर्ने राखेको शर्त माओवादीले स्विकार गरेपछि सपथ ग्रहणको वातावरण निर्माण भएको हो । माओवादीले सामूहिक राजीनामा फिर्ता लिएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छ । माओवादीले सिफारिस गरेको १२ मन्त्रीहरु मध्ये ३ जना अहिलेकै क्याविनेटमा छन् । ९ जना नयाँ व्यक्ति छन् । सपथ लिनेमा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृह,पोस्टबहादुर बोगटी सञ्चार,पम्फा भुसाल शान्ति,लोकेन्द्र विष्ट मगर स्वास्थ्य,हिसिला यमी भूमिसुधार,महेन्द्र पासवान उद्योग,जयपरी घर्ती महिला,बालबालिका,लेखराज भट्ट विज्ञान तथा प्रविधि र ओनसरी घर्ती खेलकुद छन् । त्यस्तै फोरमका विजय यादव वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादी मन्त्रीहरुको सपथग्रहणको विवाद टुङ्गो लगाउन बसेको नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठक चर्काचर्कीमै सकिएको छ । माओवादी मन्त्रीको सपथग्रहणको विषयलाई लिएर बसेको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट सपथ गराउने भन्दै बैठकस्थल छोड्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साउन २८ भित्र शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् । चर्को विरोधका बिच मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यसको औचित्यबारे प्रकाश पार्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा साउन २८ भित्र शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभए राजिनामा दिने बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाका विषयमा गम्भिर हुन आग्रह गरेका थिए । संविधानसभाको म्याद सकिन कम समय रहेको र यस अवधिमा विश्वासको वातवरण बनाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पूर्ण जिम्मेवारीका साथ आउन माओवादीलाई आग्रह गरे । उनले पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूलाई काम गर्न नदिइएको आरोप समेत लगाएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण भए आफू राजिनामा दिन तयार रहेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुने विश्वास भएकै कारण आफूले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेको बताएका थिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालको विशेष अपील
२०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका सम्वाहक हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु अहिले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेर विगत सात दशक भन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने परीक्षाबाट गुज्रिरहेका छौँ । त्यसको तात्कालिक र ठोस पूर्वशर्त शान्तिप्रक्रियालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने नै हो । शान्ति र संविधान आजको राष्ट्रिय प्रश्न हो, यसलाई कुनै एउटा समुदाय, पार्टी वा पार्टीका समुह वा नेताको हार–जितको विषय बनाइनु हुँदैन ।
राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई बाञ्छित निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उद्देश्यका साथ नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)का बीच गरिएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा वर्तमान संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि संविधान लेखनका विषयमा सन्तोष गर्न सकिने महत्वपूर्ण समझदारीहरु विकसित भएका भए पनि शान्तिप्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा जेठ १४ गते संविधानसभाको रक्षाका लागि पाँच बुँदे सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथ्य सबैका सामु स्पष्ट नै छ । जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिएपछि माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाउने र भदौ १० गतेसम्म माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समुह विभाजन गर्ने विषयमा भएको सहमतिले शान्ति प्रक्रियामा आशा जगाएको थियो । यसैबीच एनेकपा (माओवादी)मा असामान्य विवाद देखियो र शान्तिप्रक्रियाका सबै काम ठप्प प्रायः भए । त्यसक्रममा एनेकपा (माओवादी)ले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फेरबदल गर्ने निर्णय गर्यो । गठबन्धन सरकारमा पठाइएका आफ्नो पार्टीका सदस्यहरुलाई फेरबदल गर्नु कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि सपथग्रहण गराउने विषयमा निर्णय गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि हो । खासगरी पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने समय घर्किँदै गएको अवस्थामा एनेकपा (माओवादी)ले सरकारमा पठाएको आफ्नो टोलीमा ठूलो संख्यामा फेरबदल गर्न प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा आशंका उत्पन्न हुनसक्ने देखेर मैले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेँ । अन्ततः सानो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउने सहमति निर्माण गरेर आज त्यसको समाधान गरिएको छ ।
यसबीचमा एनेकपा (माओवादी)ले शान्ति र संविधानका पक्षमा जुन संस्थागत राजनीतिक निर्णयहरु लिएको छ र आफ्ना आन्तरिक समस्याहरुलाई समाधान गरेको छ, शान्तिप्रक्रियामा त्यसको ठूलो महत्व छ । हिजैमात्र एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्षले भदौ १४ भित्रै माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण गरिसक्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्नुपर्छ । तर व्यवहारिकरुपमा यति लामो समयसम्म के प्रगति भयो भनेर हेर्दा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ भने पटक्कै छैन । यो संयुक्त सरकारको उद्देश्य, पाँचबुँदे सहमति र भदौ १४ को समयलाई हेर्दा अब हामीसँग एकदमै कम समय रहेको छ । भदौ १४ गतेसम्म शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिएन भने यो सरकारले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यसैले आगामी साउन २८ गते भित्र हामीले शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने गरी विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेनौँ भने यस गठबन्धनमाथि पुनःविचार गर्नु, पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नयाँ पहलकदमी लिनु र निकासको बाटो खोल्न सरकारबाट फिर्ता हुनु मेरो राजनीतिक र नैतिक कर्तव्य हुनेछ । खासगरी एनेकपा (माओवादी)ले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।
०६३ साल मंसीरमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछिका साढे चारवर्ष हाम्रो राजनीति शान्तिप्रक्रिया वरिपरी घुमिरहेको छ । यसबीचमा अनेकौँ औपचारिक र अनौपचारिक सहमतिहरु भएका छन् तर तिनको आवश्यक र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले विभिन्न बहानामा जनतालाई आशा देखाउँदै आएका छौँ तर तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वत्र अविश्वास सिर्जना हुँदै गएको छ । अब सहमतिको ठोस कार्यान्वयनबाहेक अर्को कुनै पनि कुराले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन । आज जारी रहेको राजनीतिक प्रक्रिया असफल हुँदा कुनै राजनीतिक पार्टी वा नेता सफल हुन कदापि सम्भव छैन । तर एनेकपा (माओवादी) पूर्ण जिम्मेवारीका साथ अगाडि नआउने हो भने शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन । यो तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न, शान्तिप्रक्रियालाई असाधारण गतिका साथ अगाडि बढाउन, सहमति निर्माण गर्न र व्यवस्थापिका–संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्न म एनेकपा (माओवादी)लाई विशेष अपील गर्न चाहन्छु ।
यस सरकारका पक्षमा व्यवस्थापिका–संसदमा भारी बहुमत रहे पनि मैले पाँचबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको कुरा पटक–पटक स्पष्ट पारेको छु । पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न व्यवस्थापिका–संसदका सभामुखको नेतृत्वमा संसदीय अनुगमन विशेष समितिसमेत बनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुको संवैधानिक तथा संसदीय औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । लोकतान्त्रिक औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने निहीत राजनीतिक आग्रह र विरोध व्यवस्थापिका–संसदमाथि थोपर्दै जाँदा संसदीय मूल्य र मर्यादा कमजोर हुँदै गएर लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै जाने र अधिनायकवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु बलियो हुँदै गएर अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्ने गरेको इतिहासका भुक्तभोगी हामी स्वयं छौँ भन्नेतर्फ सबै लोकतान्त्रिक व्यक्ति र संस्थाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्ष जहिलेसुकै वैकल्पिक सरकारका रुपमा रहिरहन्छ । पाँच बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई ठोसरुपमा अगाडि बढाउने र त्यसो नहुँदा यो संयुक्त सरकारबाट म स्वयं फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले शान्तिप्रक्रियामा रचनात्मक योगदान गरेर आफूलाई भरपर्दो र सहमतिको विकल्पका रुपमा कायम राखोस्, प्रस्तुत गरोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा,
एनेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा ठोस, मूर्त र व्यवहारिक प्रस्तावका साथ र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरु रचनात्मक भएर अगाडी आउँदा राष्ट्रिय सहमति, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता हुनेछ । त्यसमा हामी कसैबाट पनि हुने कमजोरीले मुलुकलाई फेरि अर्को बहुमतीयतर्फ लैजाने छ । अब फेरि पनि बहुमतीय पद्धतितर्फ जानु भनेको अर्को अँध्यारोतर्फ जानु हुनेछ । जब–जब हामी समस्याको समाधान गर्ने बिन्दुतर्फ अगाडि बढ्छौँ तब–तब हामीमाथि अस्वाभाविक समस्याहरु आइपर्ने गरेका छन् । म मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा निकट भविष्यमै आइपर्ने झन् ठूला संकट र संभावनाहरुलाई पनि सँगसँगै देखिरहेको छु । मलाई कहिले आफ्नै पार्टी भित्रबाट र कहिले बाहिरबाट आक्रमण भइरहेको कुरा म पहिलो पटक सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । मैले राम्रो गर्ने कुरा परिस्थिति र मेरो क्षमतामा भर पर्ला तर मुलुक र जनतालाई धोका दिन भने कुनै हालतमा पनि सक्दिनँ । संक्रमणकालको यस महत्वपूर्ण घडीमा फेरि गल्ती नदोहोरियोस् भनेर सजग रहन सरकारको प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)को अध्यक्षका नाताले सबैलाई हार्दिक अपील गर्दछु । - १६ साउन २०६८, साँझ ७:३० बजे
२०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका सम्वाहक हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु अहिले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेर विगत सात दशक भन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने परीक्षाबाट गुज्रिरहेका छौँ । त्यसको तात्कालिक र ठोस पूर्वशर्त शान्तिप्रक्रियालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने नै हो । शान्ति र संविधान आजको राष्ट्रिय प्रश्न हो, यसलाई कुनै एउटा समुदाय, पार्टी वा पार्टीका समुह वा नेताको हार–जितको विषय बनाइनु हुँदैन ।
राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई बाञ्छित निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उद्देश्यका साथ नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)का बीच गरिएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा वर्तमान संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि संविधान लेखनका विषयमा सन्तोष गर्न सकिने महत्वपूर्ण समझदारीहरु विकसित भएका भए पनि शान्तिप्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा जेठ १४ गते संविधानसभाको रक्षाका लागि पाँच बुँदे सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथ्य सबैका सामु स्पष्ट नै छ । जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिएपछि माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाउने र भदौ १० गतेसम्म माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समुह विभाजन गर्ने विषयमा भएको सहमतिले शान्ति प्रक्रियामा आशा जगाएको थियो । यसैबीच एनेकपा (माओवादी)मा असामान्य विवाद देखियो र शान्तिप्रक्रियाका सबै काम ठप्प प्रायः भए । त्यसक्रममा एनेकपा (माओवादी)ले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फेरबदल गर्ने निर्णय गर्यो । गठबन्धन सरकारमा पठाइएका आफ्नो पार्टीका सदस्यहरुलाई फेरबदल गर्नु कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि सपथग्रहण गराउने विषयमा निर्णय गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि हो । खासगरी पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने समय घर्किँदै गएको अवस्थामा एनेकपा (माओवादी)ले सरकारमा पठाएको आफ्नो टोलीमा ठूलो संख्यामा फेरबदल गर्न प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा आशंका उत्पन्न हुनसक्ने देखेर मैले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेँ । अन्ततः सानो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउने सहमति निर्माण गरेर आज त्यसको समाधान गरिएको छ ।
यसबीचमा एनेकपा (माओवादी)ले शान्ति र संविधानका पक्षमा जुन संस्थागत राजनीतिक निर्णयहरु लिएको छ र आफ्ना आन्तरिक समस्याहरुलाई समाधान गरेको छ, शान्तिप्रक्रियामा त्यसको ठूलो महत्व छ । हिजैमात्र एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्षले भदौ १४ भित्रै माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण गरिसक्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्नुपर्छ । तर व्यवहारिकरुपमा यति लामो समयसम्म के प्रगति भयो भनेर हेर्दा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ भने पटक्कै छैन । यो संयुक्त सरकारको उद्देश्य, पाँचबुँदे सहमति र भदौ १४ को समयलाई हेर्दा अब हामीसँग एकदमै कम समय रहेको छ । भदौ १४ गतेसम्म शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिएन भने यो सरकारले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यसैले आगामी साउन २८ गते भित्र हामीले शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने गरी विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेनौँ भने यस गठबन्धनमाथि पुनःविचार गर्नु, पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नयाँ पहलकदमी लिनु र निकासको बाटो खोल्न सरकारबाट फिर्ता हुनु मेरो राजनीतिक र नैतिक कर्तव्य हुनेछ । खासगरी एनेकपा (माओवादी)ले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।
०६३ साल मंसीरमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछिका साढे चारवर्ष हाम्रो राजनीति शान्तिप्रक्रिया वरिपरी घुमिरहेको छ । यसबीचमा अनेकौँ औपचारिक र अनौपचारिक सहमतिहरु भएका छन् तर तिनको आवश्यक र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले विभिन्न बहानामा जनतालाई आशा देखाउँदै आएका छौँ तर तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वत्र अविश्वास सिर्जना हुँदै गएको छ । अब सहमतिको ठोस कार्यान्वयनबाहेक अर्को कुनै पनि कुराले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन । आज जारी रहेको राजनीतिक प्रक्रिया असफल हुँदा कुनै राजनीतिक पार्टी वा नेता सफल हुन कदापि सम्भव छैन । तर एनेकपा (माओवादी) पूर्ण जिम्मेवारीका साथ अगाडि नआउने हो भने शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन । यो तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न, शान्तिप्रक्रियालाई असाधारण गतिका साथ अगाडि बढाउन, सहमति निर्माण गर्न र व्यवस्थापिका–संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्न म एनेकपा (माओवादी)लाई विशेष अपील गर्न चाहन्छु ।
यस सरकारका पक्षमा व्यवस्थापिका–संसदमा भारी बहुमत रहे पनि मैले पाँचबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको कुरा पटक–पटक स्पष्ट पारेको छु । पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न व्यवस्थापिका–संसदका सभामुखको नेतृत्वमा संसदीय अनुगमन विशेष समितिसमेत बनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुको संवैधानिक तथा संसदीय औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । लोकतान्त्रिक औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने निहीत राजनीतिक आग्रह र विरोध व्यवस्थापिका–संसदमाथि थोपर्दै जाँदा संसदीय मूल्य र मर्यादा कमजोर हुँदै गएर लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै जाने र अधिनायकवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु बलियो हुँदै गएर अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्ने गरेको इतिहासका भुक्तभोगी हामी स्वयं छौँ भन्नेतर्फ सबै लोकतान्त्रिक व्यक्ति र संस्थाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्ष जहिलेसुकै वैकल्पिक सरकारका रुपमा रहिरहन्छ । पाँच बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई ठोसरुपमा अगाडि बढाउने र त्यसो नहुँदा यो संयुक्त सरकारबाट म स्वयं फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले शान्तिप्रक्रियामा रचनात्मक योगदान गरेर आफूलाई भरपर्दो र सहमतिको विकल्पका रुपमा कायम राखोस्, प्रस्तुत गरोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा,
एनेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा ठोस, मूर्त र व्यवहारिक प्रस्तावका साथ र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरु रचनात्मक भएर अगाडी आउँदा राष्ट्रिय सहमति, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता हुनेछ । त्यसमा हामी कसैबाट पनि हुने कमजोरीले मुलुकलाई फेरि अर्को बहुमतीयतर्फ लैजाने छ । अब फेरि पनि बहुमतीय पद्धतितर्फ जानु भनेको अर्को अँध्यारोतर्फ जानु हुनेछ । जब–जब हामी समस्याको समाधान गर्ने बिन्दुतर्फ अगाडि बढ्छौँ तब–तब हामीमाथि अस्वाभाविक समस्याहरु आइपर्ने गरेका छन् । म मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा निकट भविष्यमै आइपर्ने झन् ठूला संकट र संभावनाहरुलाई पनि सँगसँगै देखिरहेको छु । मलाई कहिले आफ्नै पार्टी भित्रबाट र कहिले बाहिरबाट आक्रमण भइरहेको कुरा म पहिलो पटक सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । मैले राम्रो गर्ने कुरा परिस्थिति र मेरो क्षमतामा भर पर्ला तर मुलुक र जनतालाई धोका दिन भने कुनै हालतमा पनि सक्दिनँ । संक्रमणकालको यस महत्वपूर्ण घडीमा फेरि गल्ती नदोहोरियोस् भनेर सजग रहन सरकारको प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)को अध्यक्षका नाताले सबैलाई हार्दिक अपील गर्दछु । - १६ साउन २०६८, साँझ ७:३० बजे
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँचको आयोजना, 13 वटा कृयासिल अन्य संस्थाहरुको सह - आयोजना, 10 वटा प्रमुख संचार माध्यम मिडिया पार्टनर रहेको "तीज महोत्सब - 2011, अमेरिका" अमेरिकाको मनाससमा भब्यरुपमा आयोजना हुँदै !
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्माले समुदघाटन गर्नुहुने !
Venue : 10100 Lomond Drive, Manassas, VA 20109
(Stonewall Middle School's Hall)
Time : 1:00 PM
Date : 08/27/2011हाम्रो यस पटकको थप आकर्सण :
* महिला ग्रुप तीज न्रित्य प्रतियोगिता ,
* पुरुष ग्रुप तीज न्रित्य प्रतियोगिता
* ससाना नानीबाबुहरुलाई समेत अलग्गै ग्रुप बनाइ ग्रुप तीज न्रित्य प्रतियोगिता गरिने छ ।
* उपस्थित हुने सबैलाई नाच्ने, गाउने प्रबन्ध र इच्छुकलाई प्रतियोगितामा सामेल गराइने छ ।
* प्रबेश निशुल्क हुनेछ भने कम शुल्कमा नेपाली खानाका परिकारहरु राखिनेछन । 
यस पटकको तिज महोत्सब तपाईंकालागी अबिस्मरणिय हुने छ अमेरिकामा ।
अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँचको आयोजनामा
बिगत बर्षहरुमा झैँ अमेरिकाको मनासस शहरमा तीज महोत्सब आयोजना हुँदैछ, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्माले समुदघाटन गर्नुहुने उक्त तीज महोत्सब यो बर्ष थप आकर्सक हुने छ किनकी यो पटक हामी प्रतियोगितात्मक तीज गीत र न्रित्य प्रतियोगिता पनि गर्दैछौं, जसमा प्रथम, द्वितिय, त्रितिय लाई पुरस्कार र प्रमाण पत्र समेत ब्यबस्था छ। आउनुहोस् सबै मिलेर नेपाली तीज सन्स्क्रिती, परम्परालाई जोगाउदै, अमेरिकामा तीज प्रोमोसन गर्दै रमाइलो गरौँ । यस पटकको तीज महोत्सबको
आयोजक :
अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच
सह-आयोजक :
* नेपाल एजुकेस्नल एन्ड कल्चरल सेन्टर, एन इ सि सि
(पशुपती बुद्ध मन्दिर, अमेरिका),
*डिसी नेपाली समाज,
BANA (Baltimore Association of Nepalese in America)
अमेरिका नेपाल महिला संघ (एन्वा) Greater Washington DC,
Nepali woman's Global Network,
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज डिसी ,
हेम सरिता पाठक प्रतिस्ठान,
अमेरिका नेपाल चौपारी,
नेपाली अमेरिकन सोसाइटी फर अप्रेस्ट कम्युनिटी (नासो)
Nepalese American Women Helping Hands
Human Rights organization of Nepalese of America
थकाली समाज - अमेरिका
Nepalese American Women Helping Hands
International Media House
रहनेछन ।
डिसी क्षेत्रमा रहेका इच्छुक संस्थाहरुलाई पनि सह - आयोजक का रुपमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सबैको यसमा सक्रिय सहयोग हुनेमा हामी बिस्वस्त छौं । उक्त मितीमा कार्यक्रम राखेर नजुधाइदिन सबैमा आग्रह पनि छ। हामीले August 27, Saturday मा तीज महोत्सब र September 1 मा तिजे पञ्चमीका दिन दिदी बाहिनिहरुलाइ पूजाको समेत ब्यबस्था गर्दैछौं । धन्यवाद !
Our Teej Mahotsab's Media Partners :
Sagarmatha Television
Biswa parikrama pachhik
http://www.nepalmother.com/
www.nispakshyanationalwekkly.blogspot.com/
www.nepalmanch.com/globenepal
www.janapukar.com
Everest Times Patrika, New York (everesttimesnews.com)
***************www.nispakshyanationalwekkly.blogspot.com/
www.nepalmanch.com/globenepal
www.janapukar.com
Everest Times Patrika, New York (everesttimesnews.com)
भबदीय
- रामप्रसाद खनाल - अध्यक्ष्य
अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच, अमेरिका
703-419-0924
for more detail please visit our Media Partners : dcnepal.com, nepalhorizons.com, sagarmathatv.us, vpknews.com, hamrosamaj.net, nepalmother.com, janapukar.com, globenepal.com, Nispakshya National Wekkly , Everest Times Patrika, New York (everesttimesnews.com)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<for more detail please visit our Media Partners : dcnepal.com, nepalhorizons.com, sagarmathatv.us, vpknews.com, hamrosamaj.net, nepalmother.com, janapukar.com, globenepal.com, Nispakshya National Wekkly , Everest Times Patrika, New York (everesttimesnews.com)
Venue : 10100 Lomond Drive, Manassas, VA 20109 (Stonewall Middle School's Hall)
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक