बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादी भित्र मारामार, बैद्य खुलेरै उत्रिए, प्रचण्ड आफैले खनेको खाडलमा आफै पर्दैछन

ऊता प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने कुराले मधेसी दलहरु भित्रै पनि ठुलो भुकम्प, शान्ती र संबिधान होइन कुर्सीकै मोह छ नेताहरुलाई !

नेकपा (माओवादी) का अध्यक्षले साँचो हस्तान्तरण पार्टी निर्णयअनुरुप नै भएको बताएलगत्तै स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले पार्टी नेतृत्वले पार्टी निर्णयविपरीत माओवादी सेनाका लडाकुको हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने कार्य गरेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता चन्दले साँचो बुझाइने निर्णय कहीँ कतै नभएको दाबी गर्दै भने– यही भदौ ८ गते पाँचबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुअघि बसेको स्थायी समिति बैठकमा साँचो भन्ने शब्द राख्‍ने/नराख्‍ने भन्नेमा लामो छलफल भएको हो, तर पछि साँचो बुझाउने भन्ने शब्द राखिएन। साँचो बुझाउने निर्णयविरुद्ध आफूहरुले
साङ्केतिकरुपमा आन्दोलन सुरु गरेको बताउँदै उनले सो निर्णय नसच्याए पार्टीले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिए। पार्टी सैन्य विभाग प्रमुख तथा महासचिव रामबहादुर थापा र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलगायत कसैलाई पनि जानकारी नदिई एकलौटीरुपमा साँचो बुझाउने निर्णय गरिएको चन्दको दाबी थियो। पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाउने जिम्मा महासचिव थापाको भए पनि महासचिवलाई नै जानकारी नदिई आज स्थायी समिति बैठक बोलाइएकाले शुक्रबारको बैठकमा आफूहरु नगएको चन्दले बताए। माओवादी क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका हतियारको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएको विरोधमा एकीकृत नेकपा माओवादी वैद्य समूहले गरेको चक्काजामका क्रममा २३ जना पक्राउ परेका छन्। यो समूहले बिहान साँढे ९ बजेदेखि एक घन्टाका लागि चक्काजाम घोषणा गरेको थियो। त्यस क्रममा जबर्जस्ती गर्न खोजेको आरोपमा मोरङको विराटनगरमा २३ जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बुलेटिनमा जनाएको छ। यसैगरी काठमाडौंको चाबहिल, कलङ्की, नयाँ बानेश्वरसमेत १० ठाउँ, ललितपुरको लगनखेलसमेत ३ ठाउँ र भक्तपुरको सल्लाघारीमा पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार चक्काजाम गरी १०:३० बजे समाप्त भएको थियो। साथै मोरङ, काभ्रे, नुवाकोट, बैतडी, डोटी, धनुषा, सिन्धुली, गोर्खा, बाग्लुङ, रुपन्देही, कास्की, पाल्पा, पर्बत, कपिलवस्तु, स्याङ्जा र नवलपरासीलगायतका जिल्लाहरुमा सोही समयमा १ घण्टा चक्काजाम भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिँदै पक्राउ गरेकालाई छाडिसकिएको पनि जनाएको छ।मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेबारे माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताबीच केही समयअघिमात्र बैठक सकिएको छ। आजै मधेसी मोर्चाको बैठक बस्ने र उसको निर्णयपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भनिए पनि यो काम भने अनिश्चित देखिएको छ। सत्ता साझेदार दुई दलको उक्त बैठकमा यसअघि भाग लगाइएका केही मन्त्रालय साटफेर गर्ने र कति जना उपप्रधान मन्त्री राख्‍ने भन्नेबारे सहमति भएको बताइएको छ तर कुन कुन मन्त्रालय साटफेर हुने भयो वा कति जना उपप्रधान मन्त्री हुने भए भन्ने जानकारीचाहिँ दिइएको छैन। एकातिर माओवादीले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरु नै निश्चित भइसकेको छैन भने मोर्चाका ५ तिर फर्किएका ५ घटकबीचको सहमति पनि सहज छैन। मोर्चाका प्रत्येक घटकका नेता आफू उपप्रधान मन्त्री वा त्यो नपाए 'कमाउ' मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। त्यसभित्र पनि सबै नेता-सभासद् मन्त्री हुनैपर्ने अडानमा छन्। सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था मोर्चामा देखा परेको छैन। यही कारण मोर्चाले मन्त्रीको नाम निश्चित गर्ने काम पक्कै सहज छैन। मन्त्रीमा नपर्ने मोर्चाका सदस्य तत्कालै पार्टी फुटाउन लागिपर्ने भयले पनि नेताहरु सताइएका छन्। विगतका घटना र अभ्यासले उनीहरु अहिले नै त्रसित छन्। उता पार्टी निर्णयविपरित माओवादी लडाकुको हतियार राखेको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएकामा सङ्घर्षसमेत घोषणा गरिसकेको माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य पक्षले आफूहरु सरकारमा सामेल नहुनेसमेतको निर्णय गरिसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता एवम् केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सरकारको बाधक अन्य राजनीतिक दल नभई प्रधान मन्त्रीको आफ्नै दल भएको बताएका छन्। उनले माओवादी नफुटेसम्म संविधान निर्माण नहुने दाबी पनि गरे।
उनले थपिएको तीन महिनाको समयमा पनि संविधान नबन्ने ठोकुवा गर्दै माओवादी पार्टी नफुटेसम्म संविधान निर्माण नहुने बताए। रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा नेता खाँडले यस्तो बताएका हुन।
माओवादी पार्टीभित्रका प्रमुख गुटहरुको विभिन्न मत र मोहका कारण एकजुट हुन नसक्ने हुँदा यी गुट अलग नभएसम्म संविधान निर्माण नहुने बताए। संविधान निर्माणका लागि सरकार सञ्चालनमा पुगेका दलका नेताहरु नै एक मत नभएको पछिल्लो उदाहरण प्रधान मन्त्रीले कन्टेनरको साँचो बुझाएकोमा प्रधान मन्त्रीकै पार्टीको एक गुटका नेताले त्यसको विरोधमा बन्द तथा हड्ताल गर्नु र सडक सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गर्नुले प्रष्ट भएको उनले बताए।
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यद्वारा प्रकाशित वक्तव्य एवम् पार्टी पद्धति र निर्णय विपरितका क्रियाकलापबाट उत्तेजित नहुन पार्टी पङ्क्ति, माओवादी लडाकु र आमजनसमुदायसित अपील गरेका छन्।
उनले जनतासामु प्रकट गरिएका प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नु जिम्मेवार पार्टीको दायित्व भएकाले माओवादी सेनाका लडाकुहरू, हतियार र कन्टेनरलाई मूर्तरूपमा विशेष समिति मातहत ल्याउन विशेष समिति मातहतका सम्बन्धित शिविरहरूमा रहेका अनुगमन टोलीलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउँदै त्यो पार्टी निर्णय विपरित नभएको दाबीसमेत गरेका छन्।

माओवादीले निकालेको प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ-

हाम्रो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) शान्ति, संविधान र देशको अग्रगामी रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा सर्वविदितै छ। बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विभिन्न समयमा भएका सहमति–समझदारी र छलफलको आधारमा सम्मानजनक सेना समायोजन र संविधान लेखन प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीको सक्रिय पहल रहेका कुरा पनि प्रष्टै छ।

हाम्रो पार्टीको मिति २०६८ असार १० गतेदेखि श्रावण ९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने बारे गरेको सर्वसम्मत निर्णयको परिधिभित्र रही यही भाद्र ८ गतेको स्थायी समितिको बैठकले पाँच बुँदे प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धतासमेत सर्वसम्मत रूपमा सार्वजनिक गरियो। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाबारे' भन्ने बुँदामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु हातहतियार र कन्टेरन मूर्त रूपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको हो।

क. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि नेपाली जनतासामु प्रकट गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई सम्मान गर्नु जिम्मेवार पार्टीको दायित्व भएकाले यही भाद्र १४ गते विशेष समितिको बैठक बसी “माओवादी सेनाका लडाकुहरू, हतियार र कन्टेनरलाई मूर्त रूपमा विशेष समिति मातहत ल्याउन विशेष समिति मातहतका सम्बन्धित शिविरहरूमा रहेका अनुगमन टोलीलाई २०६८ भाद्र १५ गते हस्तान्तरण गर्ने” भनि गरिएको निर्णय पार्टी निर्णय विपरित नभएको तथ्य स्पष्ट नै छ।

यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष क. किरणले भाद्र १५ गते २०६८ का दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष समितिको निर्णय पार्टीको निर्णय विपरित भन्दै सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य प्रकाशित गरेको कुराले पार्टी स्तब्ध भएको छ। क. किरणद्वारा प्रकाशित वक्तव्य एवम् पार्टी पद्धति र निर्णय विपरितका क्रियाकलापबाट उत्तेजित नभई धैर्य एवम् दृढतापूर्वक आधिकारिक निर्णयका पक्षमा कायम रहन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, जनमुक्ति सेना र आमजनसमुदायसित हार्दिक अपील गर्दछौं।

१६ भाद्र, २०६८

प्रचण्ड
अध्यक्ष
एकीकृत नेकपा (माओवादी)
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले आफूलाई उपप्रधानमन्त्री दिने पूर्वसहमति माओवादीले कार्यान्वयन नगरे सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेका छन्।


विहीबार साँझ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निवास भक्तपुरमा बसेको मधेसी मोर्चामा संलग्न पाँच अध्यक्षको बैठकमा गुप्ताले माओवादीसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए। मोर्चाले पाएको ११ मन्त्रालयको भागबण्डा गर्न बसेको बैठक गुप्ताको अडानले अघि बढ्न सकेन।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार माओवादीले मोर्चालाई तीन उपप्रधानमन्त्री दिने सहमति गरिसकेकाले मोर्चा त्यसबाट पछि हट्न नहुने अडान गुप्ताले राखेका थिए। 'माओवादीले तीन उपप्रधानमन्त्री दिने सहमति गरेको हो,' गुप्तालाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने म सरकारमा सहभागी नहुने मात्रै होइन, समर्थन नै फिर्ता लिनसक्छु।'

उपप्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेका तराई मधेश लोकतानित्रक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले पनि गुप्तालाई साथ दिइरहेका छन्।

गुप्ताले अडान राखेपछि मोर्चाले शुक्रबार बिहान फेरि माओवादीसँग वार्ता गरी अन्तिम निर्णय गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। 'भोलि (शुक्रबार) बिहान १० बजे माओवादीसँग हुने बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री चयनको अन्तिम टुंगो गर्छ,' सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विहीबार राति नागरिकसँग भने।

गुप्ताले बैठकअघि सञ्चारकर्मीसँग छोटो कुरा गर्दै माओवादीले सहमति उल्लंघन गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। गुप्ताले भने, 'शुक्रबारसम्मा उसले मोर्चासँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेन भने म निर्णय परिवर्तन गर्नसक्छु।'

स्रोतका अनुसार तमलोपा सहअध्यक्ष त्रिपाठीले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। तमलोपाले उनको नेतृत्वमा दुई मन्त्री पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। अध्यक्ष ठाकुर सरकारमा सहभागी हुने छैनन्।

विहीबार मोर्चाका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गृह, रक्षा, सूचना तथा सञ्चार, भौतिक योजना तथा निर्माण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालगायत शक्ति र स्रोतका दृष्टिले महŒवपूर्ण ११ मन्त्रालय मोर्चालाई दिने सहमति भएको थियो।

स्रोतका अनुसार मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो घटक फोरम लोकतान्त्रिकले गृह र रक्षासहित चार मन्त्रालय पाउने भएको छ। फोरम गणतान्त्रिकले सूचना तथा सञ्चारसहित दुई, तमलोपा नेपालले वाणिञ्य तथा आपूर्तिसहित दुई र सद्भावनाले सिँचाइँ मन्त्रालय पाउने भएका छन्। मोर्चामा नरहेको फोरम नेपालले पनि शिक्षासहित दुई मन्त्रालय पाउने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा नजाने र पार्टीका तर्फबाट रेणु यादवले नेतृत्व गर्ने भएकी छन्।

मोर्चाले पाएका अन्य मन्त्रालयको आन्तरिक बाँडफाँट अझै टुंगिएको छैन। उपप्रधानमन्त्रीको विवाद टुंगिएपछि बाँकी मन्त्रालयको बाँडफाँट शुक्रबारै हुने दाबी मधेसी नेताहरूको छ। ठूला मन्त्रालय भौतिक योजना तथा निर्माण र स्वास्थ्य कसले लिने भन्नेबारे पनि मोर्चामा तीव्र विवाद देखिएको छ। मोर्चाका पाँचै दलले ठूलो मन्त्रालयमा आँखा गाडेका छन्।

शुक्रबार माओवादीसँग सहमति भएलगत्तै मोर्चाका पाँचै दलले आन्तरिक बैठकबाट दिउँसो मन्त्री चयन गर्ने र सपथ खुवाउने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार माओवादीले ११, मोर्चाले ११, फोरम नेपालले २, नेकपा संयुक्तले १ र नेकपा माले समाजवादीले १ मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डामा मोटामोटी सहमति भएको छ।