बाबुरामले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यारा, प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेका सूर्यमान दोङलाई राज्यमन्त्री बनाए : नाँगिदैछन बाबुराम !

मुस्ताङ गाडी र सस्तो लोकप्रियता केही हप्ता पनि टिकेन

एमाले र कङ्रेस मात्र होइन मानबाधिकारबादीहरु पनि बाबुरामको निर्णय बिरुद्ध आन्दोलित, सदन अबरुद्ध हुने भयो !

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोपमा प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेका सूर्यमान दोङलाई राज्यमन्त्री बनाएकोमा एक दर्जन अधिकारवादी संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै ती संस्थाले पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । 'हत्याको आरोप लागेको व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो गरिमामय र शक्तिशाली पदमा नियुक्त गर्दा निजलले चालु अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्छौं,' संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ । काभ्रेको छक्रेबाँझ- ५ दाप्चाका लामालाई स्थानीय कृष्ण माविको
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि २०६२ साल वैशाख १६ गते अपहरण गरी माओवादीले हत्या गरेको थियो । अर्जुन पत्नी पूर्णिमायाले पतिको हत्या माओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाको निर्देशनमा दोङसहित माओवादी कार्यकर्ता यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम र नोर्बु मोक्तानले गरेको कारबाही माग गर्दै २०६५ साउन २७ गते मुद्धा हालेकी थिइन् । दोङ संविधानसभा निर्वाचनमा काभ्रे
क्षेत्र नम्वर १ बाट माओवादीका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । एड्भोकेसी फोरम, वेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल, हिमराइट्सलगायतले सरकारले हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले दोषि ठहर गरेका सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर्‍याएको माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी दिने सरकारको निर्णयको नागरिक समाजका अगुवाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र बृहत् शान्ति सम्झौताविपरित भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरुले मुद्दा फिर्ता लिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। 
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका व्यक्तिलाई जेल चलान गर्नुको साटो आममाफी दिने सरकारको निर्णयले मानव अधिकार र कानुनी राजको ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गरे।

उनीहरुले भने– नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिलाई अझै संस्थागत गर्ने काम गरेकाले हामी यो निर्णयको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुका साथै कानुनी शासनको अन्त्य गर्दै दण्डहीनतालाई मलजल गर्न मद्दत गर्ने भएकाले मानव अधिकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनीहरुले सरकारको गैरसंवैधानिक निर्णयलाई स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई पत्रकार सम्मेलनबाटै अनुरोध पनि गरे।

मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले आफूहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष मुद्दा फिर्ता नगर्न आग्रह गर्ने  जानकारी दिँदै सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नभए सरकारविरुद्ध सडक सङ्घर्षका उत्रने चेतावनी दिए। एड्भोकेसी फोरमकी मन्दिरा शर्माले नेपालमा कानुनी शासन छ कि छैन भन्ने प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको र सरकारको यो निर्णयले मानव अधिकारकर्मी र कानुनलाई समेत चुनौती दिएको आरोप लगाइन्।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले हत्याका आरोपी बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले मुलुकमा पुराना राजाको राजमा नयाँ राजाको राजले कानुन र मानव अधिकारको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए। मानव अधिकार आयोगका सदस्य कपिल काफ्लेले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि विपरित भएको हुँदा तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्नेसमेत स्पष्ट पारे।

कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधानविपरित, बृहत् शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिले पनि अस्वीकार गर्ने भएकाले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर। मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्र र आम नेपाली जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाए। त्यसैगरी पत्रकार एवम् मानव अधिकार कर्मी पुरुषोत्तम दाहालले ढुङ्गेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयले मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको आरोप लगाए।
जन्म कैदको फैसला सुनाइएका ओखलढुंगाका सभासद बालकृष्ण ढुंगेलमाथिको मुद्धा फिर्ता लिन आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष अपील गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध उनकै गृह जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भएको छ। जिल्लास्थित नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले सो निर्णयविरुद्ध बुधबार प्रदर्शन गरेका हुन्।सदरमुकामको लोकतान्त्रिक चोकबाट लाल्टीन बालेर निस्किएको जुलुसमा 'हत्यारालाई कारबाही गर, सर्वोच्चको आदेश पालना गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर' जस्ता नारा लगाइएको थियो। जुलुसले सदरमुकाम ओखलढुंगा बजार परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय र विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थालाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा व्यक्ति हत्याजस्तो अमानवीय अपराधमा संलग्न हत्यारालाई वर्तमान मन्त्रिपरिषदले आममाफीका लागि पहल गर्ने गरेको निर्णयको भर्त्सना गरिएको छ। 'यस्तो गैरकानुनी निर्णय तत्काल फिर्ता गरी कानुनी राज कायम गरियोस्,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
ढुंगेललाई माओबादी युद्धताका जिल्लाको टारकेराबारी ६ का उज्जन श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले २०६६ साल पुष १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्षतर्फका सभासद ढुंगेललाई डेढवर्षअघि हत्या गरिएका एमाले नेता छविलाल कार्की हत्यामा संलग्न भएको आरोपसमेत एमालेले लगाउँदै आएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष आममाफीको सिफारिश मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलगत्तै एमाले र काँग्रेसका स्थानीय नेताकार्यकर्ताले ओखलढुंगामा आक्रोश पोखेका छन्। कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले सर्वोच्चको निर्णयले पूर्वमन्त्री चिरिञ्जिवी वाग्ले थुनिएको उदाहरण दिँदै सर्वोच्चकै निर्णय ढुंगेललाई लागू नुहनु कानुनमा विभेद भएको प्रतिक्रिया दिए। मन्त्रीपरिषद्को यस्तो निर्णयलाई 'लज्जास्पद' भन्दै उनले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। अदालतको फैसलाअनुसार ढुंगेललाई कारबाही गरेरै छाड्नुपर्ने माग एमालेका नेताहरुले पनि गरेका छन्।