(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीति
र छाडापनबाट
पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20111117

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका १० जना सचिवलाई सरुवा गर्नुका साथै तीनवटा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नियुक्त

संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका १० जना सचिवलाई सरुवा गर्नुका साथै तीनवटा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले धेरैजसो सचिवको छ महिनामै सरुवा गरेको हो । सरकारले कृषि मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झालाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । उद्योगका शंकर कोइरालालाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । कोइरालाको ६ महिना र झाको चार महिनामै सरुवा गरिएको हो । वरिष्ठ सचिव कोइरालालाई छ महिनाअघि मात्र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट उद्योगमा ल्याइएको थियो । कोइराला धेरैपटक सरुवा हुने सचिवमा परेका छन् । सूचना आयोगका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीलाई कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कृषिको पृष्ठिभूमि भएका अनुभवी सचिव चौथरीलाई कृषि मन्त्रालयबाट चार महिनाअघि मात्र आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । अनिवार्य अवकास पाउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शंकर पाण्डेलाई अपमानपूवर्क सरुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको छ । पाण्डेले ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी आगामी पुस १९ गते अवकास पाउँदैछन् ।
अनिवार्य अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम रहेको व्यक्तिलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था निजामती ऐनमा छ । तर सरकारले उनलाई पूर्व जानकारीसमेत नदिई सरुवा गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्द कुसुमले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा पाण्डेलाई सरुवा गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव किशोर थापालाई शिक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । महालेखा परिक्षक कार्यालयका सचिव माधव घिमिरेले बुधबार अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा घिमिरेलाई पठाइएको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा गएको तीन महिनामै आयोगमा पठाइएका जलस्रोत क्षेत्रका जानाकार रेग्मीले यसपटक राम्रो विकासे मन्त्रालयमा सरुवा हुने अवसर पाएका हुन् ।
सुदूर पश्चिमााचलका क्षेत्रीय प्रशासक विश्वप्रकाश पण्डितलाई जल तथा शक्ति आयोग र मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक सुरेशमान श्रेष्ठलाई सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
संस्कृति संविधानसभा र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव प्रमोद कार्कीलाई कानुन आयोगमा सरुवा गरेको छ । उनको सरुवासँगै संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको दुईमध्ये एक सचिवको दरबन्दी खारेज हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर सरकारले केही निर्णय गरिसकेको छैन ।
तीन संस्थामा अध्यक्षमा नियुक्त
सरकारले स्टक एक्सचेन्जको अध्यक्षमा डा। जीवनाथ धिताललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त एक्सचेन्जका अध्यक्ष टंक पनेरुलाई हटाई धितालाई नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले नागरिक लगानी कोषको अध्यक्षमा उपेन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त कोषका अध्यक्ष डा। चन्द्रमणि अधिकारीलाई हटाई शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो । यसैगरी ग्रामीण आवास विकास कम्पनीको अध्यक्षमा विनयकुमार कर्णलाई नियुक्त गरेको छ ।
विद्युत् आयोजनामा रुख काट्न अनुमित
सरकारले चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रका रुख काट्न अनुमति दिएको छ । रुख काट्न अनुमति नपाएका कारण ३० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा ठेक्का लागेको एक वर्ष कटिसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । चमेलियामा समेत रुख काट्न अनुमति दिन ढिलाइ हुँदा काममा केही ढिलाइ भएको थियो ।
श्रेष्ठलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस
सरकारले बंगलादेशका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव हरिकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका श्रेष्ठलाई राजदूत नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान सभाको म्याद ६ महिना थप्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको म्याद ६ महिना थप्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
म्याद थपका लागि संविधान संशोधन गर्न समय लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । जवाफमा काँग्रेस र एमालेले भने सात बुँदे सहमति कार्यान्व्यन भएपछि मात्रै म्याद थप्नु पर्ने जवाफ दिएका छन् । उनीहरुले शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गरेर संविधान सभाको म्याद थप्नेतिर लाग्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
भदौ १४ गते थपिएको संविधान सभाको म्याद मंसिर १४ गते सकिदैछ । बैठकपछि काँग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सात बूँदे सहमति कार्यान्वयन अझै नभएको र दलहरु भित्र पनि छलफल गर्न बाँकी नै रहेकोले पहिले सहमति कार्यान्वयन गरी दलहरुले आन्तरिक छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने  जवाफ दिएको जानकारी दिनुभयो ।

मधेशी मोर्चाले समावेशी विधेयकमा समावेश गर्न राखेका शर्त

१. समावेशीसम्बन्धी विधेयक छुट्टै बनाउनुपर्ने र समावेशीसम्बन्धी कार्यलाई नियमित व्यवस्थित र अनुगमन गर्न स्वतन्त्र समावेशी आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
२. रिक्त पदको पचास प्रतिशत पद समावेशीलाई छुट्टाउनुपर्ने अर्थात् जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने ।
३. समावेशी पदमा योग्य उम्मेदवार नपाइए पनि सो पदमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने तर खुल्लामा समावेश गर्न नहुने ।
४. समावेशी पदमा पाँच वर्ष उमेरको सहुलियत दिनुपर्ने ।
५. महिलाका लागि छुट्टाइएको आरक्षणको संख्यामा कुनै क्षेत्र वा वर्गका महिलालाई के कति प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने हो सो विषय ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ।
६. आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिका लागिमात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिएकामा सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
७. बढुवा हुने पदमा पनि समावेशी कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने ।
८. सार्वजनिक सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाई प्रस्तावित नौवटा ऐनका अतिरिक्त संवैधानिक आयोग, स्थानीय निकाय, राजनीतिक नियुक्ति, अर्धसरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय र बैंकिङ संस्था अन्तर्गतका सेवालाई पनि समेट्नुपर्ने ।
९. आरक्षण र खुलातर्फका लागि लिइएको परिक्षाको नतिजा एकैपटक प्रकाशन गरी दुवैतर्फ सफल हुने उम्मेदवारले सम्बन्धित सेवा र पद रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०. तराई-मधेशी र पहाडी मूलका व्यक्ति स्पष्ट रुपमा छुट्ट्याउनुपर्ने ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक