20111116

'कस्मेटिक बाबुराम' का १० ढोंग : आत्मकेन्द्रीत प्रचार रुचाउने बाबुरामको ढोंग एकाएक माटोको गाग्री फुटेझैं भयो !


 नौ महिने माओवादी नेतृत्वको सरकारमा 'दोष' जतिको मुख्य भागिदार प्रचण्ड भए भने बाबुरामलाई 'जस' मात्रै दिइयो
- जनक तिमिल्सिना, काठमाडौं -
डा. बाबुराम भट्टराईबारे नेपाली जनमानसमा अझै कथन छ- उनी व्यक्तिमात्र होइनन्, सिंगो संस्थाकै प्रतिनिधि पात्र हुन् । हुन पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' होस् या वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' को नाम आउँदा विभिन्न हस्ती पात्रहरूको नाम जोडिन्छ, तर बाबुरामको हकमा त्यो कहिलै लागू भएन । किनभने, बाबुरामसँग लागेका व्यक्तिहरू, जो नानाथरि आरोपबाट लाञ्छित छन्, त्यस्ता समूहको नेता बन्दा पनि उनको राजनीतिक उचाइमा कहिलै गिरावट आएन । बौद्धिकको पृष्ठभूमि अनि सरल जीवनशैली भएको गुणले गर्दा पनि माओवादीइतरका शक्तिले उनलाई सधै 'अब्बल नेता'को पगरी लगाइरहे । यतिसम्म कि, कुनै बेला माओवादी जनयुद्ध र बाबुरामको नाम पर्यायवाची शब्दकै रुपमा प्रचारितसमेत भयो । माओवादीले कहीकतै कारबाही गर्दा सञ्चारमाध्यमले टाउकोमा घटनाको शीर्षक हुन्थ्यो भने त्यसको मुन्तिर बाबुरामको तस्बिर छापिएको हुन्थ्यो । भलै पार्टीभित्र त्यस्तो प्रभाव कहिलै देखिएन ।

पार्टी बाहिर यस्तो ठूलो तप्का थियो, जो बाबुराममाथि कारवाही हुँदा उनको सुरक्षालाई लिएर सड्क आवाज उराल्नसम्म पुग्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि बाबुरामलाई बचाउनपर्छ भनेर आवाज नउठाएका होइनन् । त्यसका पछाडि, उनको सकरात्मक बौद्धिक छाप मात्र थिएन, उनी सर्वसाधारणको मनमनमा आशलाग्दा ज्वाइ बन्न सफल भएका थिए । उनको विद्धताले मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा सबैको भरोसा थियो । त्यही भएर होला, जनयुद्धको वेला माओवादी आन्दोलन बेठीक छ तर बाबुराम ठीक छ भन्ने आवाज यदाकदा सुनिन्थ्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले जसरी आफ्नो कद जसरी घटाए, त्यसको ठीक विपरित बाबुरामको राजनीतिक कद झन् चुलिदै गयो । माओवादीलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने अहम भूमिकाको 'लिगेसी' पनि उनले नै पाए । एकथरिले बाबुराम देशमा हिंसा चाहदैंनन् भन्ने कुरा स्थापित पनि गरे । बाबुराम छवि त्यतिबेला शिखरमा पुग्यो, जतिबेला उनी गणतन्त्रपछिको पहिलो सरकारमा अर्थमन्त्री भए । नौ महिने माओवादी नेतृत्वको सरकारमा 'दोष' जतिको मुख्य भागिदार प्रचण्ड भए भने बाबुरामलाई 'जस' मात्रै दिइयो । उनले ल्याएका महत्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रमहरु 'पपुलर' पनि भए । त्यसपछि त बाबुरामको पक्षमा पार्टीबाहिर ठूलो माहोल खडा भयो । महिनैपिच्छे सरकार फेरिरहने राजनीति खेलले वाक्कै भएका जनता उनीतिर आशाको नजर फैलाउन थाले । एकाध वर्षयता नेपाली मिडियामा आएका सर्वेक्षण नै त्यसको पुष्टि गर्छ, जहाँ पार्टीका सर्वोसर्वा मानिएका प्रचण्ड को पक्षमा मुश्किलले ६/७ प्रतिशत मात्र मत आउथ्यो, जबकि बाबुरामको ८०/९० प्रतिशत मत हुन्थ्यो । 

संयोगले नै बाबुराम वैद्य गठबन्धनसँग नजिकन पुगे । जसको प्रतिफल उनी प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पुगे । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मिडिया होस् या इन्टरनेटभरि (फेसबुक, ट्वीटर, अनलाइन आदिमा) भरी उनकै गुणगानले रंगियो । प्रधानमन्त्रीको सपथ नलिदै नेपालमै बनेको मुस्ताङ गाडी चढेपछि सबैले भने, क्याबात् ! बाबुराम । कतिसम्म भने, काठमाडौंका सड्कमा हुइकिदा बाबुरामलाई होइन, उनी चढेको मुस्ताङ गाडी हेर्नेको भीड नै लाग्थ्यो ।

भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको मुलुकमा बाबुराम प्रधानमन्त्री भएलगतै 'शुन्य सहनशीलता' को नारा दिए । पद बहालीलगतै आर्थिक मितब्ययीतामा जोड दिए । प्रशासनलाई नचलाउने कसम पनि भट्टराईले खाए । जसले प्रशासन संयन्त्रमा पनि खुशीयाली छायो । जनताका गुनासाहरु सुन्ने अनि आफै निर्देशन दिएको समाचार पढेपछि सबैले बाबुरामको 'हाइहाइ' नै गरे । मंसिर ७ गतेभित्र संविधानको खाका सार्वजनिक गरिसक्ने म्याण्डेट पाएको बाबुराम सरकारले निर्धारित समयमा संविधान ल्याउने छाँटकाँट देखेपछि एकाधले उनलाई 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको' उपमा दिन थालिसकेका थिए । नवउदारवादका कट्टर विरोधी  बाबुरामले बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने सम्झौंता भारतसँग गरेपछि उनको पक्ष-विपक्षमा दुई कित्ता देखा पर्‍यो । पार्टीभित्रकै एउटा पंक्तिले 'राष्ट्रघाती बाबुराम' को आरोप लगाउन थाल्यो । उनीप्रतिको असन्तुष्टि पार्टीभित्र चर्किरहेका वेला उनले बालकृष्ण ढुंगेलको आममाफी गर्न निर्णय गरेर दक्षिण एशिायली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सम्मेलनमा भाग लिन माल्दिभ्स गए । त्यसबीचमा नागरिक समाजले उनीविरुद्ध ठूलै अभियान छेड्यो । सार्कर्बाट फर्केको भोलिपल्ट, अर्थात् २७ कात्तिकमा इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । ०५३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर मुलुकको इतिहासमा कंलकित पात्र कहलाएका थिए, उनलाई माथ गर्नेगरी बाबुरामले ४९ जना मन्त्रीमण्डल बनाए । त्यसपछि त अन्धभक्तसमेत रहेका इण्टरनेट सामाजिक सञ्जालका सदस्यलेसमेत उनलाई नयाँ उपमा दिए- 'कस्मेटिक बाबुराम' । आत्मकेन्द्रीत प्रचार रुचाउने बाबुरामको ढोंग एकाएक माटोको गाग्री फुटेझैं भयो । यथार्थमा उनका ढोंग केवल मन्त्रीमण्डलको 'रेकर्ड ब्रेक' गरेर मात्र छताछुल्ल भएको होइन, त्यसका पछाडि अन्य पनि कारण थिए, जो सरकार गठन प्रक्रियामा पुगी विष्फोट हुन पुग्यो । नेपालीपत्रले गरेको विभिन्न घटनाक्रमको सुक्ष्म अध्ययनले त्यही कुरा देखाउँछ । आखिर उनका १० ढोंग कस्ता रहेछन् ?

ढोग १
विचार र गराइमा फरक
०६१ साउनको फुण्टिबाङ बैठकपछि बाबुराम सधै शान्ति र संविधानको मुख्य अभियान्ता देखिए । तर, शान्तिप्रक्रियाले निणर्ायक मोड लिनै लाग्दा उनी जनयुद्ध र जनविद्रोहको लाइन बोकिरहेको मोहन वैद्य 'किरण' सँग धोबीघाट गठबन्धन गर्न पुगे । विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशा नमिलेपनि राजनीति स्वार्थ प्राप्तिका लागि बाबुराम फरक विचारसँग आफ्नो राजनीतिक विचारलाई तिलाञ्जली दिए । आखिर त्यही धोबीघाटले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने स्वर्गको भर्‍याङ उक्लिने अवसर दियो । प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट उनी वैद्य पक्षधरलाई लत्याउँदै प्रचण्डसँग हातेमालो गर्न पुगे । जसलाई बाबुरामले अपनाएको राजनीतिक ढोंग भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनभने, उनी प्रधानमन्त्री हुनका लागि विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरुसँग सरण लिन पुगेको घटना ताजै छ ।

ढोंग २
सबैभन्दा ठूलो भजन मण्डली 
०६२ सालपछि प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयमा सबैभन्दा बढी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक भार बढाउनेमा पनि बाबुराम एक नम्बरमा परेका छन् । बाबुरामको सचिवालयको खर्च मासिक ९ लाख रुपैया बराबर आउने गरेको छ । उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीभन्दा दोब्बर सल्लाहकारहरुको नियुक्ति गरेका छन् । अहिलेसम्म ४४ जनालाई सचिवालयमा नियुक्ति दिइसकेका छन्, जुनक्रम अझै रोकिएको छैन । यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २२, प्रचण्डले २४, माधव नेपालले २३ र झलनाथ खनालले २८ जनालाई सचिवालयमा नियुक्ति गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मितव्यताका नाममा सरकारी  खर्च कटौतीको घोषणा गरेका बाबुरामलाई किन जम्बो भजन मण्डली जुटाउन आवश्यक पर्‍यो ? त्यसैले नेपालीपत्र भन्छ, यो उनको भनाइ र गराइमा देखिएको अर्को ढोंग मात्र थियो ।

ढोंग ३
इतिहासकै ठूलो मन्त्रीमण्डल
२७ कात्तिकमा छैटौ पटक मन्त्रिपरिषदको विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेका छन्, जसले मन्त्रीमण्डल इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डलको बदनाम पाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री गरी २६ जना छन् भने २२ जना राज्यमन्त्री छन् । २०५३ सालमा शेरबहादुर देउवाको ४८ सदस्सीय मन्त्रीमण्डललाई पनि माथ गरेर उनले ४९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । त्यति मात्र होइन, सधै आफूलाई निष्कलंक सावित गर्न चाहने बाबुरामको मन्त्रिमण्डलमा अपराधी, भ्रष्टाचारी, राज्यअभियोग खेपिरहेका व्यक्ति समावेश हुँदा विधिको शासनमै खिल्ली उडेको छ ।
अझै रक्षामन्त्रीको पद  खाली छ । यी सबै मन्त्रालयमा समेत नियुक्त गर्दा मन्त्रीमण्डलको संख्या थप हुने देखिन्छ । सरकारी खर्च मितव्ययिता ल्याउन विशेष निर्देशिका जारी गरेका बाबुरामले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर आफूले गरेको निर्णयको उल्लंघन आफैं गरेका छन् । जसले गर्दा उनको बोली र व्यवहारमा गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।

ढोंग ४
बोलीमा समाजवाद तर व्यवहारमा नवउदारवाद
नवउदारवाद अर्थतन्त्रको कट्टर विरोधी तर सरकारमा गएपछि त्यसको कट्टर पक्षधर जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व देउवा सरकारलाई ४० सुत्रीय माग बुझाउने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए, बाबुरामले । जसमा विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने उल्लेख थियो । अर्थमन्त्री भएको वेलासमेत उनी नवउदारवादको कट्टर विरोधी थिए । नौ महिने अर्थमन्त्री कालमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि उनलै ल्याएका हुन् तर जब उनी स्वयम् मुलुकको कार्यकारी निकायमा पुगे, उनले आफ्नै सिद्धान्त लत्याइदिए । भारतसँग गरिएको विप्पा सम्झौंतासम्म आइपुग्दा उनी वहुराष्ट्रिय कम्पनीविना स्वदेशमा विकास हुन नसक्ने निचोडमा पुगे । आखिर उनी र नवउदारवादका पक्षधर डा रामशरण महत्तमा के नै फरक देखियो र ?

ढोंग ५
'देखावटी' राष्ट्रवाद
बेला-बेलामा बाबुराममाथि 'भारतीय एजेन्ट'को आरोप उनकै पार्टीभित्रबाट लाग्ने गरेको छ । भारतले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको कुरा प्रचण्डले समेत आन्तरिक प्रशिक्षणमा बोलेकै हुन् । तर, बाबुरामले आफूलाई सधैँ भारतपरस्त भनेर लाग्ने आरोपको खण्डन गरिरहे । उनले भारतसँगको सम्बन्ध पञ्चायती दृष्टि हेर्नु हुन्न, नयाँ ढंगले परिभाषित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहे । जसको अर्थ हो, ँम नै त्यो नयाँ परिभाषाकार हुँ ।’

तर बाबुराम सरकारको मन्त्रीमण्डलको संरचनाले भने उनको नयाँ परिभाषालाई शंकाको जग हालिदिएको छ । संविधानसभामा झण्डै १५ प्रतिशत सभासद संख्या रहेका मधेशी दलहरुलाई बाबुरामले सरकारमा ५० प्रतिशत स्थान दिएका छन् । ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा २७ जना मधेसी मन्त्री छन् । मन्त्रीपरिषदमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका ७, फोरम गणतान्त्रिकका ५, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का ४, तमलोपा नेपालका ४, सद्भावनाका २, संघीय सद्भावनाका २ र सद्भावना गिरीका १ जना मन्त्री छन् । १५ प्रतिशत मधेशवादी दलका नेताहरुले सरकारमा यस्तो बलियो उपस्थिति बनाएको यो पहिलो पटक हो । 
मूलधारको अवसरबाट मधेसीहरुलाई वञ्चित गरिनुपर्छ भन्ने होइन तर यसको अर्थ ठूलो समुदायलाई बेवास्ता गरेर कुनै अमूक राष्ट्र वा समुदायलाई खुसी पार्ने कदमले बाबुरामको असली 'राष्ट्रवाद'को ढोंग उजागर गरेको छ ।

ढोंग ६
विन्नी मण्डेला हिसिला
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी सम्मिलित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा पालामा हिसिला दुई पटक मन्त्री भइन् । संविधानसभापछि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा बाबुराम आफू अर्थमन्त्री बने र पत्नी हिसिलालाई पर्यटन मन्त्री बनाए । बाबुरामले चाहेको भए हिसिलालाई त्यतिबेला मन्त्री नबनाउन पनि सक्थे । तर, बाबुरामले त्यसो गरेनन् । किनभने, उनी बाबुराम क्याम्पकी सदस्य मात्र होइनन्, धनलक्ष्मी समेत थिइन् । 

बाबुराम स्वयम् प्रधानमन्त्री भएपछि पत्नीलाई मन्त्री त बनाएनन्, तर उनलाई मन्त्रीभन्दा ठूलो अधिकार दिइरहेका छन् । जसका कारण उनी आफू मुस्ताङ त चढे तर उनले पत्नीलाई करोडौँको प्राडो चढ्नबाट रोक्न सकेनन् । उनी मन्त्री नै नभए के भो त ! उनले आफूलाई प्रथम महिला भनिरहेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीका कामकारवाहीमा समेत हिसिलाको सहज पहुँच छ । सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा पनि हिसिलाको चासो रहने गरेको छ । 
दक्षिण अपि|mकी राष्ट्रपति नेल्शन मण्डेलाकी पूर्वपत्नी विन्नी मण्डेलाझैँ शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेकी हिसिलालाई रोक्न नखोज्ने बाबुरामको ढोंग पनि हेर्न लायक छ ।

ढोंग ७
आफू सरल तर अनुयायी विलासी
अन्तरमुखी स्वभावका बाबुराम आफूलाई चौकालदर्शी ठान्छन् । उनी अरुको कुरा कम सुन्ने र सुझाव कम लिने गर्छन । जे आफू राम्रो ठान्छन्, त्यही गर्छन् । आफू सरल, तर उनका पक्षधर सबै तडकभडक र विलासी जीवनशैलीका छन् । त्यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि बाबुराम त्यो अनुयायी मण्डललाई त्याग्न सकिरहेका छैनन् । 
जस्तो, राम कार्की, टोपबहादुर रायमाझी, आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका रामप्रसाद बञ्जाडे, हतियार व्यापारमा संलग्न भक्ति पाण्डे आदि छन् । कार्यकर्तासँग घुलमिल हुँदैनन् । न त सुझाव लिन र छलफल गर्न नै आवश्यक ठान्छन् । कार्यकर्तालाई वास्ता नगर्ने उनको बानीले पनि पार्टी संगठनमा उनको पकड कमजोर छ । एकांकी, आफ्नो व्यक्तित्व केन्द्रीत स्वभावका कारण पनि बाबुराम एक्लै पर्ने गरेका छन् ।

ढोग ८
चर्पीको निरीक्षण, उता पर्यटक विचल्ली 
खराब मौसमका कारण लुक्लामा पाँच हजारभन्दा बढी पर्यटकहरु अलपत्र परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराई मुग्लिनका होटलहरु अनुगमन गरिरहेका थिए । साता दिनदेखि खुम्बु क्षेत्रमा पाँच हजार पर्यटकको घुइँचो थाम्न नसकी लुक्लाको होटेलमा हाहाकार मच्चिदै थियो । पत्रिकामा छापिएका पाठकपत्रमा ध्यान आकषिर्त भएको प्रचार गरेर जनताको घरदैलोमा पुगेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले लुक्लाको समाचारलाई आँखा चिम्लिएकै देखियो । मुलुककै अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको पर्यटनमा ठूलो समस्या आइपर्दा प्रधानमन्त्रीले मूकदर्शकझैं व्यवहार देखाए । नेेपाल पर्यटन वर्षको अन्त्यतिर नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरु अलपत्र पर्नु सरकारको लाचारीको पराकाष्टा हो । त्यसैले भन्नैपर्छ, उनको यो ढोंग मात्र थियो ।

ढोंग ९
विधिको शासनको उपहास 
बाबुराम मन्त्रीमन्डल हेर्दा यस्तो लाग्छ, कतै उनको मन्त्री हुनलाई अपराधको लाइसेन्स त आवश्यक छैन ?  उनको मन्त्रीमन्डलमा रहेका दुई जना मन्त्रीमाथि हत्या अभियोग लाग्यो । उनले संरक्षण गर्न चाहेका भूमिसुधार मन्त्री प्रमु शाहले तीब्र दबाबपछि मात्र राजीनामा दिए । तर, विधिको शासनको कुरा गर्ने बाबुरामले चाहँदा हुन् त उनी यतिखेर जेलमा हुने थिए । 
ज्यानमारालाई माफी दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले ज्यान मारेको ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेको छ बालकृष्ण ढुंगेललाई । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा जस्तोसुकै अपराधलाई पनि माफी दिन सिफारिस गर्न सक्छन् । अन्तरिम संविधानमा रहेको यही व्यवस्थालाई टेक्दै बाबुरामले उनलाई माफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराइसकेका छन् । भलै सर्वोच्चले त्यसलाई अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको छ । यसैगरी उनको मन्त्रीमन्डलका अर्का सदस्य तथा ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङमाथि पनि हत्या आरोप लागेको छ । यसैगरी, उद्योग राज्यमन्त्री खोभारी राय यादवको छवि पनि विवादास्पद छ । 

ढोग १०
कस्मेटिक प्रधानमन्त्री 
जनतासँग प्रधानमन्त्री, हेलो सरकारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएर जनताको मन जित्ने प्रयास गरे । तर, बेबसाइटमा सरकारका कुनै निर्णय सार्वजनिक नगरी लुकाए । बाबुराम सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयहरु सार्वजनिक नगरी लुकाइएको छ । सरकारी क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हौवा मात्र देखिएको छ । किनभने उनको सरकारका कुनै पनि काम कारवाही पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिएका छैनन् । नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका खबरहरु पनि गुपचुप राखिएको छ ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक