दुई बर्षमा संबिधान लेख्छौं भन्दै बारम्बार म्याद थप गर्दै चार बर्ष सम्म देशको ढुकुटी रित्याइरहेका ६०१ सभासदहरु लाजै नमानी सर्बोच्च अदालतको आदेश बिरुद्धमा, अब न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने धम्की !!!

राष्ट्रपतीज्यू यस्ता सभासदको म्याद थप्ने निर्णयमा लालमोहर लगाउन वाध्य हुनुहुन्छ, कठै हाम्रो नेपाल, कठै हाम्रा ६०१ सभासद !

यस्ता सँसद भित्रै मुर्कट्टा सुताइ सुत्ने नालायक सभासदहरु म्याद थप्दै राष्ट्र लुट्दै छन नयाँ नेपाल र गणतन्त्रका नाममा, हामी मुर्ख जनता अझै टुलु टुलु  हेरेर बस्दैछौं, वा हामी महान नेपाली जनता !!! 

संविधानसभा म्याद थप बारेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको
भन्दै त्यस्तो फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने चेतावनी सभासदहरुले दिएका छन्। व्यवस्थापिका-संसद्को बुधबारको बैठकमा उनीहरूले लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अदालतले पालना नगरेको आरोप पनि लगाए। संविधानसभाको म्याद अब एक पटक छ महिनाभन्दा थप्न नसक्ने, त्यस अवधिभित्र संविधान जारी नगरे स्वतः विघटन हुने भनी गत शुक्रबार फैसला सुनाएकोमा त्यसले सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। एकीकृत माओवादी स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सभासद् अमिक शेरचनले जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संसद्को अधिकार अदालतले कुण्ठित गर्ने काम गरेको आरोप लगाए। 'अदालतले गल्ती गरे महाभियोग लगाउने विश्वव्यापी अधिकार यो सदनलाई छ, यो न्यायालयले बुझोस्', शेरचनले भने। उनले प्रश्न संविधानसभालार्ई विघटनतिर लैजाने प्रपञ्चअन्तर्गत नै यो फैसला आएको टिप्पणी गरे। फैसलाले शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको शेरचनले बताए। सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम पटकका लागि म्याद थप भन्ने, नयाँ निर्वाचन र जनमत संग्रह जस्ता विकल्प दिने अधिकार नभएको उनले बताए। 'जनमत संग्रहमा जाने हो भने पनि संसद्को दुईतिहाइले निर्णय गर्नुपर्छ, यो भन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन', अन्तरिम संविधानको धारा १५७ लाई उधृत् गर्दै शेरचनले भने।

०६३ को जनआन्दोलनअघि दरबारको निरंकुश भूमिका अब सर्वोच्च अदालतमा सरेको आरोप पनि उनले लगाए। 'संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन हुँदैन भनेर यसै अदालतको अघिल्लो फैसलाले भनेको हो', शेरचनले भने, 'विभिन्न प्रपञ्च र योजना अन्तर्गत चल्ने व्यक्तिलाई न्यायालयको शक्ति दिंदा यस्तै परिस्थिति आउँछ।' एमाले सभासद् रविन्द्र अधिकारीले शक्ति पृथकीकरणको व्याख्या गर्दै विश्वव्यापी राजनीतिक विषय भएको बताए। 'सर्वोच्च अदालतले गलत निर्णय गरेमा त्यसलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले मान्दैन', उनले भने, 'यसले अदालत नै निष्प्रभावी हुन्छ, अराजकता सिर्जना हुन्छ।' जनताले संविधान बनाउनका लागि चुनेर पठाएका सभासद्ले काम नगरे त्यसको आक्रोश पोख्ने न्यायाधीशको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने बताउँदै अधिकारीले भने, 'जनताले आक्रोश पोखेमा त्यसप्रति हामी जवाफदेही हुन्छौं।' संविधान संशोधन गर्ने जनताको अधिकार नमान्ने हो भने सार्वभौमसत्ता जनतामा नरहेर अदालतमा पुग्ने टिप्पणी गरे, 'त्यसले न्यायिक अराजकताको जन्म हुन्छ। उनले अदालतले आन्मसंयम गुमाएको अधिकारीले बताए।
एमालेकै अर्का सभासद् धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पनि दलहरूले संविधान निर्माणबारे सहमति गरेर अघि बढिरहेकोबेला त्यसलाई अंकुश लगाउने गरी अदालतको फैसला आएको आरोप लगाए। 'संसद्ले कानून बनाउँछ, संशोधन गर्छ, न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ र कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त हो', श्रेष्ठले भने। संविधानको संशोधन संसद्का दुईतिहाई सदस्यले निर्णय गरेमात्र हुने, बाहिरका कसैले आदेश दिंदैमा नहुने बताए।


सर्वोच्च अदालतले एउटा भावनामा आएर फैसला गरेको बताउँदै श्रेष्ठले संविधानसभाबाटै संविधान बनाऊ भन्ने जनभावना भएको दाबी गरे। 'सांसद्हरू संसद्को अधिकारबारे सचेत नभए शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त हुनेछ', श्रेष्ठले भने, 'अदालत निरंकुश हुन खोजेको त हैन? संसद् गम्भीर हुनुपर्छ। यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो।'
अदालतमा परेको मुद्दा दुई वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्ने भन्ने मुलुकी ऐनमा लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको व्यक्तिका मुद्दा त ८-१० वर्ष लाग्छ भने यो त जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी जनप्रतितिनिधिले फैसला गर्ने विषय हो भन्ने अदालतले बुझ्नुपर्छ।' उनले लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता हुने भएकाले केही न्यायाधीशको सर्वोच्चतालाई मान्न नसकिने बताए। फोरम लोकतान्त्रिकका सर्वदेव ओझाले पनि सर्वोच्च अदालतले सीमा नाघेको भन्दै विरोध गरेका थिए।

व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्बाङले संविधानसभाको म्याद थपका लागि गरिएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएको पत्र पढेर सुनाएका छन् ।

संसदको मंगलबारको बैठकले संविधानसभाको म्याद २०६९ साल जेठ १४ गतेसम्म अर्थात छमहिनाका लागि थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी बैठकमा कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले देवानी कार्यविधि संहिता, २०६७ दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भनी पेस गर्नुभएको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो ।

यसैगरी मन्त्री गुप्ताले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०६८ माथि दफावार छलफलका लागि सदनमा पठाइयोस् भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई पनि बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो ।

यस्तै, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०६८ पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत प्रस्तावलाई पनि बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । व्यवस्थापिका संसदको अर्को बैठक यही मङ्सिर २० गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।