माओवादी हत्यारा सभासद बालकृष्ण ढुँगेलद्वारा मारिएका दुई दाजुभाइकी बहिनी र आमाको यो बेदना र आँसुलाई हेर्नुस् राष्ट्रपती जी अनी आम माफी दिने नदिने निर्णय लिनुस् !

बाबुराम तिमी र तिम्रा माओवादी हत्याराहरुलाई यो रगतले एक दिन पोल्ने पक्का छ, तर तिम्रा आमा बाबुलाई यसरी रुन नपरोस !

Heart Breaking News Video

ठुलाका लागी चैन सानाकालागी ऐन भन्ने उक्ति चरितार्थ गर्दै एकिकृत माओवादीको निर्देशनमा प्र.म.बाबुरामले हत्यारा बालकृष्ण ढुंगेललाई उन्मुक्ति दिलाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुदै मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।  सर्वोच्च अदालतले हत्या आरोपमा आरोपी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई
जन्मकैदको फैसला सुनाएको परिपे्रक्षमा एमाओवादी अहिले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई इन्कार गर्दै हत्यारा ढंुगेललाई जसरी भएपनि चोख्याउने  हरकतमा जुटेको छ। संक्रमणकालको हवला दिदै हत्यारालाइ उन्मुक्ति दिनुपर्ने माग मन्त्रीपरिषद मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पुगेको अवस्थामा  अब के गर्लान भन्ने जिज्ञासा जागेको छ। संवैधानिक भएपनि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहेको राष्ट्रपतिले एकजना हत्यारालाई सुनपानी छर्केर उन्मुक्ति देलान वा विवादित बन्लान? अथवा कानूनीराज स्थापित गर्न प्रयत्न गर्लान त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
आफुले गरेको सबै ठीक अरुले गरेको सबै बेठीक भन्ने मूल्यमान्यताबाट प्रेरित एमाओवादी र सोही पार्टीका उपाध्यक्ष बाबुरामले नेतृत्व गरेको सरकारले यति निर्लज्ज ढंगबाट गरिएको यो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न मन्त्रीपरिषदमा फिर्ता पठाए भने पनि लाज पचेको भट्टराई मन्त्रीपरिषदले पुनः सिफारिस गरेको खण्डमा उनलाई सुनपानी छर्कनै पर्ने वाध्यात्मक अवस्था अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरेका कारण अभियुक्त ठहरिएका ढंुगेलले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना प्रवल रहेको कुरा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताएका छन्। उनले अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको यो बुँदाका कारण पछिल्ला दिनमा पनि हत्या अभियोग लागेका व्यक्तिहरुले धमाधम छुटकारा पाउने अवस्था भनेको गम्भीर हो। उनको कथन थियो।
दण्डहीनतको अन्त्य हुनुपर्ने अलाप जप्दै आएका राजनैतिक पार्टीहरुले यसरी आफ्ना पक्षका दोषी कार्यकर्ताहरुलाई सत्तामा बसेका बेला उन्मुक्ति दिदै जाने हो भने जनताले के सोच्ने? यस्तो परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै एक व्यक्तिका कारण सिंगो पार्टी बद्नाम हुने हर्कत तर्फ राजनेताहरु लाग्नु विडम्बनाको विषय हो। त्यसका साथै राष्ट्रप्रमुखको समेत जिम्मेवारी लिएर संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा मुछ्ने कार्य भएकोप्रति सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र स्वयम् राष्ट्रपतिले यो प्रकरणलाई कसरी लिने हुन अहिलेलाई भविष्यकै गर्भमा छोडिदिदा राम्रो होला।