(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20111222

सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाले

पुनर्वर्गीकरणको काम सकिए पनि समायोजन स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनासहित लडाकूका हतियार राज्यलाई बुझाएर शिविर खाली गर्ने कार्य रोकिएको छ



प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच शान्तिप्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंग्याउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने गरी भएको सहमति फेरि अवरुद्ध भएको छ। सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। शान्तिप्रक्रियाको
कार्यलाई केही समययता अगाडि बढाउन नसक्दा संविधान निर्माणका विवादित विषयहरु अड्किने हुन् कि भन्ने खतरासमेत उत्पन्न भएको छ। माओवादी लडाकाहरुको पुनर्वर्गीकरणको काम सकिए पनि समायोजन स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनासहित लडाकूका हतियार राज्यलाई बुझाएर शिविर खाली गर्ने कार्य रोकिएको छ। पछिल्लो ६ बुँदे सहमतिमा मंसिर मसान्तभित्र शिविर खाली गर्ने आशय भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै जाँदा माओवादी लडाकाहरु रहेको शिविर कहिले खाली गर्ने भन्ने विवादसमेत उत्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ले पुनर्वर्गीकरण भइसकेपछि समायोजन हुनेबाहेक अन्यलाई सहमतिअनुसार रकम उपलब्ध गराई बिदा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् भने माओवादीले समायोजन पुनस्र्थापना र स्वेच्छिक अवकाश एकैपटक हुनुपर्ने अडान राखेको छ। दुई धु्रवीय अडान देखिएपछि शान्तिप्रक्रियाको काम अवरुद्ध भएको बताइएको छ। कांग्रेस एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शान्तिप्रक्रिया टुंगो लाग्नासाथ सरकार छाड्नुपर्छ भन्ने भयले शान्तिप्रक्रिया अगाडि नबढाइएको आरोप लगाएका छन्। दलहरुबीचको अविश्वासले शान्तिप्रक्रियाले गति लिन नसकेपछि केही दिनयता विशेष समितिको बैठक पटकपटक स्थगित हुने गरेको छ र बुधबार पनि अपराह्न ४ बजेलाई डाकिएको बैठक अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने सूचनासमेत नगरी स्थगित भएको छ। एमाले कांग्रेस ७ बुँदे र ६ बुँदे सहमतिलाई माओवादी र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नै औचित्यहीन सावित गरिदिएको दाबी गरेका छन्। नेकपा एमाले का नेता शंकर पोखरेल भन्नुहुन्छ- 'वर्तमान सरकार गठन हुँदा मधेसवादीसँग भएको ४ बुँदे सहमतिलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढेका कारण पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको औचित्यलाई समेत माओवादी र वर्तमान सरकारले समाप्त गरिदिएको छ।’ मधेसी समुदायलाई मात्रै एकैचोटि सेनामा ३ हजार संख्यामा प्रवेश गराउने वर्तमान सरकारको निर्णयले पनि राजनीतिक दलहरुबीच अविश्वासको खाडल झन् गहिरिँदै गएको र सरकार सहमतितर्फ नभई मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको माओवादीको वैद्य पक्षले आरोप लगाएको छ। सो पार्टीका नेता सीपी गजुरेल भन्नुहुन्छ- 'प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई जनअपेक्षाअनुसार अगाडि बढाउन भन्दा पनि जे-जसरी हुन्छ आफ्नो सरकार टिकाउने गरी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तत्पर देखिनुभएको छ।’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पनि माओवादीका कारण शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भएको ठहर गरेको छ। कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला महामन्त्री प्रकाशमान सिंह एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र दुवै पार्टीका अन्य नेताहरुको पनि उपस्थिति रहेको बैठकले माओवादी शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अनिच्छुक देखिएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ। शान्तिप्रक्रिया अब अगाडि नबढ्ने हो भने बाबुराम भट्टराई सरकारको औचित्य समाप्त भएको मानिनेसमेत दुई दलको निष्कर्ष रहेको छ। शान्तिप्रक्रिया अगाडि नबढाइनुका साथै माओवादी संविधान निर्माणका विवादित विषय टुंगो लगाउने सन्दर्भमा पनि जिम्मेवार नदेखिएको दुई दलको विश्लेषण छ। विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा सहमति हुने तर सहमतिको विषयलाई संवैधानिक समितिको बैठकमा प्रवेश गराउँदा माओवादीकै नेताहरुले विरोध गर्नुले माओवादी संविधान निर्माणका लागि पनि जिम्मेवार नदेखिएको हो कि भन्ने आशंका बैठकमा नेताहरुले गरेका थिए। प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिलाई सहमतिअनुसार शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्षसमेत कांग्रेस एमाले बैठकले निकालेको छ। कांग्रेस एमालेले सेनामा मधेसी समुदायलाई समूहगत प्रवेश गराउने असंवैधानिक कार्यको समेत विरोध गर्दै सरकार जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रहित विपरीत जस्तोसुकै असंवैधानिक काम गर्न प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई उद्यत रहेको बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक