सेनामा ३ हजार मधेसी भर्ती गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश, सरकारको निर्णय संविधान र विद्यमान कानुनभन्दा फरक

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु सहित सिंहदरबारमा बैठक
सेनामा ३ हजार मधेसी भर्ती गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई  अन्तरिम आदेश दिएको छ। वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले अर्को निर्णय नहुञ्जेल
भर्ती प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय संविधान र विद्यमान कानुनभन्दा फरक रहेको बताएकोछ। मन्त्रिपरिषद्को पुस ६ गतेको बैठकले राष्ट्रिय सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसका युवा, महिला, जनजाति, दलित र मुस्लिम गरी ३ हजारको संख्यामा भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने नीति पत्र पारित गरेको थियो। सेनामा मधेसीको समूहगत भर्ती गर्न लागेको भन्दै कांग्रेस, एमाले लगायत विपक्षी दलहरुले सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका थिए। निर्णयको खारेजीको माग गर्दै चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालका महासचिव भूमिराज निरौला र सभासद बद्री न्यौपानेले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कुनै जात विशेषलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउँदा अन्य जातजातिको संविधान प्रदत्त समान अधिकारको हक कुण्ठित हुने जिकिर गरिएको छ।
शान्ति प्रक्रियामा आएको सुस्तता र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुसहित आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दुई दिनभित्र अर्को बैठक बसी शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने सहमति गरेको छ। बैठक कुन दिन बस्ने भन्नेबारे नेताहरुले केही बताएनन्। सिंहदरबारस्थित शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेता अर्जुननरसिंह केसी तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरु सहभागी थिए। उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनः वर्गीकरणको काम सकिएकाले तत्काल समायोजनको कार्य प्रारम्भ गर्ने विषयमा छलफल भएको र एक दुई दिनभित्र शीर्ष नेतृत्वको बैठक बसेर समायोजनको कार्य प्रारम्भ गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। बैठकमा सेना समायोजनको कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउने र संविधान लेखनको कामलाई पनि गति दिने छलफल भएको नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए। यसैगरी व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल अन्तिम रुप दिने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। दुई दिनभित्र शीर्ष तहको बैठक बसेर शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने सहमति पनि आजको बैठकमा भयो- बैठकपछि नेता केसीले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताए। दलहरुबीच गत कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार हरेक हप्ता शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएका प्रगतिको बारेमा छलफल गर्ने भन्ने सहमतिअनुसार नै आजको बैठक बसेको नेता केसीले बताए। रासस