नेपालको अझै दुर्दशा हेर्नुपर्ने भयो नेपाली जनताले फेरि !!!

फेरि नेपाललाई बाइसे चौबिसे राज्य बनाउन, टुक्र्याउन बाबुराम सरकारले बनाएको राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले एक साता भित्र देश टुक्र्याउने प्रस्ताब पेश गर्दै, नेपालको अझै दुर्दशा हेर्नुपर्ने भयो नेपाली जनताले, कठै हाम्रो देश कस्तो थियो कस्तो भयो ? हेर्दा हेर्दै देश कहाँ बाट कहाँ गयो ??

राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले आउँदो ८ गतेभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । माघ ९ गतेसम्मको समयसीमा पाएको आयोगले एक दिन अघि नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो । आयोगले अहिले धुलिखेलमा बसेर छलफल गरिरहेको छ । आयोगले अहिलेसम्म प्रदेशको सँख्या र नामका बारेमा छलफल नथालेको श्रोतले बताएको छ । सँख्या र नाम निकै जटिल विषय भएकाले अन्तिममा निर्णय गर्ने श्रोतको भनाई छ । अहिले आयोगले गठन गरेको कार्यदलले दिएका सुझाव माथि छलफल भइरहेको छ । तर अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा आयोगको प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति हुने सम्भावना निकै कम रहेको श्रोतको भनाई छ । सामथ्र्यमा आधारित पहिचानलाई ख्याल गर्दै आयोगले छलफल गरिरहेको छ । आफूहरुले गरेका काम सार्वजनिक नगर्ने आयोगको कार्यविधि छ ।
माओवादी, कांग्रेस, एमालेसहितका दलका आदिवासी जनजाति सभासद्ले जातीय पहिचानका अधारमा राज्य पुनःसंरचना नभए संविधान नै बन्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

विभिन्न दलका आदिवासी जनजाती सभासदहरुको समूह ‘ककस’का संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’आदिवासी जनजातीको इतिहास र पहिचानलाई स्वीकार गरेर राज्य पुनः संचरना गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । यदि यसलाई स्वीकार गरिएन भने संविधान नै बन्दैन ।’ जातीय पहिचानका अधारमा राज्य पुनःसंरचना नभए पार्टी हृवीप समेत नमान्ने उनीहरुको चेतावनी छ । कांग्रेसका सभासद इन्द्रबहादुर गुरुङले भन्नुभयो-’जातीय पहिचानलाई स्वीकार गर्न आ-आफ्ना दललाई भनिसकेको छौं । त्यसलाई स्वीकार गरिएन भने पार्टीको हृवीप समेत क्रस गर्छौं ।’

ककसमा विभिन्न दलका २ सय १७ जना सभासद छन् । उनीहरुले अस्वीकार गरेको अवस्थामा संविधानको कुनै पनि धारा पारित हुन सक्दैन किनकी संविधानका कुनै पनि धारा पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । ‘जातीय पहिचानलाई स्वीकार गरिएन भने त्यो विद्धम्बनापूर्ण हुन्छ’ ककसमा रहेका माओवादी सभासद् सुरेश आलेमगरले भन्नुभयो-’हामीले चाहेको त पारित गराउन सक्दैन तर, हामी पारित हुनबाट रोक्न सक्छौं ।’ राज्य पुनःसंरचनाका लागि विज्ञहरुको समिति गठन गर्ने सरकार र दलहरुको तयारी असफल पारेर जनजाती सभासद्हरुले आफ्नो एकता र शक्तिको संकेत दिइसकेका छन् ।

माओवादी सभासद आलेमगर जातीय पहिचानका अधारमा राज्य पुनःसंरचना नभए मुलुक जातीय द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिनुहुन्छ । ‘जातीय पहिचानका आधारमा राज्य बन्नुपर्छ भनेको छौं’-उहाँले भन्नुभयो-’यसलाई स्वीकार गरिएन भने मुलुक जातीय द्वन्द्वमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’ कांग्रेस, एमाले लगायतका दलको प्रभाव माओवादीमा समेत पर्न थालेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’हाम्रो पार्टी जातीय राज्यको विपक्षमा गइसक्यो त भन्न मिल्दैन । तर, कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरुको असर देखिन थालेको छ ।’

दलहरुवीच पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने सहमति भए पनि जनजाती सभासद्हरुले जातीय पहिचानलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई आधार बनाउँदा ७ देखि ९ राज्यमात्र बन्ने र नामपनि जातीय आधारमा नहुने देखेपछि जनजाती सभासद्हरु आफ्नो गणितीय उपस्थीतिको सहारामा संबिधानसभाभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिने तयारी गरिरहेका छन् ।