माओवादीले जे गरेपनी हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् त : माओवादीद्वारा गठित कथित 'जनसरकार' ले रुकुममा मात्र ४ हजार संख्यामा घरजग्गा पास गरेको रहेछ, अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराई त्यसलाई सदर गर्दै !!!

द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा गठित 'जनसरकार' ले रुकुममा मात्र ४ हजार संख्यामा घरजग्गा पास गरेको पाइएको छ ।  घरजग्गालाई राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गराई विवाद समाधान गर्न दलीय संयन्त्रले कार्यदल बनाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।  एक वर्षअघि जिविसका कार्यक्रम अधिकृत चिन्तामणि दाहालको संयोजकत्वमा गठित सर्वदलीय कार्यदलले जिल्लाभरि 'जनसत्ता' ले पारित गरेका जग्गाको लागत संकलन गरी भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कार्यदलमा माओवादीका २ सहित ७ जना थिए । संयोजक दाहालका
अनुसार माओवादी 'जनसत्ता' मा करिब ४ हजार संख्यामा घरजग्गा पास भएको पाइएको छ । कार्यदलले माओवादी जिल्ला सहइन्चार्ज मेघबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । दाहालले गाविस सचिवहरूमार्फत माओवादीले दिएको लालपुर्जासहित विवरण संकलन गरी कार्यदलमा बुझाएका थिए । संकलित विवरण जिल्लास्थित माओवादी नेताहरू मार्फत गत महिना प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पठाइएको थियो । कार्यदलका लागि जिविसले ५५ हजार बैठक भत्ता छुट्टयाएको थियो ।

कार्यदलले पास गरेको तथ्यांकलाई अघिल्लो वर्षको चैतमा सम्पन्न जिल्ला परिषद्ले समेत समस्या हल गर्ने गरी निर्णय गरेको माओवादीका जिल्ला सचिवालय सदस्य धनवीर ओलीले बताए । भूमिसुधार मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि कानुनी आधार नभएको जनाउँदै जिल्लामै हल गर्न अघिल्लो वर्ष जिविसलाई पत्राचार गरेको थियो । कतिपय मोहीले भने 'जनसत्ता' को पास लत्याउँदै आफूखुसी अर्कैलाई पास गराएको बुझिएको ओलीले बताए ।

कार्यदलका कांग्रेस प्रतिनिधि भीमबहादुर खड्काले लागतमात्र संकलन गरिएको बताए । 'कार्यदलले रेकर्डको काममात्र पूरा गर्‍यो,' कांग्रेस जिल्ला सहसचिव खड्काले भने, 'तर कानुनी हिसाबले सरकारको तर्फबाट पास गर्ने काम हुन सकेन ।' उनले करिब ३५ प्रतिशतले भने माओवादी जनसत्ताले दिएको लालपुर्जा पेस नगरेर आपसी सहमतिमा मालपोत कार्यालयबाट पास गरेको जनाए ।

अर्का सदस्य एमालेका सहसचिव हरिप्रसाद शर्माले कार्यदलले दुई/तीन महिना मात्र काम गरेको र तथ्यांक संकलनबाहेक अरू काम हुन नसकेको जानकारी दिए  । स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्माले जिल्लामा यसबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको बताए ।
नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले 'जनसत्ता' का नाममा कब्जा घरजग्गालाई मान्यता दिने सरकारी निर्णय फिर्ता गराएरै छा्डने दाबी गरेका छन्। सरकारले यो निर्णय फिर्ता नगरुन्जेल शान्ति प्रक्रिया र संविधानको काम अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई थियो।

धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नेता देउवाले बाबुराम भट्टराईको सरकारले गलत निर्णय गर्दै गएको बताए। 'सरकारले कथित जनसत्ताले गरेको कब्जा घर-जग्गालाई वैधता दिने जो निर्णय गरेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो मानेको छैन र मान्नेवाला पनि छै', उनले भने- सरकारले यो निर्णय फेर्नै पर्छ। उनले 'जनसत्ता' का नाममा कब्जा घर-जग्गालाई मान्यता दिने निर्णय फिर्ता गराएरै छाड्ने दाबी पनि गरे।

उनले नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई भन्दा शान्ति स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको बताए र भने- माओवादी लडाकुको सेना समयोजनमा हुने सङ्ख्या थप गर्न सकिन्न। 'सहमति गर्ने बेला सङ्ख्या थप्नुपर्छ भन्नुपर्थ्यो, ऊ बेला नभन्ने, अहिले भनेर कहाँ हुन्छ ?- उनले भने। सुदूरपश्चिम मेडिकल स्थापनाका लागि काममा ढिलासुस्ती भएकोमा दुःख लागेको उनको भनाई थियो।

'मेडिकल कलेजका लागि छुट्टयाएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन, काममा ढिलासुस्ती भएकोमा मलाई दुःख लागेको छ', उनले भने- काम छिट्टै गर्नुपर्ने हो।
बुधबार नै नेपाली कङ्ग्रेस कैलालीको पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता देउवाले पार्टी सभापति सुशील कोइलालाले एकतर्फीरुपमा निर्णय गर्नाले पार्टीमा समस्या आएको बताए। भातृ सङ्गठन बिघटनपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न आफैंले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव पनि लागु नगरेको उनले बताए।

नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति र महामन्त्रीमा मनोनयन गर्ने बेला सुशील कोइरालाले संसदीय दलको नेता बनाउँछु भनेर सहमति गरेको पनि उनले बताए। 'संसदीय दलको नेता बनाउँछु भनेर सहमति गरेका थिए, पछि मैले भनेको छैन भनेर भन्नुभो', उनले थपे- कुनै कुरा पनि नमानेपछि पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएको हुँ।