बाहिर हेर्दा माओवादी गम्भीर अन्तरसंघर्षमा देखिए पनि माओवादीको अन्तरविरोध जाली र नक्कली !

पार्टीको नेतृत्व स्वयं दाहाल, सरकारको नेतृत्व भट्टराई र सडक आन्दोलनको नेतृत्व वैद्यले गर्ने अहिले अन्तरविरोध जस्तो देखिए पनि जेठ १४ मा पुगेर तीनैथरी नेतृत्वलाई संस्लेषण गर्दै नयाँ चुनावको परिणाम पनि पहिलेकैजस्तो ल्याउने सोचमा माओवादी देखिएको छ। अहिले माओवादी भित्र भएको झगडालाई शान्ति प्रक्रियामा माओवादीको समस्याका रुपमा बुझेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले माओवादीलाई जति दवाव दिए पनि जेठ १४ सम्म माओवादी नेताहरु कृतिम झगडा नै गरिरहने छन्।  सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप गर्न नथप्ने आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्दै पाँचौं पटक म्याद थपको ढोका बन्द गरिदिएपछि आगामी जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नै पर्ने वा नभए संविधानसभा स्वत विघटन हुने निश्चित भएको छ। तर, माओवादीको दोहोरो कार्यनीतिका कारण शान्ति प्रक्रिया टुंग्याइ दुई महिना भित्र संविधान निर्माण गर्ने संभावना पनि त्यही गतिमा क्षिण भएको छ। बाहिर हेर्दा माओवादी गम्भीर अन्तरसंघर्षमा देखिए पनि त्यस विषयमा बुधवार माओवादी संस्थापन पक्षले लिएको निर्णय हेर्दा माओवादीको अन्तरविरोध जाली र नक्कली भएको प्रतित हुन्छ।  संविधानसभावाट नयाँ संविधान असम्भव भएपछि अगामी निर्वाचनसम्म पार्टीका विद्रोही कार्यकर्तालाई पार्टीमै टिकाइराख्न र आफ्नो राजनीतिक मुल्यमा शान्ति प्रक्रिया टुग्याउन

कृतिम अन्तरविरोध देखाइएको हुन सक्ने बुधवारको माओवादी निर्णयवाट खुल्न आएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको समुहको बुधवार पार्टी मुख्यालयमा बसेको बैठकले जनपरिचालनको कार्यक्रम तय गरे पनि वैद्य पक्षको विद्रोहको लाइनमा असर नपर्नेगरी ब्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिएको छ। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म शान्ति र संविधान तथा बिद्रोहको दुई डुंगामा खुट्टा राख्दै आएको माओवादी नेतृत्व शान्ति र संविधानको देखावटी डुंगावाट वैद्यको बिद्रोहको डुंगामा दुवै खुट्टा राख्ने वाटो माओवादी नेतृत्वले खुला राखेको छ। चौथो पटक थपिएको अवधी भित्र पनि संविधान नबन्ने माओवादीको यही निर्णयवाट पनि देखिन्छ। बाहिर शान्ति प्रक्रियाको कुरा पनि गर्दै जाने, सरकारको नेतृत्व आफ्नै हातमा भएपछि नयाँ परिस्थितिको पहलकदमीको नेतृत्व पनि आफ्नै हातमा हुन्छ र वैद्यपक्षमार्फत तयार गरिएको विद्रोहको वाटोमा जेठ १४ गते प्रवेश गरेपछि अराजकतापूर्ण अवस्था आफ्नै काबु अनुरुप अगाडी बढ्ने माओवादी संस्थापनको बुझाई छ। त्यसै कारण माओवादीले कांग्रेस एमालेसँगको वार्तामा पनि लडाकु समायोजनका विषयमा पुरानै अडान लिएर आउने गरेको छ र बिद्रोहको तयारी गरेका वैद्यको कार्यक्रमलाई पनि असर नपर्नेगरी जनपरिचालनको योजना बनाएको छ।

वैद्यको बिद्रोहको कार्यनीतिवाट नोक्सान भन्दा फाइदा नै पुग्ने निश्कर्षमा पुगेपछि माओवादी संस्थापनले लडाकु समायोजनको आफ्नो पूर्व अडानवाट नगल्ने वाटो लिएको हो। वैद्यको नेतृत्वमा सडकमा ताण्डव निम्त्याउने कार्यकर्ता पनि आफ्नै हुने र वैद्यसँग वार्ता गरेर मोर्चामा आएको शक्ति पनि आफ्नै हुने माओवादीको ठहर छ। पार्टीको नेतृत्व स्वयं दाहाल, सरकारको नेतृत्व भट्टराई र सडक आन्दोलनको नेतृत्व वैद्यले गर्ने अहिले अन्तरविरोधजस्तो देखिए पनि जेठ १४ मा पुगेर तीनैथरी नेतृत्वलाई संस्लेषण गर्दै नयाँ चुनावको परिणाम पनि पहिलेकैजस्तो ल्याउने सोचमा माओवादी देखिएको छ। अहिले माओवादी भित्र भएको झगडालाई शान्ति प्रक्रियामा माओवादीको समस्याका रुपमा बुझेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले माओवादीलाई जति दवाव दिए पनि जेठ १४ सम्म माओवादी नेताहरु कृतिम झगडा नै गरिरहने छन्। तर, जव जेठ १४ गते संविधान बन्दैन त्यस पछिको परिस्थितिलाई आफ्नो हातमा लिन पार्टी, सरकार र बिद्रोहको बारुद भरेको शक्ति एकैठाउँमा उभिएर नयाँ चुनावलाई प्रभावित पार्नेछ। 

त्यही रणनीति अन्तर्गत शान्ति र संविधानको पक्षधर भनिएको माओवादी संस्थापनले कांग्रेस एमालेसँगको वार्तामा वैद्यसँगै मेल खाने प्रस्तावहरु ल्याइरहेका छन्। तर, लडाकु समायोजनमा सात बुँदे सहमति विपरित माओवादीले ल्याएको नयाँ प्रस्ताव कांग्रेस र  एमालेले अस्वीकार गरेका छन्। समायोजनवारे मंगलवार एमाले र माओवादी र एमाले कांग्रेसवीच छुट्टा छुट्टै वार्ता भएको थियो। 

एमाले माओवादीवीच भएको वर्तामा एमालेले विशेष समितिको पछिल्लो निर्णय समेत विपरित हुनेगरी माओवादीले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। एमाले माओवादी वार्तापछि दुई प्रतिपक्षी दलवीच कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा वार्ता भएको थियो।  कांग्रेस एमाले बैठकले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको समायोजन सातबुँदे सहमति बाहिर गएर गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेस र एमालेले महानिर्देशनालयको नेतृत्व, दर्जा स्वत बढुवाको प्रावधान र लडाकुको समुहगत प्रवेश हुनेगरी माओवादीले विशेष समितिको निर्णय विपरित नयाँ प्रस्ताव ल्याएकाले आफुहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। दलहरुवीच भएको सात बुँदे सहमतिमा ब्यक्तिगत योग्यताको आधारमा समायोजन गर्ने भनिए पनि माओवादीले राजनीतिक सहमतिको आधारमा महानिर्देशनालयको दोस्रो नेतृत्व आफुले पाउनु पर्ने, महानिर्देशनालयमा जानेको स्वत एक तह बढुवा गर्नु पर्ने र सामुहिक रुपमा प्रवेश गर्नु पर्ने नयाँ सर्तअघि सारेको थियो।

अघिल्लो साता बसेको विशेष समिति बैठकमा सात बुँदे सहमति अनुरुप नै एक हप्ता भित्र समायोजन सक्ने निर्णय भए पनि त्यसवाट पछि हटेर माओवादी प्रस्तुत भएको थियो। एमालेसँगको वार्तामा माओवादीले समायोजनवारे आफ्नो पार्टी भित्र समस्या उत्पन्न भएकाले केही लचिलो हुन आग्रह गरेको थियो। तर, एमालेले लडाकुको उमेर, शैक्षिक योग्यता र उमेर बाहेक अन्यमा लचकता अपनाउन नसकिने वताउँदै सात बुँदे सहमति र सैनिक ऐन विपरित ल्याएको प्रस्तावले सेनाको ब्यवसायिकतामा गम्भीर असर पार्ने वताएको थियो।