नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलाई आफ्नो पिछलग्गु बनाउन प्रचण्ड–बाबुराम नेतृत्वको माओवादी अन्ततः सफल !

नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलाई आफ्नो पिछलग्गु बनाउन प्रचण्ड–बाबुराम नेतृत्वको माओवादी अन्ततः सफल भएको छ । सङ्घीय संरचनाका विषयमा माओवादीले यसअघि राख्दै आएको अडानमा माओवादीले काङ्गे्रस एमालेलाई सहमत हुन बाध्य तुल्याएको छ । माओवादी चाहनाअनुरूपको संविधानमा सहमति जनाएपछि काङ्गे्रस–एमालेले सरकार पाए पनि राजनीति भने गुमाएका छन् । खासगरी नेपाली काङ्गे्रस अब आफ्ना पूर्वस्थापित मूल्य–मान्यताबाट सम्पूर्ण रूपले च्यूत हुने स्थिति बनेको छ । अब काङ्गे्रस शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि माओवादीसमक्ष गल्ने ठानिएको छ । काङ्गे्रस नेतृत्वमाथि संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा अडान लिन व्यापक दबाब परिरहेको भए पनि अन्ततः काङ्गे्रसले उक्त अडान पनि परित्याग गर्ने विश्वास माओवादी नेतृत्वले लिएको छ । सत्ताबिना मिनेट बस्न नसक्ने भनी जनताबाट आलोचित हुँदै आएको नेकपा एमालेले हिजो मंगलबारबाट सरकारमा जाने सौभाग्य प्राप्त गरेको छ । शासकीय स्वरूप र सङ्घीय संरचनाका बारेमा उसले बैठकपिच्छे फरक–फरक धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका कारण पछिल्लोपटक बनेको सहमति एमालेका निम्ति असहज र
अस्वाभाविक हुने ठानिएको छैन ।
माओवादी नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामले सकेसम्म सहमतिमा अवरोध गरी संविधान बन्न नदिने र सहमति गर्नैपर्ने भए आफ्नो सर्तमा संविधान निर्माण गर्न काङ्गे्रसले सहमति जनाउनुपर्ने नीतिअनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका थिए । प्रचण्ड–बाबुरामले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कम्तीमा आगामी असोजसम्म निरन्तरता दिन चाहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो यही उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएका थिए र अझै छन् । आफ्नो मार्गमा काङ्गे्रसलाई मुख्य बाधक मँन्ने माओवादीले सरकारमा काङ्गे्रसको सहभागितालाई ठूलो सफलता ठानेको छ । एमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन सफल भएपछि वर्तमान सरकारले कम्तीमा असोजसम्म निरन्तरता पाउने विश्वास माओवादी नेताहरूले लिएका छन् । तर, काङ्गे्रस र एमालेले भने जेठ १४ अघि नै बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने विश्वास गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने लोभमा काङ्गे्रस आफूले चाहेबमोजिमको संविधान निर्माणको पक्षमा आउन बाध्य हुने पनि प्रचण्ड–बाबुरामले ठानेका थिए । संविधान निर्माणमा ‘सहमति’ भए आफ्नोअनुकूलको संविधान बन्ने र असहमति कायम रहे सरकारको नेतृत्व आफ्नै हातमा रहिरहने भएकोले पाँचबुँदे सम्झौतापछि माओवादीको हात माथि परेको थियो । जे भए पनि सरकार या आफूअनुकूलको संविधान दुईमध्ये एउटा उपलब्धि हासिल हुने भएपछि ‘पाँचबुँदे’ सम्झौतायताका दिनमा प्रचण्ड–बाबुरामको स्वर ठूलो हुँदै गएको थियो । देशमा गैरजातीय सात प्रदेश हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको काङ्गे्रस माओवादी हठका अघिल्तिर लत्रेर एघार प्रदेश स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ भने संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता पनि छोडेर मिश्रित प्रणालीमा जाने मनस्थितिमा काङ्गे्रस पुगेको छ । यसरी काङ्गे्रसले माओवादीसमक्ष एकप्रकारको आत्मसमर्पण गर्ने स्थिति बन्न थालेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देशको स्थिति तनावग्रस्त तुल्याएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने नयाँ खेल सुरु गरेका थिए । उनले सुदूरपश्चिमका जनताले अखण्ड सुदूरपश्चिमका लागि चलाएको आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादी चलखेलको तुच्छ संज्ञा दिएका थिए । प्रचण्डले कैलाली–कञ्चनपुरका थारू नेताहरूलाई जनताको आन्दोलनको प्रतिकार गर्न टेलिफोन गरी–गरी उचालिरहेका थिए भने जनजाति समुदायका केही अगुवाहरूलाई प्रतिकारका निम्ति सडकमा उत्रन खुलेआम आह्वान गरेका थिए । दलित, दशनामी, ब्राह्मण र क्षेत्रीलगायतका समुदायले अखण्ड नेपाल र जातीय सद्भावका लागि चलाएको आन्दोलनमा व्यापक जनसमर्थन देखेपछि आत्तिएका प्रचण्डले त्यसरी जनजाति समुदायका स्वयम् घोषित नेताहरूलाई त्यसको प्रतिकारका निम्ति सडकमा उत्रन आह्वान गरेका हुन् । आफूहरूले जे–जे भन्यो त्यही मान्ने स्थितिमा काङ्गे्रस भएपछि प्रचण्डले देशमा जातीय युद्ध भड्काएर अस्तव्यस्त बनाउने र त्यसरी स्थिति असामँन्य भएपछि काङ्गे्रसले सरकारको नेतृत्व लिन डराउनेछ भन्ने विश्वासका आधारमा जातीय द्वन्द्वको निम्ति जानाजान जनजातिहरूलाई भड्काउने नीति लिएको बुझिन्छ ।
यसरी एकातिर जातीय द्वन्द्व चर्काउने प्रयास गरिरहेका प्रचण्डले अर्कोतिर जुनसुकै तरिकाले भए पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने उपायको खोजी पनि गरिरहेका छन् । त्यसनिम्ति सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मनाउन भित्रभित्रै प्रयास गरिरहेका उनले देशमा असामान्य स्थिति पैदा गराएर सङ्कटकाल घोषणा गरी संविधानसभाको म्याद थप गराउने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन् । अर्कोतिर अधुरो संविधान जेठ चौध गतेभित्रै जारी गरी पूर्ण संविधान बनाउन कम्तीमा तीनदेखि ६ महिना म्याद थप गर्ने विकल्पमा पनि प्रचण्डले अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसो गर्दा संविधान बनाएझैं गरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने र त्यसको आडमा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन पनि पाइने ठम्याइ प्रचण्डको रहेको बताइन्छ । त्यसो गर्दा पूर्ण संविधान बनाउन भन्दै सरकारको नेतृत्व पनि छोड्नु नपर्ने विश्वास प्रचण्डमा रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कुनै पनि विकल्प कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि अदालतको कानुनी निर्णयभन्दा राजनीतिक निर्णयद्वारा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने विकल्पलाई पनि उनले खुला राखेका छन् । कानुनविद्हरूका अनुसार संविधान निर्माणमा सहमति बने पनि प्रक्रियागत ढङ्गले जाँदा उक्त मितिभित्र संविधान जारी हुन सम्भव छैन । त्यसैले संविधान तयार भइसकेको प्रचार गर्दै ‘प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र’ संविधानसभाको म्याद थप गराउने चालबाजी हुनसक्ने पनि देखिएको छ । पाँचबुँदे सम्झौतापश्चात् नेपाली राजनीति प्रचण्डको जालमा परिसकेको छ, यो जालबाट काङ्गे्रस, एमालेलगायतका दलहरू उम्कन कठिन हुँदै गएको छ ।
****
अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागका साथ सुदूरपश्चिमका जनता आन्दोलनमा उत्रिएको तीन साता पुग्न लाग्दा पनि आन्दोलनकारीको उचित सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारका एक उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले प्रहरी प्रशासन विभेदकारी बनेको अभिव्यक्ति दिएर जग हँसाएका छन् । प्रदेश निर्माण गर्दा जातीय सद्भाव नखल्बलियोस्, सामथ्र्य विचार गरियोस् र क्षेत्रको पहिचान नगुमोस् भनी जनस्तरबाट स्वतस्फूर्त रूपमा उठेको आवाजको विपक्षमा कुनै क्षेत्रविशेषको माग उठाउने अर्कोथरीले ताण्डव मच्चाउन पाउनुपर्छ भन्ने आशययुक्त अभिव्यक्ति दिने गृह प्रशासनका मुखिया गच्छदारले थारू समुदायमाथि प्रहरीले पूर्वाग्रही भएर दमन गरेको निर्लज्ज आरोप लगाए । आफू समस्त नेपाल र नेपालीको नभई एक जाति या क्षेत्रको मात्र गृहमन्त्री भएको सन्देश यसरी उनले प्रवाहित गर्न पुगे । तराईको समथर भूभाग मात्र ओगटेर अलग्गै प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्ने अव्यावहारिक माग उठाउने समूह अखण्ड नारा लगाउनेहरूप्रति भौतिक आक्रमणमै उत्रन लागेपछि सम्भावित भिडन्त टार्न विवेकपूर्ण ढङ्गमा बीचबचाउमा उत्रिएका प्रहरीकर्मीप्रति गृहमन्त्री गच्छदारको आक्रोश थियो– अखण्ड भन्नेहरू सङ्घीयताविरोधी हुन्, तिनीहरूको प्रतिरोध हुनुपर्छ, प्रहरीले अखण्डविरोधीहरूलाई छेक्नु विभेदपूर्ण भयो †
सजिलोसँग बुझ्नुपर्दा असुरक्षा, अराजकता, नाजायज हुलहुज्जत या गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप रोकेर मुलुकमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ देशको गृहमन्त्रीले । यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति नै जब एकै देशका नागरिकलाई दुई फरक चश्माले हेर्न थाल्छन्, विवेक पु¥याएर सुरक्षा नीति–रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुको साटो जब आफैंमातहतका सुरक्षाकर्मीमाथि विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर हचुवाशैलीमा गम्भीर आरोप लगाउँछन् र सामाजिक सद्भाव जगाउने प्रयास गर्नुको साटो नेपाली–नेपालीलाई भिडाउन उद्यत् हुन्छन् भने यस्ता नेताहरूले नेतृत्व गरेको मुलुकले शान्ति, समृद्धि र अमनचयनको कल्पना गर्नु कति जायज ठहरिएला ? जति नै विडम्बनापूर्ण भए पनि नेपालले यतिबेला व्यहोरिरहेको नियति भने यही नै हो ।
यसरी गृहमन्त्री नै मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याउँदै अराजकता निम्त्याउन उद्यत् देखिएको परिस्थितिमाथि कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भनी जनता रनभुल्ल परिरहेकै अवस्थामा देशकै स्वघोषित नम्बर वान नेता माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले गच्छदारलाई पनि पछि पार्दै अर्को घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । जातीय राज्यको माग बोकेर आफूलाई भेट्न आएका कथित जनजाति प्रतिनिधिहरूलाई देशको परिस्थिति र जातीय राज्यबाट हुने हानिबारे प्रस्ट्याउँदै सम्झाई–बुझाई गर्नुको साटो प्रचण्डले उल्टै उनीहरूलाई भिडन्तका लागि उक्साइदिए । जातीय प्रदेश हुनुहँुदैन भन्नेहरूविरुद्ध सडक–आक्रमणमा उत्रन निर्देशन दिँदै उनले भने, संविधान र सङ्घीयताविरोधीहरूले सडक ढाकिसके, सडकमै उत्रिएर तिनीहरूविरुद्ध जाइलाग्नुहोस् †
भनिन्छ, एकपटक मानिसको रगत पिएको हिंस्रक जन्तु बाघले त्यसपछि अन्य आहाराप्रति रुचि नदिई सकभर मानिसकै सिकार गरेर पेट भर्ने कोसिस गर्छ । हिंसाकै माध्यम अपनाएर हजारौँ नेपालीको रगतको आहालमा पौडिँदै सत्ताको शिखरसम्म पुगेका प्रचण्डमा पनि अझै हिंसाप्रतिको मोह कायम रहेको र साम्प्रदायिकताको आगो सल्काएर त्यसैको रापमा सत्ताको रोटी सेक्ने लालसा पन्पिरहेको उल्लेखित प्रसङ्गले पुष्टि गर्छ । होइन भने सङ्घीयताको नाममा जातीय राज्य निर्माण गरेर नेपाललाई विखण्डनको भासमा नजाकियोस् भन्ने आवाज बोकेर स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका लाखौँ नेपाली जनतालाई उनले प्रतिगमनकारी र सङ्घीयताविरोधी भनी आरोपित गर्ने दुस्साहस सायदै गर्ने थिए । जताततै आन्दोलनको आगो सल्किरहेको र सङ्क्रमणकालीन उत्कर्षबाट मुलुक गुज्रिरहेको अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा नेपालीजनमा आपसी एकता र सद्भाव जगाउने काम नगरी गैरजिम्मेवार, असंवैधानिक र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्डले आफ्नो अपरिपक्वता छताछुल्ल तुल्याएका छन् । उनको सङ्घीयताको नारा पनि मुलुकको विकास–निर्माण एवम् सबै तह–तप्कामा अवसर र अधिकारको समान वितरणका लागि होइन रहेछ भन्ने सचेत तप्काले छर्र्लङ्गसँग बुझ्ने अवसर पाएको छ । अझ रोचक त यो छ कि यसरी जनताबीचको सौहार्दता र शान्ति खलबल्याउने धृष्टता एकातिर गर्दै फेरि पनि जेठ १४ भित्रै सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गरेरै छोड्ने उद्घोष गर्न प्रचण्ड हिच्किचाएका छैनन्, जो आजको सन्दर्भमा एउटा रोचक राजनीतिक ठट्टा मात्र हो भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला ।- घटना र विचार