निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका ५ दलले राष्ट्रपतिलाई गुहारे

राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरि प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आग्रह  

निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका ५ दलले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन् । कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र फोरम लोकतान्त्रिकको शरदसिंह भण्डारी पक्षले राष्ट्रपतिलाई भेटी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा अस्वीकृत गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । संविधानसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री डा. बााबुराम भट्टराई संविधानसभा सदस्य नरहेको र संविधानसभाका सदस्य नरहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहन नसक्ने भन्दै दलहरुले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरि प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आग्रह गरेका हुन् । दलहरुले राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न माग गरेका छन् । भेटपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो-’सरकारले गर्न लागेको चुनाव असंवैधानिक छ र यो चुनावको औचित्य छैन ।’ संविधानसभा नै नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेत सदस्य नरहेको भन्दै राजीनामा माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’यो सरकार औचित्यहिन भएको छ, सरकारका बारेमा हामीले

आबश्यक कदम चाल्छौं ।’

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत नरहेको बताउनु भयो । ‘संविधानको धारा ६२ संशोधन नभइकन संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा हुनसक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो-’अब हामी संवैधानिक र राजनीतिक उपचार खोज्छौं ।’ फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले असंबैधानिक रुपमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको बताउनु भयो । शितल निवास पुगेलगतै पाँच दलले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरि प्रधानमन्त्री सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लागेको भन्दै भट्टराईको राजीनामा माग गरेका छन् । आफुहरु नमिलेको बिषय रुपान्तरित संसदबाट हल गर्ने पक्षमा रहेपनि माओवादी र मधेसी मोर्चाले नमानेका कारण संबिधानसभा भंग भएको बिज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । अहिले संबैधानिक रिक्तता रहेको र यस्तो अबस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयां निर्णय लिनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको नयां सरकार बनाउनुपर्ने पाँच दलको माग छ । जवाफमा राष्ट्रपतिले परामर्शपछि आबश्यक कदम चाल्ने बचन दिएको नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।