(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20120514

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गैरजिम्मेवार अभिब्यक्तिले अब सडकमा रगतको होली खेल्ने स्थीति आउने हो कि भन्ने त्रास !

- कृष्ण अविरल
देश यतिखेर अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा फँसेको छ । संविधान घोषणा गर्ने जेठ १४ को म्याद नजिकिँदै गर्दा दलहरु सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई लत्याउँदै पुनः म्याद थप्ने कसरतमा लागेका छन् । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न बहुमतका नाममा जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले नेताहरु प्रति अविश्वास र घृणा उत्पन्न हुन थालेको छ । जातीय पहिचान र अग्राधिकारसहितको राज्य माग्नेहरु तथा जातीय राज्य विरोधीहरु जुर्मुराएका छन्, जसले गर्दा देशभर आन्दोलनको आगो सल्किन पुगेको छ । संघीय राज्यहरुको नामांङ्न र सीमाङ्कनका मुद्दामा दलका नेताहरुले देखाएको गैरजिम्मेवारपनले देशभर आन्दोलन चर्किएको हो । जातीय राज्यका नाममा लाठी मुङ्ग्री गर्न सक्नेहरुलाई काखी च्यापेर बहुसंख्यकलाई उपेक्षा गरिँदा जातीय सद्भाव भड्किने संकेत देखापर्न थालेको छ । अझ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त जनजाति नेताहरुलाई जातीय संघीयताको बिरोध गर्नेहरुको प्रतिकार गर्न खुल्ला आह्वान गरे । उनीजस्ता जिम्मेवार नेताको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिब्यक्तिले अब सडकमा रगतको
होली खेल्ने स्थीति आउने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ ।
जनआन्दोलन ०६२-६३ र संविधानसभा निर्वाचनको म्याडेट संघीयता भए पनि जातीयता थिएन । संविधानसभाको आयु लम्बिँदै जाँदा संघीयताका नाममा बाहुन-क्षेत्रीविरुद्ध कथित जनजातिहरुलाई उचालेर घृणा एवम् विद्वेष फैलाउने काममा विदेशीहरुबाट पालित पोषित बौद्धिक दलालहरुले गरे । दलका कतिपय जनजाति सभासद्हरु मात्रै होइन, अगुवा नेताहरु समेत विदेशीले बिछ्याएको जातीय संघीयता नामको विखण्डनकारी माखे-जालोमा पर्दै गए । पदमा रहुन्जेल मधेसमा विद्यमान चरमगरिवी, अशिक्षा र विसंगतिको निर्मुलीकरणका लागि सिन्को भाँच्न नसक्ने तर पद गुम्नासाथ मधेशवादका मुद्दा सम्झने अवसरका भोका लम्पटहरुको लहैलहैमा ठूला दलका नेता पनि लाग्दै गए । मधेश एक प्रदेशको नारा दक्षिणको छिमेकीको प्रमुख एजेन्डा हो भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेर पनि बुझ पचाइरहे ।
उदेकलाग्दो तर्क
जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरुको तर्क छ्- विगत २५० वर्षसम्म खस शासकहरुबाट जनजातिको शोषण भएकोले त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप जातीय पहिचानसहितको राज्य हुनु पर्छ । कतिपयले अग्राधिकार र पहिचानसहितको जातीय राज्यको मुद्दा पनि बोकेर हिँडेका छन् । तर तिनका बोली र ब्यवहार देख्दा लाग्छ- त्यो मुद्दाले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने दीर्घसोचको तिनमा खडेरी छ ।
यर्थाथलाई नियाल्ने हो भने विगत अढाइ सय वर्षमा सबैभन्दा बढी राज्यबाट उपेक्षा र उत्पीडिन ब्यहोर्नेमा खस र दलितहरु देखिन्छन् । प्रमाणका लागि कणर्ाली भेकसहित दैलेख, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, अछामलगायतका क्षेत्र र त्यहाँका खसहरुको अवस्था हेरे पुग्छ । अझ दलितहरुले जति चरम उपेक्षा र विभद अरु कसले व्यहोर्‍यो होला र ?
तर पैसा र बल भएका कथित जनजातिहरु आफूभन्दा उत्पीडित र उपेक्षितहरुका बारेमा सोच्दैनन् । मुढेवलका आधारमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने संकीर्णता पालेकाहरु विगतमा शासकहरुको वरिपरी रहने मौका पाएका काठमाडौंका केही बाहुन-क्षेत्रीहरुलाई देखाएर सम्पूर्ण खसमाथि धारे हात लगाइरहेछन् । कुन्ठा र संकीर्ण सोच रुपि वीष-वमन गरिरहेका छन् । कुनै कोइराला वा कार्कीले अवसर पायो भन्दैमा कथित जनजातिको भन्दा गए गुज्रेको अवस्थामा बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको खडका वा गुरागाईँले किन गाली खाने ? विगत केही वर्षदेखि जारी एकोहोरो गालीले उमारेको आक्रोश अब सडकमा पोखियो भने अन्यथा नमाने हुन्छ ।
विगतमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा लादेर अरु भाषाहरुलाई उत्थानको अवसर नदिइएको साँचो हो । दौरा सुरुवाल लादियो भन्ने तर्क भने उचित छैन, किनकि त्यो पोशाक जाति विशेषकै हो भन्ने कुनै आधार भेटिँदैन । तर शिक्षा, रोजगार र अन्य अवसरहरुमा जातीय पक्षपात हुन्थ्यो भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । अवसरको खोजीमा काठमाडौं आउने बाहुनले आउनासाथ शिक्षा र रोजगारीमा अग्राधिकार पाउने गरेको भए अथवा बस्नका लागि शासकहरुले जातभाइ ठानेर सित्तैमा घर दिलाएर जनजाति भनिनेहरुलाई वेवास्ता गरिएको भए त्यसो भन्न मिल्थ्यो पनि होला । तर अवसरको खोजीमा काठमाडौं पस्ने राई वा मगरले जति संघर्ष गर्नुपर्छ, बाहुन वा क्षेत्रीले त्यो भन्दा कम संघर्ष गर्नुपरेको उदाहारण छैन । बरु दलितले थप विभेद ब्यहोर्नु पर्यो । राजनीति र प्रशासनमा बाहुन-क्षेत्रीहरुको बाहुल्य पनि कडा प्रतिष्पर्धाबाटै भएको हो । बाहुन क्षेत्रीहरुको त्यही बाहुल्यतालाई अरु जातिले प्रमुख मुद्दा बनाउनु भनेको संकीर्णता र हिनभावनाले जन्माएको कुन्ठाबाहेक केही होइन । अवसरमा कम पहुँचकै कुरा उठाउने हो भने त बाहुन-क्षेत्रीहरुले पनि राम्रो कमाइ हुने लाहुरे पेशामा हामीलाई अवसर दिइएन ? अथवा इन्जिनियरिङ, भूमि र कृषि क्षेत्रमा मधेसीहरुको एकलौटी भयो, ती क्षेत्रमा हामीलाई पनि आरक्षण चाहियो भनेर आन्दोलन थाले भइहाल्यो नि । यद्यपि बाहुनहरु तुलनात्मक रुपमा सहिष्णु देखिएछन् । सरकारी रोजगार र छात्रवृत्तिका अवसरहरुमा आरक्षणका नाममा योग्य बाहुन-क्षेत्रीहरुमाथि चरम विभेद गरिए पनि उनीहरुले धैर्य गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको धैर्यको बाँध भत्कियो भने यो देशलाई रुवाण्डा बन्नबाट कसैले रोक्न सक्तैन ।
महर्जन, ज्यापु लगायतका कतिपय पिछडिएकाहरुलाई पृथक राख्ने हो भने नेवार सबैभन्दा समृद्ध जाति हो । शिक्षा, रोजगार, व्यापार आदिमा उनीहरु अरु जातिभन्दा निकै अगाडि छन् । तर बाहुबलकै आधारमा जनजातिमा सुचिकृत भएका यिनीहरुले सरकारले बाँड्ने शैक्षिक छात्रवृत्ति र रोजगारका अवसरमा आरक्षणका नाममा एकलौटि जस्तै बनाइरहेका छन् । राजधानीका महँगा बोडिङ स्कुल पढेका, विदेशी शिक्षाका लागि लाखौं लाख लगानी गर्न सक्नेहरुलाई अवसर पाउँदा कणर्ालीका खसहरु टुलुटुलु रमिता हेर्न विवश छन् । बागमती, इच्छुमतीमा पाँच-पाँच सय मिटरमा पुल बनाइँदा उनीहरु तुइनमा झुन्डिएर कर्णाली पार गर्नु परिरहेछ । अझ दलितहरुमाथि भएको विभेदको कुरा गरिसाध्य नै छैन ।
आदिवासी जनजातिः आधार के ?
केही वर्षयता आदिवासी जनजाति शब्द अनावश्यक रुपमा उचालिएको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका अवसरवादी र विदेशी विखण्डनकारीका मतियारहरुले अघि सारेको त्यसको आधार सर्वस्वीकार्य छैन ।
उदाहारणको लागि किरातहरुलाई नै लिऊँ । उनीहरुले आफूहरुलाई आदिवासी भूमिपुत्रको दावी गरे पनि इतिहासले भन्छ- किरातहरु पनि मंगोलियाबाट चीन, तिब्बत हुँदै पश्चिमबाट उपत्यकातिर आएका हुन् । त्यसपछि विस्तारै पूर्व लागेका हुन् । राज्यबाट सीमान्तकृत भएको दावी गरे पनि उनीहरु कुनै बेलाका शासक हुन् । भूमिमाथिको हक अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने पूर्वी भेगमा भूमिहीन किरातीहरु अहिले पनि विरलै भेटिन्छन् । ०७ सालपछिको सामाजिक अवस्था नियाल्दा अन्नलाई मदिरामा प्रयोग गरेर आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने अनि मदिरामा मस्त भएर उर्जाशील समय नष्ट गर्ने आफ्नै संस्कारका कारण उनीहरु शिक्षा र त्यसले दिलाउने अन्य अवसरमा पछाडि परेका देखिन्छन् । लाहुरे संस्कारका कारण प्रशासन वा राजनीति विगतमा उनीहरुको प्राथमिकता बनेन । तर उनीहरुले आफैँले गरेको गल्तीको सजाय गालीको रुपमा बाहुन-क्षेत्रीले खानु परिरहेको छ ।
चाँगुनाराणमा पाइएको लिच्छवीकालीन शिलालेखले भन्छ, उपत्यका खसहरुको बसोबास त्यो बेलादेखि थियो । दैलेखको दुल्लूमा अवस्थित हालसम्म प्राप्त सबैभन्दा प्राचीन मानिएको आठौं शताब्दीको अशोक चल्लको शिलालेखले पनि खसहरुको बसोबास त्योभन्दा सयौँ वर्ष पहिलेदेखि भएको पुष्टि गर्छ । ती तथ्यहरुलाई वेवास्ता गर्दै जव खसहरुलाई अन्य जातिमा राखेर अवसरहरुमा भेदभाव गर्ने प्रपन्च गरिन्छ भने त्यसले कुनै न कुनै दिन जातीय सद्भाव भड्काउने कुरालाई कसैले पनि रोक्न सक्तैन ।
सजिलो छैन राज्य बाँड्न
अहिले पछाडि परेका जाति जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नाममा जातीय राज्य बाँड्ने सपना देखाउँदै जुन-जुन नाम अघि सारिएको छ, त्यो एकतर्फी र हेपाहा प्रवृत्तिको छ । कोशी पूर्वकै कुरा गर्ने हो भने लिम्बुवान राज्य दिनु भनेको ७० प्रतिशत बढी अन्य जातिमाथि अन्याय गर्नु हो, उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक अनुभूत गराउनु हो । अहिले लिम्बुवान राज्य दिँदा भोलि झापा मोरङका राजवंशीले अग्राधिकारसहितको कोचिला र धिमालहरुले धिमालवान माग्लान् । इलामका लेप्चाहरुले पनि लेप्चावान माग्लान् । दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनु परेपछि बहुसंख्यक बाहुन क्षेत्रीहरु पनि चूप लागेर नबस्लान् । त्यो अवस्थामा राज्यले थेग्न सक्ला ?
अझ चालीस लाख बढी जनसंख्या भएका मुस्लिमहरुको पाटो बेग्लै छ । कहिल्यै आन्दोलनमा उत्रिन नसक्ने हिमाली भेगमा शेर्पाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । देशभर छरिएर रहेका दलितहरुको माग पनि भोलि छुट्टै राज्य हुन सक्छ । बाँकेको शिखनपुरवा गाविसमा पुस्तैनी रुपमा बस्दै आएका शिखहरुले पनि पहिचानसहितको राज्य नमाग्लान् भन्ने छैन । के ती सबैलाई पहिचानसहितको राज्य दिएर सम्भव हुन्छ ? जातीय विविधता भएको यति सानो देशमा सम्भव नै नहुने इस्यु किन उचालिएको हो, बुझ्न गाह्रो छैन ।
अग्राधिकारसहितको जातीय राज्यको वकालत गर्ने कठमूल्लाहरुले सामाजिक सद्भाव भड्काएर कसको अभिष्ट पूरा गराउन खोजेका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । उदाहारणको लागि कथंकदाचित लिम्बुवान बन्यो र लिम्बुहरुले जनजातिका वाहनामा अग्राधिकार पाए भने प्राकृतिक स्रोतमाथिका अधिकारका नाममा सामुदायिक वनबाट सित्तैमा काठपात पाउलान्, अनि वनको मुखैमा बस्ने अन्य जातिले शुल्क तिरेर खरिद गर्नु पर्ला । त्यो स्थितिमा अन्य जातिहरु रमिते मात्र बनिरहलान् ? पत्याउन गाह्रो छ ।
यो प्रश्न कोशी पूर्वको मात्र होइन, अहिले प्रस्तावित गरिएका भनिएका हरेक प्रान्तमा त्यही स्थिति आउँछ । केही दिन यता सुदूरपश्चिममा हुन थालेको अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीचको मुठभेडले पनि यही संकेत गरेको छ । तर आफ्नै गाँड कोराकोरमा ब्यस्त दलका नेताहरुले सुदूरपश्चिमको घटनाबाट शिक्षा लिने संकेत देखाएका छैनन् ।
समाधान के त ?
पंक्तिकारको उद्देश्य बाहुनवादलाई समर्थन गर्नु होइन । विगत जनआन्दोलनमा रामै्रसँग भिडेको अनि राजतन्त्रविरुद्ध घृणा उमार्न रक्तकुण्ड लेखेर त्यो बेला ज्यान नै दाऊमा लगाएको ऊ चाहन्छ- वर्गीय उत्थान अहिलेको प्रमुख एजेन्डा बन्नु पर्छ । मुढेवल भएका र बबण्डर मच्चाउन सक्ने विखण्डनका मतियारहरुलाई होइन, दलित, राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा, हायु, लेप्चा आदिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याइनु पर्छ । दलका टाउके नेताहरुको आफ्नै असक्षमताका कारण मनमौजी ढंगबाट म्याद थपिएको जनअनुमोदनका आधारबाट अवैध संविधानसभालाई जथाभावी ढंगबाट जातीय राज्य बनाएर बिखण्डको बीउ रोप्ने अधिकार छैन । दलका नेताहरुसँग त छँदैछैन ।
त्यसैले अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थाबाट मुलुकलाई सही निकास दिने हो भने प्रदेश विभाजनको मुद्दालाई जनमत संग्रहबाट निकास दिने प्रावधानको व्यवस्था गरी जेठ १४ भित्र अविलम्ब संविधान जारी गर्नु पर्छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई चुनौती दिएर म्याद थप्ने हरकत गरियो भने अर्को अनिष्ट हुने छ । त्यसैले हामी नै सर्वेसर्वा हौं र हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट दलका टाउके नेताहरुले मुक्त हुनुपर्छ । कथित जाति जनजातिको भोट बटुल्ने नाममा प्रदेशको बाँडफाँड गरेर सामाजिक सदभावको विथोल्ने कारक बन्ने रहर नै गर्छन् भने इतिहासले यिनीहरुलाई कठघरामा पक्कै उभ्याउने छ । कहिल्यै माफ गर्ने छैन । चेतना भया ।
२०६९ जेठ १

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक