बैद्यलाई पार्टी अध्यक्ष, बादललाई प्रधानमन्त्री दिए माओवादी नफुट्ने रे ! माओवादी भित्रको बिबाद केबल एक नाटक मात्र !
माओवादीका बैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले पार्टी एकताका लागि विचारको नेतृत्व र पार्टीको रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । चन्दले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व र विचार असफल भईसकेकाले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गरे मात्रै पार्टी एकता सम्भव हुने स्पष्ट पार्नु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो,’पार्टी भित्र विचारको नेतृत्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरणले गर्दै आएकोले अध्यक्षले पद त्याग गरेर बैद्यलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री महासचिव रामबहादुर थापा बादललाई बनाउनु पर्छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा पार्टी एक हुन सक्छ । ‘ उहाँले दुई नेताहरुले नेतृत्व हस्तान्तरण नगरे आफै पार्टीबाट विस्थापित भएर जाने चेतावनी समेत दिनुभयो । जेठ ३० गतेभित्र विचार र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे मात्रै पार्टी एकता सम्भव रहने उहाँको भनाई छ । रिपोर्टस क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलासंग शनिवार कुराकानी गर्दै
चन्दले भन्नुभयो,’असार १ गतेपछि पार्टी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ । विचार र नेतृत्वमा असफल भएकाहरु आफै पाखाँ लाग्छन ।’ विचार नेतृत्वको असफलताले संविधानसभाको विघटन, लडाकुलाई आत्मसमर्पण गराएको र सरकार असफल भएको आरोप लगाउनु भयो ।पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमको स्वागत गर्दै उहाँले डा बाबुराम भट्टराई असफल भएको शान्ति, संविधान र सहमति कायम गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीलाई नहटाए मुलुक द्धन्द्धमा फस्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले पार्टीले माग गरेको सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमा काँग्रेस र एमाले सहभागी भएर त्यसैमार्फत सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै त्यसकालागी आहृवान समेत गर्नुभयो ।
यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट प्रभावशाली नेता हरिबोल गजुरेलले अध्यक्ष प्रचण्ड पद त्याग गर्न तयार भएको जानकारी दिदै बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्यलाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’किरणजीले पहिला पनि महामन्त्री पद त्यागेर प्रचण्डलाई बनाउनु भएको थियो । अब प्रचण्डले त्यागेर किरणजीलाई अध्यक्ष बनाउन कुनै गाह्रो छैन । अध्यक्षले पार्टी फुट्न दिनु हुन्न बरु त्याग गर्नु हुन्छ । फेरि महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने त प्रचण्ड नै हो ।’
नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको नारा माओवादीको रणनीतिक चाल मात्र आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी र मधेसी मोर्चाले सुनियोजित रुपमा संविधानसभा विघटन गराएको आरोप लगाएको छ । माओवादीले चाहेको भए जेठ १४ मा संविधानसभा नभएपनि संसद रहने अवस्था रहेको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ-’संविधानसभाको नारा माओवादीको रणनीतिक चाल मात्र थियो । उनीहरुको विश्वासको मान्यता थिएन ।’ संविधानसभाको समय समाप्त नहुँदै निर्वाचन घोषणा गर्नुले पनि संविधानसभा विघटन गर्ने पूर्व नियोजित षड्यन्त्र थियो भन्ने प्रष्ट भएको कांग्रेसले बताएको छ ।कांग्रेसले माओवादी सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय समाप्त पारेर सत्ता कब्जा र निरंकुशतातिर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ-’यो भन्दा पहिलेको सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी प्रयास असफल भएपछि जनप्रतिनिधि संस्था समाप्त गरी स्वाच्छाचारी ढंगले सर्वसत्ता संचालन गर्ने अभिप्रायले माओवादीले यो कदमले चालेको हो ।’
कांग्रेसले वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल हट्न र राष्ट्रिय सहमतिको अधारमा विद्यमान संकटको समाधान खोज्न समेत माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले माओवादीले आफूहरुलाई संघीयता विरोधी भनेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
देश अत्यन्त कठिन स्थितिमा रहेको र त्यसको कारण तपाईहरुको माध्यममार्फत नेपाली नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौ।
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने वित्तिकै दुईटा महत्वपूर्ण सहमति भएका थिए – १) नेपाल “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” बन्ने र ६ महिना भित्रमा शान्ति प्रकृया टुंग्याउने र दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्ने। तर यी दुवै सहमतिलाई माओवादीले धुर्त्याईपूर्वक विलोप गराउदै लगेको र ६ महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको शान्ति प्रकृया चार वर्षसम्म पनि नटुङ्ग्याएको र त्यसका लागि हामीले आन्दोलननै गर्नुपरेको सर्वविदितै छ।
नेपाली कांगे्रसले अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन देखिनै संघीयता प्रति आफ्नो प्रतिवद्धता निरन्तर स्पष्ट गर्दै आएको र नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाका तर्फवाट संवैधानिक समितिमा पार्टीको लिखित अवधारणा प्रस्तुत गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरीएको थियो। संविधानसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले राज्य पुनर्सरचना समितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए – संघीयता बारे काग्रेसले कहिल्यै आलटालको नीति लिएको थिएन। एकांकी धारणाका आधारमा संघीयताको विषय टुंग्याउने मनसाय राखेको थिएन। तर माओवादीले संविधानसभामा पटक पटक प्रस्तुत अबधारणामा कहिल्यै अडिएर रहन सकेन। कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका अवधारणाले संविधान निमार्णको गतिलाई सधै निष्कर्षमा पुरयाउन मद्धत पुर्याएको थियो।
माओवादीका तर्फवाट संविधानसभामा बेलाबखत प्रस्तुत हुने गरेका सुझाव र प्रस्तावहरु ल्ाोकतन्त्रका मूल्य मान्यता विपरीत थिए। राष्ट्रिय अस्मिता र पहिचानै गुम्ने खालका थिए। यी सबै कार्यले संविधान निर्माणका क्रममा अनावश्यक विवाद उत्पन्न गराई समय मात्र बर्वाद गराएको थियो। लोकतन्त्रका विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी पार्टीको आग्रह संविधानमा झल्काउन, नयाँ र परिवर्तन देखिने नाममा अनेक उट्पट्याङ्ग सुझावहरु म्ााओवादीले तेर्स्याएर संविधान निर्माणको कार्य लम्ब्याउँदै अन्तिममा गएर पुरै वाधा पुर्याएको हो।
कहिले स्वतन्त्र न्यायलयको अस्तित्वनै मेटाउने त कहिले माओवादीको मान्यतामा मेल नखाने राजनीतिक दल प्रतिवन्धित गरिने विषय माओवादीले अघि सारेकै हुन्। यसबाहेक जनताले राष्ट्रपति चुन्नुपर्छ भन्ने, पार्टीले त्यसलाई हटाउन पार्टीको केन्द्री कार्य समितिले फिर्ता बोलाउने जस्ता प्रावधानहरु संविधानमा राख्न जोड गरियो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने र नेपालको नामनै फेर्ने जस्ता प्रस्तावहरु समेत ल्याएर महिनौसम्म छलफल गराईयो। जस्ाले गर्दा यतिका लामो समय विताएर पनि संविधानका विवादहरु
टुंगिएनन्।
टुंगिएनन्।
धेरै पछि आएर मुश्किलले माओवादी लडाकुहरुको समायोजनको काम अघि बढे पनि संविधानका विषयवस्तु र विवादित मुद्धाहरुमा केन्द्रित भएर गम्भिर छलफल गरौं भन्दा उपसमितिका संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको विवाद तेस्याउँदै कहिल्यै समय दिन सक्नुभएन। शासकीय स्वरुप र संघीय स्वरुपका मुख्य विवाद टुंगिन वाँकी रहेपनि अरु सवै कुरा टुंग्याएर राखौं भन्दा मुल कुरा टुंगिए पछि मात्र अरु कुरा टुंग्याउला भनेर प्रचण्डले भनिनै रहे र अन्तमा संविधान अधुरै रह्यो। मस्यौदामा जान झन् अप्ठयारो पर्यो। धेरै मुद्धा उपसमितिमै छिनिएर संवैधानिक समितिमा ल्याउन सकिने अवस्थाका थिए तर तिनलाई टुंग्याउन खोजिएन। उपसमितिमा सहमति भैसकेका वुँदाहरु पनि संवैधानिक समितिमा गएपछि माओवादी सदस्यहरुबाटै उल्टाउने र अवरोध गर्ने काम गरियो।
आखिर प्रकृयामै लगेर टुंग्याउने सहमति भएपछि विवाद समाधान उपसमितिवाट बाँकी प्रश्न सवै संवैधानिक समितिमा ल्याइयो। हामी प्रकृयाबाट टुंग्याउन तयार भएरै समितिमा आएका थियौं। तर संवैधानिक समितिका सदस्यहरुले केही प्रश्न उठाउनासाथ प्रचण्ड आफैले एकाएक हामी यी प्रश्नलाई उपसमितिमै फिर्ता लग्छौं भनेर अकस्मात फेरि उपसमितिमानै पुर्याउने काम गरे। तर त्यहाँ संवैधानिक उपसमितिमा पुनः छलफल नै गराइएन, त्यसै थन्क्याएर राखियो।
माओवादी र कांग्रेस–एमालेका बीच विवाद संघीयतामा जाने कि नजाने भनेर कहिल्यै भएको थिएन। विवाद प्रदेशहरुको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र हो। प्रदेश निर्माणमा मतभेद मूलतः पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा गर्ने कि एकल पहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने नै हो। हाम्रो तर्फबाट राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि र आयोगमा पनि यही आधारमा हाम्रा दृष्टिकोण गएका हुन्। हामीले पहाडमा लिम्बु र राई बसोवास क्षेत्रको दुइटा संयुक्त पहिचानलाई एकै ठाउँमा मिलाएर त्यस्तै नेवार र तामाङ क्षेत्र, गुरुङ मगर बसोवास क्षेत्र र सिंजा डोट्याली सभ्यतालाई एकै ठाउँमा राखेर चार प्रदेश बनाएका थियौं। त्यस्तै तराईमा पनि मुख्यतः थारु अवध तथा मिथिला–भोजपुरा गरेर संयुक्त पहिचानका दई प्रदेश बनाऔं भन्नु हो। त्यति गर्दा सवैको सहमतिमा वनेका दुई मुख्य आधार पहिचान र सामर्थ्य दुवै पुरा हुने हाम्रो तर्क हो। तर माओवादीले पहिचान र सामर्थ्य दुवैलाई उपेक्षा गरेर मनोगत रुपमा पहिले १४ र पछि १० प्रदेशमा अनावश्यक अडान लिएकै कारण पहाडमा एकल जातीय पहिचानका ८ र तराई मधेशमा भने संयुक्त पहिचानका २ प्रदेशको विल्कुलै अव्यवहारिक र असन्तुलित खालका प्रदेश निर्माण योजना अघि सारियो।
पहिचानका सवालमा मतभेद भनेको केवल जातीय आधार मात्र लिएर कुन कुन जाति कहाँ कहाँ वस्छन् भन्दै वाङ्गो टिङ्गो धर्को तान्दै लगेर शदियौंदेखि मिसिएर, मिलेर वसेका गाउँलाई छुट्याउदै लगेर अमिल्दा र सामर्थ्यै नभएका एकल जातीय प्रदेश बनाउने कि, मुख्य मुख्य समुदायका पहिचानलाई एकै ठाउँमा राखी सबैलाई सम्मान र पहिचान समेत हुने, सामर्थ्य सहितका व्यवहारिक र सर्वसम्मत रुपमा, समितिद्धारा स्वीकृत आधार र मान्यता अनुरुपका बहुजातीय प्रदेशहरु बनाउने कुराको बीचमा नै थियो। माओवादीले पुर्नसरचना समितिमा १४ प्रदेशको जुन बिचित्रको नक्सा बनाएको थियो संविधानसभामा व्यापक विरोध र असहमित भएपछि चल्नै नसक्ने भनेर आफैले पछि १० मा झारेको हो। दश प्रदेशको नक्सा पनि पहिचान र सामर्थ्य दुवैका दृष्टिले व्यावहारिक थिएन र हात्तिवनमा प्रचण्ड सहित सहमत भएर ६ देखि ८ प्रदेशमा सहमति भएकै हो। तर त्यहाँबाट यता आए पछि माओवादीले फेरि कुरा फेर्यो। ‘पार्टीका साथीलाई सम्झाउन सकिएन’ भन्दै ८ प्रदेशमा भएको सहमति समेत प्रचण्डले इन्कार गरे। पछि जेठ दुई गते ५ वुँदे सहमति गर्दा प्रदेश सभालेनै नामाकरण गर्ने गरी ११ प्रदेशमा सहमति भयो, त्यसलाई पनि जनजाति र मधेशीलाई भ्रममा पारेर माओवादीको भित्रि प्रेरणामा सदन रोकी उल्टाउन लगाइयो।
यसपछि पनि प्रदेश निर्माण लगायतका कुरामा सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने प्रयत्नमा हामी लागिरह्यौं। अन्तिम दिन जेठ १४ गते बालुवाटारमा जसरी पनि सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता सहित बैठक शुरु गरियो। तर बैठक शुरु मात्र गरेर माओवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको स्थायी समितिमा केही सल्लाह गर्नुछ भनेर निस्कनु भयो। मोर्चाका मित्रहरु पनि निस्कनु भयो। घण्टौँसम्म कोठा चोटाहरुमा के के कुरा भए समय वित्दै गयो। आलटाल मात्र गरिरहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। उहाँहरु पहिले देखिनै संविधान सभालाई विघटनमा पारेर एकलौटि निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको लाग्दथ्यो। पछि दलित, महिला र जनजातिका प्रतिनिधिहरु आएर सदन जोगाउने कुरालाई प्राथमिकता दिने कुरा गरे।
तर पछि सभामुख समक्ष बयान दिंदा तिनै थरिले आफ्नो माग अनुसारको संविधान नभै मान्दैनौ भनेको रुपमा प्रस्तुत गरियो। वालुवाटारमा आखिर ५ बजेतिर क्याविनेट हलमा जम्मा भएर अन्तिम कुरा गर्दै प्रचण्ड र मधेशी नेताहरुले भने – संघीयता विनाको संविधान जारी हुन सक्दैन। हामीले भन्यौ १० प्रदेश भए संघीयता हुने ८ वा ११ प्रदेश भए संघीयता नै नहुने, यो कहाँको परिभाषा हो? मधेशमा भने संयुक्त पहिचानका दुई प्रदेशहरु मात्र हुनु पर्ने पहाडमा भने संयुक्त पहिचानका प्रदेश हुनै नहुने? यो कहाँको नियम हो? अनि उहाँहरु भन्न थाल्नु भयो। सभामुखसँग छलफल गरौँ। के के उपाय छन् खोजौँ हामीहरु संसद सचिवालय पुग्याँै।
सभामुख कक्षमा पुगेर विवाद टंुगिइसकेका विषय सगेटेर मस्यौदा तयार गरिरहेका पदाधिकारीहरुसंग सोधियो– मस्यौदाको स्थिति के छ? उहाँहरुले भन्नुभयो केही कुराहरुमा नेतृत्वले टँुग्याउन वाँकी रहेकाले पूरै संविधानको मस्यौदा तयार पार्न गाह्रो भएको छ। तै पनि १५/२० धारा समेटेर एउटा रुप तयार गर्न
सकिन्छ। अनि हामीले भन्यौं त्यही रुपको संविधान जारी गरौं र त्यहीँ लेखौं बाँकी बुँदा व्यवस्थापिका संसदले टुग्याउने छ। संघीयता सम्वन्धी अरु पनि सबै विषय समितिहरुले तयार पारेकै प्रतिवेदन अनुसार समावेश गरौं, नामाङ्कन, सीमाङ्कन र संख्या निर्धारण संघीय आयोगको सिफारीसमा त्यही सदनले टुंगो लगाउने र संघीयतालाई संविधानसभाद्धारा पारित गराई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीयता सहितको संविधान जारी गरौ। तर मधेशी मोर्चाका मित्रहरु तै पनि भन्न थाल्नुभयो– संघीयता विनाको संविधान जारी गर्न मान्दैनौं। हामीले भन्यौं त्यतिको स्पष्ट गरेर सवै कुरा लेखिसके पछि संघीयता विनाको भन्ने कसरी हुन्छ तर प्रचण्ड भन्न थाल्नुभयो –“प्रस्तावनामै कुरो मिलिसक्या छैन। हाम्रा अर्काथरि साथी मान्दैनन् जनसंविधान र जनताको लोकतन्त्र नभनिकन मै पनि मान्दिन” प्रस्तावनामा पनि निर्विवाद र अहिले मिल्न सक्ने छोटो प्रस्तावना राखेर जाँउ भन्दा उहाँहरु नमान्ने हुनुभयो।
सकिन्छ। अनि हामीले भन्यौं त्यही रुपको संविधान जारी गरौं र त्यहीँ लेखौं बाँकी बुँदा व्यवस्थापिका संसदले टुग्याउने छ। संघीयता सम्वन्धी अरु पनि सबै विषय समितिहरुले तयार पारेकै प्रतिवेदन अनुसार समावेश गरौं, नामाङ्कन, सीमाङ्कन र संख्या निर्धारण संघीय आयोगको सिफारीसमा त्यही सदनले टुंगो लगाउने र संघीयतालाई संविधानसभाद्धारा पारित गराई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीयता सहितको संविधान जारी गरौ। तर मधेशी मोर्चाका मित्रहरु तै पनि भन्न थाल्नुभयो– संघीयता विनाको संविधान जारी गर्न मान्दैनौं। हामीले भन्यौं त्यतिको स्पष्ट गरेर सवै कुरा लेखिसके पछि संघीयता विनाको भन्ने कसरी हुन्छ तर प्रचण्ड भन्न थाल्नुभयो –“प्रस्तावनामै कुरो मिलिसक्या छैन। हाम्रा अर्काथरि साथी मान्दैनन् जनसंविधान र जनताको लोकतन्त्र नभनिकन मै पनि मान्दिन” प्रस्तावनामा पनि निर्विवाद र अहिले मिल्न सक्ने छोटो प्रस्तावना राखेर जाँउ भन्दा उहाँहरु नमान्ने हुनुभयो।
यसैबीच सभामुखका तर्फवाट पनि समधानका लिखित प्रस्तावनै तयार गरेर प्रस्तुत गरियो। सभामुखबाट प्रस्तुत उपाय सबैतिरबाट सुरक्षीत उपाय थियो। तर त्यसलाई पनि प्रचण्ड, बावुराम र मोर्चाले आन्तरिक छलफल गर्छौ भनी बाहिरिए। त्यसैवीच संकटकाल लगाएर ६ महिना संविधान सभाको म्याद थप्ने कुरो उठ्यो। त्यसो गर्न शुरुमा उहाँहरु सहमत जस्तो देखिनु भयो। तर कसैले त्यहाँ प्रश्न उठाईदियो –म्याद सकिनु १ घण्टा अगाडि संकटकाल लगाउने, अनि त्यसको १ घण्टा पछि संकटकाल लागेको हुनाले संविधान वन्न सकेन भन्ने तर्क कतिको जायज होला? संविधानसभाको म्याद थप्ने उद्येश्यले मात्र संकटकाल लागु गरेको भन्ने देखिदा कस्तो होला? यो विषयमा अलिकति तर्क विर्तक त्यहाँ चलेकै हुन्। त्यसै सिलसिलामा अघिल्ला दुई तिनओटा उपायमा जान किन नहुने? भन्ने तर्क पनि आईरह्यो। संकटकालबारे हामी द्धिविधामा रहे पनि त्यसलाई पूरै ईन्कार गरिएको थिएन।
आखिरी दशबजेतिर आएर सभामुखको भित्री कक्षमा उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले कड्किदै भन्नुभयो – यो वदनाम भैसकेको वहुमत अल्पमतको घिनलाग्दो, विश्वास र अविश्वासका फोहोरी खेल किन हुन दिइरहने। यसबाटै कुन नियतले संविधानसभालाई विघटनमा लैजाने काम गरियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यही क्रममा त्यहाँ एउटा अन्तिम खवर आयो – प्रधानमन्त्री कक्षमा कांग्रेस, एमालेका नेता वार्ताको लागि जाने रे। त्यसबेला हाम्रा साथीले ल, ल अव धेरै समय छैन गै हाल केही उपाय निकाल ईमर्जेन्सी, सिमर्जेन्सी जे जे हुन्छ निकाल, एकप्रकारले साथीहरुबाट घचेटिएरै हामी दुवै थरि प्रधानमन्त्री कार्यलयमा
पुग्यौं। तर त्यहाँ पुग्दा त विशेष वैठक कक्षमा प्रचण्ड र हिसिला यमी मात्रै हुनुहुदो रहेछ। जाँदा जाँदै प्रश्न गरियो किन बोलाईएको हो? के कुरा गर्ने? प्रचण्डजीको जवाफ आयो ह्याँत केही पनि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ होला, उहाँ त क्याविनेट गई सक्नुभयो। हामी ठाड्ठाडै उल्टै पाईला फर्क्यौ। निस्कन लाग्दा ढोकैनेर ईश्वर पोखरेल आइपुग्नुभयो। यहाँ त चुनाव घोषणा गर्ने पो भन्दैछन्, मैले त राजीनामा दिने भएँ। त्यसपछि हामी प्रत्रकारसंग पनि केही नबोली सरासर सभामुख कक्षमा पुग्यौं र त्यहाँ केही वेर छलफल गरेर राष्ट्रपति भेट्न जाने भनी उपेन्द्र यादव र अन्य पार्टी प्रतिनिधि समेत राष्ट्रपति भवन पुग्यौं।
पुग्यौं। तर त्यहाँ पुग्दा त विशेष वैठक कक्षमा प्रचण्ड र हिसिला यमी मात्रै हुनुहुदो रहेछ। जाँदा जाँदै प्रश्न गरियो किन बोलाईएको हो? के कुरा गर्ने? प्रचण्डजीको जवाफ आयो ह्याँत केही पनि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ होला, उहाँ त क्याविनेट गई सक्नुभयो। हामी ठाड्ठाडै उल्टै पाईला फर्क्यौ। निस्कन लाग्दा ढोकैनेर ईश्वर पोखरेल आइपुग्नुभयो। यहाँ त चुनाव घोषणा गर्ने पो भन्दैछन्, मैले त राजीनामा दिने भएँ। त्यसपछि हामी प्रत्रकारसंग पनि केही नबोली सरासर सभामुख कक्षमा पुग्यौं र त्यहाँ केही वेर छलफल गरेर राष्ट्रपति भेट्न जाने भनी उपेन्द्र यादव र अन्य पार्टी प्रतिनिधि समेत राष्ट्रपति भवन पुग्यौं।
पत्रकार मित्रहरु,
अव यहाँनेर केही कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ।
१. माओवादीले चाहेको भए त्यस दिनमा संविधानसभा नभए पनि व्यवस्थापिका संसद जसरी पनि बच्थ्यो। के माओवादीको वास्तविक एजेण्डा संविधानसभा थियो? थिएन। संविधान सभाको नारा केवल रणनीतिक चाल मात्र थियो, उनीहरुको विश्वासको मान्यता थिएन।
२. माओवादीले संविधान बनाउने कुरालाई शुरु देखिनै कहिल्यै पनि महत्व दिएन। माओवादीले सत्ताको नेतृत्व नपाएसम्मका तीन चार वर्षमा शान्ति, संविधानमा सहमति खोज्न भनेर जतिपनि वार्ता र बैठक भए कुरो गएर आखिर सत्तामै ठोकीन पुग्थ्यो।
३. डा. बावुरामको सरकार आउँदो भदौसम्म जान्छ भन्ने खालका भविवष्यवाणी आइरहेका थिए भने उता माओवादी त्यही बेला १४ जेठ अगावै कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ र संविधान जारी त्यसैले गर्छ भनेर ५ बुँदेमा हस्ताक्षर गरिरहेको हुन्थ्यो।
४. जेठ १४ को अघिल्लो दिननै प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचन सम्बन्धमा वकिलहरुसंग छलफल गरेका कुरा बाहिर आएका छन्।
५. के, उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सभामुख कक्षमा जंगिदै वोलेका कुराले सरकार पक्षको नियत छर्लङ्ग हुदैन? सदनमा सरकारले बहुमत गुमाई सक्न लागेको देखेर जसरी पनि कुनै न कुनै वखेडा झिकेर सदन अन्त गरिदिने योजना पहिले देखि बन्दै आएको के प्रष्ट हुदैन?
६. विवाद समाधान उपसमितिका कांग्रेसका प्रतिनिधिले विवादहरुको छिनोफानो गर्न समय लिएर जमेर छलफल गरौं भन्दा समितिका संयोजक प्रचण्डले कहिल्यै समय दिनु भएन। संघीयताबारे छलफल र बहसमा प्रवेश गर्न उहाँले चाहदै चाहनु भएन। माओवादी नेता एकान्तमा भने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका सात – आठ प्रदेश ठीकै हुन् भन्ने, बैठकमा पुगेपछि दश प्रदेश वा १४ प्रदेशबाट टसमस नहुने अवस्था देखियो। १० भए संघीयता हुने, आठ प्रदेश भए संघीयतानै नहुने लिडे तर्क गरिरहन्थे। यी कुराहरुबाट माओवादी र मोर्चा संविधान वनाउन शुरुदेखिनै गम्भीर थिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
७. संविधानसभा समाप्त भएपछि माओवादी अध्यक्षले नेपाली क्रान्ति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन्। अव दुई तिहाई ल्याएर आफुले चाहेजस्तो जन संविधान जारी गर्ने भनेका छन्। यसबाट पुष्टि हुन्छ संविधानसभा माओवादीको वास्ताविक एजेण्डा थिएन फगत रणनीति मात्र थियो।
अव यहाँनेर केही कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ।
१. माओवादीले चाहेको भए त्यस दिनमा संविधानसभा नभए पनि व्यवस्थापिका संसद जसरी पनि बच्थ्यो। के माओवादीको वास्तविक एजेण्डा संविधानसभा थियो? थिएन। संविधान सभाको नारा केवल रणनीतिक चाल मात्र थियो, उनीहरुको विश्वासको मान्यता थिएन।
२. माओवादीले संविधान बनाउने कुरालाई शुरु देखिनै कहिल्यै पनि महत्व दिएन। माओवादीले सत्ताको नेतृत्व नपाएसम्मका तीन चार वर्षमा शान्ति, संविधानमा सहमति खोज्न भनेर जतिपनि वार्ता र बैठक भए कुरो गएर आखिर सत्तामै ठोकीन पुग्थ्यो।
३. डा. बावुरामको सरकार आउँदो भदौसम्म जान्छ भन्ने खालका भविवष्यवाणी आइरहेका थिए भने उता माओवादी त्यही बेला १४ जेठ अगावै कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ र संविधान जारी त्यसैले गर्छ भनेर ५ बुँदेमा हस्ताक्षर गरिरहेको हुन्थ्यो।
४. जेठ १४ को अघिल्लो दिननै प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचन सम्बन्धमा वकिलहरुसंग छलफल गरेका कुरा बाहिर आएका छन्।
५. के, उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सभामुख कक्षमा जंगिदै वोलेका कुराले सरकार पक्षको नियत छर्लङ्ग हुदैन? सदनमा सरकारले बहुमत गुमाई सक्न लागेको देखेर जसरी पनि कुनै न कुनै वखेडा झिकेर सदन अन्त गरिदिने योजना पहिले देखि बन्दै आएको के प्रष्ट हुदैन?
६. विवाद समाधान उपसमितिका कांग्रेसका प्रतिनिधिले विवादहरुको छिनोफानो गर्न समय लिएर जमेर छलफल गरौं भन्दा समितिका संयोजक प्रचण्डले कहिल्यै समय दिनु भएन। संघीयताबारे छलफल र बहसमा प्रवेश गर्न उहाँले चाहदै चाहनु भएन। माओवादी नेता एकान्तमा भने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका सात – आठ प्रदेश ठीकै हुन् भन्ने, बैठकमा पुगेपछि दश प्रदेश वा १४ प्रदेशबाट टसमस नहुने अवस्था देखियो। १० भए संघीयता हुने, आठ प्रदेश भए संघीयतानै नहुने लिडे तर्क गरिरहन्थे। यी कुराहरुबाट माओवादी र मोर्चा संविधान वनाउन शुरुदेखिनै गम्भीर थिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
७. संविधानसभा समाप्त भएपछि माओवादी अध्यक्षले नेपाली क्रान्ति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन्। अव दुई तिहाई ल्याएर आफुले चाहेजस्तो जन संविधान जारी गर्ने भनेका छन्। यसबाट पुष्टि हुन्छ संविधानसभा माओवादीको वास्ताविक एजेण्डा थिएन फगत रणनीति मात्र थियो।
संविधान सभाको समय समाप्त नहुँदै निर्वाचन घोषणा गर्न पुग्नुले पनि संविधान सभा समाप्त गर्ने पूर्व नियोजित षडयन्त्र थियो भन्ने स्पष्ट छ।
सरकालाई नियन्त्रण गर्ने निकाय समाप्त गरेर सत्ता कब्जा र निरंकुशतातिर अघि बढ्ने नियत बुझ्न यहाँ गाह्रो छैन। यो भन्दा पहिलेको सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी प्रयास असफल भएपछि जनप्रतिनिधि संस्था समाप्त गरी स्वेच्छाचारी ढंगले सर्वसत्ता सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले माओवादीले यो कदम चालेको हो। साथै यो कदमबाट संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहमतिको राजनीति र सबैभन्दा पछि भएको पाँच बुँदे सहमति समेतलाई धराशायी बनाउने काम भएको छ।
तसर्थ, निरंकुशता र सत्ता कब्जा गर्ने नियतले क्रियाशील वर्तमान असंवैधानिक सरकार अविलम्व हट्नु पर्दछ तथा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मुलुकको वर्तमान संवैधानिक संकटको समाधान खोजिनु पर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेस मांग गर्दछ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक